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Archive for: June 2013

मणिपुर की प्रदेश महिला कांग्रेस में तीन नए उपाध्यक्ष

कांग्रेस ने आज मणि पुर में तीन महिला उपाध्यक्ष मनोनीत किये हैं|पार्टी के महा सचिव जनार्दन द्विवेदी [JanardanDwivedi]द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी ने मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस के लिए तीन उपाध्यक्षों के नामो के प्रस्ताव को संतुति प्रदान कर दी है
ये उपाध्यक्ष निम्न है
[१]श्रीमती इंदिरा देवी[ Smt IndiraDevi ]
[२]श्री मति जी. प्रभाहिनी देवी[Smt G.Prbhahini Devi]
[३]श्रीमती ल्हिंग्किम शिङ्ग्नैसुइ [SmtLhingkim Shingnaisui ]

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछले १८ महीनों में २८ साम्प्रदाईक दंगों का हिसाब माँगा

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछले १८ महीनों में २८ साम्प्रदाईक दंगों का हिसाब मांग लिया है |मेरठ में आयोजित कांग्रेस अल्प संख्यक जोनवार मीटिंग में यह मुद्दा उठाया गया|
शर्मा मेमोरियल हाल में इन बिन्दुओं पर चर्चा की गई और कार्यवाही की मांग उठाई गई|
[१] सम्मलेन उ प्र में पिछले डेड़ वर्ष में २८ से ज्यादा हुए साम्प्रदाईक दंगों की कड़ी निंदा की गई औरपीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता के साथ ही निर्दोष फंसे मुस्लिम समुदाय के नौजवानों पर लगे मुकद्दमे वापिस लिए जाने की मांग की गई|
[२] प्रत्येक थाने में २ मुस्लिम वर्ग के के अलावा आबादी के हिसाब से अधिकारीयों की तैनाती की जाए
[३] अल्पसंख्यक हितों के लिए बनाय गए आयोग+समितियों को तत्काल क्रियान्वित किया जाए
[४] बंद की गई पशु वद्ध शालाएं [कमेले] तुरंत खोली जाएँ
[५] फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट बने
[६]उर्दू को राज्य में आवश्यक भाषा बनाया जाये
[७] विद्युत मूल्यों में बढोत्तरी को वापिस लिया जाए
[८]उत्तराखंड में आई विपदा में मारे गए लोगों को श्रधान्जली भी दी गई \
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रशीद अल्वी+युसूफ कुरैशी+मारुफ़ खान आदि उपस्थित थे

पशुओं पर किसी रासायनिक लेप या उसके संघटक के प्रयोग पर भारत में प्रतिबन्ध :पेटा का संघर्ष रंग लाया

महा नियंत्रक [ड्रग] डॉ जी एन सिंह ने पशुओं पर किसी रासायनिक लेप या उसके संघटक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है| यह एतिहासिक निर्णय पेटा [PETA ] और सांसद श्री मति मेनका गाँधी के लगातार प्रयासों से संभव हुआ है| पेटा ने गर्व के साथ यह सूचना देते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्षा श्री मति सोनिया गाँधी |भाजपा के पी एम् इन वेटिंग एल के अडवाणी+मंत्री संतोष चौधरी+ वाई आर सिंधिया+डॉ मिर्जा महबूब +डॉ चैतन्या कोडुरी आदि हस्तियों ने पेटा के इस अभियान को आगे बढ़ाया जिसके फलस्वरूप यह एतिहासिक निर्णय संभव हुआ| गौर तलब है कि यूरोप और इजराईल में यह प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है जिसके पश्चात [ European Union’s and Israel’s bans ]डी सी जी आई को भारत में निर्णय लेने में कोई परेशानी नही हुई|
इस एतिहासिक जीत पर पेटा ने अपने समर्थकों को बधाई और धन्यवाद दिया|

एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन से रिलायंस ने पीछा छुड़ाया: डीएमआरसी संचालन करेगी

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन .डीएमआरसी. ने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का परिचालन जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया है | रिलायंस इंफ्रा[ DAMEPL] ने घाटे की दुहाई दी और मात्र तीन के नोटिस के साथ ३० जून से इस महत्पूर्ण यौजना से हटने की सूचना डी एम् आर सी[DMRC] को दी |इसी के फलस्वरूप रिलायंस इन्फ्रा अगर एयरपोर्ट मेट्रो को नहीं चलाएगी तो डीएमआरसी द्वारा इसका संचालन अपने हाथों में लेने की बात कही जाने लगी है|
डीएमआरसी बोर्ड ने रिलायंस के २७ जून के पत्र से उपजी स्थिति पर विचार विर्मश किया और रिलायंस इंफ्रा के नोटिस को अवैध तथा दोनो पक्षो के बीच समझौते के खिलाफ बताया|बोर्ड ने इस नोटिस को ख़ारिज करने का निर्णय भी लिया लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया कि यदि रिलायंस मेट्रो ट्रेन नही चलायेगी तो जनता के हित में डी एम् आर सी स्वयम इसका संचालन करेगी|रिलायंस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है|
गौरतलब है कि नई दिल्ली से एयरपोर्ट मेट्रो लाइन पर 23 फरवरी 2011 में पहली बार हाईस्पीड ट्रेन 105 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली थी। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकरों ने गर्व के साथ क्रेडिट लिया |
[१]8 जुलाई 2012 को अचानक बेयरिंग में खराबी आने से इस लाइन को बंद कर दिया गया।
[२] 23 किलोमीटर लंबी लाइन पर 75 % बेअरिंग बदले गए|
[३] 22 जनवरी से गति कम करके 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोबारा ट्रेन चलाई गई|
[४]रिलायंस ने 30 साल की लीज पर डीएमआरसी से यह लाइन विशेष हाईस्पीड ट्रेन चलाने के लिए लिया था|

पुलिस महानिदेशक देवराज नागर ने अपने मातहतों को कानून का पाठ पढ़ाया

 पुलिस महानिदेशक देवराज नागर ने अपने मातहतों को कानून का पाठ पढ़ाया

पुलिस महानिदेशक देवराज नागर ने अपने मातहतों को कानून का पाठ पढ़ाया

[मेरठ]पुलिस महानिदेशक देवराज नागर ने करीब दो घंटे तक अपने मातहतों को कानून का पाठ पढ़ाया और जनता के दुःख दर्द में शामिल होने का आह्वाहन किया |दरोगाओं को विशेषकर तफ्तीश करने से लेकर आई पी सी धारा लगाने औरपोलिस थाने में पहुंचने पर पीड़ितों से व्यवहार करने के तौर तरीके समझाए तैश में आकर बहादुरी दिखाने से बचने की सलाह भी दी| डीजीपी ने दिल्ली में हुए दुष्कर्म कांड के बाद धाराओं में हुए संशोधन की जानकारी लेने के लिए भी कहा | राधा गोविंद कॉलेज में करीब दो घंटे तक संवाद करने के बाद उन्हें लगभग साडे बारह बजे पुलिस लाइन लाया गया जहां वरिष्ठ पोलिस अधिकारी ने जनता के नुमाईन्दो से भी मुलाक़ात की और उनकी समस्याएं जानी| प्रेस को भी संबोधित किया| उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आन लाईन एफआइआर दर्ज़ कराई जा सकेगी|इसके लिए कर प्रगृति पर है| ट्रेफिक स्टाफ की कमी को दूर किये जाने का आश्वासन दिया|
पब्लिक मैनेजमेंट के लिए आयोजित कार्यशाला में मेरठ जोन के लगभग चार सौ दरोगाओं ने भाग लिया। साढ़े दस बजे कार्यशाला में पहुंचे डीजीपी देवराज नागर का आइजी भवेश कुमार+ डीआइजी के सत्यानारायण+ डीआइजी सहारनपुर डीसी मिश्रा+ एसएसपी मेरठ दीपक कुमार+ एसएसपी मुजफ्फरनगर मंजिल सैनी+ एसएसपी नोएडा डा. प्रीतिन्दर सिंह+ एसएसपी गाजियाबाद नितिन तिवारी+ एसपी बागपत राजूबाबू सिंह+एसपी देहात मिर्जा मंजर बेग+ एसपी सिटी ओमप्रकाश+ एएसपी पूनम +एएसपी कलानिधि नैथानी आदि अफसरों ने गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। । डीजीपी ने पुलिस स्मारिका पुस्तिका का विमोचन भी किया।

डॉ मन मोहन सिंह ने टिएर २ और ३ के शहरों में भी नए हवाई अड्डों के निर्माण को हरी झंडी दी

प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए कम लागत वाले हवाई अड्डों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है|
इसके अलावा[१] भुवनेश्वर और इंफाल में दो नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी बनाये जाने हैं|
[२]सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए नवी मुम्बई+जुहू+गोवा+कन्नूर+पुणे+श्री पेरेम्ब्दूर+बेल्लारी और रायगढ़ में 8 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का काम सौंपा जाना है:
[३]चेन्नई+ कोलकाता+ लखनऊ+ गुवाहाटी+जयपुर+अहमदाबाद में में सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए हवाई अड्डा परिचालन और रखरखाव शुरू किया जाएगा।
[४]आन्ध्र प्रदेश+मध्य प्रदेश+उत्तर प्रदेश+अरुणाचल प्रदेश+असम+झाड़खंड+बिहार+पंजाब+ओड़िसा+राजस्थान+महाराष्ट्र में कम लागत वाले ५० नए हवाई अड्डे बनेंगे|इनमे से अधिकाँश टिएर२ &३ वाले शहर हैं|

कोल इंडिया ने उत्तराखंड सी एम् राहत कोष में ५० करोड़ और कर्मियों ने पी एम् कोष में ५ करोड़ के यौगदान की घोषणा की

कोल इंडिया लिमिटेड[ CIL ] ने विपदाग्रस्त उत्‍तराखंड के विकास के लिए वहां के मुख्‍यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है|
उत्‍तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के बचाव+ राहत+ पुनर्निर्माण + पुनर्वास के लिए कोयला खदान महारत्‍न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने मुख्‍यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है । यह आर्थिक मदद कॉरपोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व बजट से की गई है| यह बजट प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए स्‍थापित किया गया है।
सीआईएल के अध्‍यक्ष एस. नरसिंह राव ने कोयला मंत्रालय में सचिव एस. के. श्रीवास्‍तव की उपस्थिति में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को ५० करोड़ रुपयों का चेक प्रदान किया।
प्रधानमंत्री के राहत कोष में 54,737 कर्मचारियों के एक दिन के मूल वेतन का योगदान करने का निर्णय लिया गया है।मंत्रालय का अनुमान है कि एक दिन का यह वेतन लगभग पाँच करोड़ रुपये से अधिक होगा।
कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सीआईएल तथा डब्‍ल्‍यूसीएल के कर्मचारियों की इस सदाशयता की प्रशंसा की है।

राईट टू इम्यून के पेटेंट राइट्स अपने नाम लिखवा कर नेताओं के गले सूचना के अधिकार के फंदे से बड़े हो गए हैं

झल्ले दी झाल्लियाँ गल्लां

आम आदमी पार्टी का एकदुखी नेता

ओये झल्लेया ये क्या मजाक हो रहा है| 3 जून को सीआईसी [ CIC ] ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी कर कहा था कि राजनीतिक दलों को हर प्रकार के रिकॉर्ड की मांगी गई जानकारी लोगों को देना चाहिए।अर्थार्त आर टी आई के दायरे में हैं|अब जब दलों को अपनी अन्दर बाहर की सारी आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब रखना पड़ रहा है तो अब एक अध्यादेश के माध्यम से राजनितिक दलों के गले को आर टी आई के फंदे से बड़ा बता कर फंदे को ही गलत ठहराने की कवायद शुरू हो रही है|

झल्ला

ओ साहब जी दरअसल इन नेताओं ने राईट टू इम्यून[उन्मुक्त ] [ Right To Immune ] को ईजाद करके उसके पेटेंट राईट्स अपने नाम लिखवा रखे हैं ऐसे में इनका गला इन्फोर्मेशन [Right To Information] + रिजेक्ट[ Right To Reject ]+ रिकाल [Right To Recall]जैसे छोटे मोटे फंदों से ज्यादा बड़ा हो ही जाता है| क्यों ठीक है ना ठीक

चिरंजीवी ने उत्तराखंड में नष्ट हो चुके पर्यटन की आधारभूत संरचना को खड़ा करने के लिए १०० करोड़ और दिए

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के . चिरंजीवी[K Chiranjeevi ] ने उत्तराखंड में नष्ट हो चुके पर्यटन की आधारभूत संरचना को [ Tourist Infrastructure ]पुनः खड़ा करने के उद्देश्य से १०० करोड़ के विशेष वित्तीय पॅकेज का ऐलान किया है|यह पूर्व में घोषित ९५ करोड़ के पॅकेज के अतिरिक्त है| विशेष रूप से चार धाम की यात्रा के रूट्स पर टूरिस्ट सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी|इससे पूर्व केन्द्रीय मंत्री चिरंजीवी ने एम् पी एल ऐ डी फंड्स से एक करोड़ रुपये दिए हैं|
उत्तराखंड के मुख्य मंत्री को हानि का आंकलन करने की सलाह दी गई है| जिसके पश्चात पॅकेज रिलीज किया जाएगा|

बिमल जुलका,को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उदय कुमार वर्मा के स्थान पर नियुक्‍त किया गया

श्री बिमल जुलका,को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्‍त किया आगया है| यह नियुक्ति श्री उदय कुमार वर्मा के स्थान पर है|
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री जुलका की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले श्री जुलका विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्‍तीय सलाहकार थे।
श्री बिमल जुलका 1979 के मध्‍य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति 30 जून, 2013 को अवकाश ग्रहण कर रहे श्री उदय कुमार वर्मा की जगह हुई है।