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Archive for: September 2013

इंडिगो ने मुनाफे की ऊंचाई को छह गुना बढ़ा कर वधाई की पात्रता हासिल कर ली, अब तो ऐ ऐ आई को सवा करोड़ मिल ही जाएगा


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

इंडिगो एयर लाइन्स का एक चीयर लीडर

ओये झल्लेया देखा हसाड़े लो कॉस्ट+बजट एयरलाइंस इंडिगो का कमाल ओये ऐ टी ऍफ़ की कीमतों में बेतहाशा बढोत्तरी और डालर के मुकाबिले रुपये में गिरावट के बावजूद हमने अपने मुनाफे की रफ़्तार को छह गुना बढा कर 787 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया

Low Cost Indigo air lines

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झल्ला

हाँ बाऊ जी वाकई आप जी बधाई के बड़े वड्डे पात्र हो ही गए हो अब तो आप जी का दिल भी उतना ही वड्डा हो गया होगा अब तो आप जी ऐ ऐ आई का सवा करोड़ का कर्जा मय ब्याज चुका ही दोगे|क्यों ठीक हैं ना ठीक???

७ वें वेतनआयोग में आयकर की सीमा बढाने से शायद सीनियर कर्मियों को भी महंगाई से लड़ने का हौंसला मिल सकेगा


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया मुबारकां ,ओये हसाड़े सोणे ते मन मोहणे पी एम् ने सातवें वेतन आयोग PayCommission के गठन को मंजूरी दे दी है| हुन तो ५० लाख केन्द्रीय कर्मियों के साथ साथ लग भग ३५ लाख पेंशनरों के भी वारे न्यारे हो जायेंगे|ओये इस एक झटके में ४०% तक वेतन में बढोत्तरी हो जायेगी|बाबुओं की जेब भरेगी और एक लाख करोड़ रुपयों से बाज़ार की बांछें खिल जायेंगी|

 ७वे पे कमीशन के गठन को मंजूरी

७वे पे कमीशन के गठन को मंजूरी

झल्ला

खैर मुबारक मेरे चतुर सुजाण जी वाकई इस वेतन योग से नए भर्ती होने वाले [अगर हुए तो]कर्मियों को लग भग ४०% तक का लाभ हो सकेगा लेकिन अगर आयकर[IncomeTax ] की सीमा को भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाये तो शायद पुराने कर्मियों को भी वाजिब लाभ होगा और उन बेचारों को महंगाई के विरुद्ध लड़ने का हौंसला मिल सकेगा| वर्ना तो इस मन मोहणी कदम को राजनीतिक रात के घटने पर खैरात बांटना ही कहा जाएगा |

अरविन्द केजरीवाल ने मानहानि के नोटिस के जवाब में एक बार फिर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोएल पर आरोपों की झड़ी लगाईं

अरविन्द केजरीवाल ने मानहानि के नोटिस के जवाब में एक बार फिर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोएल पर आरोपों की झड़ी लगाईं |
आम आदमी पार्टी [आप]के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने अपने विरुद्ध मानहानि के नोटिस के जवाब में एक बार फिर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोएल पर आरोपों की झड़ी लगा दी है| अरविन्द केजरीवाल को 23 सितम्बर में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने एक मानहानि का नोटिस भिजवाया था|.
6 पन्नो के नोटिस में दावा किया गया है कि विजय गोयल दिल्ली के सम्मानित व्यक्ति है और केजरीवाल ने उन्हें भ्रष्ट कहकर बदनाम करने की कोशिश की है. विजय गोयल ने एक वकील के माध्यम से ये नोटिस भिजवाई है और नोटिस में आप की टेलीफोन विज्ञापन + रेडियो विज्ञापन का हवाला देकर ये कहा गया है कि उनके मुवक्किल विजय गोयल को भ्रष्ट कह कर अरविन्द ने विजय गोयल की इज्ज़त को क्षति पहुंचाई है. विजय गोयल ने अरविन्द केजरीवाल से इस कथित मान की हानि के लिए बिना शर्त के पब्लिक में माफ़ी की मांग की है और 1 करोड़ रुपये भी मांगे है|
अरविन्द केजरीवाल ने इस नोटिस के जवाब में स्पष्ट कर दिया कि विजय गोयल जैसे नेता से माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इतना ही नहीं अरविन्द केजरीवाल ने मानहानि के नोटिस के जवाब में विजय गोयल पर और आरोप लगा दिए और कहा कि उनके भ्रष्ट होने के प्रमाण दिल्ली की जनता में बहुत पहले से है| अरविन्द केजरीवाल ने बीजेपी शासित एम् सी डी में चल रहे भ्रष्टाचार का ज़िक्र करते हुए विजय गोयल से सवाल किया है कि दिल्ली में ऐसा कोई काम होता है जहा लोगो को रिश्वत न देनी पड़े? केजरीवाल ने विजय गोयल से ये भी पुछा की जब शीला दीक्षित ने बिजली के दाम बढ़ाये थे, तब आप क्यों खामोश थे?
ज्ञात हो की इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी अरविन्द केजरीवाल को बिजली कंपनियों के दलाल कहने के आरोप में मानहानि का नोटिस भेजा था. फिलहाल ये मामला दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है और अदालत ने अरविन्द को बिना किसी ज़मानत के बाहर रहने की इज़ाज़त दे दी है|

दागी नेताओं की सदस्यता के मामले में यूं पी ऐ के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए “आप”सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दायर करेगी

[नई दिल्ली]दागी नेताओं की सदस्यता के मामले में यूं पी ऐ के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए “आप” पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दायर करेगी |
आम आदमी पार्टी[आप] ने दागी नेताओं की सदस्यता के मामले में यूं पी ऐ सरकार के नवीनतम अध्यादेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दायर करने का निर्णय लिया है|
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया|श्री केजरीवाल ने कहा कि पहले इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह किया जाएगायदि फिर भी यह कानून बनाता है तो उसे जन हित याचिका के माध्यम से एस सी में चुनौती दी जायेगी|
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने १० जुलाई को फैसला दिया दिया था कि दो साल की सजा काटने वाले सांसद /विधायक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे|इस आदेश को उल्टा करते हुए यूं पी ऐ की सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है|

पूर्व पार्षद दीपचन्द डबास करवाएंगे रालोद के संगठनात्मक चुनाव

राष्ट्रीय लोकदल [रालोद ] के संगठनात्मक चुनाव करवाने के लिए दीपचन्द डबास, पूर्व पार्षद को पार्टी का राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया है
वर्ष 2013-16 की अवधि के लिए राष्ट्रीय लोकदल का संगठनात्मक चुनाव होना है। यह चुनाव आगामी नवम्बर, 2013 तक सम्पन्न होने हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दीपचन्द डबास, पूर्व पार्षद को पार्टी का राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया है।
श्री डबास लोकदल के पुराने नेताओं में से हैं और उन्हें किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री डबास 80 के दशक में लोकदल के टिकट पर दिल्ली से पार्षद निर्वाचित हुए तथा निगम में लोकदल के नेता, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एवं जनता दल में दिल्ली प्रदेश के महासचिव भी रहे हैं। श्री डबास दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

केन्द्रीय कर्मियों के वेतन में सुधार के लिए ७वे पे कमीशन के गठन को मंजूरी

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन के लिए सातवें केन्‍द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है|
वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज यहां एक वक्‍तव्‍य में कहा कि प्रधानमंत्री ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है।
गौरतलब है किइससे पूर्व चौथे, पाचंवे और छठे केन्‍द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें निम्‍न रूप से कार्यान्वित की गईं थीं :
चौथा केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.1986
पांचवां केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.1996
छठा केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.2006
वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें पेश करने में लगने वाली औसतन अवधि लगभग दो वर्ष है। उपरोक्‍त अवधि को ध्‍यान में रखते हुए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने में लगभग दो वर्ष का समय लग सकता है। अत: इस आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना है।
आयोग के अध्‍यक्ष और सदस्‍यों के नामों के साथ-साथ विचारणीय विषयों पर प्रमुख हितधारकों से परामर्श के बाद तय किए जाएंगे और शीघ्र घोषित किए जाएंगे।
देश के केंद्रीय सरकार के लगभग 85 लाख [५०+३५सेवा निवृत ]कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है।इससे पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में १०%बढ़ोतरी की गई है
गौरतलब है पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी संगठन सातवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। जानकार इसे चुनावी तोहफा मान रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव को देखते हुए सरकार ने वक्त से पहले ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है।इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले और बेहतर हो होगा|

प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के 68वें अधिवेशन को संबोधित करने के लिए अमेरिका रवाना

प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए आज अमेरिका रवाना हो गए| वाशिंगटन में डॉ मन मोहन सिंह अमेरिकी प्रेजिडेंट बराक ओबामा के साथ मुलाक़ात करेंगे जिसके पश्चात संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के 68वें अधिवेशन को संबोधित करने के लिए न्‍यूयार्क जायेंगे | न्‍यूयार्क यात्रा के दौरान पड़ोसी देशों बांग्‍लादेश+ नेपाल + पाकिस्‍तान के नेताओं से द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे |अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से पूर्व पी एम् ने कहा
“मैं वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों और इस बात पर भी विचार विमर्श करूंगा कि हम आपसी हित को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मिलकर काम करें।
संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में धारणीय विकास पर 2012 में हुए संयुक्‍त राष्‍ट्र सम्‍मेलन के परिणामों पर ध्‍यान केंद्रित करेगी, जो पृथ्‍वी सम्‍मेलन की 20वीं वर्षगांठ भी है।
महासभा 2015 के बाद वैश्विक विकास एजेंडा की रूपरेखा भी तय करेगी, जो 2000 में तय सहस्‍त्राब्दि विकास लक्ष्‍यों (एमडीजी) के लिए निर्धारित तिथि है। विभिन्‍न मानदंडो पर सफलताओं के बावजूद विश्‍व सहस्‍त्राब्दि विकास लक्ष्‍यों (एमडीजी) को हासिल नहीं कर सकता और यह महत्‍वपूर्ण है कि हम अपने प्रयास जारी रखें। मैं 2015 के बाद विकास एजेंडा के मूल में गरीबी उपशमन और समावेशी विकास के महत्‍व पर जोर दूंगा। रियो+20 के फालोअप के रूप में धारणीय विकास लक्ष्‍यों की जो रूपरेखा तय होने की उम्‍मीद है उसके लिए सम्‍मेलन को धारणीय विकास उद्देश्‍यों आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के साथ वैश्विक उपयोगिता के लिए संतुलित व्‍यवहार के बारे में समग्र दृ‍ष्टिकोण सुनिश्चित करना होगा।
संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा की बैठक ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिम एशिया में जबरदस्‍त राजनीतिक उथल-पुथल के साथ वैश्विक आर्थिक मंदी ने उभरती हुई अर्थव्‍यवस्‍थाओं को प्रभावित किया है। मैं अपने इस दृढ़ विश्‍वास को व्‍यक्‍त करूंगा कि संयुक्‍त राष्‍ट्र को केन्‍द्र में रखकर वैश्विक चुनौतियों का विविध प्रयासों से सामना किया जा सकता है। मैं वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक गवर्नेंस की संस्‍थाओं खासकर संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के अति शीघ्र सुधारों की जरूरत पर भी बल दूंगा, जिससे संयुक्‍त राष्‍ट्र प्रभावी और विश्‍वसनीय भूमिका निभा सके। ”
file photo

स्टेंडिंग कामेडी स्टार कपिल शर्मा का फिल्म सिटी में लगा आलिशान सेट आग में तबाह

[मुंबई]स्टेंडिंग कामेडी स्टार कपिल शर्मा के कामेडी शो के फिल्म सिटी में लगे सेट पर आज अचानक आग लग गई.|आग पर यदपि काबू पा लिया गया मगर सेट पूरी तरह जल कर राख हो गया है|
कलर्स टी वी चैनल पर आने वाले सीरियल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट पर आ लग गई| यह सेट मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में है| मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया सेट+ कंट्रोल रूम और मेक-अप रूम जलकर खाक हो गया|
कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का यह सेट मुंबई के फिल्म सिटी में है |. गौरतलब है कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के प्रोड्यूसर खुद मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा हैं. शो काफी लोकप्रिय है. और अभी तक इसके सेट पर नव जोत सिंह सिद्धूके अलावा अनिल कपूर+रणबीर कपूर+आदि बॉलीवुड की कई हस्तियां अपनी फिल्मो के प्रोमोशन के लिए आ चुकी हैं|शो की शूटिंग नहीं हो रही थी

आजादी के ६५ साल बाद ही सही सरकारेआली ने माना कि २०० जिलों में ही सही मातृत्‍व+बाल कुपोषण की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया देखा हसाडी सोणी सरकार ने मातृत्‍व और बाल कुपोषण से निपटने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 1,213.19 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा कर दी है| केंद्र 944.39 करोड़ रुपये देगा जबकि राज्‍यों को केवल 268.80 करोड़ रुपये ही देने होंगे |केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्‍य+ जिला+ ब्‍लॉक और ग्रामीण स्‍तर के इस कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है ओये अब तो (1). बाल कुपोषण में कमी लाने के साथ इसकी रोकथाम की जा सकेगी और (2). बच्‍चों+ किशोरियों +महिलाओं की रक्‍ताल्‍पता के स्‍तर को कम किया जा सकेगा

झल्ला

मेरे चतुर सुजाण जी सुनने में तो आप जी की गल बहुत चंगी लग रही है मगर मेरी झल्लयत शायद आप जी को सूट नहीं करेगी|आपने यह कार्यक्रम गंभीर समस्या वाले २०० जिलों में चलाने का फैसला किया है झल्ले की झल्लयत के अनुसार आजादी के ६५ साल बाद ही सही आप ने यह तो मान ही लिया कि कम से कम २०० जिलों में ही सही मातृत्‍व और बाल कुपोषण की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है|