केंद्रीय स्वास्थय मंत्री डॉ हर्षवर्धन राजनीती में भी ऑर्थोडॉक्स चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं |इस पुरानी पद्धति के अनुसार इलाज के दौरान दवाइयाँ बदल बदल कर एक्सपेरिमेंट किये जाते हैं कमोबेश इसी आधार पर आज कल डॉ हर्षवर्धन ने कंडोम से लेकर भोग शिक्षा के विरोध में बाबा राम देव और अपनी आर एस एस के सामाजिक मूल्यों वाली योग शिक्षा के नुस्खों को आजमाना शुरू कर दिया है |
कंडोम के इस्तेमाल को बदलने की कवायद में स्वयं डॉ की ही सेहत जब बिगड़ने लग गई तो उन्होंने तत्काल यौन शिक्षा के स्थान पर योग शिक्षा को प्रेस्क्राइब कर दिया |अब इसके रिएक्शन में मीडिया के साथ ही सत्ता गवाँ बैठे कांग्रेस जन भी हाय हल्ला करने लग गए |इस पर स्पष्टीकरण देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बिना अश्लीलता के यौन शिक्षा की हिमायत की हैं |डॉ हर्षवर्धन के अनुसार यौन शिक्षा जरूरी, लेकिन अश्लीलता के बिना ”सभी देशों को सामाजिक मूल्यों के साथ यह शिक्षा देनी चाहिए”
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की व्यक्तिगत वेबसाइट www.drharshvardhan.com/ drharshvardhan-views-on-education.aspx में ” तथाकथित यौन शिक्षा की ” आलोचना को लेकर मीडिया के एक वर्ग ने विवाद खड़ा किया है। इस पोस्ट को वर्ष २००७ की पोस्ट बताया जा रहा हैं |
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर अलग-अलग राय रखने की मीडिया की परम्परा के आगे नतमस्तक होते हुए, डॉ हर्षवर्धन ने विस्तृत रूप से इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने यौन शिक्षा पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था जैसा कि एक प्रमुख अख़बार ने आज अपनी बैनर हेडलाइन में कहा है।
डॉ हर्षवर्धन, जो इन दिनों अमरीका की सरकारी यात्रा पर हैं, ने कहा ”मैं एक मेडिकल पेशेवर हूं जिसने हमेशा तर्कों को अपनाया है और मैं तहेदिल से ऐसी शिक्षा का समर्थन करता हूं जो वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों को स्वीकार्य हो। ऐसी कोई भी बात, जो आम आदमी को चोट पहुंचाती हो और जो चाहे वह किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई हो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर ज्ञान की ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिस पर सभी की आम सहमति हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेबसाइट पर उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे वो उनके अपने थे। उन्होंने किशोर शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के बारे में यूपीए सरकार द्वारा 2007 में किए गए फैसले के संदर्भ में यह बात कही थी। यहां तक कि यूपीए शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी इस पर आपत्ति व्यक्त की थी और इसमें संशोधन किया गया था।
डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि 2013 के चुनाव में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने कहा था कि उन्हें शासन के अन्य विषयों के अलावा शिक्षा के लिए पारदर्शी एजेंडा बनाने का पूरा अधिकार है। मूल्य आधारित स्कूली ज्ञान की प्रक्रिया सभी देशों में समान है और उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में इस तरह का प्रारूप लागू करने के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा कि सितम्बर 2002 में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने सरकार के इस अधिकार को बरकरार रखा था कि स्कूली पाठ्यक्रम में मानव मूल्य शिक्षा शुरू की जाये। (2002 की बी.जी.वर्गीज, अरुणा रॉय और अन्य बनाम एनसीईआरटी रिट याचिका 98)
डॉ हर्षवर्धन ने स्पष्ट रूप से यूं पी ऐ पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपीए के तथाकथित यौन शिक्षा कार्यक्रम में सांस्कृतिक दृष्टि से आपत्तिजनक प्रतीकों के अपरिष्कृत और लिखित बयानों को यौन शिक्षा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए और उस सीमा तक मेरी राय वैध है।
स्वास्थ्य मंत्री, जिनके पास 1993 से 1998 के बीच दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी था, ने अनेक विशेषज्ञों की सलाह से दिल्ली के स्कूलों के पाठ्यक्रम में अनेक स्थाई सुधार शुरू किए थे। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि उस समय भी पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को कुछ हद तक शामिल किया गया था लेकिन उस समय किसी के विरोध करने की खबर नहीं आई।
उन्होंने कहा कि एईपी में पर्याप्त संशोधन किया गया है। अब इसे नये एचआईवी संक्रमण की रोकथाम और संक्रमण के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता को कम करने में प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन द्वारा उचित स्थान मिला है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि इस कार्यक्रम को राज्य एडस नियंत्रण सोसाइटियों के सहयोग से शिक्षा विभाग के जरिए देश भर में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एईपी का उद्देश्य देश के सभी सीनियर स्कूलों में शत-प्रतिशत गुणवत्ता प्रदान करना है ताकि नौंवी और दसवीं कक्षा के छात्रों को एचआईवी के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी मिल सके।
डॉ हर्षवर्धन ने अंत में संक्षेप में कहा, ”यौन शिक्षा का लक्ष्य समाज को लिंग भेदभाव, किशोरियों में गर्भधारण, एचआईवी-एडस के प्रसार, अश्लील साहित्य की लत से मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए।
गौरतलब हैं के डॉ हर्षवर्धन ने दो दिन पहले ही एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एड्स के प्रति जागरूकता अभियान चलाते समय कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी दलील थी कि यदि व्यक्ति अपने जीवनसाथी के प्रति वफादार रहे तो कंडोम की जरूरत ही नहीं है।
एड्स के खिलाफ अभियान में जुटे संगठनों ने उनके इस बयान का विरोध किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को सफाई भी देना पड़ी थी।
फोटो कैप्शन
The Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan presenting a copy of his book A tale of two drops to the United States Secretary for Health and Human Services, Ms. Sylvia Mathews Burwell, during their meeting, in Washington DC on June 25, 2014.
Archive for: June 2014
अखिलेश यादव का माथा चौड़ा है तभी डिटर्जेंट दूध भी सर माथे रख कर पतनाला केंद्र पर ही गिरा दिया
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
सपाई चीयर लीडर
ओये झल्लेया इन विपक्ष वालों ने तो नाक में दम करके हुआ है | विधान सभा को चलने ही नहीं दे रहे |अब देखो बिजली+भ्र्ष्टाचार + अपराधों के बेसुरे राग गाते गाते अब ये लोग दूध को ही लेकर बैठ गए भाई ठीक है ये तो हम मान रहे हैं कि हसाडे प्रदेश में भी १५/= में डिटर्जेंट दूध बना कर ५०/=में बेचा जा रहा है लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं ?हसाडे वड्डे नेताओं ने सदन में फरमा दिया है कि केंद्र सरकार को इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस नियम बनाना चाहिए
झल्ला
मान गए पहलवान जी वाकई आपजी के नेता जी की तरह ही मुख्य मंत्री अखिलेश यादव का भी माथा बेहद चौड़ा है तभी सारी बातें माथे पर रख लेते हैं |खाद्य विभाग को पाल पोस कर दीवाली से पहले ही पतनाला केंद्र सरकार पर ही गिरा दिया
गेल की गैस पाइप लाइन ब्लास्ट में मरने वालों के आश्रितों को २५ लाख रुपयों की अनुग्रह राशि दी जाएगी
आंध्र प्रदेश में गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड [गेल] की गैस पाइप लाइन ब्लास्ट में मरने वालों के परिजनों को २५ लाख रुपयों की अनुग्रह राशि दी जाएगी |
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने आज आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के साथ तातीपाका स्थित गेल गैस पाइप लाईन दुर्घटना स्थल का दौरा किया। नुकसान का जायजा लेने के बाद निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:-
क) मृतकों के परिवारजनों को कुल 25 लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जायेगी। इसमें से 2 लाख रूपये प्रधानमंत्री राहत कोष से+ 3 लाख रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी + 20 लाख रूपये गेल (इंडिया) लिमिटेड देगा।
ख) जो लोग स्थाई रूप से विकलांग हो गए हैं, गेल (इंडिया) लिमिटेड उनके नाम से 5 लाख रूपये सावधि जमा करायेगा। स्थाई रूप से विकलांगता के लिए जिला प्रशासन प्रमाणपत्र देगा।
ग)अन्य सभी घायल व्यक्तियों को एक-एक लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसमें से 50 हजार रूपये प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए जायेंगे + शेष 50 हजार रूपये गेल (इंडिया) लिमिटेड प्रदान करेगा।
घ) घायलों को हर संभव बेहतर चिकित्सा प्रदान की जाएगी इस संबंध में पूरा खर्च गेल (इंडिया) लिमिटेड उठायेगा।
ड.) संपत्ति और फसल को हुए नुकसान के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड बाजार मूल्य पर मुआवजा देगा।
च) प्रभावित गांव में घास-फूस से बने सभी मकानों को गेल और ओएनजीसी के सीएसआर कोष से पक्के मकानों में तब्दील किया जाएगा।
छ)गेल और ओएनजीसी के सीएसआर कोष से दुर्घटना स्थल के नजदीक विश्व स्तर का एक कौशल उन्नयन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
ज)घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति एक निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट देगी।
झ) देश में सभी पाइप लाइनों में सुरक्षा के संबंध में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाने के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी।पेट्रोलियम मंत्री ने आंध्रप्रदेश में पाइप-लाइन दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए; राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे धर्मेन्द्र प्रधान +आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री+ पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव + गेल के अध्यक्ष के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मृतकों के प्रति दु:ख व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि तेल संयंत्रों में सुरक्षा के कड़े कदम उठाये जाएंगे ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं दुबारा न हों। श्री प्रधान ने तुरंत बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों के आदेश दिए हैं।
The Minister of State (Independent Charge) for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan alongwith the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu at the pipeline accident site, ,
इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आंध्रप्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के ततिपका में पाइप-लाइन विस्फोट की एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।
जांच एक कमेटी द्वारा की जाएगी जिसके अध्यक्ष पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव ईडी एचपीसीएल, ईडी, ओआईएसडी, तथा राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण प्राधिकरण से एक सदस्य शामिल होंगे।
आज सुबह 5.30 बजे गैस आथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीएआर्इएल) की पाइप लाइन में गैस के रिसाव के कारण एक विस्फोट हुआ। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए और कई अपनी जान खो बैठे। इनकी सही संख्या का अभी आकलन किया जा रहा है। घायल व्यक्तियों को अमलापुरम के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। आग पर यधपि नियंत्रण पा लिया गया हैऔर दुर्घटना की रोकथाम के सारे कदम उठाए गए हैं जैसे कि पाइप लाइन की इनपुट/ आउटपुट वाल्व बंद कर दिए गए हैंलेकिन दुर्घटना का कारण अभी तक मालूम नहीं पड़ा।
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The Minister of State (Independent Charge) for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhan alongwith the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu at the pipeline accident site, at Tatipaka, Andhra Pradesh on June 27, 2014.
अरुण जेटली ने देश में पहले और विश्व में पांचवें आईडीएस मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी
रक्षा मंत्री ने आईडीएस मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी|तीनो सेनाओं का एकीकृत यह देश का पहला और विश्व में पांचवां परिसर है|
रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली कैंट स्थित मेहरामनगर में एकीकृत रक्षा कर्मचारी (आईडीएस) मुख्यालय भवन परिसर के लिए आधारशिला रखी।
इस अवसर पर श्री जेटली ने देश की एकता और विविधता की रक्षा करने में सशस्त्र बलों की कर्तव्यनिष्ठा के लिए बेहद सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य के प्राय: सभी संचालन, चाहे वे देश के भीतर हों या बाहर, त्रिस्तरीय सेवा संचालन का रूप लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल के मनमुताबिक इस्तेमाल तक पहुंच के लिए सेवाओं के बीच तालमेल कायम करना काफी महत्वपूर्ण है।
अपने स्वागत भाषण में सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने संक्षिप्त रूप से आईडीएस स्थापना के इतिहास और उसके आधार की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट और मंत्रियों के समूह के सुझाव के आधार पर एकीकृत रक्षा कर्मचारी की स्थापना भारत सरकार की ओर से अक्तूबर 2001 में की गई थी। एकीकृत रक्षा कर्मचारी के गठन का उदेद्श्य सीओएससी अध्यक्ष के लिए एक सचिवालय उपलब्ध कराना, रक्षा संकट प्रबंधन समूह (डीसीएमजी) के गठन को आसान बनाना, तीनों सेवाओं के लिए वित्तीय और बजटीय प्रस्तावों का समन्वय करना और रक्षा मंत्री के सामने प्रस्तावों का समन्वित सेट प्रस्तुत करना था।
प्रस्तावित आईडीएस परिसर का बहुमंजिला भवन दिल्ली कैंट के मेहरामनगर में एनएसजी मुख्यालय के निकट 10.57 एकड़ भूमि में बनकर तैयार होगा। इस परिसर में कार्यालय भवन, ऑफिसर मेस कम्पलेक्स, सिगनल इंटेलीजेंस निदेशालय, सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज, आईडीएस कैम्प मुख्यालय और खेल परिसर शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के.धोवन, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, रक्षा सचिव श्री आर.के. माथुर और सीआईएससी ले. जन. अनिल चैत ने भाग लिया।
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The Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Shri Arun Jaitley unveiling the plaque to lay the foundation stone of HQ Integrated Defence Staff (IDS) building complex, in New Delhi on June 27, 2014. The Chief of Army Staff, General Bikram Singh, the Chief of Naval Staff, Admiral R.K. Dhowan and the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Arup Raha are also seen.
नागालैंड के राज्यपाल डॉ अश्विनी कुमार का इस्तीफा स्वीकार
राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी ने नागालैंड के राज्यपाल डॉ अश्विनी कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया|
राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नागालैंड के राज्यपाल डॉ अश्विनी कुमार का इस्तीफा स्वीकार किया और मेघालय के राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पॉल को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसके अलावा कर्नाटक के गवर्नर हंस राज भारद्वाज और त्रिपुरा के गवर्नर देवानंद कोंवर का कार्यकाल २८ जून को पूरा हो रहा है इनके स्थान पर क्रमश तमिल नाडु के गवर्नर के रोसेयह और मिजोरम के गवर्नर वक्कोम पुरुषोतमन अतिरिक्त कार्य भार संभालेंगे |
HAL Executives,For Social Security status, Will Contribute For Pension
HAL Executives, For Social Security status, Will Contribute For Pension
To improve the Social Security status of executives, on their retirement, Ministry of Defence, Hindustan Aeronautics Limited[HAL] Has Introduced a Defined Contribution Pension Scheme Which Is Based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) and approved by the Ministry of Defence.
Hindustan Aeronautics Limited (HAL) is introducing a Defined Contribution Pension Scheme for its executives who retired from January 1, 2007 onwards.
In line with this, Mr. V.M. Chamola, Director (HR), Dr. A.K Mishra, Director (Finance) and Mr Ashok Tandon, Executive Director (Company Secretary) HAL jointly signed the ‘Trust Deed’ to form the “HAL Executives Defined Contribution Pension Trust” in presence of Dr. R.K. Tyagi, Chairman, HAL and Trustees of the Pension Fund, in Bangalore today.
“Implementing the pension scheme will boost the financial security of the retired executives and infuses confidence to the serving HAL officer fraternity, said Dr. R.K. Tyagi, Chairman HAL, during the “Trust Deed” signing event.
This scheme would benefit around 2000 executives already retired from January 1, 2007 and 9,800 serving executives of the Company.
HAL would contribute 7% of the Basic Pay plus Dearness Allowance drawn by each executive from January 1, 2007 onwards to fund the Scheme.
डी यूं ने अपनी हटधर्मिता छोड़ते हुए चार साल के विवादित ऍफ़ वाई यूं पी को स्क्रैप किया
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार से टकराव को अवॉयड करते हुए चार साल के स्नातक कार्यक्रम [FYUP] को स्क्रैप कर दिया
यूजीसी के दबाव के आगे अपनी हट धर्मिता छोड़ते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय[डीयू] ने आज अपने विवादास्पद चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम[FYUP] को रद्द कर दिया और तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पुराने ढांचे को फिर से अपनाने की घोषणा करके विवाद को समाप्त करने की पहल कर दी है |
यूं पी ऐ सरकार के कार्यकाल से ही विवादों में घिरे डीयू के कुलपति प्रो दिनेश सिंह द्वारा जारी बयान में सभी संबद्ध विश्वविद्यालयों के प्राचार्यो से नये सत्र में दाखिला शुरू करने को कह दिया गया है। इससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी लेकिन जिन छात्रों ने बीते वर्ष ऍफ़ वाई यूं पी कोर्स में एडमिशन लिया था उनके भविष्य या उन्हें क्षतिपूर्ति के विषय में कोई घोषणा नहीं की गई है |गौरतलब है कि यूं पी ऐ के कद्दावर मंत्री कपिल सिब्बल के कार्यकाल में इमरजेंसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डी यूं में यह FYUPलागू किया गया था जिसके अंतर्गत तीन वर्ष का स्नातक कोर्स चार वर्ष का कर दिया गया|एक वर्ष के लिए अतिरिक्त फाउंडेशन कोर्स लागू किया गया लेकिन उस कोर्स की गुणवत्ता और स्तर भी हमेशा शिक्षक और छात्र संघों की आलोचना के शिकार होते रहे| इस विवादित कोर्स के रोल बैक की मांग उठती रही है |
Nirmala Sitharaman,From China,Deeply Condoled Loss of Lives in GAIL Gas Pipeline Explosion
Nirmala Sitharaman,From China, Condoles Loss of Lives in GAIL Gas Pipeline Explosion in Andhra Pradesh
Oil Minister Dharmendra Pradhan has already ordered a high-level inquiry into the GAIL pipeline fire that killed at least 14 persons.
The Minister of State for Commerce & Industry (Independent Charge), Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, who is on official tour to China as part of the delegation of the Hon’ble Vice President, Shri Hamid Ansari, has deeply condoled the loss of lives in the explosion at GAIL plant at Nagaram village in Mamidikuduru mandal of East Godavari district in Andhra Pradesh.
In a message from China, the Minister said “I am deeply shocked to hear about the loss of lives in the explosion of a GAIL gas pipeline in East Godavari District of Andhra Pradesh.
The Government is committed to provide all necessary help to the affected people and families. I convey my deepest condolences to the bereaved families. I wish speedy recovery to the injured people and will be in touch with authorities to ensure that the needful is done on an urgent basis.”
At least 14 people were killed and several others injured in a fire following a blast in a gas pipeline belonging to GAIL in Andhra Pradesh’s East Godavari district today,Prime Minister Has Already Announced Ex Gratia relief Of Rs 2 Lakhs For Next Kin Of decease
FilePhoto
President condoles the loss of lives in Gail gas pipeline explosion
President condoles the loss of lives in Gail gas pipeline explosion In Andhra Pradesh
The President of India, Shri Pranab Mukherjee has condoled the loss of lives in an explosion of a GAIL gas pipeline in Andhra Pradesh today (June 27, 2014).
In his message to Shri E.S.L. Narasimhan, Governor of Andhra Pradesh, the President has said “I am extremely saddened to learn about the explosion of a GAIL gas pipeline in East Godavari District of Andhra Pradesh in which some persons have lost their lives and many others are injured. I am sure that the State Government and other agencies are taking necessary steps to provide urgent medical assistance to the injured and all possible aid to the bereaved families, who have lost their near and dear ones.
Please convey my heartfelt condolences to the families of the deceased. I wish speedy recovery to the injured persons”
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