(नई दिल्ली)भजपा सांसद #बृजलाल ने सुदृढ कानूनव्यवस्था की वकालत #राज्यसभा में की
पूर्व आईपीएस अधिकारी बृजलाल ने राष्ट्रपति के भाषण के समर्थन में बोलते हुए कानून व्यवस्था को खिलौना बना कर खेलने वाले पॉलिटिशियन्स पर भी तीखी टिप्पणी की।अपने सम्बोधन में पूर्व डी जी पी ने नरेंद्रमोदी की सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की भी सराहना की
बृजलाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी बृजलाल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में पहले सहायक पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और फिर पुलिस महानिदेशक भी रहे। उन्हें अक्टूबर 2011 में प्रदेश का डीजीपी बनाया था और वे नवंबर 2014 में सेवा निवृत्त हुए थे। 2015 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया और बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए।
Archive for: February 2021
बृजलाल ने कानून व्यवस्था से खेलने वाले पॉलिटिशियन्स को राज्यसभा मे लपेटा
किसान आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मसला: बताते भी नही समस्या क्या है : तोमर
(नयी दिल्ली)किसान आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मसला: बताते भी नही समस्या क्या है :कृषिमंत्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए इन्हें किसानों के जीवन में क्रातिकारी बदलाव लाने वाला करार दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानूनों को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है और मौजूदा आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मामला है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और नए कानूनों का मकसद किसानों की आय में वृद्धि करना है।
तोमर ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक राज्य का मसला बताया और कहा कि नए कानूनों में ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं जिनसे किसानों की जमीन छिन जाने का खतरा हो।
तोमर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुयी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्षी नेता नए कानूनों को काला कानून बता रहे हैं लेकिन वे यह नहीं बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या है।
कृषि मंत्री ने कहा कि वह पिछले दो महीनों से किसान यूनियनों से सवाल कर रहे हैं कि वे बताएं कि कानून में ‘काला’ क्या है?
मोदीभापे!किसी राह का कांटा नही,मेरी कराहटों पर खामोशी क्यूँ हैं
#मोदीभापे
#दिलकेफफोले
तेरे दिल से आह निकलती होगी,आंखों से आंसू भी बहते ही होंगे
किसी राह का कांटा नही ,मेरी कराहटों पर ये दोनों खामोश क्यूँ हैं
#कंपनसेशन/#रिहैबिलिटेशन क्लेम की सरकारी लूट
#PMOPG/E/2016/0125052
अल्पकालिक नेताओं ने चौरीचौरा छोड़ तत्कालिक वोटलाभार्थ अपने शहीद बना लिए
#भाजपाइचिंतक
ओए
चौरी चौरा
इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा के शहीदों को यथोचित प्रमुखता नहीं दी गई है।
देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है लेकिन अफसोस है कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं ।ओए हसाडे धाकड़ मोदी जी और योगी जी ने भोजपुर की पवित्र धरती के शहीदों के सम्मान में पूरे राष्ट्र को जागृत कर दिया
#झल्ला
Chori Choura
प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर के विलासपुर नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंच गई तो लोक सभा छोड़ कर 15 सांसद गाजीपुर सीमा पर जा पहुंचे
जनसुविधाई पोर्टलों पर बढ़ रही समस्याये,भ्र्ष्टाचारउन्मूलन को ओनली #जीरा
#भजपाईचिंतक
ओए झल्लेया!मुबारकां!!प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सुधारों के लिए हसाडी सरकार ने 15 करोड़ ₹ का बजट रख दिया है।इस भारी भरकम रकम से निम्नलिखित गतिविधियां आयौजित की जाएंगी
(1) 21 अप्रैल, 2021 को सिविल सेवा दिवस 2021 मनाया जाएगा
(2)लोक प्रशासन 2021 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार 31 अक्टूबर, 2021 को प्रदान किए जाएंगे
(3) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2021 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के साथ प्रदान किए जाएंगे।
(4)प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ज्ञान के प्रसार और सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक प्रतिकृति (रेप्लकैशन) के लिए 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करेगा।
(5)केंद्रीय मंत्रालयों और संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों में ई-ऑफिस को बढ़ावा देना।
(6)सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना।
(7)लोक शिकायतों के समय पर निपटान पर ध्यान देते हुए केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों में लागू किए जाने वाले सीपीजीआरएएमएस सुधार।
#झल्ला
चतुर साहिब जी,
जनसुविधाई पोर्टलों पर बढ़ रही समस्याये,भ्र्ष्टाचारउन्मूलन को ओनली #जीरा जनसुविधाई पोर्टलों पर दिनोदिन समस्यायों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बड़ी राशि की आशा थी लेकिन यह तो ऊँट के मुंह मे जीरा ही है
DARPG Gets Budget @15 Crore ₹ Only
(New Delhi) DARPG Gets Budget @15 Crore ₹ Only
The Budget Allocations for DARPG (Department of Administrative Reforms &Public Grievances) for 2021-22 stands at Rs. 15 crores under scheme and Rs. 30 crores under non-scheme.
The following activities will be taken up by the DARPG in 2021-22.
Civil Services Day 2021 will be celebrated on April 21, 2021
Prime Minister’s Awards for Excellence in Public Administration 2021 will be conferred on October 31, 2021
The National e-Governance Awards 2021 shall be conferred along with the National e-Governance Conference at a date to be announced separately.
The DARPG shall conduct 4 Regional Conferences for knowledge dissemination and replication of best administrative practices.
Projects will be taken up under the State Collaboration Initiative Scheme for helping States adopt the award-winning practices.
Promote e-Office in Central Ministries and Attached/ Subordinate/ Autonomous Offices.
Modernization of Government offices
CPGRAMS Reforms to be implemented in Central Ministries/ State Governments with focus on timely disposal of public grievances.
मोदीभापे !अयोध्या में भी पंजाबियों से ही 5 एकड़ लूट कर मस्जिद को दे दी
#मोदीभापे
1947 के पीड़ितों से लूट अभी भी जारी!
मोदीभापे !अयोध्या में भी पंजाबियों से ही 5 एकड़ लूट कर मस्जिद को दे दी
#मोदीभापे
1947 के पीड़ितों से लूट अभी भी जारी!
अब अयोध्या में पंजाबियों की 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए #सुन्नीसेंट्रलवक़्फ़बोर्ड को एलॉट कर दी गई है।न्याय के लिए दिल्ली में बसे रानी और #रमाकपूरपंजाबी ने लखनऊ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अब यक्ष प्रश्न है कि सात दशकों से चली आ रही लूट कब बन्द होगी? और क्या विवादित भूमि पर मुकद्दस मस्जिद की तामीर हो सकती है ?? क्योंकि खुदा उनको नही बख्शता जिनकी नियत खराब होती है
मोदीभापे ! पीड़ितों की चौथी पीढ़ी को तो #कंपनसेशन दिलाइये
#मोदीभापे
#दिलकेफफोले
थोड़ा वक्त हम पीड़ितों के लिए भी निकालिए
दिल के फफोलों पर न्याय का मल्हम लगाइये
मुश्किल होता जा रहा है अब और अन्याय सहना
पीड़ितों की चौथी पीढ़ी को तो #कंपनसेशन दिलाइये
#PMOPG/E/2016/0125052
#कंपनसेशन/#रिहैबिलिटेशन क्लेम की लूट
44546 Cyber Crime Cases Booked in 2019;MoHA
(New Delhi) 44546 Cyber Crime Cases Booked in 2019
As per data maintained and published by NCRB,
21796,
27248 and
44546 cyber crime cases have been registered during the years
2017,
2018 &
2019 respectively.
The motives behind cyber crime in the country inter-alia include personal revenge, fraud, sexual exploitation, inciting hate, spreading piracy, stealing information etc.
“Police” and “Public Order” are State subjects as per Seventh Schedule of the Constitution of India and States are primarily responsible for the prevention, detection, investigation, prosecution of crimes including cyber crimes.To strengthen the mechanism to deal with cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner, the Central Government has taken steps for spreading awareness about cyber crimes; issuance of alerts/advisories; capacity building/training of law enforcement personnel/prosecutors/judicial officers; improving cyber forensic facilities; etc. The Central Government has also launched National Cyber Crime Reporting Portal, www.cybercrime.gov.in to enable citizens to report complaints pertaining to all types of cyber crimes with special focus on cyber crimes against women and children.
The Government is operating the Cyber Swachhta Kendra (Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre) which is providing detection of malicious programs and free tools for cleaning malicious code as well as tools such as M- Kavach for addressing threats related to mobile phones. Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) coordinates with its counterpart agencies in foreign countries on cyber incidents originating outside the country.
This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri G. Kishan Reddy in a written reply to question in the Rajya Sabha today.
लालकिले में दंगा फैलाने वाले भजपाई बचाने को कांग्रेस ने लगाई 70 वकीलों की फौज
#पंजाबीचीयर
ओए झल्लेया! ये क्या हो रहा है?
26 जनवरी को लालकिले में हुई हिंसा की आड़ में आंदोलनकारी किसानो को निशाना बनाया जा रहा है।लेकिन हमने इनका उत्पीड़न नही होने देना।हसाडे मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह जी ने इनकी रक्षार्थ 70 वकीलों की फौज खड़ी कर ली है।
#झल्ला
ओ मेरे भोले प्राणी!
संविधान का ये कैसा अपमान ?
#मोदी एंड #राहुल एक समान??
दंगाईयों को बचाने को कांग्रेस शासित पँजांब सीएम कप्तान अमरिन्दर सिंह 70 वकीलों की फौज ला रहे हैं तो अन्य आंदोलनकारी #राकेशटिकैत दंगाइयों को छुड़वाने को ताल ठोक रहे हैं
जबकि आप का आरोप है कि 26 जनवरी को #लालकिले में #भजपा ने दंगा कराया,अब आपके गुलामनबीआजाद जी राज्यसभा में एक और आंदोलन छेड़ने की धमकी दे रहे हैं
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