(चंडीगढ़) पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा और आईएएस अधिकारी नीलमा समेत पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पीऐसआईडीसी) के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध केस दर्ज़,

पजाब विजीलैंस ब्यूरो ने गुरूवार को पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा और आईएएस अधिकारी नीलमा समेत पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पीऐसआईडीसी) के 10 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एक औद्योगिक प्लॉट को एक डिवैलपर ( रियलटर) कंपनी को तबदील करने/विभाजित करने और प्लॉट काट कर टाउनशिप स्थापित करने की मंजूरी देने के दोषों के तहत अपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। इस केस में रियलटर फर्म, गुलमोहर टाउनशिप प्राईवेट लिमटिड के तीन मालिकों/भाईवालों को भी इस केस में नामज़द किया गया है।

इस केस में विजीलैंस ने पीऐसआईडीसी के 7 अधिकारियों को गिरफ़्तार किया है जिनमें अंकुर चौधरी अस्टेट अफ़सर, दविन्दरपाल सिंह जी. एम परसोनल, जे. एस. भाटिया चीफ़ जनरल मैनेजर (योजनाबंदी), आशिमा अग्रवाल एटीपी (योजनाबंदी), परमिन्दर सिंह कार्यकारी इंजीनियर, रजत कुमार डी. ए और सन्दीप सिंह एसडीई शामिल हैं जिन्होंने आपस में मिलीभुगत करके उक्त फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाया1987 से प्लॉटों की फीस 20 रुपए प्रति गज और 3 रुपए प्रति साल के हिसाब से वसूली जानी थी, जो कि कुल 1,21,000 वर्ग गज के लिए कुल 1,51,25,000 रुपए बनती थी। परन्तु हैरानीजनक बात यह रही कि दोषी फर्म ने पहले ही आवेदन के साथ 27,83,000 रुपए का पे आर्डर साथ संलग्न कर दिया था जबकि पी. एस. आई. डी. सी. द्वारा ऐसी कोई भी माँग नहीं थी की गयी जिस कारण पंजाब सरकार को 1,23,42,000 रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। पंजाब पी. एस. आई. डी. सी. के उपरोक्त सभी दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों, श्रीमती नीलिमा और पूर्व मंत्री के खि़लाफ़ विजीलैंस ब्यूरो के थाना मोहाली में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है