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Category: Crime

प्रो.पुष्पेश पंत ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति नरम रुख का प्रदर्शन करते हुए इसे विश्व परिदृश्य में देखने की वकालत की

प्रो.पुष्पेश पंत ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति नरम रुख का प्रदर्शन करते हुए भ्रष्टाचार को विश्व परिदृश्य में समग्र रूप में देखे जाने को आवश्यक बताया |शिक्षाविद पंत, जवाहर लाल नेहरू विवि में प्रोफ़ेसर हैंऔर टी वी चैनलों पर भी अपने बेबाक विचार व्यक्त करते रहते हैं|
आमंत्रित मुख्य वक्ता प्रो. पुष्पेश पंत ने कहा कि भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को विश्व परिदृश्य में देखा जाना चाहिए।
शहीद मंगल पांडेय राजकीय पीजी कालेज, माधवपुरम में शनिवार को भारतीय समाज में भ्रष्टाचार समस्या एवं सुझाव नामक विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन राजनीति विज्ञान विभाग ने किया।
शिक्षा अधिकारी प्रो. जेएस नेगी ने सेमिनार का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर प्रो. पुष्पेश पंत ने कहा कि भ्रष्टाचार को राजनैतिक+ आर्थिक+ सामाजिक+ जातिगत+ क्षेत्रीय + सम्प्रदायिक आधार के स्थान पर समग्र रूप में देखने पर ही इसके समाधान की उम्मीद की जा सकती है। हेमवती नंदन बहुगुणा विवि श्रीनगर के प्रो. सीएस सूद ने भी चर्चा में भाग लिया|
समापन सत्र में एमएच पीजी कालेज मुरादाबाद के हिंदी विभागाध्यक्ष डा. मुकेश चन्द्र गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खात्मे के प्रति सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को दूर करने की पहल शुरू हो चुकी है और आने वाली पीढ़ी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय छपरौली की प्राचार्या डा. उर्मिला सिंह + प्रो. विनोद कुमार शर्मा+ प्रो. एपी गर्ग+ आदि ने भी विचार रखे। वक्ताओं ने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही भ्रष्टाचार से मुक्ति की सम्भावनाएं जताई । अध्यक्षता कालेज की प्राचार्या डा. अमृता कुलश्रेष्ठ ने की। डा. मंजू शुक्ला + डा. दिनेश कुमार +प्रो.पवन कुमार शर्मा + डा. रामचन्द्र सिंह + डा. राजीव पांडेय व डा. मनोज कुमार त्रिपाठी आदि ने सहयोग किया

Kapil Sibal Opened Barrage Fire On Political Opponents For Victimizing Communal Violence Bill

Kapil Sibal ,Today,Opened Barrage Fire On Political Opponents For Victimizing The Communal Violence Bill
Law Minister In His Blog Said”My attempts to present the Communal Violence Bill for discussion and vote in the Rajya Sabha, were met with a series of allegations and counter-positions taken by the Opposition. What’s more, a statement of mine was taken out of context and attached to other issues, creating another diversion in the Upper House.Unfortunately, the barrage of noise forced the Hon’ble Speaker to defer the Bill. Leaving us, and the nation, in the lurch once again”
Congress Senior Leader Sibal Targeted Leader of the Opposition, Arun Jaitley and said” Leader of the Opposition, shri Arun Jaitley was quick to post his views opposing the Bill on his website later that afternoon. I am glad he did. Because we can now address the issue, point to point, and hope to take it up in a more Parliamentary manner, at a later date.
Here are my thoughts on the matter:
Minister Said “The Bill, however, enables the National Human Rights Commission to investigate what are defined as “Scheduled” offences only and only if State Governments give their concurrence. In any event, the Central Government has no role to play in such investigations.This country has witnessed the targeting of sections of society professing one religion or another. This country has witnessed State Governments unwilling to investigate offences committed during the course of such targeting. In fact, many courts, including the Supreme Court, have been constrained to comment that state investigating agencies have not only been laggard, but have willingly mis-directed their investigations to benefit the real accused.”
While Arguing Jaitely Sibal Said “The objection of the Leader of Opposition that Parliament lacks legislative competence to introduce Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2014 is without substance.If the logic of the Leader of the Opposition were to be accepted then the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 is also unconstitutional since it permits investigation of offences and classes of offences by the CBI with the consent of the State Government.

प्रकाश सिंह बादल ने 1984 के दंगों को तत्कालीन केंद्र सरकार और कांग्रेस की साजिश बताया

आपरेशन ब्लू स्टार में संलिप्तता को लेकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल[ SAD ] में आज कल वाक् युद्ध चल रहा है |पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टैन अमरिंदर सिंह के आरोपों का जवाब देने के लिए एस ऐ डी के सर्वोच्च नेता प्रकाश सिंह बादल ने कामन सम्भाल ली है\
आपरेशन ब्लू स्टार मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज [शनिवार]कहा कि 1984 के दंगे उस समय की सरकार और कांग्रेस की गहरी साजिश का परिणाम थे|
इससे पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि वर्त्तमान अकाली दल के सी एम् आपरेशन ब्लू स्टार के मुद्दे को उछालकर राजनीतिक हित साधना चाहते हैं
जिसे एस ऐ डी के सर्वोच्च नेता ने गलत और बेबुनियाद ’बताया । आरोपों का जवाब देते हुए बादल ने कहा कि उन्होंने आप्रेशन ब्लू स्टार के बाद सबसे लंबी जेल काटी है। इन्होंने देश की कोई ऐसी जेल नहीं जो मुझे न दिखाई हो।
बादल ने १९८४ में दिल्ली में हुए सिख नरसंहार के लिए केंद्र सरकार+ दिल्ली पुलिस + कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया |
राहुल गांधी ने खुद कहा है कि दंगों में कुछ कांग्रेसियों की भूमिका थी और अब यह भी सपष्ट हो गया है कि ब्रिटेन सरकार ने भी इनकी मदद की थी। मुख्यमंत्री ने कहा,
गौततलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि आप्रेशन ब्लू स्टार के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बाजपुर अपने फार्म में जाकर छिप गए थे। यहां तक कि उन्होंने दंगों में तीन भाजपा नेताओं के शामिल होने के भी आरोप लगाए थे।

बिहार में सूचना सेवा के दो अधिकारी आय से अधिक सम्पत्ति और अनुशासनहीनता के लिए निलम्बित

बिहार में सूचना सेवा के दो अधिकारियों को आय से अधिक सम्पत्ति और अनुशासनहीनता के लिए निलम्बित किया गया |
सहायक निदेशक कन्हैया कुमार को आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने और जिला जन संपर्क अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह को अनुशासनहीनता+लापरवाही+स्वेच्छाचारिता के आरोपणों में निलम्बित किया गया है|यह कार्यवाही सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर की गई है

आप”की जुबानी जंग का मुकाबिला करने के लिए कपिल सिब्बल का सर्वोच्च अदालत में कानूनी दॉव

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

कांग्रेसी चीयर लीडर

ओ मारा पापड वाले नू ओये झल्लेया देखा हसाडे सोणे कपिल सिब्बल साहब ने अपनी चेतावनी को आमली जामा पहनाते हुए गाली गफतौर जनाब अरविन्द केजरीवाल एंड कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से मान हानि का नोटिस भिजवा दिया |जब देखो तब वोडा फोन ,वोडाफोन की कॉल टूणे बजाते रहते हैं | अब इनकी बोलती बंद हो जाणी है

झल्ला

झल्ला खुश हुआ |वाकई चतुर सुजाण जी “आप” पार्टी की जुबानी जंग का मुकाबिला करने के लिए कपिल सिब्बल साहब का सर्वोच्च अदालत में यह कानूनी दॉव पसंद आया

१९८४ में सिख नरसंहार के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर 10 फरवरी को पी एम् निवास की और मशाल जुलूस

[नई दिल्ली]१९८४ में सिख नरसंहार के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर 10 फरवरी को पी एम् निवास की और मशाल जुलूस|
1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के निर्दोष पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी [ DSGPC ] ने देश-विदेश में बसे सिखों से वॉक फार जस्टिस निकालने की अपील की है।उधर शिरोमणि अकाली दल[SAD] के प्रवक्ता डॉ दलजीत सिंह चीमा ने स्वर्ण मंदिर में हुए सैनिक अभियान में ब्रिटेन की भूमिका की जांच की मांग की है|
बृहस्पतिवार को रकाबगंज के कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में डीएसजीपीसी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने यह घोषणा की है ।
1984 के दंगों में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने देश-विदेश में बसी सिख संगत से अगले सोमवार को अपनी-अपनी कॉलोनियों में यह विरोध प्रदर्शन करने की अपील की।

Manjit Singh GK

Manjit Singh GK


उन्होंने घोषणा की 10 फरवरी की शाम को गुरुद्वारा बंगला साहिब से प्रधानमंत्री निवास की ओर तथा शुक्रवार शाम 14 फरवरी को तिलक विहार में वॉक फार जस्टिस मार्च निकाला जाएगा जिसमे शामिल लोग हाथ में मशाल लेकर चलें तथा सोई हुई काग्रेस सरकार को जगाएं।
1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का हवाला देते हुए उन्होंने दरबार साहिब अमृतसर पर फौज द्वारा किए गए हमले एवं नवंबर 1984 के सिख विरोधी दंगों को सरकार द्वारा प्रायोजित एवं पूर्व नियोजित हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश सरकार भी इसे स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ब्रिटिश सरकार के सहायता देने के कबूलनामे के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मसले पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने की भी मांग की। इस अवसर पर डीएसजीपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंदर सिंह खुराना+ वरिष्ठ अकाली नेता ओंकार सिंह थापर+ कुलदीप सिंह भोगल+ हरदेव सिंह धनोआ + चमन सिंह आदि भी मौजूद थे।इसके साथ ही एस ऐ डीSAD ने इसे पार्लियामेंट में भी जोर शोर से उठाया है|
पार्टी प्रवक्ता डॉ दलजीत सिंह चीमा ने १९८४ के ऑपरेशन ब्लू स्टार को धर्म प्रिय सिख संगत के साथ धोखा बताया और इसके पीछे की वास्तविक कारण बताने की मांग भारत सरकार से कीGolden Temple
उधर ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की भूमिका को लेकर उठे बवाल के बीच वर्त्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने खुद सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सिख अलगाववादियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में तत्कालीन मार्गरेट थैचर सरकार शामिल नहीं थी।
जबकि इसके एक दिन पहले ही वहीँ के विदेश मंत्री विलियम हेग सैन्य कार्रवाई में ब्रिटेन की सलाहकार की भूमिका को स्वीकार किया था
इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर 1984 दंगों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी
कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने टी वी चैनल टाइम्स नाउ के एंकर अरनव गोस्वामी को एक इंटरव्यू दिया जिसमे उन्होंने सिख नरसंहार में कुछ कांग्रेसी नेताओं की संलिप्तता स्वीकार की जिसे लेकर सिख समाज में रोष व्याप्त हो गया और DSGPC + SAD +आम आदमी पार्टी+BJP+ने इसे मुद्दा बना लिया है उधर ब्रिटेन में भीचुनावों में सिख वोटरसंख्या अच्छी खासी प्रभाव डालती है इसीके चलते वहाँ भी लीपा पोती जारी है |

तेलंगाना प्रोटेस्टर्स सांसदों के हंगामे के चलते आज सुबह ११ बजे संसद के दोनों सदन एक घंटे के लिए स्थगित

तेलंगाना प्रोटेस्टर्स सांसदों के हंगामे के चलते आज सुबह ११ बजे संसद के दोनों सदनों को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया|राज्य सभा और लोक सभा को बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सवयम अपरान्ह एवं संध्या में प्रयासकर सकते हैं शीत कालीन इस सत्र का पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था और आज सुबह भी शुरूआती घंटा बर्बाद हो गया | गौरतलब है कि कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री किरण कुमार रेड्डी ने पृथक तेलंगाना के गठन के विरोध की कमान संभाल रखी हैजबकि विपक्षी दलों ने विभाजन का स्वागत किया है

Britain has Accepted Military Role In Operation Blue Star :1984

Britain has Accepted Military Role In Operation Blue Star .
Foreign Secretary William Hague told Parliament today that British military’s role in the 1984 Operation Blue star to flush out militants from the Golden Temple was “limited” and “purely advisory” P T I ,Quoting Hague ,said that UK played no role in the actual operation that took place at the Golden Temple in Amritsar.At a time when quota is the buzz word in politics,

नीडो तानियम की दिल्ली में नृशंस हत्या को डॉ मन मोहन सिंह ने दुखद और शर्मनाक बताया

अरूणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानियम की दिल्ली में नृशंस हत्या को प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने दुखद और शर्मनाक बताया |
“अरूणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानियम पर हमला अत्यधिक निन्दनीय है, जबकि नीडो तानियम की मृत्यु के वास्तविक कारण का पता ऑटॉप्सी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही चलेगा, जिस हिंसा के कारण उसकी मृत्यु हुई है वह दुखद और शर्मनाक है। हमारी सरकार दोषी को दंडित करने और देश के अन्य हिस्सों, विशेषकर पूर्वोत्तर से आकर दिल्ली में रहने अथवा यहां का दौरा करने वाले छात्रों और नागरिकों को कारगर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी”।
संसद में सभी राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जाहिर की है कि प्रत्‍येक भारतीय को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्‍तर पूर्व के हमारे नागरिक सुरक्षित महसूस करें और देश के हर हिस्‍से में उनका स्‍वागत हो। इस समय मानव मूल्‍य, सामाजिक सौहार्द, देश की एकता और अखण्‍डता का प्रश्‍न है।
नई दिल्‍ली राष्‍ट्रीय राजधानी है और एक वैविध्‍य पूर्ण तथा जीवंत शहर भी जिसे देश के विभिन्‍न हिस्‍सों से आए लोगों ने अपना घर बनाया है और उसकी बेहतरी में योगदान दिया है। उत्‍तर पूर्व जैसे देश के अन्‍य हिस्‍सों के लोग इस शहर का वैसे ही अभिन्‍न अंग हैं जैसे कोई अन्‍य। सभी नागरिकों को मिलकर काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि उत्‍तर पूर्व से आए हमारे भाई-बहन दिल्‍ली में खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकें।

जाटों को केंद्र सरकार में रिजर्वेशन के लिए राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जन सुनवाई 10 से 13 फरवरी, को होगी

जाट वोट बैंक को विपक्ष द्वारा हाई जैक किये जाने से परेशान केंद्र सरकार ने जाटों को पिछड़ा वर्ग केन्‍दीय सूची में शामिल करने के लिए जन सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है |मोदी की मेरठ रैली में बढ़ी संख्या में जाटों की उपस्थिति से जाटों के केंद्र सरकार में आरक्षण की दिशा में गति आई है |
जाट आरक्षण के मुद्दे को राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ९ राज्यों के जाटों को पिछड़ा वर्ग केन्‍दीय सूची में शामिल करने के लिए जन सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है |

Jobs For Jats

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राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिहार+ गुजरात+ हरियाणा+ हिमाचल प्रदेश+ मध्‍य प्रदेश+नई दिल्‍ली+ राजस्‍थान+ उत्तराखंड + उत्‍तरप्रदेश के नौ राज्‍यों के जाटों को पिछड़ा वर्ग केन्‍दीय सूची में शामिल करने के मुद्दे पर 10 से 13 फरवरी, 2014 को जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
यह जनसुनवाई नई दिल्‍ली के अगस्‍त क्रांति मार्ग पर स्थि‍त सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम (सभागार) में आयोजित की जाएगी, जिसमें जाट समुदाय के संघों, संगठनों और व्‍यक्तियों और अन्‍यों से इस मामले में अपना पक्ष रखने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्‍ताव के पक्ष में अपनी बात रखने और प्रस्‍ताव का विरोध करने वालों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है।