[मेरठ]मेरठ पोलिस चार अंतरराज्यीय[ Interstates] बदमाशों से चोरी की २४ मोटर साइकल्स बरामद करके गुड वर्क दर्ज कराया लेकिन पोलिस के हाथ चोरी की बाइक्स के खरीदारों तक नहीं पहुँच पाये | मेरठ में अपराधों का ग्राफ बढ़ने से आज कल मेरठ प्रवेश मार्गों पर पोलिस की चेकिंग तेज कर दी गई है विशेष कर संदिग्ध लोगों के वाहनों के कागजात जरूर चेक किये जाते हैं|मेरठ से बाहर के गिरोह को पकड़ने से बेशक चोरों के हौंसलों पर आघात लगेगा लेकिन बाइक्स को ठिकाने लगाने वाले सरगना और उनके स्थानीय स्रोतों से पोलिस दूर ही दिखाई दी
क्राइम ब्रांच व मेडिकल कालेज थाने की पुलिस ने अंतरराज्यीय लूट गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी व लूट की २४ बाइक्स बरामद की हैं। बताय गया है कि पहली बार ये वाहन लुटेरे पुलिस के शिकंजे में आये हैं।
३ फरवरी को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएसपी ओंकार सिंह व एसपी क्राइम उदयशंकर ने बताया कि मेडिकल एसओ संजीव यादव + क्राइम ब्रांच टीम के एसआई विनीत कुमार ने चार बदमाशों को चोरी की चार बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश जनपद
[१]अमरोहा के थाना धनौरा के गांव आजम पट्टी निवासी ओमपाल उर्फ पंडित,
[२]कोमल उर्फ कौशल उर्फ कौशर,
[3] थाना धनौरा के गांव कैशरा निवासी त्रिलोकी जाटव व
[4] परीक्षितगढ़ के गांव कुंडा निवासी पम्पन सिंह पुत्र सतनाम हैं।
गिरोह के दो सदस्य हस्तिनापुर के गांव अलीपुर मोरना निवासी संदीप व परीक्षितगढ़ के गांव चितवाना निवासी अंकित त्यागी फरार है।
ओमपाल मास्टरमाइंड बताया गया है । सात और बाइक चिह्नित की गई हैं। बरामद बाइक मवाना+ गाजियाबाद के विजयनगर+ सिहानी गेट+ हस्तिनापुर आदि से चोरी व लूटी गई थीं।
चोरी की बाइक्स को ठिकाने लगाने की मोडस ऑपरेंडी
बताया गया है कि फरार सदस्य संदीप व अंकित फर्जी कागजात तैयार कर बाइकों को बिजनौर + अमरोहा क्षेत्र में बेच देते थे
प्रेस कांफ्रेंस में ये प्रश्न निरुत्तर रहे
[१]कागजात कहां तैयार किए जाते हैं
[२]आर टी ओ में सैटिंग स्रोत
[३] वाहन खरीदने वाले स्रोत
[४]पोलिस से अभी तक बचे रहने के स्रोत
[५]भविष्य में रोक थाम के उपाय
Category: Crime
चार अंतरराज्यीय बदमाशों से चोरी की २४ बाइक्स बरामद:पोलिस की पकड़ से खरीद दार अभी भी दूर
कांग्रेस और”आप”पार्टी ने भाजपा पर दिल्ली की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया:सबूत पेश नहीं कर पाये
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आज अलग अलग मंचों से भाजपा पर दिल्ली की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया|आप ने कल मंगल वार से दिल्ली में पोल खोल अभियान चलाने की घोषणा भी कर दी है | पत्रकारों द्वारा मांगने पर भी स्टिंग स्पेशियलिस्ट सरकार के सभी नुमाईंदे कोई सबूत पेश नहीं कर पाये |आप ने आरोप लगाया है कि विधायक बिन्नी एक नया दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं|
“आप” पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता+ वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके यह आरोप लगाये हैं|
“आप” पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता +आशुतोष+विधायक मदन लाल और संजय सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है। “आप” पार्टी में साजिश के तहत विधायकों को बगावत के लिए उकसाया जा रहा है| उनका कहना है कि जल्द ही आप पार्टी कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान आरंभ करेगी।आशुतोष ने इस षड्यंत्र में उनकी पार्टी की आलोचना कर रहे मीडिया को भी लपेटने का प्रयास किया |संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार और पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस और भाजपा परेशान हो रही हैं। उन्होंने सीधे भाजापा के नेता अरुण जेटली और डॉ हर्षवर्धन पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया |
संजय सिंह का दावा किया कि १९८४ में सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ने उन्होंने ही ही एसआईटी[SIT] गठित करने की मांग की है। उन्होंने भाजपा के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पर यह कहते हुए तीखे प्रहार कि उनकी पार्टी देशी तथा विदेशी लोगों के सम्मान का पूरा ख्याल रखती है।
प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी के एक विधायक मदनलाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें बगावत के लिएमुख्य मंत्री का पद और 20 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। मदन लाल ने कहा कि भाजपा के नेता अरुण जैटली + नरेंद्र मोदी के नाम से उन्हें तोड़ने के लिए संपर्क साधा गया थाइसके अलावा एस ऐ डी के एक मात्र विधायक+बगावती विनोद कुमार बिन्नी ने भी उन्हें बगावत के लिए उकसाया | पत्रकारों द्वारा इन आरोपों के समर्थन में सबूत मांगने पर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे सभी नेता गण कोई सबूत पेश नहीं कर पाये| उधर सोशल साइट पर कांग्रेसी नेता शकील अहमद ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपाके सहायक दल का एक करोड़ पति विधायक दिल्ली की सरकार गिराने के लिए विधायक खरीदने का प्रयासकर रहा है |
ऍफ़ ऐ ऐ ने सुरक्षा दावों को आइना दिखाते हुए भारतीय सिविल एविएशन को डाउन ग्रेड किया
अमेरिकन एविएशन फेडरेशन[FAA] ने भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री के तमाम विकास के दावों को झुटलाते हुए भारत को एविएशन के छेत्र में डाउन ग्रेड करते हुए सेकंड केटेगरी में डाल दिया है जबकि भारत के एविएशन मिनिस्टर चौ.अजित सिंह का दावा है कि उनका विमानन सुरक्षा रिकार्ड विश्व के औसत से बेहतर है| ऍफ़ ऐ ऐ कि इस रिपोर्ट के पश्चात अब भारतीय हवाई जहाज़ों के लिए अमेरिका की उड़ान कठिन हो जायेगी| इससे ओवरसीज फ्लाइट्स के लिए प्रसिद्द जेट एयरवेज और एयर इंडिया को विशेष रूप से परेशानी हो सकती है|इस विषय में एयर इंडिया की वेबसाइट पर कोई स्प्ष्टीकरण नहीं दिया गया है|
भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का दावा है कि वैश्विक गुणवत्ता के लिए केवल संगठन[ Organisation] के छेत्र में ही पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई है जबकि शेष अन्य ७ महत्पूर्ण छेत्रों में आशातीत सफलता मिली है |इसके समर्थन में आंकड़ें निम्न हैं
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) का यूनीवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यूएसओएपी) के बारे में भारत का आकलन विश्व के औसत से बहुत अच्छा है। यूएसओएपी के अधीन आईसीएओ ने आठ महत्वपूर्ण तत्वों यथा विधान, संगठन, लाइसेंसिंग, संचालन, उड़ान क्षमता, दुर्घटना जांच, विमान नौवहन और हवाई अड्डों की पहचान की है। 31 दिसंबर 2012 को यूएसओएपी की लेखा-परीक्षा परिणामों पर आधारित आईसीएओ 2013 सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत की उन देशों में गिनती है, जिनका कारगर कार्यान्वयन विश्व के औसत 61 प्रतिशत से ऊपर है। भारत का कारगर कार्यान्वयन 79.1 प्रतिशत है।
31 दिसंबर 2012 को भारत की स्थिति का वैश्विक सुरक्षा के साथ संक्षिप्त तुलनात्मक ब्यौरा निम्नलिखित है:-
महत्वपूर्ण तत्व
=================================कारगर कार्यान्वयन
वैश्विक औसत (31 दिसंबर 2012 को)=====वैश्विक औसत (वर्तमान स्थिति )==========भारत की स्थिति (31 दिसंबर 2012 को )
[1]विधान========70.0========================66.9===========================85.7
[2]संगठन========63.0========================63.5=============================57.1
[3]लाइसेंसिंग=====71.0=========================71.5==============================89.6
[4]संचालन=======66.0=========================66.0==============================87.7
[5]उड़ान क्षमता====72.0=========================72.9==============================91.1
[6]दुर्घटना जांच====51.0=========================53.6==============================75.3
[7]विमान नौवहन===53.0=========================54.7==============================55.8
[8]हवाई अड्डा========58.0=======================57.7=============================87.4
महत्वपूर्ण तत्वों के कारगर कार्यान्वयन में केवल एक क्षेत्र है, जिसमें भारत मामूली कमजोर है, वह है ‘संगठन’। इसके लिए भारत ने उड़ान संचालन के मुख्य निरीक्षक (सीएफओआई), उप-सीएफओआई, वरिष्ठ सीएफओआई और एफओआई के 75 पद बनाए हैं। आशा है कि इन पदों की भर्ती के बाद इस तत्व का कारगर कार्यान्वयन भी विश्व के औसत से बेहतर हो जाएगा। वास्तव में, ‘विधान’ तत्व के क्षेत्र में अमेरिका का स्थान (80.95) भारत के (85.71) से नीचे है| गौरतलब है कि संसद में सरकार स्वीकार कर चुकी है कि डी जी सी ऐ के अंतर्गत हवाई यात्राओं की सुरक्षा के लिए ५७%स्टाफ की कमी है और इसी सप्ताह केवल ७५ पदों कि रिक्तियों को भरने की घोषणा की गई है इसके अलावा सुरक्षा के मानकों के दावों को झुटलाते हुए इंडिगो जैसी अग्रणी निरंतर लाभ कमाने वाली निजी एयर लाइन्स भी खतरनाक उड़ान भर रही हैं | मालूम हो कि डीजीसीए, कोहरे के समय सभी एअरलाइनों के साथ लगातार संपर्क में रह कर सीएटी III अनुवर्ती विमानों और सीएटी III प्रशिक्षित पायलटों की तैनाती सुनिश्चित करता है लेकिन उड़ानों समय रहते उन पर रोक थाम नहीं लगा पा रहा शायद इसी अकर्मण्यता के कारण ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर 29 जनवरी को दृश्यात्मकता शाम 1730 बजे के बाद कम होने लगी थी जबकि रनवे की दृश्यात्मकता दूरी रात 2030 बजे के बाद कम होनी शुरू हो गई थी। इस प्रवृत्ति को सभी एअरलाइनों के ध्यान में लाया गया। । लेकिन इस संबंध में बार-बार प्रयासों के बावजूद जेट एअरवेज+, गो एअर + इंडिगो की दो-दो फ्लाइटों का मार्ग बदलकर दिल्ली से जयपुर भेजा गया।यह यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा|उड़ान कम्प्लीट होने पर डी जी सी ऐ ने इन कंपनियों के टाइम्स स्लॉट केंसिल करके औपचारिकता पूरी कर दी है
राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर के कोटा में भी यूं टर्न :अब प्रतिमाह एक सिलेंडर मिलेगा
अपने उपाध्यक्ष राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए कांग्रेस ने अब एक और यूं टर्न लेते हुए हर परिवार को साल में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का कोटा नौ से बढ़ा कर 12 करने का फैसला कर लिया है । यह फैसला गुरुवार मध्य रात्रि से लागू हो गया है। जिस अफरातफरी में यह फैसला किया गया है उससे एक अहम अनिश्चितता भी फैल गई है। हाल में राहुल ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री से अपील की थी कि नौ सिलेंडर से लोगों का काम नहीं चलता।
सीधे बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी देने की योजना स्थगित किए जाने से आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। अर्थार्त अब ग्राहकों को पहले की तरह बिना आधार के सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता रहेगा।
तीन घंटे तक चली सीसीपीएCCPA की बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने बताया कि जिन ग्राहकों ने चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अभी तक नौ सब्सिडी वाले सिलेंडर की खपत कर ली है उन्हें फरवरी और मार्च, 2014 में एक-एक सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल, 2014 से हर ग्राहक को प्रत्येक महीने एक सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे।
यह यूं टर्न गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही केंद्र सरकार पर 5,000 करोड़ रुपये का बोझ और डालेगा। सरकार पर सालाना एलपीजी सब्सिडी का बोझ मौजूदा 80 हजार करोड़ रुपये से बढ़ कर 85 हजार करोड़ रुपये हो जाएगा।गौरतलब है कि पहले सब्सिडी वाले सिलेंडरों का कोटा छह निर्धारित किया गया था, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद नौ किया गया था। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष के इशारे पर फिर तीन सब्सिडी के सिलेंडर बढ़ा दिए गए
राहुल गांधी के 1984 के दंगों को लेकर दिए ब्यान पर कांग्रेस को भी कोर्ट में एक पार्टी बनाया जा सकता है:अकाली नेता मंजीत सिंह जी के
[नई दिल्ली] 1984 के दंगों को लेकर अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी कोर्ट में एक पार्टी बनाया जा सकता है| शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने कानूनी सलाह लेनी भी शुरू कर दी है |इस अगले कदम की जानकारी आज दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ नेता मंजीत सिंह जी के ने प्रदर्शन के तत्काल पश्चात दी है |मंजीत सिंह ने बताया कि उनकी केवल यही मांग है कि राहुल गांधी के अनुसार कुछ कांग्रेसी १९८४ के दंगों में लिप्त हो सकते हैं तो हमें उनके नाम बताये जाएँ| उन्होंने बताया कि आज २०० लोगों ने गिरफ्तारी दी है| उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की टी वी पर स्वीकृति के पश्चात् अब कांग्रेस पार्टी को भी कोर्ट में दोषी बनाने के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है |
टाइम्स नाउ चैनल पर वरिष्ठ एंकर अर्णव गोस्वामी द्वारा 1984 के दंगों पर पूछे गए प्रश्न पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए उत्तर के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय पर सिख समाज ने सांकेतिक प्रदर्शन किया| ये लोग हाथों में बैनर+ तख्तियां + काले झंडे+और टायर लिए हुए थे| स्त्री और मर्द कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए इंसाफ की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी दंगों में शामिल कांग्रेसियों के नाम सामने लाएं
शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में पहुंचे प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के उस बयान से नाराज थे, जिसमें उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 1984 के दंगों में कुछ कांग्रेसी शायद शामिल थे, लेकिन उन्हें सजा मिल चुकी है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि सिखों के कत्लेआम में तब की सरकार शामिल नहीं थी।
कांग्रेस मुख्यालय के बाहर चार स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि प्रदर्शनकारी कांग्रेस मुख्यालय के भीतर प्रवेश न कर सकें। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बड़े तो उन्हें पीछे धकेला गया |अनेक प्रदर्शन कारियों को गाड़ियों में भर कर दूर लेजाकर छोड़ा गया | उत्तेजित लोगों द्वारा टायरों में आग लगाये जाने पर वाटर कैनन का प्रयोग कियागया
चौ.अजित सिंह जी जहाजों में वी आई पी सुविधाओं के आदेशों से लाख इंकार कर लो लेकिन आत्मघाती तीर तो चल ही गया
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
क्षुब्ध कांग्रेसी
ओये झल्लेया ये हसाडे सोणे ते मन मोहने प्रधान मंत्री को हसाडे हाथ के सहारे खड़े सिविल एविएशन मिनिस्टर चौधरी अजित सिंह ही भम्भड़ भूसे में डालने लग गए|ओये देख तो एक तरफ सारा मुल्क वी आई पी कल्चर के खिलाफ खड़ा हो रहा है और ये हैं कि सांसदों को सरकारी के अलावा निजी एयर लाइन्स में भी फ्री में ही रोटी+पानी+विशेष सुविधाएँ दिलाने के लिए लट्ठ घुमाये जा रहे हैं|सुना है कि वी आई पी सुविधा के लिए डी जी सी ऐ ने गाइड लाइन्स भी जारी कर दी हैं| ओये ये सांसद अपनी निधि को तो जन सुविधा के लिए खर्च कर नहीं पा रहेयहाँ तक कि संसद में भी अधिकांश गायब ही रहते हैं एल टी सी + एजुकेशन टूर+ सरकारी दौरों के नाम परएक एक पाव के बिल क्लैम करते हैं उस पर भी इन्हें निजी एयर लाइन्स में भी फ्री में ही सारी सुविधाएँ चाहिए
झल्ला
चतुर सुजाण जी बेचारे अजित सिंह को आपजीकी स्टाइल की सत्ता का अनुभव कुछ कम ही लगता है वरना ऐसे आदेश लिखित में नहीं बल्कि मुह जुबानी जारी किये जाते हैं बेशक अब चौधरी अजित सिंह ऐसे किसी आदेश से मुकर रहे हैं मगर तीर तो कमान से निकल ही चुका और ये वोह तीर है जो घूम कर कमान धारी को ही घायल करता है
डॉ मन मोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की
[नई दिल्ली] राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम(एनएडब्ल्यूएडीसीओ) के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की |
उन्होंने कहा” आज हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ाने के प्रयास में एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं । मुझे खुशी है कि मैं राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम प्रारंभ होने के मौके पर आयोजित समारोह का हिस्सा हूं । आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम एक संस्थान है, जिसे हमारी सरकार ने मुसलमान समुदाय के हित के लिए वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए स्थापित किया है आज ही पृथक रूप से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना की आठवीं वर्षगांठ है । पहली सयुंक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए-ए) सरकार के सत्ता में आने के दो वर्ष के अंदर यह कदम उठाकर हमने प्रारंभिक संकेत दिया था कि हम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं । राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। 2006 में स्थापना के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए दूरगामी प्रयासों के अनेक उदाहरणों में एनएडब्ल्यूएडीसीओ एक है ।
इस निगम की स्थापना पाँच सो करोड़ रूपए की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी से की गई है। इससे पारदर्शी तरीके से समुदाय के उद्देश्यों के लिए वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों जैसी सुविधाएं स्थापित करने किए वित्तीय संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी”
डॉ मन मोहन सिंह ने कहा” मुझे बताया गया है कि भारत में आज 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं जिनकी सालाना आय लगभग 163 करोड़ रूपए है । इनमें कई संपत्तियों के पास और लाभ कमाने की क्षमता है। ऐसे लाभों का इस्तेमाल मुसलमान समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में किया जा सकता है। सच्चर समिति के अनुमानों के अनुसार यदि इन संपत्तियों का उचित तरीके से विकास किया जाता है तो संपत्ति के मूल्य पर सालाना दस प्रतिशत के लाभ अनुमान के अनुसार इन संपत्तियों से सालाना 12 हजार करोड़ रू.की आय प्राप्त की जा सकती है। यह विशाल क्षमता है जिसे हासिल करने के लिए एनएडब्ल्यूएडीसीओ प्रयास करेगा। हमारी सरकार ने हाल में वक्फ कानून में संशोधन किया है। आशा है कि संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए वक्फ की जमीन के विकास और उपयोग लायक माहौल बनेगा …. मुझे विश्वास है कि निगम वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए उचित माहौल का पूरा इस्तेमाल करेगा”
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उनके हितों को आगे बढाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता अडिग रही है । जैसा की मैंने कुछ दिन पहले राज्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मेलन में कहा था, हमने सच्चर समिति की अधिकतर सिफारिशों को लागू किया है । 15 सूत्री कार्यक्रम तथा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ऐसे बड़े कदम हैं जिनका जोर विकास संबंधी उन कठनाईयों को दूर करने पर है जिनसे कुछ अल्पसंख्यक ग्रसित हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृति योजनाएं भी महत्वपूर्ण प्रयास है । अंत में, मैं एनएडब्ल्यूएडीसीओ तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को उनके प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनका काम हमारे देश के सभी हिस्सों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में ठोस योगदान देगा |
पी एम् के उपरोक्त 15 सूत्री कार्यक्रम तथा बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमको लेकर विज्ञान भवन में एक आर टी आई एक्टिविस्ट डॉ फहीम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का विरोध भी किया ।
वक्फ विकास निगम के इस कार्यक्रम में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मंच पर मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू करने की बात की। इसका विरोध करते हुए एक शख्स डॉ. फहीम बेग ने हंगामा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी नई योजना लागू नहीं करें जो योजनाएं हैं, उन्हें ही अमल में लाया जाए तो नई योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस शख्स ने आरोप लगाया कियोजनाएं बनी मगर विकास नहीं हुआ है। लेकिन, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वे उस शख्स का मुंह पकड़ कर उसे हॉल से बाहर ले गए। इसके बाद वहां मौजूद अन्य लोगों ने इस बात का यह कह कर विरोध किया कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हैजबकि कुछ लोग यह भी कहते सुने गए कि इस विरोध के लिए यह मंच उपयुक्त नहीं था|डॉ फहीम बाद में पत्रकारों से कहते रहे कि उन्होंने १५० पत्र लिखे हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं मिलने पर ही उन्हें विरोध का यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा |
फ़ोटो कैप्शन
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh unveiling the plaque to inaugurate the newly established National Waqf Development Corporation (NAWADCO) Ltd., in New Delhi on January 29, 2014.
The Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi, the Union Minister for Minority Affairs, Shri K. Rahman Khan and the Minister of State for Minority Affairs, Shri Ninong Ering are also seen.
Aam Aadmi Party[AAP] Has Now Opened New Front Against DCW For Khirki Extension
Aam Aadmi Party[AAP] Has Now Opened New Front Against DCW On The Issue Of Khirki Extension
AAP Party Has Alleged That DCW Is clearly working on a political agenda under its current chairperson.
Her public statements make it clear that she is speaking the language of her political masters, which is not in keeping with the dignified post she holds.
The Aam Aadmi Party takes strong exceptions to her utterances and demands that the Delhi government should look into the state of affairs of the commission.
The attempts to browbeat the lawyers representing the Malviya Nagar MLA and Delhi law minister Somnath Bharti by the commission chairperson are condemnable.
While Backing Law Minister Mr Bharti It Is Said That through his lawyers Mr Bharti wanted to inform the DCW that he will
appear before the commission at a later date.
This was done by Mr Bharti despite the fact that the summons by the DCW were sent to him on wrong addresses, but showing full respect for the commission he decided to be represented before it. The attempts by the DCW chairperson, who is a former MLA of the Congress party, to create a controversy on the issue clearly showed her real intentions.
How far is it justified to send summons on wrong addresses repeatedly in a hurry and make public statements about them ?
It appears that the DCW chairperson acted on a well thought out plan to divert attention from the real issues facing the residents of Khirki Extension. The women from that area have already submitted their grievances before the DCW and the AAP demands justice on the issue.
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