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रालोद ने सुप्रीम कोर्ट के ,जातिगत रैलियों पर रोक, फैसले का स्वागत किया और यूं पी में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की

राष्ट्रीय लोकदल ने आज नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दिनांक 30-31 जुलाई को वृन्दावन में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक की तैयारियों की समीक्षा की।
]राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौ. अजित सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निम्न मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई:

 Ralod President Ch Ajit Singh

Ralod President Ch Ajit Singh

[१] सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक पार्टियों की जातिगत रैलियों पर लगाई गई रोक
[२]संगठन की मजबूती
[३] उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर रालोद के सभी पदाधिकारियों ने चिन्ता व्यक्त की।
[४]प्रदेश में गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपया बकाये के भुगतान के लिए मुखर आन्दोलन चलाना
[५] रालोद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की सराहना की जिसमें राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगाया है तथा सदस्यता समाप्त करने की बात कही गई है। [६]सुप्रीम कोर्ट के राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत रैलियों पर रोक के फैसले का रालोद ने स्वागत किया है।
बैठक में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद श्री जयन्त चौधरी के अलावा श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री गिरीश कुमार चौधरी, बाबा हरदेव आदि वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे।

के . चिरंजीवी ने, आतंक वादी घटनाओं की रोकथाम के लिए, राज्‍यों में पर्यटन पुलिस के गठन का आह्वान किया

के . चिरंजीवी ने, आतंक वादी घटनाओं की रोकथाम के लिए, राज्‍यों में पर्यटन पुलिस के गठन का आह्वान किया और पर्यटन के छेत्र में विकास के लिए अनेको महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए |
केन्‍द्रीय पर्यटन मंत्री के. चिरंजीवी ने राज्‍य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से एक रूप में या किसी अन्‍य रूप में पर्यटन पुलिस के गठन का आह्वान किया है।
एक दिन के राज्‍य पर्यटन मंत्रियों के राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का आज नई दिल्‍ली में उद्घाटन करते हुए उन्‍होंने कहा कि पुलिस विभाग के कुछ कंपनियों की प्रतिनियुक्ति कर या पूर्व सैनिकों या होम गार्डों की नियुक्ति कर इसका गठन किया जा सकता है। पर्यटन पुलिस की तैनाती उन स्‍थानों पर की जा सकती है, जहां घटनाओं की संभावना हो सकती है। मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमें इस ओर तत्‍काल कदम उठाने की आवश्‍यकता है, ताकि दोषियों को सज़ा दी जा सके। ऐसा करते हुए हमें पीडि़तों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ उनका मान-सम्‍मान और निजता का आदर करना चाहिए। महिला पर्यटकों के साथ हाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यह सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करे, बल्कि यह भी देखने की जरूरत है कि हम उनमें विश्‍वास की भावना जगाएं।
उन्‍होंने कहा कि दूसरा विषय जो सबसे अधिक चिंता का कारण है और जिसकी वजह से व्‍यापार में हानि हो रही है वह है साफ-सफाई और स्‍वच्‍छता। उन्‍होंने कहा कि पर्यटन स्‍थलों पर कूड़ा करकट का जमा होना, समुद्री तटों पर खुले में शौच, रेलवे ट्रेकों पर शौच आदि जैसे दृश्‍य पर्यटकों को हतोत्‍साहित करते हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि समस्‍या गंभीर है और यदि हम इसका अभी समाधान नहीं ढूंढते हैं, तो तब बहुत देर हो जाएगी। उन्‍होंने सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रशासनों से विभिन्‍न पर्यटक स्‍थलों को प्‍लास्टिक मुक्‍त बनाने की घोषणा करने के अलावा नि‍यत अंतराल पर कूड़ा-करकट को हटाने, खुले में शौच को रोकने के लिए उचित शौचालय के निर्माण के साथ-साथ पर्यटक स्‍थलों को साफ-सुथरा रखने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाए जाने का सुझाव दिया।
पर्यटन उत्‍पादों पर उच्‍च कर संरचना पर चिंता जताते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि वैट (वीएटी), सेवा कर एवं विलासिता कर भारत में संयुक्‍त रूप से 20 से 30 प्रतिशत के दायरे में लगते है जो कि पड़ोसी देशों में लगने वाले 5 से 10 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। उन्‍होने कहा कि मैंने केंद्रीय करों को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्‍त मंत्रालय से बातचीत की है। उन्‍होंने राज्‍यों से राज्य करों को तर्कसंगत बनाने के लिए संबंधित वित्‍त विभागों से बातचीत करने का सुझाव दिया।
देश के कुल पर्यटन क्षमता के दोहन के उद्देश्‍य से भविष्‍य की रणनीति पर चर्चा के लिए आज नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय पर्यटन मंत्री सम्‍मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता श्री के.चिरंजीवी ने की। इस सम्‍मेलन में पर्यटन मंत्रियों एवं/अथवा वरिष्‍ठ अधिकारियों की ओर से नियुक्‍त राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन अधिकारी मौजूद थे।
श्री चिरंजीवी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह सम्‍मेलन इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्‍योंकि भारतीय पर्यटन को प्राकृतिक आपदाओं और कुछ घटनाओं के कारण नुकसान पहुंचा है और ऐसे समय में हम सभी को एक साथ काम करने की जरूरत है ताकि भारतीय पर्यटन को और विकसित करने के साथ साथ इसे बढ़ावा देने के लिए संभावित रणनीति तैयार की जा सके। उन्‍होंने कहा कि यह महत्‍वपूर्ण दूर-दराज क्षेत्रों और समाज के गरीब तबकों को मुख्‍य धारा में लाने में सहायक है। उन्‍होंने सभी हितधारकों से भारतीय पर्यटन के समक्ष मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
इस सम्‍मेलन में पर्यटकों की सुरक्षा, प्रमुख पर्यटन स्‍थलों पर साफ-सफाई से संबंधित कैंपेन क्‍लीन इंडिया, भारतीय पर्यटन से संबंधित उत्‍पादों को प्रतियोगी बनाने के लिए कर संरचना को तर्कसंगत बनाये जाने के साथ-साथ पथकर संरचना को समरूप बनाये जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
विभिन्‍न विषयों पर चर्चा के बाद इस सम्‍मेलन में निम्‍नलिखित प्रस्‍ताव अंगीकृत किये गये:
यह कि सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पर्यटकों विशेषकर महिलाओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मिलकर काम करेंगे।यह कि सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पर्यटन पुलिस जैसे विशेष बल के गठन पर विचार करेंगे, जो कि या तो पुलिस विभाग की कुछ कंपनियों की प्रतिनियुक्ति कर या पूर्व सैनिकों या होम गार्ड की नियुक्ति कर ऐसा किया जा सकता है।
किसी पर्यटक के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने की स्थिति में सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराध की जल्‍द से जल्‍द जांच की जाए और दोषियों को सज़ा देने के लिए त्‍वरित ट्रायल शुरू किया जाए।किसी पर्यटक पर हमला होने जैसी अप्रिय घटना की स्थिति में सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पीडि़त को शीघ्र चिकित्‍सकीय सुवि‍धा उपलब्‍ध कराएंगे साथ ही उसकी निजता का सम्‍मान करेंगे। ‘सर्विस रीकवरी’ उच्‍च श्रेणी की होगी।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग विभिन्‍न इलेक्‍ट्रोनिक एवं प्रिंट अभियानों के जरिए पर्यटकों की आवश्‍यकताओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ उनके प्रति मददगार होने के लिए सभी हितधारकों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने के बारे में कार्य करेंगे।सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पर्यटकों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्रों पर उचित साफ-सफाई रखे जाने संबंधी महत्‍वपूर्ण विषयों के बारे में बच्‍चों को जागरूक बनाने के लिए उनके वर्ग में प्रति वर्ष कम से कम एक व्‍याख्‍यान का आयोजन किया जाएगा।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाएंगे, जिसका नाम होगा- मैं महिलाओं का सम्‍मान करता हूं।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग नीयत अंतराल पर कूड़ा करकट हटा कर विभिन्‍न पर्यटन स्‍थलों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पर्यटन स्‍थलों की ओर जाने वाली सड़कों के आस-पास मौजूदा सुविधाओं जैसे-पेट्रोल पंप, ढाबा, पंचायत एवं सार्वजनिक इमारतों का उपयोग कर उचित शौचालय की व्‍यवस्‍था करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग नीयत अंतराल पर विभिन्‍न पर्यटक स्‍थलों पर साफ-सफाई की निगरानी के लिए संबंधित नगर-निगम के साथ एक समन्‍वय तंत्र की स्‍थापना करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पर्यटन स्‍थलों और यातायात क्रॉसिंग को भिखारियों से मुक्‍त कर वहां सहायता क्षेत्र स्‍थापित करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग विभिन्‍न कॉरपोरेट निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर विभिन्‍न पर्यटन स्‍थलों का रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटकें से बातचीत करने वाले संबंधित कर्मचारियों को विदेशी भाषा के ज्ञान के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए मिलकर काम करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग कर संरचना को तर्कसंगत बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पर्यटन से संबंधित विभिन्‍न सेवाओं के लिए समयबद्ध आवश्‍यक अनुज्ञाप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग विशेष रूप से सक्षम पर्यटकों के अनुकूल पर्यटन स्‍थलों की व्‍यवस्‍था करेंगे।सभी राज्‍यों एवं संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग पर्यवरणीय स्थि‍रता के सिद्धांतों के आधार पर विभिन्‍न पर्यटन स्‍थलों, विशेषकर धार्मिक स्‍थलों पर पर्यटकों की वाहन क्षमता का आकलन करने के साथ-साथ किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तत्‍काल सुधारत्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे।
फोटो कैप्शन
The Minister of State (Independent Charge) for Tourism, K. Chiranjeevi at the inauguration of the National Conference of the Tourism Ministers of States/UTs., in New Delhi on July 18, 2013.

मिड डे मील की असंतोषजनक गुणवत्ता के विषय में बिहार सरकार को आगाह किया गया था : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में मध्‍याह्न भोजन योजना की गुणवत्‍ता की देखरेख के लिए एक नई समिति के गठन की घोषणा की है ।
बिहार में निर्धन भूखे छात्रों की मौत पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. एम.एम.पल्‍लम राजू ने नई दिल्‍ली में आज स्‍कूलों में मध्‍याह्न भोजन लेने के बाद यह घोषणा की।
प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्‍होंने माना कि बिहार को 12 जिलों में सरकारी स्‍कूलों में परोसे गये भोजन की असंतोषजनक गुणवत्‍ता के बारे में सतर्क किया गया था लेकिन इसके साथ ही जोर देते हुए यह भी कहा कि इस घटना का उपयोग आरोप-प्रत्‍यारोप करने के लिए नहीं होना चाहिए
डॉ. राजू ने कहा कि देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्‍याह्न भोजन योजना बहुत महत्‍वपूर्ण है। सवालों का जवाब देते हुए, उन्‍होंने माना कि बिहार को 12 जिलों में सरकारी स्‍कूलों में परोसे गये भोजन की असंतोषजनक गुणवत्‍ता के बारे में सतर्क किया गया था तथा उनमें सारण जिला भी बुरी तरह प्रभावित था।

बाल विवाह रोकने के लिए समन्वय स्थापित करते हुए कानून का कढ़ाई से पालन कराया जाएगा

केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज बाल विवाह रोकने की कार्य योजना के प्रारूप पर विचार-विमर्श के लिए राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी आयोजित की। संगोष्‍ठी की अध्‍यक्ष्‍ाता महिला एवं बाल विकास सचिव सुश्री नीता चौधरी ने की।
संगोष्‍ठी में राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुशल सिंह तथा उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा, मध्‍यप्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
बाल विवाह रोकने की कार्य योजना के बताये गए मुख्‍य सूत्र निम्न हैं:-
[१]बाल विवाह निरोध‍ कानून 2006 और अन्‍य कानूनों तथा नीतियों को कड़ाई से लागू करना,
[२] शिक्षा पर पूरा ध्‍यान दिया जाना,
[३]समुदायों को दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए प्रेरित करना,
[४]लड़के और लड़कियों का कौशल बढ़ाना तथा
[५]सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्‍वय बढ़ाया जाना।
Photo Caption
The, Secretary Ministry of woman and Child Development, Ms. Nita Chowdhury addressing at the National Consultation on Draft Plan of Action on Prevention of Child Marriage, in New Delhi on July 18, 2013.
Courtesy P I B

स्‍वास्‍थ्‍य परि‍वार कल्‍याण मंत्रालय ने देश भर में तम्‍बाकू नि‍यंत्रण अभि‍यान[टीयर्स यू एपार्ट ] शुरू कि‍या

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य परि‍वार कल्‍याण मंत्रालय ने देश भर में. टीयर्स यू एपार्ट [ .ताकि‍जीवन आंसूओं से परि‍पूर्ण नहीं हो..] नामक राष्‍ट्रीय तम्‍बाकू नि‍यंत्रण अभि‍यान शुरू कि‍या है।
इसके लि‍ए बरूआ कैंसर संस्‍थान गुवाहाटी और टाटा मैमोरि‍यल अस्‍पताल ने एक लघु फि‍ल्‍म तैयार की है। यह फि‍ल्‍म में तम्‍बाकू जनि‍त कैंसर और अन्‍य बीमारि‍यों से पीडि‍त व्‍यक्‍ति‍यों के रि‍श्‍तेदारों के कथनों और बीमारि‍यों की भयावह स्‍थि‍ति‍पर आधारि‍त है।
इस फि‍ल्‍म को दूरदर्शन के राष्‍ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों और आकाशवाणी के वि‍भि‍न्‍न केंद्रों से पांच-छह सप्‍ताह तक प्रसारि‍त प्रचारि‍त कि‍या जाएगा। व्‍यस्‍कों की धूम्रवि‍हीन तम्‍बाकू चबाने खाने की आदतों पर कि‍ए गए एक वैश्‍वि‍क सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 21 करोड़ व्‍यक्‍ति‍खाने चबाने के तम्‍बाकू का सेवन करते हैं। यह संख्‍या देश के कुल व्‍यस्‍कों की संख्‍या का 26 प्रति‍शत है। तम्‍बाकू का सेवन करने वाले 21 करोड़ भारतीयों में से 33 प्रति‍शत पुरूष और 18 प्रति‍शत महि‍लाएं है। धूम्रवि‍हीन तम्‍बाकू में गुटका, जर्दा, पान मसाला, खैनी और तम्‍बाकू के साथ पान शामि‍ल है।

बिहार में मिड डे मील के भयावह काण्ड पर भी राजनीती शुरू हो गई है


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक आम दुखी नागरिक

ओये झल्लेया ये क्या मजाक बना हुआ है |ओये एक तरफ दूषित मिड- डे मील खाने से बेचारे गरीब और भूखे २२ बच्चे[अभी तक] मर गए और इससे दुगने अस्पताल में भर्ती हैं|पहले तो कोई साफ सफाई +सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तक कि नुकसान को कम करने के लिए भी कोई कार्यवाही नही की गई और अब केवल स्वयम को बचाने के लिए दोषारोपण की राजनीती का मन लुभावन खेल शुरू हो गया है|भाजपा+आर जे डी +कांग्रेस सभी मिल कर सत्ता रुड जे डी यूं को घेरने में लगे हैं तो दूसरे तरफ जे डी यूं के शिक्षा मंत्री पी के शाही इसमें षड्यंत्र का आरोप लगा कर बाल को अपने विपक्षी आर जे डी के पाले में डालने में लग गए हैं|ओये इन लोगों के लिए निर्धन भूखे बच्चों के लिए कोई संवेदनशीलता है कि नही ?एक तरफ कहा जा रहा है कि दोपहर की भोजन योजना सर्व शिक्षा अभियान का एक अभिन्न भाग है और इससे बच्चों को स्कूल लाने और और उन्हें पढाई से जोड़े रखने में सहायता मिलती है लेकिन वास्तव में मानव संसाधन मंत्री डॉ एम् एम् पल्लम राजू भी अब मानने लगे हैं कि दोपहर भोजन योजना[ MDM ] में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकताहै |

झल्ला

हाँ बाऊ साहब जी !विश्व में अपने किस्म कि यह सबसे बड़ी यौजना है जिसके अंतर्गत देश के १२ लाख स्कूलों के लगभग ११ करोड़ बच्चों को भोजन दिया जाता है |कांग्रेस के संचार माध्यम के प्रभारी अजय माकन का दावा भी है कि देश भर में ९२.०६% तक यह सुविधा पहुंची है लेकिन एक टी वी एंकर अरनव गोस्वामी हाथ हिला हिला कर बताते फिर रहे हैं कि ८३% फ़ूड सैम्पल फ़ैल हो चुके हैं |ऐसे में बिहार के छपरा स्कूल जैसी घटनाएँ असामान्य नही कही जा सकती| व्यवस्था में गड्डों की वास्तविकता की सभी को जानकारी हैलेकिन सभी को वरदहस्त हासिल है| शायद इसीलिए १९४७ में हुए बंटवारे के समय अकर्मण्यता का जो डी एन ऐ पैदा हुआ था उस डी एन ऐ का वोह विकार अभी तक गुजरात दंगे +उत्तराखंड प्राकृतिक विपदा और अब बिहार में मिड डे मील काण्ड में कहर बरपा रहा है|

बिहार मिड डे मील काण्ड का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार ने वरिष्‍ठ अधिकारी को छपरा भेजा

 H R D Minister Kapil Sibal

H R D Minister Kapil Sibal

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बिहार में हालत का जायजा लेने के लिए अपने वरिष्‍ठ अधिकारी को छपरा भेजा है जो छपरा के एक स्‍कूल में मध्‍याह्न भोजन[ MDM ] के बाद कई बच्‍चों के मरने और अन्‍य कई को अस्‍पताल में भर्ती किए जाने के मामले की जांच करेंगे| सचिव स्‍कूल श्री आर. भट्टाचार्य ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हालात का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के एक वरिष्‍ठ अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह को छपरा भेजा है।
गौरतलब है कि बिहार में छपरा के मशरक स्थित सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने से २२ बच्चों की मौत और लगभग ३० के बीमार होने की खबर है|इन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 16 बच्चों की मंगलवार को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी, | पटना में इलाज के दौरान छह और बच्चों की मौत हो गई। शेष बीमार बच्चों में से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जाती है। इस घटना को लेकर अब राजनीती शुरू हो गई है|
एक शिक्षिका के पति स्थानीय विपक्षी दल आर जे डी से सम्बंधित हैं जिसे लेकर इस पार्टी पर बच्चो कि हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा है|
इसके अलावा महाराष्ट्र के धुले में एक म्यूनिसिपल स्कूल के कई बच्चे मिडडे मील खाने का बाद बीमार हो गए हैं। 30 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बी एस एन एल के हडताली कर्मियों की अधिकाँश मांगें मान ली गई : अनिश्चित कालीन हड़ताल समाप्त

बी एस एन एल के हडताली कर्मियों की आज अधिकाँश मांगें माने जाने के फलस्वरूप घोषित अनिश्चित कालीन हड़ताल समाप्त हो गई|
जी एम् संजीव त्यागी ने आज हड़ताली कर्मियों से दोपहर ३ से ४ बजे तक वार्त की| चर्चा में अधिकाँश मांगें मान ली गई|युनियन के जिला सचिव नरेश पाल ने बताया के आज सुबह अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू की गई थी उसके पश्चात् जी एम् संजीव त्यागी ने दोपहर तीन बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया|इस [१]वार्ता में संवेदन शील[ Sensitive ] सीटों पर तैनाती को लेकर उठे विवाद को समाप्त करने के लिए विवादित ट्रांफर ऑर्डर्स को निरस्त करने पर सहमती बन गई है|
[२]फोन मैकेनिक आदि कर्मियों को की तैनाती को लेकर बनाये गए नियमों का पालन करते हुए दो साल के टेंयौर[ Tenure ] का पालन किया जाएगा|
३३३ सदस्यों वाली इस इकाई के सचिव ने इस वार्ता पर संतोष व्यक्त किया है|
सतीश कुमार शर्मा+नरेश पाल+आर पी तिवारी+रणबीर सिंह+राधे श्याम+सलेक चाँद+कांशी राम+आदि उपस्थित थे|

पर्यटन मंत्रालय, तीर्थ स्‍थलों पर, सुविधाएं बढाने के साथ विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कराएगा

राष्‍ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद की बैठक में प्रमुख तीर्थ स्‍थलों पर सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया
केन्‍द्रीय पर्यटन मंत्री श्री के. चिरंजीवी ने इस बैठक में कहा है कि पर्यटकों, खासकर विदेशी महिला पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्‍य मुद्दा है। राष्‍ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद की बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए श्री चिरंजीवी ने कहा कि कुछ विदेशी महिला पर्यटकों के साथ हाल में हुई दुष्‍कर्म की घटनाओं से भारत के प्रति नकारात्‍मक छवि का प्रसार हुआ है। उन्‍होंने कहा कि कानून व्‍यवस्‍था राज्‍य का मामला है, मैंने सभी मुख्‍यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि पर्यटकों के प्रति हितकर और दोस्‍ताना माहौल बन सके।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि भारत में पर्यटन क्षेत्र ने पिछले दशक में बेहतरीन विकास दर्ज किया है। वर्ष 2012 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन 65.80 लाख तक पहुंच गया था, जबकि देसी पर्यटकों की अनुमानित संख्‍या इस दौरान 102.70 करोड़ रही। उन्‍होंने कहा कि भारत में पर्यटन का विकास हालांकि वैश्विक स्‍तर पर पर्यटन के हुए विकास से अधिक है, फिर भी विश्‍व पर्यटन में भारत की 0.64% की हिस्‍सेदारी काफी कम है, जिसे बढ़ाने के लिए हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है। श्री चिरंजीवी ने कहा कि भारतीय पर्यटन को बनाये रखने में देसी पर्यटकों की अहम भूमिका है, इसलिए हमें देसी पर्यटन को भी बढ़ावा देना जारी रखना हैं। धार्मिक पर्यटन का हवाला देते हुए उन्‍होंने कहा कि देसी पर्यटन में तीर्थयात्रियों का अच्‍छा-खासा योगदान है, ऐसे में प्रमुख तीर्थ-स्‍थलों पर सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। उन्‍होंने बताया कि उत्‍तराखंड की तबाही में बरबाद हो चुके सरकारी पर्यटन सुविधाओं को फिर से बहाल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 100 करोड़ रूपये का विशेष वित्‍तीय पैकेज मंजूर किया है। यह राशि राज्‍य में पर्यटन इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर को विकसित करने के लिए 95 करोड़ रूपये की पहले से मंजूर केन्‍द्रीय वित्‍त सहायता के अतिरिक्‍त होगी। निजी क्षेत्रों की भूमिका को इंगित करते हुए श्री चिरंजीवी ने कहा कि कारपोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व के तहत निजी क्षेत्र को महत्‍वपूर्ण पर्यटक स्‍थलों और इमारतों को गोद लेने में तत्‍परता दिखाने की जरूरत है। आईटीडीसी ने पहल करते हुए कुतुबमीनार की जिम्‍मेदारी ले ली है। अब ओएनजीसी ने भी आगे आकर ताजमहल, लाल किला, एलिफेंटा की गुफाएं, एलौरा की गुफाएं, महाबली पुरम और गोलकुंडा किले को गोद ले लिया है। उन्‍होंने कहा कि अब तक देशभर में 120 इमारतों की पहचान कर ली गई हैं‍, जिन्‍हें निजी कंपनियों को गोद दिया जा सकता है।
पर्यटन मंत्री ने तीर्थ स्‍थलों पर साफ-सफाई, पर्यटकों की सुरक्षा, पर्यटन एवं आतिथ्‍य के क्षेत्र में दक्षता विकास सहित कई ओर संबंधित विषयों पर मंत्रालय से जुड़े लोगों के लिए सुझावों का भी स्‍वागत किया। इस मौके पर पर्यटन सचिव श्री परवेज़ दीवान ने कहा कि उनका मंत्रालय निजी क्षेत्रों से मिलकर देश में पर्यटन के विकास के लिए काम कर रहा है। देश में देसी और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से गठित राष्‍ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) एक थिंक टैंक है, जिसमें सीआईआई, फिक्‍की, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, एफएचआरएआई, एचएआई, आईएटीओ, टीएएआई, आईटीटीए, एडीटीओआई, एटीओआई, आईएचएचए, आईसीपीबी के प्रतिनिधियों सहित वित्‍त, रेलवे, संस्‍कृति, विदेशी मामले, शहरी विकास, सड़क परिवहन एवं उच्‍च मार्ग और योजना आयोग के सदस्‍य भी शामिल हैं।
फोटो , [१] K. Chiranjeevi chairing the meeting of the National Tourism Advisory Council, in New Delhi on July 15, 2013.
[ [२]The Secretary, Ministry of Tourism, Shri Parvez Dewan is also seen.

रक्षा राज्‍यमंत्री जितेन्‍द्र सिंह ने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण को समर्पित एनसीसी की वेबसाइट का शुभारंभ

रक्षा राज्‍यमंत्री श्री जितेन्‍द्र सिंह ने आज दिल्‍ली में एनसीसी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट में एनसीसी की गतिविधियां+ एनसीसी से जुड़ने के लिए छात्रों को प्रोत्‍साहित करने की जानकारी +ऑन-लाईन नामांकन की सुविधा उपलब्‍ध है। रक्षा राज्‍यमंत्री ने अपने संबोधन में स्‍वचालन को बढ़ावा देने के लिए तकनीक के इस्‍तेमाल के लिए एनसीसी मुख्‍यालय की कोशिशों की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि नई वेबसाइट से कैडेटों को प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी मिलने में आसानी होगी। उन्‍होंने युवाओं में अनुशासन और नेतृत्‍व के गुण उभारने के लिए एनसीसी द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की|
इससे पहले एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस. भल्‍ला ने उपस्थित लोगों को बताया कि वेबसाइट से एनसीसी संगठन में स्‍वचालन शुरू हो जायेगा, जहां सभी कैडेटों के प्रदर्शन का विवरण भी होगा।वेबसाइट में 15 लाख कैडेटों की विस्‍तृत जानकारी, कर्मचारियों और आवश्‍यक वस्‍तुओं का प्रबंधन प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी और बजट से संबंधित जानकारी भी होगी। युवाओं में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण को समर्पित एनसीसी से जुड़े सभी पक्षों को ऑन-लाईन उपलब्‍ध करा दिया जायेगा।
एनसीसी की वेबसाइट – www.nccindia.nic.इन बताई गई है।
फोटो The Minister of State for Defence, Shri Jitendra Singh launched the NCC website, in New Delhi on July 15, 2013.
The DG, NCC, Lt. Gen. P.S. Bhalla also seen.