चीन के साथ हुए युद्ध में मिली Ist पराजय के पचासवें साल में सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने बुधवार को कहा कि चीन के साथ 1962 में हुआ युद्ध दोहराया नहीं जा सकता। उन्होंने राष्ट्र को आश्वस्त किया कि कोई भी दुश्मन सैनिक कभी भी भारतीय धरती पर कदम नहीं रख सकता। मीडिया के साथ बातचीत में जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि भारत के पास अपनी सीमा पर किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने की पर्याप्त सैन्य योजना है। यह पूछे जाने पर कि क्या 1962 का युद्ध दोहराया जा सकता है तो इसपर सेना प्रमुख ने जोर देते हुए कहा नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 1962 दोहराया नहीं जाएगा।जनरल सिंह ने कहा कि सेना प्रमुख के नाते देश की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं भरोसा दे रहा हूं। हम किसी भी शत्रु को अपनी अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं देंगें| चीन और पाकिस्तानीसीमा पर जारी चीन की गतिविधिओं से उसकी नियत पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और चीन के रक्षा मंत्री द्वारा शहीद स्मारक पर श्रधान्जली नहीं देने से चीन की नियत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं|

सेना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखने के लिए सरकार ने एक कदम और आगे बड़ा दिया है अगर सरकार की चली तो आने वाले समय में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के अफसरों के लिए सेवानिव्रती के पश्चात निजी कंपनियों में नौकरी करना आसान नहीं होगा|
वर्तमान में सेवानिव्रती के पश्चात एक साल तक निजी फर्म से जुड़ने पर रोक है|इस एक साल की बंदिश को सरकार पांच साल तक बढाना चाहती है|इस आशय का प्रस्ताव जल्द ही सेना के तीनो अंगों के पास उनके सुझाव के लिए भेजा जाएगा|रक्षा से जुडी संसदीय स्थाई समिति द्वारा यह प्रस्ताव आया है|गौरतलब है किरक्षा मंत्रालय के लिए खरीद से जुड़े अनेकों अधिकारी रिटायर होने के बाद हथियारों से जुडी निजी कंपनियों से जुड़ जाते हैं |इसकी रोक थाम को जरुरी बताया गया है\मालूम हो कि पहले यह समा दो साल कि थी मगर अफसरों के दबाब के चलते इसे एक साल कर दिया गया|अब चूंकि सेना के लिए खरीददारी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे हैं सो इसकी रोकथाम के लिए यह समय सीमा बढाने का प्रस्ताव दिया गया है|

देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार १४-९-२०१२ को सेना कूच[मार्च] की रिपोर्टिग पर रोक के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया है| अब सेना का मूवमेंट मीडिया के लिए अछूता नहीं रहा|
उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रेस परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें सैनिकों के कूच करने के मुद्दे पर मीडिया के रिपोर्टिग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मालूम हो कि बीते 10 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार दीक्षित द्वारा विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सैनिकों के कूच करने के संबंध में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई रिपोर्टिग न करे या कोई खबर नहीं जारी करे।
केंद्रीय गृह सचिव, सूचना एवं प्रसारण सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को ये निर्देश दिए गए थे। प्रेस कौंसिल आफ इंडिया के [पीसीआई] अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काट्जू के जरिए इन निर्देशों को चुनौती दी गई थी जस्टिस काटजू द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि यह आदेश मीडिया और देश के हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

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आज कल भारतीय सेना के शीर्ष पर खलबली मची हुई है| वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के अपनी पत्नी संग अंतरंग क्षणों को पोर्न साइटों पर अपलोड कर दिया गया है|इसके लिए उस पीड़ित अधिकारी के भटिंडा आर्मी बेस के सबोर्डिनेट मेजर पर आरोप लगाये जा रहे हैं| मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का आदेश दे दिया गया है.
अंग्रेज़ी के राष्ट्रीय अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित अधिकारी भटिंडा में तैनात एक स्क्वाड्रन में फ्लाइट कमांडर हैं.
बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के फ्लाइट कमांडर और उनकी पत्नी के कई वीडियो क्लिपिंग्स और कई फोटो पोर्न साइटों पर अपलोड किए गए है.
इसमें पीड़ित अधिकारी की पत्नी का मोबाइल नंबर भी डाल दिया गया है |
ब्रिगेड के कमांडर द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है इस बीच मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से तमाम साइटों से ये वीडियो ब्लॉक करा दिए गए हैं.