राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरामदायक तेज परिवहन व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड का गठन कर दिया गया है इसकी :प्रारम्भिक पूंजी १०० करोड़ निश्चित की गई है|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [NCR]के लिए क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड[ NCRTCLtd ] का गठन को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड यानि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एनसीआरटीसी) के गठन को अनुमोदन प्रदान कर दिया।
इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होगा और इसकी प्रारम्भिक पूंजी 100 करोड़ रखी गई है जिसका इस्तेमाल इसका डिज़ाइन बनाने+ विकास करने+ लागू करने का+ वित्तपोषण + संचालन +अनुरक्षण करने आदि में किया जायेगा।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क़स्बों को आरामदायक तेज परिवहन उपलब्ध कराना है, ताकि तेजी से बढ़ रही परिवहन की मांग पूरी की जा सके। हर कॉरीडोर के लिए यह कंपनी अगर चाहे, तो सहायक कंपनियां गठित कर सकेगी।
इस निगम की प्रारम्भिक पूंजी 100 करोड़ होगी और इसका विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होगा:-
केंद्र सरकार
[१]शहरी विकास मंत्रालय : 22.5 प्रतिशत
[२]रेल मंत्रालय : 22.5 प्रतिशत
[३]राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : 5 प्रतिशत
योजना बोर्ड
Category: Economy
एन सी आर में आरामदायक तेज परिवहन को एन सी आर टी सी का गठन :प्रारम्भिक पूंजी १०० करोड़
राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय विधेयक के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी
नागरिक उड्डयन के छेत्र में राजनीतिक उठक बैठक के बावजूद राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है|केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में इस विश्वविद्यालय के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले देश में ७० से १०० सीटों वाले विमानों के निर्माण को भी मंत्री मंडल द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को संसद में पेश करने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दी है ताकि, नागर विमानन, कार्मिक और प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रिमंडल सचिव के नेतृत्व में एक चयन समिति के माध्यम से चयन करके कुलपति (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की प्रणाली पर आधारित वेतनमानों के साथ) का एक पद सृजित किया जा सके। साथ ही, परियोजना निदेशक के पद के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे में एक अस्थायी पद का भी सृजन किया जा सके, जिसे प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है।
बताया गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय की स्थापना एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक स्वायत्त निकाय के रूप में की जाएगी जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।
रायबरेली जिले में उपलब्ध जमीन पर विश्वविद्यालय के निर्माण के पहले चरण (2013-14 से 2018-19) में केन्द्र सरकार की ओर से 202 करोड़ रूपये दिए जा रहे हैं। इसके पहले चरण में आईजीआरयूए के पास उपलब्ध लगभग 26.35 एकड भूमि का चयन राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया गया है। मंत्रालय ने अनुभव किया है कि एक सुरक्षित और प्रभावकारी उड़ान उद्योग के सृजन के लिए कुशल और सक्षम कामगार अनिवार्य हैं। भारत में उड़ान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली बड़ी संख्या में निजी संस्थाओं की मौजूदगी के बावजूद भी हितधारकों के बीच यह सामान्य धारणा है कि इस उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं अथवा अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए नागर विमानन क्षेत्र की बढ़ती शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय की स्थापना करना जरूरी हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विश्वविद्यालय विमानन अध्ययन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा. विमानन प्रबंधन, विमानन नियम, नीति, विमानन का इतिहास, विमानन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, विमानन कानून, विमानन सुरक्षा, विमानन मेडिसिन, बचाव एवं तलाशी अभियान, खतरनाक पदाथो’ की ढुलाई, पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों पर विश्वविद्यालय ध्यान केन्द्रित करेगा.|
बेशक नागरिक उड्डयन के छेत्र में राजनीतिक उठक बैठक जारी है |केन्द्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के उत्तर प्रदेश में छोटे एयर पोर्ट्स की स्थापना और जेट एयरवेज के समझौते को लेकर आये दिन मंत्रालय कि क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं लेकिन इस सबके बावजूद राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है चूंकि बीते दिनों देश में ७० से १०० सीटों वाले विमानों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंत्री मंडल द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है ऐसे में विश्व विद्यालय के निर्माण को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है |
बताते चलें कि कि 2006 में एक समिति ने सिफारिश की थी कि भारत में राष्ट्रीय विमानन विविद्यालय खुलना चाहिए.
किशोरावस्था में गर्भ धारण करने वाली किशोरियों की जागरूकता को समर्पित है वर्ष २०१३: World Population Day
आज विश्व जनसंख्या दिवस है | विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष के लिए किशोरावस्था में गर्भ धारण करने वाली किशोरियों को जागरूक करने का सन्देश दिया है| महासचिव बान की मून के अनुसार
“When we devote attention and resources to the education, health and wellbeing of adolescent girls, they will become an even greater force for positive change in society that will have an impact for generations to come. On this World Population Day, let us pledge to support adolescent girls to realize their potential and contribute to our shared future 11 जुलाई को बढ़ती जनसंख्या के खतरों प्रति आगाह करते हुए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। दिवस का उद्देश्य आबादी की समस्याओं और समाज के आम विकास के कार्यक्रमों की ओर सरकारों और आम लोगों का ध्यान आकर्षित करना है।संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत 1989 में की थी।
दुनिया के हर विकासशील + विकसित देश जनसंख्या की बढती दर से चिंतित हैं। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बैठाने में माथापच्ची कर रहे हैं तो विकसित देश पलायन और रोजगार की चाह में बाहर से आकर रहने वाले शरणार्थियों की वजह से परेशान हैं।
विश्व की कुल आबादी का आधा या इससे ज्यादा हिस्सा एशियाई देशों में है। चीन+ भारत + अन्य एशियाई देशों में शिक्षा और जागरूकता की वजह से जनसंख्या विस्फोट के गंभीर खतरे साफ दिखाई देने लगे हैं। डब्लू एच ओ के अनुसार प्रतिवर्ष १६ मिलियन किशोरियां बच्चों को जन्म देती हैं|३.२ मिलियन किशोरियां गर्भ पात के[Unsafe] अभिशाप को झेलती हैं|९०% माँ बनने वाली किशोरियां विवाहित होती हैं इस बड़ी आबादी को वैवाहिक जीवन और मातृत्व के विषय में ज्ञान नही होता इसीलिए इस वर्ष किशोरावस्था में माँ बनने वाली किशोरियों को जागरूक किया जाना है
। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते छह दशकों में विश्व की आबादी ढाई बिलियन की वृद्धि के साथ आबादी २०११ में सात बिलियन तक पहुँच गई है|यह शहरीकरण+स्वास्थय + युवा सशक्तिकरण के छेत्रों में चुनौती और अवसर दोनों हैं|
इस समय भारत की आबादी 1.21 अरब है। यहां हर एक मिनट में 25 बच्चे पैदा होते हैं। यह आंकड़ा वह है, जो बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते हैं|.
रुपये को आडवाणी की उम्र तक पहुँचने से रोकने के लिए, दिखाई देने वाले, विपक्षी प्रयास ही वक्त की मांग है
झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां
एक भाजपाई चीयर लीडर
ओये झल्लेया ये हसाडा रूपया डॉलर के मुकाबिले लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है|ओये रूपया साठा पर करके अब सठियाने की सीमा तक पहुँचने को है | हसाड़े राज्य सभा में नेताऔर वरिष्ठ वकील रवि शंकर प्रसाद जी ने तो इस पर व्यंग भी कर दिया है उन्होंने फरमाया है कि 2004 में जब केंद्र में यूपीए सरकार आई थी तब रुपये की कीमत लगभग राहुल गांधी की उम्र यानी 43 के करीब थी जो अब सोनिया गांधी की उम्र यानी 63 के निकट पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था का यही हाल रहा तो आशंका है कि यह कीमत प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की उम्र यानी 80 के करीब पहुंच जाएगी।
रुपये को आडवाणी की उम्र तक पहुँचने से रोकने के लिए, दिखाई देने वाले, विपक्षी प्रयास ही वक्त की मांग है
झल्ला
ओ मेरे भोले नादान शाह जी ये व्यंग करना तो हम जैसे वैले [खाली] लोगों का काम है |इसीलिए रुपया डॉ मन मोहन सिंह की उम्र पार करके लाल कृषण आडवानी की उम्र तक पहुँच जाए इस पहले इन नेताओं को हमारा काम करने के बजाय अपना काम करें और रुपये के लुडकन को रोकने के लिए दिखाई देने वाले विपक्षी प्रयास करें |
विदेशी पर्यटकों की संख्या में [जून] ढाई प्रतिशत की वृद्धि हुई और साड़े पांच करोड़ की विदेशी मुद्रा का भी अर्जन हुआ
पर्यटन से जून 2013 में 551 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जन जून में विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.5 प्रतिशत बढ़ी
जून 2013 में विदेशी पर्यटन से कमाई बढ़कर 551 करोड़ रुपये हो गई। जून 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में भी 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून 2012 के 4.33 लाख की तुलना में जून 2013 में 4.44 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। जनवरी से जून 2013 के बीच 33.08 लाख पर्यटक आए, जबकि पिछले साल जनवरी से जून के बीच 32.24 लाख पर्यटक आए थे। इस तरह इस साल जनवरी से जून के बीच भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
जून 2013 में विदेशी पर्यटकों से 7,036 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि यह कमाई 2012 के जून में 6,485 करोड़ रुपये थी। जून 2011 में विदेशी पर्यटकों से 5,440 करोड़ रुपये का अर्जन हुआ था।
राष्ट्रपति ने छात्रों को लोकतंत्र से जुड़ने और नैतिक अशांति को दूर करने के लिए शिक्षा लाभांश देने का गुरुमंत्र दिया
राष्ट्रपति ने छात्रों को लोकतंत्र से जुड़ने और नैतिक अशांति को दूर करने के लिए शिक्षा लाभांश देने का गुरुमंत्र दिया
राष्ट्रपति डॉ प्रणब मुखर्जी ने आज जोधपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबांधित करते हुए कहा कि वे न सिर्फ अपने पेशे में एक मूल्यवान संपत्ति हैं बल्कि राष्ट्र की बौद्धिक संपदा भी हैं। उन्होंने कहा कि वे एक पुरानी सभ्यता से जन्में नए राष्ट्र की शिक्षा पद्धति का मूल हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से समझना चाहिए।
इस अवसर पर श्री मुखर्जी ने कहा कि देश के प्रशासन और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के प्रति छात्रों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को इन मुद्दों के बारे में पढ़ना+ जानना और अपने विचारों को प्रकट भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के सुंदर और जटिल लोकतंत्र में छात्रों से शामिल होने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि बेहतर नागरिक बनने के मामले में उन्हें राष्ट्र की मदद करनी चाहिए, ऐसे नागरिक, जो अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझ सकें। राष्ट्रपति ने छात्रों से दुनिया का नेतृत्व करके इसे बदलने को कहा ताकि भारत गौरवान्वित हो सके।
राष्ट्रपति ने उच्चतर शिक्षा के विस्तार और सदुपयोग पर कहा कि उच्चतर शिक्षा की पहुंच का अधिकार कुछ खास लोगों तक ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसके लिए देश भर में गुणवत्तायुक्त शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा तक युवाओं की पहुंच से देश में प्रशिक्षित और कुशल मानव श्रम सामने आएगा और यह देश की अर्थव्यवस्था को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में एक स्रोत का काम करेगा। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कमजोर, जरूरतमंद और वंचित लोगों की मदद करने को कहा
भारत के राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे इस बात को स्पष्ट रूप से समझें कि उनके लिए शिक्षा का अर्थ क्या है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि क्या अच्छा पेशेवर करियर ही जीवन का सब कुछ है या सफलता का अर्थ कुछ और है।
श्री मुखर्जी ने कहा कि विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि उनकी शिक्षा में स्रोत, प्रयास और योगदान का महत्व क्या है। समाज ने उनमें निवेश किया है और विद्यार्थियों से यह अपेक्षा उचित है कि वे समाज को लाभांश दें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी यह लाभांश समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित लोगों की सहायता कर अदा कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना भरी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के भारत में नैतिक अशांति है और यह अशांति हमें याद दिलाती है कि आगे हमारा कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा कि समाज के मूल्यों में आई गिरावट की स्थिति बदलनी होगी। इसके लिए हमें विद्यार्थियों में मातृभूमि के प्रति प्यार, कर्तव्यपरायणता, करुणा, सहिष्णुता, कामकाज में ईमानदारी, अनुशासन की भावना विकसित करनी होगी।
फोटो The President, Shri Pranab Mukherjee addressing at the Second Convocation of the Central University of Rajasthan, at Kishangarh, in Rajasthan on July 09, 2013.
To Stabilize Economy ,Indian Commerce& industries Minister Anand Sharma arrived in America
To Stabilize the indian economy The Union Minister of Commerce & Industry Shri Anand Sharma arrived in United States of America on a four-day visit from 10th to 13th July, 2013. It has been intimated by the ministry that Shri Sharma will deliver the Opening Keynote address at the US India Business Council’s 38th Leadership Summit on 11th July, 2013
. On the same day, Shri Sharma will also give the opening remarks at the Round table with National Association of Manufacturers. On 12th July, 2013 Shri Sharma will deliver his address at the US-India CEOs Forum Meeting in Washington.
During his stay in US, Shri Sharma is also expected to meet business leaders like Mr. Scott Price, President and CEO of Walmart Asia Mr. Ted Cohen, Head for Global Public Policy, Ebay, among others. Shri Sharma is likely to discuss the issues related to Foreign Direct Investment (FDI) in retail and e-commerce by US companies in India.
Apart from these meetings, Shri Sharma is also expected to meet US Secretary of State Mr. John Kerry, US Commerce Secretary Penny Pritzker, U.S. Trade Representative Michael Froman among others.
FILE PHOTO
The Union Minister for Commerce & Industry, Shri Anand Sharma with the Minister for Foreign Trade, France Mrs. Nicole Bricq, in Paris on July 09, 2013.
रुपये के निरंतर अवमूल्यन के लिए यूं पी ऐ सरकार के कुप्रबंध और अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व जिम्मेदार है:भाजपा
भाजपा ने भारतीय रुपये के निरंतर अवमूल्यन के लिए यूं पी ऐ की सत्ता रुड सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है|राज्य सभा में विपक्ष के उपनेता और वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि एक अमेरिकी डॉलर अब ६०.१५ रुपये पर मिल रहा है|मई से जुलाई के बीच डॉलर के मुकाबिले ७.१५ रुपयों की गिरावट दर्ज की गई है यह सरकार के मजबूत अर्थ व्यवस्था के तमाम दावों को गलत साबित करता है|
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दस वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है|विकास दर ५% पर आ चुकी है|भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश से चलाने के लिए यूं पी ऐ की कोशिशें कमजोर साबित हुई है|क्योंकि अगर विदेशी धन तेजी से देश में आता है तो उतनी ही तेजी से लाभ लेकर बाहर जाता भी है|अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व ने भारत को भी दिए जारहे प्रोत्साहन वापिस लेने के आदेश जारी किये हैं जिसके फलस्वरूप रुपया निरंतर लुडकता जा रहा है|
कोई भी अर्थ व्यवस्था जबर्दस्त घरेलू निवेश और बचत पर निर्भर करती है लेकिन दुर्भाग्य वश आज भारतीय निवेशक भी विदेशों में निवेश करने को बाध्य है क्योंकि यहाँ माहौल अनुकूल नहीं है||हर तरफ भ्रष्टाचार+दुविधा+भयानक अनिश्चितता और नीतियाँ तैयार करने में गतिहीनता है|अर्थशास्त्री पी एम् के होते हुए भी अर्थ व्यवस्था अव्यवस्थित हैं |चिंता इस बात की है कि एन डी ऐ द्वारा छोड़ी गई मजबूत अर्थव्यवस्था को यूं पी ऐ ने अपने कुप्रबंध और भ्रष्टाचार से तहस नहस कर दिया है
जून को समाप्त तिमाही के लिए कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में ११.५२% की वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2013-14 के अप्रैल-जून के दौरान किये गये कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.52 % की वृद्धि दर की गई है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1,11,183 करोड़ के मुकाबले 1,23,993 करोड़ रुपये रहा है। कॉरपोरेट कर में 7.82 प्रतिशत की वृद्धि दर की गई है और यह पिछले वर्ष के 70,594 करोड़ के मुकाबले 76,115 करोड़ रुपये रहा है। मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार व्यक्तिगत आयकर में भी 18.53 % की वृद्धि रही है और यह पिछले वर्ष के 39,569 करोड़ रुपये के मुकाबले 46,903 करोड़ रुपये रहा है। कुल अप्रत्यक्ष कर 6.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 89,705 करोड़ रुपये रहा।
प्रतिभूति लेन-देन कर 926 करोड़ रुपये रहा है। संपत्ति कर में 50 % की वृद्धि दर की गई है और यह पिछले वर्ष के 32 करोड़ के मुकाबले 48 करोड़ रुपये रहा।
विनिर्माण पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में 100 सीट वाले विमान बनाने का फैसला लिया गया
प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने आज ,नई दिल्ली में ,विनिर्माण पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक की । विज्ञान और टेक्नोलॉजी, भारी उद्योग, नागर विमानन, इस्पात, कपड़ा तथा मझोले और लघु उद्योग मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल हुए । बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मौजूद थे । इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा परिषद के प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ ।
बैठक कपड़ा और इस्पात क्षेत्र में तेजी लाने तथा तीन क्षेत्रों- नागर विमान उत्पादन, इलेक्ट्रिक हाईब्रिड वाहन तथा एडवांस मेटेरियल के लिए दूरगामी दृष्टिकोण अपनाने के लिए बुलाई गई थी ।
बैठक में नागर विमान विकसित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लिया गया । 70 से 100 सीट वाले विमान बनाने का फैसला हुआ । बैठक में कहा गया कि एनएएल, एचएएल तथा अन्य संस्थानों की मदद डिजाइन क्षमता विकसित करने में ली जाएगी । देश के निजी क्षेत्र के संस्थानों तथा विदेशी संस्थानों की मदद विकास और उत्पादन में साझेदारी के लिए ली जाएगी । उच्च स्तरीय समिति ने इलेक्ट्रिक/हाईब्रिड वाहन, तिपहिया वाहन, मिनी बस और बसों की पायलट परियोजनाएं दिल्ली में शुरू करने को मंजूरी दी । आवश्यक मंजूरी के बाद अन्य शहरों में ऐसा करने का फैसला किया गया । बैठक में माना गया कि भारत की क्षमता इलेक्ट्रिक तथा हाईब्रिड वाहन निर्माण का गढ़ बनने की है । पहला पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में अगस्त में लॉन्च किया जाएगा ।
एडवांस मैटेरियल के बारे में विनिर्माण पर उच्च स्तरीय समिति ने महसूस किया कि एडवांस मैटेरियल के लिए टेक्नोलॉजी हासिल करने तथा समन्वित रूप से अनुसंधान और विकास प्रयासों पर जोर दिया जाएगा ।
श्रम प्रोत्साहन वाले कपड़ा क्षेत्र के बारे में समिति ने नई स्पर्धा नीति की मंजूरी दी । इस क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ-साथ विश्व बाजार में खासकर परिधान क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया ।
इस्पात उद्योग के बारे में उच्च स्तरीय समिति ने अगले दशक के मध्य तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य तय किया । इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा ।
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