दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम [जी ओ एम्] ने आज विपक्ष के तमाम आरोपों को झुट्लाते हुए कहा कि सरकार नीलामी के फ्लॉप होने का जश्न नहीं मना रही है, बल्कि वह आगे बढ़ना चाहती है| उन्होंने कहा कि बेस और केलकुलेटेड प्राईज़ के मुकाबिले बाज़ार नीलामी के माध्यम से प्राईज़ तय करता है|बाज़ार ने जो प्राईज़ तय किया है इसमें कोई हार या जीत नहीं देखी जानी चाहिए| श्री सिब्बल ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हाल में संपन्न 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान जिन सर्कलों के लिए बोली नहीं मिली उनके लिए सरकार ने 31 मार्च तक फिर से नीलामी की योजना बनाई है। साथ ही जल्द विनिवेश की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब भी इस साल स्पेक्ट्रम से 27,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई जा सकती है। वित्त वर्ष 2013 में 5.3 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने का पूरा भरोसा है।सिब्बल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली एवं मुंबई समेत चार सर्कल में स्पेक्ट्रम की यह नीलामी चालू वित्त वर्ष के अंत तक कराने का इरादा है। प्रेस कांफ्रेंस में सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी थे|
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि हाल में संपन्न 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान जिन सर्कलों के लिए बोली नहीं मिली है, उनके लिए सरकार ने 31 मार्च तक फिर से नीलामी की योजना बनाई है।सिब्बल ने कहा कि दिल्ली एवं मुंबई समेत चार सर्कल में स्पेक्ट्रम की यह नीलामी चालू वित्तवर्ष के अंत तक कराने का इरादा है। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार नीलामी के फ्लॉप होने का जश्न नहीं मना रही है, बल्कि वह आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगली कार्ययोजना पर फैसला करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) की बैठक जल्दी ही होगी।
उल्लेखनीय है कि अभी हाल में 2जी स्पेक्ट्रम के लिए दो दिन तक चली नीलामी में कुल 9,407.64 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जो न्यूनतम 28,000 करोड़ रुपये के सरकार के लक्ष्य की एक-तिहाई के बराबर है।यह नीलामी 2010 में 3जी स्पेक्ट्रम की 35 दिन चली नीलामी प्रक्रिया के आगे बिल्कुल फीकी रही, जबकि भारी प्रतिस्पर्धा के बीच सरकार को 67,719 करोड़ रुपये हासिल हुए थे। सिब्बल ने कहा कि नीलामी से प्राप्त 9,407.64 करोड़ रुपये के अलावा सरकार को मौजूदा दूरसंचार कंपनियों को मान्य सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम रखने पर लगाए जाने वाले एक-मुश्त शुल्क के तौर पर 7,936 करोड़ रुपये भी मिलेंगे। सिब्बल ने कहा, कुल मिलाकर काफी राशि प्राप्त होगी।
बताते चलें कि इस नीलामी की भाजपा और वाम पंथियों ने जम कर आलोचना की है |भाजपा ने जहां इसे विलम्भित एक्शन बताया जबकि सीताराम येचुरी ने कहा कि वर्तमान में ३ जी की नीलामी हो चुकू है और ४ जी के लिए प्रक्रिया प्रग्रती में है ऐसे में २ जी का उपयोग फोन पर डाटा ट्रांसफर करने में ज्यादा होगा वह टेक्नोलोजी पाईप में है इसीलिए इस नीलामी को टाला जाना चाहिए था | चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसीलिए बेशक नीलामी जरुरी थी मगर सुप्रीम कोर्ट को स्थिति से अवगत करा कर स्थगन आदेश लेने के लिए प्रयास जाने चाहिए थे |
इसके अतिरिक्त इस नीलामी से प्राप्त आंकड़ों से उत्साहित केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पर सरकार के हमले को जारी रखते हुए कहा है कि कैग को टू जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान के अपने आंकलन पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायणसामी ने चेन्नई हवाई अड्डे पर कहा कि हमने कहा था कि कैग का आकलन गलत है। नीलामी के बाद यह साबित हो गया है। कैग को इसके बारे में बताना चाहिए। कल सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने सरकार की ओर से हमला करते हुए कैग विनोद राय से पूछा था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में उनके नुकसान के आकलन के करीब की राशि क्यों प्राप्त नहीं हुई।
तिवारी ने कहा था कि मिस्टर कैग, कहां है 1.76 लाख करोड़ रूपये? मैं समझता हूं कि गंभीर आत्ममंथन का समय है। समय आ गया है जब कैग अपनी प्रक्रियाओं के बारे में आत्ममंथन करे और इस मामले में दो वर्षों से राजनीति करने वाली भाजपा और कुछ विपक्षी दलों को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।