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Category: Judiciary

नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा करो:कांग्रेस

(चंडीगढ़)नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा करो:कांग्रेस पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग
 ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वह नवजोत सिंह सिद्धू की जल्द रिहाई पर विचार करें
 जो 1988 में सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पटियाला केंद्रीय कारागार में एक साल की सजा काट रहे हैं। अपील पंजाब कैबिनेट द्वारा जेलों में सजा काट रहे पांच दोषियों को विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के एक दिन बाद आई है। हालांकि सूची में सिद्धू का नाम नहीं है। “मैं मुख्यमंत्री @BhagwantMann साहब से वरिष्ठ @INCIndia नेता @sherryontopp नवजोत सिंह सिद्धू जी की जल्द रिहाई पर विचार करने की अपील करता हूं। न्याय के मामलों को पक्षपातपूर्ण विभाजन से ऊपर माना जाना चाहिए, ”वॉरिंग ने ट्वीट किया। कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू को गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट दी जा सकती है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख शमशेर सिंह दूलो सहित पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने पिछले महीने सिद्धू को रिहा नहीं करने के लिए
 आप सरकार की आलोचना की थी।

स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले समानता का दावा नहीं कर सकते

(नयी दिल्ली) स्वैच्छिक  सेवानिवृत्त होने वाले समानता का दावा नहीं कर सकते।
उच्चतम न्यायालय ⚖️ ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र हासिल करने के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।
शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली सेवाओं से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की अपील पर सुनवाई करते हुए आई, जिसमें उन्हें वेतनमान में संशोधन के लाभ से वंचित रखा गया था।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस⚖️ और जस्टिस एस रवींद्र भट ⚖️की पीठ ने कहा कि वीआरएस का लाभ पाने वाले और स्वेच्छा से इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (एमएसएफसी) की सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी अलग स्थिति में हैं।

नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने की प्रणाली चाहिए

(नयी दिल्ली) नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने की प्रणाली चाहिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है जिसमें केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे एक उचित प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाएं जो नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू करने का अधिकार प्रदान करे। याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ के समक्ष
सुनवाई के लिए आई।
पीठ ने याचिकाकर्ता करण गर्ग की ओर से पेश वकील से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा और मामले को फरवरी के लिए स्थगित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली मेयर के लिए याचिका 3 फरवरी को सूचीबद्ध

⚖️⚖️
(नयी दिल्ली)सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली मेयर के लिए याचिका 3 फरवरी को सूचीबद्ध

उच्चतम न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तीन फरवरी को सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमत हो गया जिसमें दिल्ली में मेयर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमसीडी के लिए महापौर चुनाव जल्द कराने पर ओबेरॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया।

सीजेआई ने कहा, “इसे 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।”

Kerala High Court Gets Three Judges 

(New Delhi) Kerala High Court Gets Three Judges

S/Shri Justices

(1) Abdul Rahim Musaliar Badharudeen,

(2) Viju Abraham and

(3) Mohammed Nias Chovvakkaran Puthiyapurayil,

Additional Judges of the Kerala High Court to be Judges of the Kerala High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices..

मुसलमानों में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ प्रथा की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट के पांच जज परखेंगे

(नई दिल्ली)मुसलमानों में बहुविवाह और 'निकाह हलाला'
 प्रथा की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट के पांच जज परखेंगे  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि
 वह मुसलमानों में बहुविवाह और 'निकाह हलाला' प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की
 संविधान पीठ का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की है, की दलीलों पर ध्यान दिया कि पिछले न्यायाधीशों के दो
 न्यायाधीशों के रूप में एक नई पांच-न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की आवश्यकता थी। संविधान पीठ - न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और
 न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता - सेवानिवृत्त हो गए हैं। “बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं जो पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित हैं। हम एक का गठन करेंगे और इस मामले को ध्यान में रखेंगे, ”सीजेआई ने कहा। उपाध्याय ने पिछले साल दो नवंबर को भी इस मामले का
 जिक्र किया था।

भगवा पार्टी की सरकारों ने मीडिया पर ‘कभी प्रतिबंध नहीं लगाया -राजनाथ

(नयी दिल्ली)भगवा पार्टी की सरकारों ने मीडिया पर ‘कभी प्रतिबंध नहीं लगाया -राजनाथ

रक्षा मंत्री #राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भगवा पार्टी की सरकारों ने किसी भी मीडिया संगठन पर ”कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया”
उन्होंने 1951 में अनुच्छेद 19 में संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि जबकि कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में संशोधन तक कर दिया था।
#आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक “#पांचजन्य” द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में देश में फिर से एक बहस शुरू हो गई है। “दिलचस्प बात यह है कि जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, वे भूल जाते हैं कि चाहे अटलजी (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी) की सरकार हो या (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदीजी की सरकार, उन्होंने कभी किसी मीडिया हाउस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, न ही कटौती की। किसी को भी किसी भी तरीके से बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है।”

सांसद संजय सिंह को तीन माह का कारावास और 1,500 रुपये जुर्माना

(सुल्तानपुर,उत्तर प्रदेश)आप सांसद संजय सिंह और
पांच अन्य को तीन महीने के कारावास और
 1,500 रुपये के जुर्माने की सजा
 उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर में लगातार बिजली कटौती के विरोध में 2001 में दर्ज एक मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को आप सांसद संजय सिंह और पांच अन्य को तीन महीने के कारावास और
 1,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने
 सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा, पूर्व नगरसेवक कमल श्रीवास्तव और
 तीन अन्य को सजा सुनाई। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला
 दर्ज किया गया था।

CJI Dr Chandrachud Selected for “Award for Global Leadership

(New Delhi) Chief Justice of India D Y Chandrachud has been selected for the “Award for Global Leadership” by the Harvard Law School Center in recognition of his lifetime service to the legal profession in the country and around the world.

The award will be presented to him at an online event on January 11.

Chandrachud obtained an LLM degree and a Doctorate in Juridical Sciences (SJD) from the Harvard Law School in the United States.

Ludhiana Blast ,Two Dead

(Ludhiana),A blast inside the district court’s Multi Floor complex left two people dead and three injured,Centre Seeks Report ,Opposition Leader Parkash Singh Badal Has Questioned Poor Law & Order Situation in the Border State
The blast took place in the wash room,
The district court was functioning when the blast took place.
Police have cordoned off the area and rescue operations are going on.
Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi suspected Conspiracy for Political Gains
As per Ludhiana Police Commissioner Gurpreet Singh Bhullar area has been sealed and forensic teams will collect samples from the blast site.
Replying to a question on preliminary investigations, Bhullar said at this point, it is very difficult to say anything, and added that investigation was underway.