[ नई दिल्ली] सड़क निर्माण छेत्र में सबसे पुराणी संस्था भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की 200वीं मध्यावधि परिषद बैठक में सड़क निर्माण गतिविधियों में उत्सर्जित सामग्री के इस्तेमाल में मदद के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए। तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक का उद्घाटन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री श्री सर्वे सत्यनारायण ने सड़क क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में सहायता देने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईआरसी द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों, व्यवहार संहिता और नियमावली की बदौलत सरकार सड़क क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ करने में सफल हुई है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने सड़क क्षेत्र के समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में समयानुकूल सहायता उपलब्ध कराई है। मंत्री ने इस अवसर पर पांच महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए। ये इस प्रकार हैं:-
[1]. आईआरसी: 113-2013 ‘‘नरम अवभूमि पर जिओसिंथेटिक री-इनफोर्स्ड् एम्बैंकमेंट्स के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश।’’
[2]. आईआरसी: 114-2013 ‘‘ रिजिड पेवमेंट में सिलिका फ्यूम के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश।’’
[3]. आईआरसी: एसपी: 46-2013 ‘‘फाइबर री-इन्फोर्स्ड कंकरीट पेवमेंट्स के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश।’’
[4]. आईआरसी: एसपी: 50-2013 ‘‘शहरी जल निकासी के लिए दिशा निर्देश।’’
[5]. आईआरसी: एसपी: 97-2013 ‘‘सड़क कार्यों के लिए कम्पैक्शन उपकरण के बारे में दिशा निर्देश।’’
इन दस्तावेज से सड़क निर्माण गतिविधियों में उत्सर्जित सामग्री के इस्तेमाल में मदद मिलेगी और सड़क निर्माण गतिविधियों में सिविल एजेंसियों को समस्याओं के पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजने और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी के उन्नयन में भी सहायता मिलेगी।
इससे पहले, आईआरसी के अध्यक्ष श्री सी. कंडासामी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में महानिदेशक, (सड़क विकास) और विशेष सचिव भी हैं, ने आशा प्रकट की कि एक्सप्रेस मार्गों के लिए नियमावली को जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा होगी और उसका पालन अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना 1934 में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह इस क्षेत्र में सबसे पुराना और शीर्ष संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क क्षेत्र के बारे में आयोजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं रख रखाव से संबंधित सभी मामलों में अनुभव, विशेषज्ञता और विचारों का नियमित पूल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है।
सड़क क्षेत्र के इस शीर्ष संगठन की मध्यावधि परिषद बैठक पहली बार नई दिल्ली में हो रही है। पिछली बैठक तमिलनाडु सरकार के निमंत्रण पर कोयम्बटूर में आयोजित की गई थी और अगली बैठक असम सरकार के निमंत्रण पर गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी।
फोटो कैप्शन The Minister of State for Road Transport & Highways, Shri Sarvey Sathyanarayana releasing the Guidelines on Compaction Equipment for Road Works, at the inauguration of the 200th Mid-Term Council Meeting of Indian Roads Congress, in New Delhi on August 11, 2013.
Category: Politics
भारतीय सड़क कांग्रेस की 200वीं बैठक में सड़क निर्माण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए
शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की गैर शैक्षिक प्रयोजनों में तैनाती को रोका जाना चाहिए
– राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षकों का महत्त्व बताते हुए यह स्वीकार कर लिया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए |मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने भी शिक्षकों के व्यावसायिक स्तर को कम करके आंके जाने कि प्रवर्ती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि 2009 के राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अनुसार किसी भी शिक्षक को [१]जनगणना,[२] आपदा राहत ड्यूटी [३] स्थानीय निकायों [४]राज्य विधान मंडल या संसद के चुनावों से संबंधित ड्यूटी को छोड़ कर किसी अन्य गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए तैनात नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी सिफारिश की है कि मतदान केंद्रों के प्रबंधन और सर्वेक्षणों आदि के लिए आंकड़े एकत्र करने जैसे अनेक प्रकार के गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को तैनात करने से शिक्षण के लिए समय में कटौती होती है और शिक्षकों के व्यावसायिक स्तर को कम करके आंका जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में अन्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को लगाया जा सकता है या इन प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से कर्मचारी नियोजित किए जा सकते हैं। शिक्षकों पर ऐसे दायित्वों का बोझ कम किया जाना चाहिए। यह जानकारी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री शशि थरूर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
केंद्रीय खेल मंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधू को बधाई दी और सहायता का आश्वासन भी दिया
केंद्रीय खेल मंत्री ने विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक विजेता पी.वी. सिंधू को बधाई दी |
युवा मामले और खेल मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2013 में सफलता पर पी.वी. सिंधू को बधाई संदेश भेजते हुए कहा
‘‘ग्वांगझाउ, चीन में हुई विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप-2013 में विशिष्ट सफलता के लिए आपको बधाई। आपने महिला सिंगल्स प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीत कर देश का गौरव बढ़ाया है।’’ युवा मामले और खेल मंत्रालय भविष्य में भारत का सम्मान बढ़ाने के आपके प्रयासों में सहायता करने के प्रति वचनबद्ध है।
पी.वी. सिंधू ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप २०१३ में १० अगस्त को खेले गए महिला एकल में कांस्य पदक जीता है.इस वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी और भारत की तीसरी खिलाडी बन गई है| सेमी फाईनल में सिन्धु थाईलेंड की आर इन्तानों से १०-२१,१३-२१ से पिछड़ गई |इससे पूर्व प्रकाश पदुकोण[एकल] और ज्वाला गट्टा+ अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने यह ख़िताब हासिल किये हैं |
violation of the environmental regulations,In The Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh,Is Established
The committee headed by Saroj, a director in the environment ministry has submitted report on the adverse environmental impact of alleged illegal sand mining in the UP district. This Panel has established The violation of the environmental regulations Act, 1957 .
The Ministry of Environment & Forest vide office order no. Z-11013/170/2013-IA.II(M) dated 6th August, 2013 constituted a three member Committee comprising of [1]Dr. Saroj, Director, M o E F, New Delhi, [2] Shri G.C. Meena, Deputy Collector of Mines, Incharge Dehradun Office of I B M, Dehradun,[3] Dr. K. K. Garg, Director, Regional Office of M o E F, Lucknow to inquire into the adverse environmental impact of the alleged illegal sand mining in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
From the very beginning Govt.of Uttare Pradesh has been denying any illegal sand mining in the area ,Specially by the ruling party’s leaders.
Information is now received through the Sources, that This Panel has refuted the claim of the State govt and established the violation of the environmental regulations Act, 1957 by endorsing the findings of Rampant+ Unscientific and Illegal mining going on at various locations in the Gautam Buddh Nagar district along the Yamuna River in Uttar Pradesh.
It may be added that The 2010-batch IAS officer was suspended by the Uttar Pradesh government in the wake of the crackdown, sparking nation-wide outrage.Now She In Being Harassed By the leaders.
28-year-old SDM (sadar)of GB Nagar, Durga Shakti Nagpal who led the crackdown on sand mining mafia in her district, was suspended on July 27 ostensibly for ordering demolition of a mosque’s wall, which was under construction, allegedly without following the due process. Now It Is Alleged that This Case Was Also Fabricated By The Sand MAFIA
“आप” पार्टी ने चर्चित पीड़ित अशोक खेमका को हरियाणा के सी एम् के खिलाफ चुनाव लड़ने का न्यौता दिया
हरियाणा के पीड़ित और चर्चित आई ऐ एस अधिकारी अशोक खेमका ने सत्ता रुड यूं पी ऐ अध्यक्षा श्री मति सोनिया गाँधी के दामाद राबर्ट वढेरा पर लगाये अपने आरोप को दोहराते हुए अपना जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से गठित एक समिति को सौंप दिया है। १०० पेजों के इस जवाब में खेमका ने दोहराया है कि
रॉबर्ट वाड्रा और रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच गुड़गांव के शिखोहपुर गांव में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3.53 एकड़ की जमीन का सौदा हुआ था।इससे राजनीती फिर से गरमा गई है|
२१ साल कि नौकरी में तबादलों के ४० दंश झेल चुके श्री खेमका के अनुसार श्री वढेरा ने गुड़गांव में 3.53 एकड़ जमीन के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की और एक कमर्शियल कॉलोनी के लाइसेंस पर भारी-भरकम राशि जेब में रखी. खेमका ने कहा कि जमीन के सौदे के म्यूटेशन को रद्द किए जाने वाले उनके फैसले पर तुरंत अमल होना चाहिए। यदि इस मामले में कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो वह कोर्ट का रुख कर सकता है।
‘आप ‘ पार्टी
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी पक्ष की कोई तरफदारी नहीं की.|मुख्य सचिव (पी के चौधरी) मामले को देख रहे हैं और वह इसका अध्ययन कर रहे हैं.|
यूं पी में दुर्गा शक्ति नागपाल का उत्पीडन कर रहे सपा के सांसद नरेश अग्रवाल ने जमीन घोटाले का खुलासा करने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर ही हमला बोला है.उन्होंने तो खेमका की रिपोर्ट को ही , मानाने से इंकार करके खारिज ख़ारिज कर दिया|
हरियाणा में मुख्य विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल[ INLD ] के महासचिव अभय चौटाला ने हरियाणा की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्रीके इस्तीफे के साथ मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग भी की है
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
साध्वी उमा भारती ने कहा कि बिना जांच किए ही रॉबर्ट वॉड्रा को पीएमओ से क्लीन चिट दे दी गई. इससे पता चलता है कि सरकार रॉबर्ट वॉड्रा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है.
. कांग्रेस नेता और पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल ने कहा कि रॉबर्ट वॉड्रा पर लगे आरोप सरासर गलत हैं और ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है.
कांग्रेस नेता संजय झा ने कहा कि घोटाले का आरोप लगाने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को कोर्ट जाना चाहिए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार खेमका ने राबर्ट वढेरा की जमीन के सौदे के मामले में हरियाणा सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राबर्ट वाड्रा ने गुडगांव में गलत दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा किया। यह मामला गुड़गांव के शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन का है। यह वही जमीन है जिसके सौदे की जांच करने के बाद आईएएस खेमका ने जमीन की रजिस्ट्री को ही रद्द कर दिया था।
वढेरा और डीएलएफ के बीच डील में हुई कथित धांधली के आरोप लगने के बाद हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2012 में जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने खेमका से सौदा रद्द कर पर जवाब मांगा था। मई 2013 को खेमका ने जवाब के तौर पर अपनी 100 पेज की रिपोर्ट समिति को सौंपी।
रिपोर्ट सौंपने के तीन महीने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
फिल्म स्टार अक्षय कुमार गुजरात में खोल सकते हैं स्पोर्ट्स ,योगा यूनिवर्सिटी
फिल्म स्टार अक्षय कुमार गुजरात में खोल सकते हैं स्पोर्ट्स ,योगा यूनिवर्सिटी
भारतीय जनता पार्टी [भाजपा]के पोस्टर बॉय नरेंदर मोदी ने फ़िल्मी जगत के चमकते सितारे परेश रावल[ओ एम् जी] और अक्षय कुमार से मुलाकात करके पारस्परिक व्यवहार[ interaction, ] निभाया| गांधी नगर में सात जुलाई को आयोजित इस मुलाकात में मुख्य मंत्री मोदी ने गुजरात में विकास के लिए किये जा रहे कार्यों पर चर्चा की |उन्होंने प्रदेश में विशेष कर स्पोर्ट्स और युवाओं के सर्वांगिक विकास पर चर्चा की| फ़िल्मी जगत के मशहूर दोनों सितारों ने विभिन्न खेलों के विकास के लिए यौग दान देने की इच्छा व्यक्त की| इस मुलाकात में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी +योगा यूनिवर्सिटी के निर्माण पर सहमती बनी अक्षय कुमार ने विशेष कर जुडो कराटे में रूचि दिखाई|
गौरतलब है कि अक्षय कुमार स्वयम जुडो कराटे के खिलाडी रहे हैं और मुंबई में एक शिक्षण संस्थान चलाना चाहते थे लेकिन उन्हें वहां जमीन नहीं मिली| अब गुजरात के मुख्य मंत्री का सहयोग मिला तो उनका पुराना सपना पूरा हो सकेगा|
photo caption
C M Of Gujrat Narendra-Modi-Interacting With Film Star Akshy Kumar And Paresh Rawal In Gandhi Nagar
दिल्ली विधान सभा के चुनावों में भाजपा ने अपने प्रभारी नितिन गडकरी को एक और सहयोगी दिया
दिल्ली विधान सभा के चुनावों में भाजपा ने अपने प्रभारी नितिन गडकरी को एक और सहयोगी प्रदान किया है
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने आर के सिन्हा को नितिन गडकरी का सहायक नियुक्त किया है||गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को दिल्ली विधान सभा के चुनावों का प्रभारी बनाया गया है|क्रिकेटर नव जोत सिंह सिद्धू उनके सहयोगी हैं इसके अलावा अब श्री सिन्हा भी श्री गडकरी को सहयोग प्रदान करेंगे|
The Institute of Company Secretaries of India has welcomed the new Company Law
The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has welcomed the new Company Law i.e. Companies Bill, 2012 as passed by the Parliament yesterday. Terming it as a modern, growth oriented and futuristic law,
Shri S. N. Ananthasubramanian, President, Council of the ICSI, said that the new law promises improved corporate governance norms, enhanced disclosures and transparency, facilitation of responsible entrepreneurship, increased accountability of company managements and auditors, protection of interest of investors particularly small and minority investors, better shareholder democracy, facilitation of corporate social responsibility (CSR) and stricter enforcement processes. He said the Act is designed to balance the stakeholders’ interests, viz, promoters, shareholders and public at large.
Shri Ananthasubramanian said the new Companies law will further accelerate the transformation of Company Secretaries into corporate governance professionals by recognizing them as Key Managerial Persons in a Company along with the Chief Executive Officer / Managing Director / Manager, Whole-Time Director and Chief Financial Officer.
The Company Secretary is expected to become the Chief Governance Officer of the Company and lead the governance initiatives. Further, it envisages a much larger role for Company Secretaries in areas of secretarial audit, restructuring, liquidation, valuation and much more, the Institute has said.
India has a brand new company law that’s more appropriate for the 21st century and its challenges. With the passing of the Companies Bill, 2012, by the Rajya Sabha yesterday, which will become the Companies Act, 2013, when formally notified into law, several things change for the Indian corporate sector
Barack Obama Will Honour 16 Dedicated Personalities With highest civilian honor Presidential Medal of Freedom
Presidential Medals of Freedom has been announced Dedicated 16 Personalities Will Be Honored With Presidential Medal of Freedom . Former President Bill Clinton+ Baseball player Ernie Banks,and Oprah Winfrey will be as three of the sixteen recipients of this National Award
Fifty years ago, President Kennedy signed an Executive Order establishing the Presidential Medal of Freedom, which is the Nation’s highest civilian honor.
President Obama said, “The Presidential Medal of Freedom goes to men and women who have dedicated their own lives to enriching ours. This year’s honorees have been blessed with extraordinary talent, but what sets them apart is their gift for sharing that talent with the world. It will be my honor to present them with a token of our nation’s gratitude.”
This year, the Presidential Medal of Freedom will be awarded to:
[1]Ernie Banks
[2]Ben Bradlee
[3][Bill Clinton
[4]Daniel Inouye
[5]Daniel Kahneman
[6]Richard Lugar
[7]Loretta Lynn
[8]Mario Molina
[9]Sally Ride
[10]Bayard Rustin
[11]Arturo Sandoval
[12]Dean Smith
[13]Gloria Steinem
[14]Cordy Tindell “C.T.” Vivian
[15]Patricia Wald
[16]Oprah Winfrey
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