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Category: Social Cause

गुजाराभत्ता से तिरस्कृत महिला का सम्मान+गरिमा बची रहती है???

झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक कांग्रेसी चिंतक

औए झल्लेया मुबारकां! औए उच्च न्यायालय ने भी विवाहिता को पति की संपत्ति मानने से इंकार करते हुए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है |औए अब सोशल पोलिसिंग वाले किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे|कोई मोब लिंचिंग नहीं होगी |

झल्ला

मेरे चतुर सुजान ! सुन लो खोल कर दोनों कान !सुप्रीम कोर्ट की सार्री बातें सिरमाथे लेकिन पतनाला कहाँ गिरेगा ये तो बताओ ?अरे बाबा माना के व्यभिचार प्राचीन अवशेष मात्र हैं लेकिन सामान्य तलाक +डिवोर्स+तीन तलाक देने वालों के हाथों त्यागी गई महिला को गुजाराभत्ता दिलवाने से क्या तिरस्कृत महिला का सम्मान + गरिमा बची रहती है?अरे बाबा ये भी तो बाबा डीएम के ज़माने के अवशेष हैं इसे भी हटवाओ

Month long Startup India – Maharashtra Yatra from 3rd Oct

[New Delhi] Month long Startup India – Maharashtra Yatra from 3rd Oct
Month long Startup India – Maharashtra Yatra will be launched on the 3rd of October, 2018 by Union Minister for Commerce & Industry and Civil Aviation, Suresh Prabhu, at Raj Bhawan, Mumbai. Maharashtra Governor, C. Vidyasagar Rao, Chief Minister of the State, Devendra Fadnavis, and Minister for Labour and Skill Development, Sambhaji Patil Nilangekar will grace the occasion.
Startup India Yatra van, equipped with facilities for individuals and Startups to pitch their ideas, is scheduled to travel to 16 Districts, with 23 Van Stops and 14 Boot Camps, and will conclude at a Grand Finale in Nagpur on 3rd of November, 2018.

Punjab to Incorporate “Aadhaar” In Jamabandi & Charge Rs1K

[Chd,Pb]Punjab to Incorporate “Aadhaar” In Property Jamabandi
Punjab Revenue Department has decided to incorporate the email address+contact number and Aadhar number of property owners in the Record of Rights (Jamabandi). This will come as a boon to NRIs and Central Government employees, who are residing outside the state.
Giving this information Revenue Minister Mr. Sukhbinder Singh Sarkaria said the government would charge Rs 1000 for the facility.
The fear of losing their land due to fraudulent means had become a nightmare for NRIs.
Notably, the Revenue Officers/Courts mostly feel helpless as the proper addresses of the co-sharers of the property, to be summoned in Revenue Court Cases, are not available and sometimes because of the vested interests of the private parties, they usually hesitate to provide complete and proper addresses of the other co-sharers. This ultimately becomes the main cause for the delay in partition and other civil cases

Top Court Protects Validity Of AADHAAR

[New Delhi]Top Court Protects Validity Of AADHAAR
The apex court’s five-judge Constitution bench said Aadhaar means unique and it is better to be unique than being best.
The first of the three judgements was pronounced by Justice A K Sikri.
Justice Sikri pronounced the judgement for himself, Chief Justice Dipak Misra and Justice A M Khanwilkar.

पीएम मोदी ने “आयुष्मान भारत योजना” को ५० करोड़ लोगों के हितार्थ लांच किया

[रांची,झारखंड]पीएम मोदी ने झारखंड से “आयुष्मान भारत योजना” को ५० करोड़ लोगों के हितार्थ लांच किया
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दरिद्रनारायण सेवार्थ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) – आयुष्मान भारत की शुरूआत की।
इस योजना को ‘परिवर्तनकारी’ करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह रविवार से लागू होगा। उन्होंने कहा कि यह देश के गरीब लोगों की सेवा करने की दिशा में एक कदम है।
उन्होंने कहा ‘‘कुछ लोग इसे मोदीकेयर कहते हैं, कुछ इसे गरीबों के लिए चलाई जाने वाली एक योजना कहते हैं। निश्चित रूप से यह गरीबों के लिए लाभकारी योजना है।’’
प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाने के लिए विशेषज्ञों के दल को बधाई भी दी।
मोदी ने कहा कि यह दुनिया में सबसे बड़ी, सरकार प्रायोजित, स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी योजना है।
फोटो कैप्शन
The Prime Minister, Shri Narendra Modi visiting an exhibition on Ayushman Bharat, at Ranchi, in Jharkhand on September 23, 2018.

Modi Lead Cabinet Makes Triple Talaq a Penal Offence

[New Delhi]Modi Lead Cabinet Makes Triple Talaq a Penal Offence
The Union cabinet has cleared an ordinance to make the practice of instant triple talaq a penal offence,
As per Ravi Shanker Prasad ,The ‘Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill’ was cleared by the Lok Sabha and is pending in the Rajya Sabha where the government lacks numbers.
The Supreme Court last year banned the practice. But since the practice was still prevalent, a bill was brought to make it a penal offence
Law Miniser Ravi Shanker Prasad ,in a Press conference, alleged that Congress Always Politicisied this issue of women empowerment
File Photo

करतारपुर कॉरिडोर पर पकिस्तान+भारत चुप मगर कांग्रेसी ठोक रहे ताली

झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

कांग्रेसी चीयर लीडर

औए झल्लेया ये क्या हो रहा है? औए हसाड़े लाफिंग जट्ट नवजोत सिंह सिद्धू ने पकिस्तान जाकर अपने मित्रता का हवाला देकर बाबा नानक की पवित्र कर्मस्थली करतारपुर साहब का मार्ग खुलवाने का इंतजाम कर दिया मगर ये भाजपाई सब गुड़गोबर किये दे रहे हैं | औए मुसलमानों को हज जाने के लिए दुनिया भर की सुविधाएं और हसाड़े सिखों को उनके मक्का करतारपुर साहब जाने के लिए एक कॉरिडोर भी नहीं |ये तो सरासर नाइंसाफी है|

झल्ला

औ मेरे चतुर सुजान! करतारपुर कॉरिडोर पर पकिस्तान+भारत चुप मगर कांग्रेसी ठोक रहे ताली
भाजपाइयों के अनुसार अभी तक पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए कोई अधिकृत प्रस्ताव तो आया नहीं |यहाँ से कोई निवेदन गया नहीं इसके बावजूद आपलोग ठोकेजा रहे हो ताली पे ताली

Cong Demands Withdrawal Of Stamp Duty Hike in Haryana

[Chd,Haryana] Congress Demands Withdrawal Of Hike in 65 Stamp Duty
Randeep Singh Surjewala has demanded immediate withdrawal of “steep hike” in 65 types of stamp duty services in Haryana.
He said recently “massive hike” has been effected in
agreement deed,
power of attorney and partnership deed.
“By effecting massive hike in the stamp duty rates for 65 types of deeds
This, the MLA from Kaithal claimed, was due to fallacious policies of the BJP governments at the state and the Centre.
Notably, the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2018 was passed by the state Assembly recently to revise the rates of stamp duty of small denominations fixed since 1967.
Congress Spokesperson Surjewala said the Khattar government has imposed a massive 267 per cent increase in partnership deed stamp duty while increasing it from Rs 3.75 to Rs 1,000 and 889 per cent increase in stamp duty for agreement deeds by increasing it from Rs 2.25 to Rs 2,000.
“Similarly, the stamp duty for power of attorney has been increased by 333 per cent by increasing this duty from Rs 300 to Rs 1,000. For power of attorney, a person will now have to shell out Rs 100 instead of Rs 37.50,”

दोषी राशन डीलरों ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के घर पर हाजरी भरी

[मेरठ,यूपी] दोषी राशन डीलरों ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के घर पर हाजरी भरी और अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त कराने का आग्रह किया |
मेरठ उचित दर राशन डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष शाहिद खान व महामंत्री संजीव कुमार के न्रेतत्व में सोमवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात करते हुए सप्लाई इंसपेक्टरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई । गौरतलब हे के मेरठ में राशन डीलरों के भ्र्ष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रही है और अनेकों भ्र्ष्ट राशन डीलरों के विरुद्ध एफ आई आर भी दर्ज कराई जा चुकी है

बादलों की पोल खोल रैली में पूर्व सीएम ने १९४७ के पीड़ितों से अन्याय को स्वीकारा

[फरीदकोट,पंजाब] बादलों की पोल खोल उर्फ़ जबर रैली में पूर्व सीएम ने भी स्वीकारा के १९४७ के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला| सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार की तरफ से तमाम रुकावटों के बावजूद हाई कोर्ट के आदेश पर आयोजित इस रैली में हमहुंआ के संगत पहुंची |जिससे सत्ता से बाहर हुए अकालियों में विशेष उत्साह देखने को मिला |विशाल एकट्ठ को सम्बोधित करते हुए पांच बार मुख्य मंत्री रहे साबका मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जम कर कांग्रेस पर हमला बोला |उन्होंने कांग्रेस के धरम और पंजाबी विरोधी गतिविधियों को भी गिनाया|
वरिष्ठतम नेता ने यह भी बताया के १९४७ में एक गलत आत्मघाती निर्णय से जो कत्लेआम हुआ वोह उन्होंने स्वयं देखा है
पांच लाख पंजाबी प्रभावित हुए जिन्हें अपनी जमीन जायदाद भी खोनी पड़ी |भारत में इन्हें न्याय नहीं दिया गया | जो जमीने वोह छोड़ कर आये थे उनके आग्रह के बावजूद वोह भी नहीं दी गई |
गौरतलब हे के पाकिस्तान में छोड़ी गई भूमि के बदले भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार मुआवजा वसूल लिया था जिसे भारत में छोड़ी गई भूमि से एडजस्ट किया गया लेकिन दुर्भाग्य से पीड़ितों की पीढ़ियां गुजरें के बावजूद अभी भी हजारों उत्तराधिकारियों को उनके हक के रिहैबिलिटेशन क्लेम नहीं दियगए| अनेक लोग हाई कोर्ट और पंजाब ओल्ड लैंड रिकॉर्ड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं
इनके हक मारने के लिए तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा २००५ में काला एक्ट लाया गया| आश्चर्यजनक रूप से प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड ग्रिएवान्सेस भी इधर उधर भटकाई जा रही है |