केंद्र सरकार को निष्ठुरता से छोड़ कर राजनीतिक पंडितों को धत्ता बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया |उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा है कि सरकार
blockquote>रियायती मूल्य पर सिर्फ छह सिलेंडर उपलब्ध करवाकर लोगों को डायटिंग सिखा रही है।

ममता ने आज [बुधवार] को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार प्रति परिवार प्रति वर्ष रियायती दर सिर्फ छह सिलेंडर उपलब्ध करवाकर लोगों को डायटिंग करना सिखा रही है। सरकार चाहती है कि हम उपवास करें। सिर्फ छह सिलेंडर से कोई भी परिवार कैसे गुजारा कर सकता है? उन्होंने सिलेंडरों की संख्या छह से बढ़ाकर 24 किये जाने की मांग की है|
सुश्री ममता ने सरकार पर नाटक करने का आरोप भी लगाया और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली थी। जबकि मैंने अपने फैसले के विषय में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को पहले ही बता दिया था।
मुख्यमंत्री ने बहुब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर सरकार पर तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी[अब राष्ट्रपति] के वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पर फैसला आम सहमति से होना चाहिए।
ममता ने मंगलवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। केंद्र सरकार में शामिल उनके मंत्री शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ममता ने कोलकाता में पार्टी के सांसदों एवं मंत्रियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया था।ममता ने डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि और बहुब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर केंद्र सरकार को 72 घंटे की मोहलत दी थी लेकिन केंद्र सरकार के रुख में कोई बदलाव न आने पर उन्होंने यह फैसला किया

उधर कांग्रेस ने भी पहले की लकीर को छोटा करके केलिए उसके समक्ष बड़ी लकीर खीचने की अपनी परम्परा को जारी रखा है|कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने आज घोषणा करते हुए बताया कीकांग्रेस शासित १० प्रदेशों में छह के स्थान पर ९ सिलेंडरों का वितरण किया जाएगा|तीन अतिरिक्त सिलेंडरों पर सब्सिडी का भार राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा|
इसके जवाब में बंगाल के नेता एन गुप्ता का कहना है की राज्य सरकार पहले ही ढाई लाख करोड़ का कर्जा है|२२ हज़ार करोड़ प्रति वर्ष ब्याज दिया जाना है|केंद्र सरकार कोई छूट देने को तैयार नहीं है ऐसे में तीन सिलेंडरों पर सब्सिडी की प्रतिपूर्ति केंद्र द्वारा कराई जानी चाहिए|

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी सभी राजनीतिक पंडितों को धत्ता बताते हुए केंद्र सरकार के प्रति निष्ठुर हो गई है| टी एम् सी ने यूं पी ऐ २ से सपोर्ट वापिस लेने की घोषणा कर दी है|शुक्रवार [२१-सितम्बर]को पार्टी के छह मंत्री प्रधान मंत्री को इस्तीफा सौंप देंगें| बेशक इस कदम से केंद्र सरकार के गिरने की संभावनाएं बेहद कम हैं मगर इस एक घटक[१९]के चले जाने से सरकार की निर्भरता पूरी तरह से सा पा और बा सा पा पर हो जायेगी|यह एक संकट की बात हो सकती है| ममता के फैसले के बाद कांग्रेस में सरगर्मी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक है। आज ही सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम से बात करेंगी।
बेशक डी एम् के ने २० तारीख के भारत बंद का समर्थन करने का एलन किया है मगर सपोर्ट वापिस लेने की कोई बात नहीं कही है| चेन्नई में डीएमके भी इसी सपोर्ट मुद्दे पर बैठक करने वाली है।
कोलकाता में ममता के इस ऐलान से दिल्ली में बैठी यूं पी ऐ सरकार हिल उठी है । अभी तक ममता की बगावती मुद्रा को महज दिखावा माना जा रहा था और समझा जा रहा था कि वो मनमोहन सरकार को किसी परेशानी में नहीं डालेंगी। लेकिन ममता ने सारी उम्मीदों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया वो अपनी शर्तों पर किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं हैं।उनकी पहली ममता आम जनता के साथ है| ममता की तीन शर्तें रखी हैं
[१]ऍफ़ डी आई पर फैसला वापस ले सरकार।
[२]गरीबों को 12 सिलेंडर दे सरकार।
[३]डीजल की कीमतों में रोलबैक हो |
संसदीय समिति की तीन घंटे की मीटिंग के बाद ममता ने साफ कर दिया कि शुक्रवार को रेल मंत्री मुकुल रॉय समेत उनके सभी छह मंत्री इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस ऐलान के साथ ही ममता ने 48 घंटे की ऐसी मोहलत भी दे दी जिसके बाद कांग्रेस भी ये मानने लगी है कि ममता की मांगों पर सहानूभूतिपूर्वक विचार होगा और वो अब भी तृणमूल को अपना अहम सहयोगी मानती है। कांग्रेस अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती। ममता ने समर्थन की औपचारिक वापसी के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है, यानी कांग्रेस के पास उन्हें मना लेने का कुछ समय है शायद इसीलिए ममता के विरुद्ध अभी तक कांग्रेस के लहजे में कोई तल्खी नहीं आई है|
कांग्रेस के लिए हमेशा ही संकटमोचक की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी पर भी दबाव बढ़ गया है। महंगाई से लेकर एफडीआई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के विरोध का एलान करने वाली एसपी के लिए कांग्रेस का साथ देना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ममता के अल्टीमेटम पर गौर न करके गलती की।प्रोफ़ेसर राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार ने विश्वसनीयता खो दी है मगर सपोर्ट विड्रा पर कोई बयाँ नहीं है|
अब अगर केबिनेट द्वारा पास किया गया ऍफ़ डी आई को निरस्त किया जाता है तब देश और विदेश में भी सरकार की साख गिरेगी|अब केवल प्रधान मंत्री पर ही नहीं बल्कि पूरी सरकार पर ही दब्बू+फिसड्डी +लंगडी बत्तख का आरोप लगेगा|इससे सरकार जरूर बचाना चाहेगी|अपनी सरकार बचाने के लिए डीजल से २य़ा३ रुपयों का रोल बैक और एल पी जी के सिलेंडरो कि संख्या बढाने पर समझौता हो सकता है |इसके संकेत सरकार द्वारा पहले से ही दिए जा रहे हैं|
ममता के इस रुख ने देश की राजनीति में तूफान मचा दिया है। अब घटक या बाहर से समर्थन दे रहे दलों पर भी यह दबाब होगा कि अब बाहर से समर्थन वाली राजनितिक चाल चलने वाले नहीं है|जाहिर है ऐसे में अगले 48 घंटे सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। तृणमूल के रुख के बाद 20 सितंबर को होने जा रहा भारत बंद अब और भी अहम इस लिहाज से हो गया है क्योंकि इसमें एनडीए से लेकर लेफ्ट, टीडीपी, समाजवादी पार्टी ही नहीं, डीएमके जैसे यूपीए के सहयोगी भी शिरकत कर रहे हैं। यानी यूपीए सरकार को बेहद कड़ी राजनीतिक सयम से इस नई चुनौती का सामना करना है। प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह,की अर्थशात्र निपुण टीम और कांग्रेस के पुराने धुरंधर इस संकट कि घड़ी में कितने कामयाब होते हैं यह तो समय बताएगा| और शायद नया इतिहास भी बनेगा|

ममता बेनर्जी ने केवल सपोर्ट ही विड्रा नहीं किया वरन यूं पी ऐ २ की सरकार पर करारे प्रहार भी किये हैं|अपनी प्रेस कांफ्रेंस में बड़ी सफाई से २० तारीख के बंद [सपा+लेफ्ट+भाजपा]से अपने आप को अलग करते हुए जहां एक्ला चलो का संकेत दिया वहीं कांग्रेस पर आरोप भी लागाया कि ज्वलंत कोयला घोटालों से जनता और राज नीतिक पार्टिओं का ध्यान हटाने के लिए ऍफ़ डी आई +डीजल और रसोई गेस को मुद्दा बनाया गया है|सरकार कि यह चल कामयाब नहीं होने दी जायेगी|