नागरिक उड्डयन मंत्रालय+निजि एयर लाइन्स और एयर इंडिया को वर्तमान आर्थिक संकट से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है संभवत इसीलिए अब राज्यों पर दबाब बनाया जाने लगा है| नागरिक उड्डयन मंत्रालय + निजि एयर लाइन्स और सरकारी उपक्रम एयर इंडिया आज कल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं|सरकारी नीतियों के कारण यौजनाएं अपेक्षित परिणाम नही दिखा रही है यहाँ तक कि इस लाइन की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है|
[१] एयर इंडिया के मुंबई महानगर स्थित 23 मंजिले भवन को किराये पर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं आया है|इस विफलता के पश्चात ऐ आई ने अब अपनी कुछ आवासीय संपत्तियों को ई नीलामी के लिए रखा है।एयर इंडिया ने अब ई.नीलामी प्रक्रिया के जरिये मुंबई और गुड़गांव के प्रमुख स्थानों पर स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव रखा है।एयरलाइन्स की वेबसाइट पर जारी बोली दस्तावेज में कहा गया है”एयर इंडिया ई.नीलामी प्रक्रिया के जरिये मुंबई और गुड़गांव के प्रमुख स्थानों पर स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव करती है”
[२] इंडिगो और स्पाईस जेट आदि जैसी ७ एयर लाइन्स से कर्जे का २१११ .४३ करोड़ रूपया वसूलने में अभी तक असमर्थ रहे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अब विमान कंपनियों को राहत देने के लिए राज्यों पर दबाब बनाया जाने लगा है|नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अब राज्य सरकारों को हवाई जहाज़ों के तेल[ ATF ] के टैक्स में कमी करने को दबाब बनाया जाने लग गया है| नागर विमानन मंत्रालय के हवाले से भाषा ने कहा है कि मंत्रालय द्वारा विमान ईंधन पर करों में कमी लाने के लिए राज्य सरकारों को राजी करने का प्रयास जारी रखा जाएगा|इससे नकदी के संकट से जूझ रही विमानन कंपनियों को कुछ राहत मिल सकेगी|विमानन कंपनियां इस समय रुपये में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की मार से ग्रस्त हैं।
Category: Social Cause
नागरिक उड्डयन मंत्रालय,निजि एयर लाइन्स और एयर इंडिया को आर्थिक संकट से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा
मानव विकास रिपोर्ट-2013′ के अनुसार दिल्ली की आधी आबादी को पानी, स्कूल, शौचालय जैसी सुविधाएं तक नहीं है
मानव विकास रिपोर्ट-2013′ के अनुसार दिल्ली की आधी आबादी को पानी, स्कूल, शौचालय जैसी सुविधाएं तक नहीं है |
आम आदमी पार्टी [आप]ने दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार पर फिर हमला बोला है| ‘मानव विकास रिपोर्ट-2013’ के आधार पर आरोप लगाया गया है कि विकास का दावा करने वाली सरकार द्वारा बीते पंद्रह सालों में दिल्ली की आधी आबादी को भी पानी, स्कूल, शौचालय जैसी सुविधाएं तक नहीं दी जा सकी है
आप पार्टी ने इस रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगाया है कि दिल्ली में. आम आदमी का नहीं बल्कि सिर्फ नेताओं और बिजली-पानी कंपनियों के मालिकों का ही विकास हुआ है|
दिल्ली सरकार द्वारा आज जारी ‘मानव विकास रिपोर्ट-2013’ ने शीला सरकार के विकास के दावों की कलई खोल दी है. सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि आधी से ज्यादा दिल्ली में जीवन नरक बना हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के मामलों में तो दिल्ली की तस्वीर काफी हद तक डरावनी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की सेवाओं का लाभ दिल्ली में सभी को समान रूप से नहीं मिल रहा है| दिल्ली सरकार इंसान का सम्मान बरकरार रखने तक में नाकामयाब रही है. सरकार के विकास के तमाम दावों के बावजूद यह रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के गरीब इलाकों में 56 % बच्चें आज भी खुले में शौचालय जाने पर मजबूर हैं. इसी दिल्ली में 50 हजार लोग बेघर भी हैं. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 85 % मजदूर बेहद खराब परिस्थितियों और कम मजदूरी पर काम करने पर मजबूर हैं.
अस्पतालों की स्थिति बयान करते हुए मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां प्रति 10,000 लोगों पर कुल 4 डॉक्टर उपलब्ध हैं. देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को औसत 7.5 साल की ही स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो सकी है. जिन सड़कों के नाम पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बडे बडे दावे कर रहीं हैं, उनकी भी हकीकत रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गई है. दिल्ली के केवल दो तिहाई लोग सड़कों की हालत से नाखुश हैं. यानि चन्द चमकती मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में सड़कों भी बुरा हाल है.
मानव विकास रिपोर्ट की इस तस्वीर पर “आप” ने सवाल उठाए है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित किस मुंह से विकास का नारा देती हैं. जब वे पिछले 15 साल में आधी दिल्ली को पानी, स्कूल, शौचालय जैसी सुविधाएं तक नहीं दे पाईं तो भला दिल्ली की जनता उन पर अगले 5 साल के लिए कैसे भरोसा कर ले. ऐसा लगता है कि दिल्ली में विकास के नाम पर खर्च तो अरबों-खरबों रुपए हुए लेकिन विकास आम आदमी का नहीं सिर्फ नेताओं का हुआ है और बिजली-पानी कंपनियों के मालिकों का हुआ है.
सोनिया गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बने कानून और नीतियों का पालन कराने के लिए निचले स्तर पर कार्य को जरुरी बताया
सोनिया गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बने कानून और नीतियों का पालन कराने के लिए निचले स्तर पर कार्य को जरुरी बताया
यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ‘अहिंसा संदेशवाहक’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और महिलाओं के कानूनी अधिकारों और उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में जागरूकता और ज्ञान का प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया|
श्रीमती गाँधी ने कहा कि सिर्फ नीतियां घोषित करने और कानून लागू करने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। इसके लिए कानून और नीतियों को निचले स्तर पर कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है| महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल कानून और नीतियां बना देना ही पर्याप्त नहीं है, उनको कार्य रूप देने के लिए निचले स्तर पर कार्य किया जाना जरुरी भी है|
श्रीमती गांधी ने कहा कि ‘अहिंसा संदेशवाहक’ सीधे रुप से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये ‘अहिंसा संदेशवाहक’ महिलाओं के कानूनी अधिकारों और उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में जागरूकता और ज्ञान का प्रचार करेंगे। श्रीमती गांधी ने कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें गरिमा प्रदान करने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें किशोर बालकों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आंगनवाडि़यों में कुछ महिलाओं को ‘अहिंसा संदेशवाहक’ का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रीमती गांधी ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 %आरक्षण लागू करने से लाखों महिलाओं को अपनी बात कहने का हक मिला है। | पंचायती राज और जनजातीय मामले मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव,मंत्रालय की सचिव सुश्री नीता चौधरी और संसद सदस्य श्री जे. पी. अग्रवाल भी मौजूद थे। समारोह में दिल्ली एनसीआर से करीब 30 हजार बालिकाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता कार्यक्रम या सबला से लाभ प्राप्त हुआ है।
समारोह की अध्यक्षा ,महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने कहा कि महिलाएं समाज के विकास में तभी योगदान कर सकती हैं जब उन्हें मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और वित्तीय दृष्टि से अधिकारिता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि ‘अहिंसा संदेशवाहक’ कार्यक्रम की परिकल्पना 2009 में की गयी थी। उन्होंने बताया कि आज सबला के अंतर्गत एक करोड़ लड़कियों को ‘अहिंसा संदेशवाहक’ का कार्य संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर काबू पाना है। कार्यक्रम में किशोर और किशोरियों दोनों को ही शामिल किया गया है।
फोटो कैप्शन [१] नई दिल्ली में यूं पी ऐ चेयर पर्सन श्रीमती सोनिया गाँधीअहिंसा मेसेंजर कार्यक्रम का शुभारम्भ करतॆ हुए 2013.
साइंस आफ़ स्पिरिच्युएलिटी के ‘वैजी फ़ैस्ट’में 25,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लेकर शाकाहार के प्रति वैश्विक स्तर पर बढ रहे रुझान का प्रदर्शन किया
साइंस आफ़ स्पिरिच्युएलिटी के ‘वैजी फ़ैस्ट’ (शाकाहार महोत्सव) में 25,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लेकर शाकाहार के प्रति वैश्विक स्तर पर बढ रहे रुझान का प्रदर्शन किया|
साइंस आफ़ स्पिरिच्युएलिटी के द्वारा इस माह नेपरविल, इलिनोई, में ‘वैजी फ़ैस्ट’ (शाकाहार महोत्सव) का आयोजन किया गया जिसमे 25,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। स्पष्ट है कि दुनिया भर में शाकाहार में लोगों की रूचि बढ़ रही है, तथा शाकाहारी जीवनशैली के प्रति लोगों के उत्साह में वृद्धि हो रही है।
आज लोगों में शाकाहार के शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक लाभों को लेकर अधिक जागृति आ चुकी है।
मेडिकल शोधकर्ता और डाक्टर भी आज बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी और वीगन (ऐसा आहार जिसमें दूध या दुग्ध पदार्थ शामिल न हों) आहार-पद्धतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि शाकाहारी या शाक-आधारित भोजन खाने से हृदयरोग, पक्षाघात, कई तरह के कैंसर, और अन्य कई बीमारियों से बचा जा सकता है।
आज दुनिया भर के प्रसिद्ध शाकाहारियों की सूची में बढ़ोतरी होती जा रही है, और इससे शाकाहारी भोजन पद्धतियों की ओर लोगों का ध्यान अधिक गया है। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देते हैं, जो धीरे-धीरे ख़ुद महसूस करने लगते हैं कि माँस, मछली, मुर्गी, अंडों आदि के बिना भी जीवित रहा जा सकता है, और वास्तव में अधिक स्वस्थ रहा जा सकता है। इतिहास पर नज़र डालें, तो प्रत्येक काल में जीवन के हरेक क्षेत्र से प्रसिद्ध शाकाहारी हमारे सामने आए हैं, विभिन्न धर्मों के संस्थापकों से लेकर अनेक दार्शनिकों, मानवतावादियों, लेखकों, सामाजिक नेताओं, संगीतकारों, कलाकारों, खिलाडि़यों, और अन्य प्रसिद्ध लोगों तक।
आध्यात्मिक रूप से भी शाकाहार के अनेक लाभ हैं। सबसे पहले तो यह अहिंसा के आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुरूप है। दूसरे, शाकाहारी भोजन हमें वो आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है जोकि ध्यानाभ्यास के लिए आवश्यक होती है। शाकाहारी और वीगन आहार उग्र नहीं होते और हमें शांति प्रदान करते हैं, इसलिए जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन अधिक शांत होता है। इससे हम बेहतर तरीक़े से अंतर में एकाग्र हो पाते हैं। ध्यानाभ्यास से हमें मिली शांति फिर हमसे होकर दूसरों तक भी पहुँचती है, और इस तरह हम विश्व प्रेम और शांति में अपना योगदान दे पाते हैं।
M C I Inspected 31 And Rejected 6 Colleges, 5 Of Which Are From The States Not Ruled By U P A
M C I Inspected 31 And Rejected 6 Colleges 5 Of Which Are From The States Not Ruled By U P A
Medical Council Of India [M C I] carried out inspection of 31 medical colleges during 2013-14 and proposed rejection for opening of 6 medical colleges ,which is much less then the previous years.
Interestingly five out of six have been rejected from the states which are not ruled by UP A.and Fifty Percentage colleges are rejected from U P Only.During 2011-12 Inspectors inspected 6 Colleges out of which they rejected 2 colleges.During 2012-13 i out of 3 colleges were rejected. Apart from this 1 each from Chattisgarh and Tamil Nadu are rejected.
This Inspection was also carried out in Bihar[2colleges],Delhi[1college]Haryana[1],HimachalPradesh[1]Karnataka[3]Kerala[2]Maharaashtra[1]But these all were granted positive nod .
[1] During 2011-12== 43 colleges were inspected and 22 were rejected
[2] during 2012-13==33 colleges were inspected and 13 were rejected
[3]During 2013-14 ===6 out of 31 colleges have only been rejected for opening
The MCI has recommended to the Ministry of Health & Family Welfare for withdrawal of recognition for reported irregularities in respect of Santosh Medical College,[with 100 seats] Ghaziabad and Subharti Medical College, Meerut.[100 seats] The matter has been referred back to Board of Governors for re-examination.The Fate of students, specially quota students, have not been Unveiled.Both Colleges have 100 U G seats each.
Reservation Quota is prescribed for admission to undergraduate
Union Minister of Health & Family Welfare Shri Ghulam Nabi Azad in written reply to a question in the Lok Sabha has informed that Medical colleges are established/recognized as per the provisions of Indian Medical Council (IMC) Act, 1956 and the Regulations made thereunder. For this purpose, the Medical Council of India (MCI) inspects the medical colleges to assess the standards of examination and facilities available at the college as per the minimum standard requirement as prescribed in Medical Council of India Regulation, 1999.
इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयर लाइन्स से कर्ज वसूलने में असमर्थ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अब ब्याज वसूलने का दावा कर रही है
इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी लगातार लाभ कमाने वाली बजट एयर लाइन्स से भी करोड़ों रुपयों का लबित , एयर पोर्ट्स का किराया, वसूलने के लिए कोई कड़ा कदम उठता नहीं दिख रहा |सरकार द्वारा संसद में सात कंपनियों से २१११ .४३ की लेनदारी सम्बन्धी ब्यान देकर ही इतिश्री कर ली गई है| यहाँ तक प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने भी संसद में रुपये की गिरती कीमत पर चिंता तो व्यक्त की और अनेको सुधारों की जरुरत पर बल दिया इनमे सब्सिडी में कमी+ बीमा और पेंशन संबंधी सुधार+ अफसरशाही लाल फीताशाही को दूर करना और माल एवं सेवा कर लागू करना शामिल हैं|लेकिन ऐसे कंपनियों से वसूली के लिए कोई कड़े कदम को शामिल नहीं कर पाए हैं | जहाँ एक तरफ देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है|प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह स्वयम तरलता की कमी का रोना रो रहे हैं वहीं लाभ कमाने वाली एयर लाइन्स से भी कर्जा वसूलने के लिए कोई प्रभावी कदम उठता नहीं दिख रहा|
३१/३/२०१३ तक के प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश की सात एयर लाइन्स से २१११.४३ करोड़ रुपये वसूले जाने हैं| डिफाल्टर कंपनियों में विभिन्न विदेशी एयर लाइन्स भी हैं|इसके अलावा इंडिगो+स्पाईस जेट+जेट एयर लाइन्स जैसी बजट एयर लाइन्स पर भी क्रमश २.८९+८०.१७+१००.१६+देन दारी है| यह मामूली रकम नहीं हैं|इसके बावजूद भी केवल ब्यान बाजी ही जारी है| गौरतलब है कि देश में कार्यरत ७ एयर लाइन्स ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को २१११.४३ करोड़ रूपये का कर्ज़ चुकाना है |इनसे कर्ज वसूलने में असमर्थ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर्ज पर ब्याज वसूलने की बात कर रही है| यह अपने आप में हास्यास्पद लग रहा है| |ये आंकड़े नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के मद्देनजर है|नागर विमानन राज्य मंत्री श्री के.सी.वेणुगोपाल ने बीते दिन लोकसभा में स्वीकार किया है कि ये विमानन कंपनियां किसी कारण से देय राशियों का भुगतान करने में विफल रही हैंलेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी महत्वकांक्षी यौजना का उल्लेख करते हुए दावा किया कि डिफाल्टर कंपनियों से विलंबित भुगतान के लिए ब्याज वसूला जाएगा|यानि सांप पकड़ने का मंत्र आता नहीं और चले हैं बिच्छू के बिल में हाथ डालने|
——————————-(करोड़ रुपये में)
डिफाल्टर कंपनियों का विवरण
क्रम सं.— –एयरलाइंस का नाम———— देय राशि*
[१]————-एअर इंडिया समूह—————1539.75
[२]————-विभिन्न विदेशी एयरलाइनें——-193.49
[३]————-किंगफिशर एयरलाइंस————186.26
[४]————-जेट एयरलाइंस समूह————-100.16
[५]————-स्पाइसजेट——————— —80.17
[६]————-गो एयरलाइंस—————— —8.71
[७]————-इंटरग्लो एविएशन (एंडिगो)—— –2.89
सांसद जयन्त चौधरी ने मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा की निन्दा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहाली की मांग की है
सांसद जयन्त चौधरी ने मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में हुई हिंसा की निन्दा करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहाली की मांग की है|
राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने हाल ही में मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में हुई हिंसा की निन्दा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन साम्प्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं। राज्य सरकार सूबे में कानून व्यवस्था बनाने में असफल है। उन्होंने प्रदेश में हो रहीं साम्प्रदायिक हिंसाओं पर रोष व्यक्त किया |
श्री जयन्त ने हिंसा पर दुख जताते हुए मांग की है कि इस मामले में निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम की जाए।
आसा राम ने अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों को बकवास बताते हुए कांग्रेस के प्रथम परिवार पर अपने विरुद्ध षड्यन्त्र रचने का आरोप लगाया
आसा राम ने अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों को बकवास बताते हुए कांग्रेस के प्रथम परिवार पर अपने विरुद्ध षड्यन्त्र रचने का आरोप लगाया |
नाबालिग से यौन शोषण के आरोप से परेशन आसाराम बापू ने अपने बचाव के साथ अब सरकार पर हमले भी शुरू कर दिए हैं|आज आसाराम बापू ने बगैर नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के सर पर ठीकरा फोड़ दिया है| आसा राम ने अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों को बकवास बताया और कांग्रेस के प्रथम परिवार पर अपने विरुद्ध षड्यन्त्र रचने का आरोप लगाया है| उन्होंने कहा कि ‘मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं पर समर्थक मुझे बताते हैं कि यह सब ‘मैडम’ और उनके ‘बेटे’ का किया धरा है।’ गौरतलब है कि शुक्रवार तक आसाराम पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है|
[२]इसके अलावा आसाराम ने ५ लाख के ईनाम की घोषणा करते हुए कहा है कि उन लगे आरोप कोई सही साबित कर दे, तो उसे वह 5 लाख रुपए इनाम में देंगे। बीते दिन सूरत में जन्माष्टमी के प्रवचन के दौरान उन्होंने यह बात कही।
आसाराम ने पुलिस से 19 सितंबर तक के समय की मांग की थी,लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया है|
इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान सरकार को आसाराम के साथ खास व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसे सामान्य व्यक्ति ही मानना चाहिए.
आर बी आई ने पी एस यूं को तेल खरीदने के लिए सीधे डॉलर मुहैय्या करवाने की घोषणा करके ना केवल रुपये की ढलान को रोक कर ६६.५५ पर भी खिसकाया
आर बी आई ने पी एस यूं को तेल खरीदने के लिए सीधे डॉलर मुहैय्या करवाने की घोषणा करके ना केवल रुपये की ढलान को रोक वरन ६६.५५ पर भी खिसकाया
लगता है कि रुपये की ढलान रोकने के लिए केंद्र सरकार को बैरियर[ Hurdles ]मिल गए हैं तभी रूपया आज भी न केवल लुदकाने से रुका वरन कुछ आगे बढ़ने में सफल हुआ |२२५ पैसे का अंतर ले कर डॉलर के मुकाबिले ६६.५५ पर पहुंचा|आर बी आई द्वारा पी एस यूं के लिए डॉलर मुहैय्या करवाने की घोषणा के फलस्वरूप यह सुधार आया है|
सेंसेक्स ने भी ४०० पॉइंट्स की छलांग लगाई है|
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