11 AUGUST 2013 – First new case of human infection with avian influenza A(H7N9) virus has been detected and confirmed since 20 July 2013.The patient is in a critical condition.
As per the W H O this infected patient is a 51-year-old woman from Huizhou, Guangdong Province. She became ill on 27 July 2013, was admitted to a local hospital on 28 July 2013 and transferred to a hospital in Huizhou City on 3 August 2013. She is currently in a critical condition.
Laboratory test conducted by Guangdong Provincial Centre for Disease Control on 9 August 2013 was positive for avian influenza A(H7N9) virus infection, and was confirmed by the Beijing Municipal Center for Disease Control (CDC) on 10 August 2013.
To date, WHO has been informed of a total of 135 laboratory-confirmed human cases with avian influenza A(H7N9) virus including 44 deaths.
Currently, four cases are hospitalised and 87 have been discharged. There is no evidence of sustained human to human transmission.The Chinese government continues to take strict monitoring, prevention and control measures, including: strengthening of epidemic surveillance and analysis; deployment of medical treatment; conducting public risk communication and information dissemination; strengthening international cooperation and exchanges; and is continuing to carry out scientific research.
WHO does not advise special screening at points of entry with regard to this event, nor does it currently recommend any travel or trade restriction
Category: Social Cause
New case of Human Infection with Avian Influenza A(H7N9) virus Has Been Detected In China
अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा संविधान में नही हैं फिर भी अल्प संख्यक कल्याणार्थ करोड़ों रुपयों की यौजनाएं बन रही है
अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा संविधान में नही हैं फिर भी अल्प संख्यक कल्याणार्थ करोड़ों रुपयों की यौजनाएं बन रही है
अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा
संविधान में नही हैं| बेशक इसका विवरण संविधान की धाराओं में शामिल है| केंद्र सरकर ने यह स्वीकारोक्ति आज संसद में एक लिखित उत्तर में की|
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री श्री निनॉन्ग ईरिंग ने आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय संविधान में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350ए से लेकर 350बी तक शामिल है। इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 29 में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द को इसके सीमांतर शीर्षक में शामिल तो किया गया किंतु इसमें बताया गया है कि यह नागरिकों का वह हिस्सा है, जिसकी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति भिन्न हो। यह एक पूरा समुदाय हो सकता है, जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा एक बहुसंख्यक समुदाय के एक समूह के रूप में देखा जाता है।
भारतीय संविधान की धारा-30 में विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियों – धार्मिक और भाषायी, का उल्लेख किया गया है। शेष दो धाराएं – 350ए और 350बी केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से ही संबंधित हैं।
इसके अलावा
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यौजनाओं का विवरण निम्न दिया गया है
वर्ष 2013-14 के वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जिन योजनाओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
योजना
बीई 2013-14
(रुपये करोड़ में)
खर्च की गयी धनराशि
अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी
2.00
अब तक इस मद में कोई खर्च नहीं हुआ है। कोई राज्यवार वित्तीय प्रावधान नहीं है।
संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रवेश-परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की सहायता
4.00
‘सीखो और कमाओ’ नामक कौशल विकास पहलें
17.00
योजनाओं के दायरे में मुसलमानों सहित अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को शामिल करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों को प्राथमिकता देते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्रदान करने के उपाय किये गए हैं।
आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री निनांग एरिंग ने यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान दिया
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्तराखंड में आई विनाशकारी आपदा के पीडि़तों के लिए अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। आयोग ने प्रधानमंत्री राहत कोष के कार्यालय में 08 अगस्त, 2013 को 31054 रुपये का चेक जमा कराया
violation of the environmental regulations,In The Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh,Is Established
The committee headed by Saroj, a director in the environment ministry has submitted report on the adverse environmental impact of alleged illegal sand mining in the UP district. This Panel has established The violation of the environmental regulations Act, 1957 .
The Ministry of Environment & Forest vide office order no. Z-11013/170/2013-IA.II(M) dated 6th August, 2013 constituted a three member Committee comprising of [1]Dr. Saroj, Director, M o E F, New Delhi, [2] Shri G.C. Meena, Deputy Collector of Mines, Incharge Dehradun Office of I B M, Dehradun,[3] Dr. K. K. Garg, Director, Regional Office of M o E F, Lucknow to inquire into the adverse environmental impact of the alleged illegal sand mining in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
From the very beginning Govt.of Uttare Pradesh has been denying any illegal sand mining in the area ,Specially by the ruling party’s leaders.
Information is now received through the Sources, that This Panel has refuted the claim of the State govt and established the violation of the environmental regulations Act, 1957 by endorsing the findings of Rampant+ Unscientific and Illegal mining going on at various locations in the Gautam Buddh Nagar district along the Yamuna River in Uttar Pradesh.
It may be added that The 2010-batch IAS officer was suspended by the Uttar Pradesh government in the wake of the crackdown, sparking nation-wide outrage.Now She In Being Harassed By the leaders.
28-year-old SDM (sadar)of GB Nagar, Durga Shakti Nagpal who led the crackdown on sand mining mafia in her district, was suspended on July 27 ostensibly for ordering demolition of a mosque’s wall, which was under construction, allegedly without following the due process. Now It Is Alleged that This Case Was Also Fabricated By The Sand MAFIA
“आप” पार्टी ने चर्चित पीड़ित अशोक खेमका को हरियाणा के सी एम् के खिलाफ चुनाव लड़ने का न्यौता दिया
हरियाणा के पीड़ित और चर्चित आई ऐ एस अधिकारी अशोक खेमका ने सत्ता रुड यूं पी ऐ अध्यक्षा श्री मति सोनिया गाँधी के दामाद राबर्ट वढेरा पर लगाये अपने आरोप को दोहराते हुए अपना जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से गठित एक समिति को सौंप दिया है। १०० पेजों के इस जवाब में खेमका ने दोहराया है कि
रॉबर्ट वाड्रा और रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच गुड़गांव के शिखोहपुर गांव में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3.53 एकड़ की जमीन का सौदा हुआ था।इससे राजनीती फिर से गरमा गई है|
२१ साल कि नौकरी में तबादलों के ४० दंश झेल चुके श्री खेमका के अनुसार श्री वढेरा ने गुड़गांव में 3.53 एकड़ जमीन के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की और एक कमर्शियल कॉलोनी के लाइसेंस पर भारी-भरकम राशि जेब में रखी. खेमका ने कहा कि जमीन के सौदे के म्यूटेशन को रद्द किए जाने वाले उनके फैसले पर तुरंत अमल होना चाहिए। यदि इस मामले में कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो वह कोर्ट का रुख कर सकता है।
‘आप ‘ पार्टी
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी पक्ष की कोई तरफदारी नहीं की.|मुख्य सचिव (पी के चौधरी) मामले को देख रहे हैं और वह इसका अध्ययन कर रहे हैं.|
यूं पी में दुर्गा शक्ति नागपाल का उत्पीडन कर रहे सपा के सांसद नरेश अग्रवाल ने जमीन घोटाले का खुलासा करने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर ही हमला बोला है.उन्होंने तो खेमका की रिपोर्ट को ही , मानाने से इंकार करके खारिज ख़ारिज कर दिया|
हरियाणा में मुख्य विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल[ INLD ] के महासचिव अभय चौटाला ने हरियाणा की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्रीके इस्तीफे के साथ मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग भी की है
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
साध्वी उमा भारती ने कहा कि बिना जांच किए ही रॉबर्ट वॉड्रा को पीएमओ से क्लीन चिट दे दी गई. इससे पता चलता है कि सरकार रॉबर्ट वॉड्रा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है.
. कांग्रेस नेता और पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल ने कहा कि रॉबर्ट वॉड्रा पर लगे आरोप सरासर गलत हैं और ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है.
कांग्रेस नेता संजय झा ने कहा कि घोटाले का आरोप लगाने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को कोर्ट जाना चाहिए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार खेमका ने राबर्ट वढेरा की जमीन के सौदे के मामले में हरियाणा सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राबर्ट वाड्रा ने गुडगांव में गलत दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा किया। यह मामला गुड़गांव के शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन का है। यह वही जमीन है जिसके सौदे की जांच करने के बाद आईएएस खेमका ने जमीन की रजिस्ट्री को ही रद्द कर दिया था।
वढेरा और डीएलएफ के बीच डील में हुई कथित धांधली के आरोप लगने के बाद हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2012 में जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने खेमका से सौदा रद्द कर पर जवाब मांगा था। मई 2013 को खेमका ने जवाब के तौर पर अपनी 100 पेज की रिपोर्ट समिति को सौंपी।
रिपोर्ट सौंपने के तीन महीने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
Barack Obama Will Honour 16 Dedicated Personalities With highest civilian honor Presidential Medal of Freedom
Presidential Medals of Freedom has been announced Dedicated 16 Personalities Will Be Honored With Presidential Medal of Freedom . Former President Bill Clinton+ Baseball player Ernie Banks,and Oprah Winfrey will be as three of the sixteen recipients of this National Award
Fifty years ago, President Kennedy signed an Executive Order establishing the Presidential Medal of Freedom, which is the Nation’s highest civilian honor.
President Obama said, “The Presidential Medal of Freedom goes to men and women who have dedicated their own lives to enriching ours. This year’s honorees have been blessed with extraordinary talent, but what sets them apart is their gift for sharing that talent with the world. It will be my honor to present them with a token of our nation’s gratitude.”
This year, the Presidential Medal of Freedom will be awarded to:
[1]Ernie Banks
[2]Ben Bradlee
[3][Bill Clinton
[4]Daniel Inouye
[5]Daniel Kahneman
[6]Richard Lugar
[7]Loretta Lynn
[8]Mario Molina
[9]Sally Ride
[10]Bayard Rustin
[11]Arturo Sandoval
[12]Dean Smith
[13]Gloria Steinem
[14]Cordy Tindell “C.T.” Vivian
[15]Patricia Wald
[16]Oprah Winfrey
Minister of Railways, Mallikarjun Kharge greeted Countrymen on joyous EID
The Minister of Railways, Shri Mallikarjun Kharge has greeted the people on the joyous occasion of Id-ul-Fitr that marks the end of the holy month of Ramzan.
In his message, Shri Kharge said, “On the happy occasion of Id-ul- Fitr, I extend my greetings and good wishes to all my fellow citizens. Id-ul-Fitr brings joy and happiness at the culmination of the Holy month of Ramzan. May this festival fill our lives with peace, prosperity, harmony and promote fraternity and brotherhood among the people of our country.”
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Namaz at Jama Masjid Delhi
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उल्लास पूर्ण त्यौहार ईद उल फितर की जमोस न्यूज डाट काम परिवार की तरफ से सबको बधाइयाँ
उल्लास पूर्ण त्यौहार ईद उल फितर की जमोस न्यूज डाट काम परिवार की तरफ से सबको बधाइयाँ| खुदा+गॉड =अकाल पुरख +ईश्वर +सर्व शक्तिमान सबके जीवन में खुशियाँ लाये| |
Namaz at Jama Masjid, in Delhi
देश भर में आज ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है|यधपि गुरुवार रात राजधानी के आसमान में छाए बादलों के कारण मुक़द्दस चांद का दीदार नहीं हो सका, हैदराबाद+बिहार + कोलकाता में शाम चांद होने की पुष्टि के बाद राजधानी में भी उलेमा ने चांद का एलान कर दिया। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली+ शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास + काजी-ए-शहर मुफ्ती इरफान मियां फरंगी महली ने ईद का एलान कर दिया |
ईद मुबारक
मेरठ में बीते दिन डी एम् ने ईद गाह पर सफाई अभियान चलवाया था लेकिन आज सुबह की बारिश ने सब कुछ धो डाला इसके बावजूद बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे| नमाजियों की सहूलियत के लिए नमाज का समय आगे जरुर बढाया गया|
आज शुक्रवार को ईद-उल-फित्र की खुशियाँ सर्वत्र बांटी जा रही है|
मेरठ के शिक्षण संस्थाओं में भी बच्चों ने ईद मिलन का आनंद लिया|
अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल में ईद
साकेत व शास्त्रीनगर स्थित अमेरिकन किड्स में ” ईद ” धूम-धाम से मनाई गयी । अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल के सभी नन्हे -मुन्हे अमेरिकन किड्स प्रातः काल से ही ईद मनाने के लिए एकत्रित हो गए थे । सभी अमेरिकन किड्स को ईद के महत्व के बारे में बताया गया ।
Namaz , at Shahi Sunehri Masjid, in New Delhi
अमेरिकन किड्स ने एक दुसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी । निदेशिका श्रीमती मोहिनी लाम्बा जी ने सभी अमेरिकन किड्स को ईद के उपहार दिए । अमेरिकन किड्स के महाप्रबंधक श्री विक्रम प्रकाश लाम्बा अमेरिकन किड्स का उत्साहवर्धन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित रहे।
जिला विज्ञानं क्लब में ईद की दावत
जिला विज्ञानं क्लब के मतीन के घर पर आयोजित ईद मिलन में फ्रांस के बेसिक शिक्षा अधिकारी एरिक .साथमे [ eric .saathme BSA ,] भी शरीक हुए प्रगृति विज्ञानं संस्था और जिला विज्ञानं क्लब की पूरी टीम उपस्थित थी|
रोस वुड पब्लिक स्कूल में टीचर्स
बीते दिन हापुड़ रोड पर स्थित रोस वुड पब्लिक स्कूल में भी टीचर्स ने दुआ मांगी|
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के प्रभाव को स्वीकारते हुए अपना न्यू मीडिया विङ्ग बनाने का निर्णय लिया
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के प्रभाव को स्वीकार करते हुए अब इस पर नियंत्रण करने के उपाय करने के स्थान पर इसका प्रयोग करने का निर्णय ले लिया है| सरकार ने अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए, साड़े बाईस करोड़ रुपयों की लागत से , सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधीन, न्यू मीडिया विङ्ग[ ‘New Media Wing’ ] बनाने का निर्णय लिया है| संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इस विङ्ग का सुपर विजन करेंगे केबिनेट ने आज इसका अनुमोदन किया| इस विङ्ग के माध्यम से सोशल मीडिया ट्विटर+फेसबुक+यूं ट्यूब आदि का उपयोग किया जाएगा|
”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 जूता कंपनियों पर 6.25 करोड़ रूपए का जुर्माना ठोका
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग[ competition Commission of India ] ने एक निविदा के मामले में 11 जूता कंपनियों पर 6.25 करोड़ रूपए का जुर्माना ठोका जिसके भुगतान के लिए दो माह का समय दिया गया है| वित्तीय वर्ष के सकल कारोबार के औसत पर पाँच %की दर से जुर्मानें की गणना की गई है|
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पोलिस्टर बलेन्डड डक एंकल बूट्स रबर सोल की आपूर्ति से संबंधित एक निविदा के मामले में 11 कंपनियों पर 625.43 लाख रूपए का जुर्माना किया।
आयोग के समक्ष आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक ने एक मामला दाखिल किया था।
आयोग ने पाया कि इन 11 कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। आयोग ने 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के वित्तीय वर्ष के सकल कारोबार के औसत पर पाँच %की दर से जुर्मानें की गणना की है।
आयोग ने इन कंपनियों को आदेश प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है।
आयोग का आदेश 2012 के मामला न. एक के संदर्भ में जारी किया गया है
गौरतलब है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग देश की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढावा देना है ताकि बाजार [उपभोक्ता|उपभोक्ताओं]] के हित का साधन बनाया जा सके। बीते साल के जून माह में भी इसी आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी ठहराते हुए ६000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था
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