सिविल एविएशन मंत्री चौधरी अजित सिंह ने आज देश के दो महत्वपूर्ण एयर पोर्ट्स पर डेवेलोपमेंट चार्जेस वसूलने के ऐ ऐ आई के प्रोपोजल को नकार दिया है|इसके फलस्वरूप अब फिलहाल चेन्नई और कोलकत्ता में डेवेलोप मेंट चार्जेस नहीं वसूले जायेंगें| मंत्री ने इस विषय में कहा है कि सरकार का उद्देश्य यात्रिओं को किफायती दरों पर हवाई यात्रा मुहैय्या करवाना है|जबकि इस प्रकार से डेवेलोपमेंट फीस लगाना तो उद्देश्यों के विरुद्ध जाना होगा|

एयर पोर्ट्स आथोरिटी आफ इंडिया[ऐ ऐ आई]द्वारा चेन्नई औ|अब ऐ ऐ आई ने एयर पोर्ट डेवेलोपमेंट फीस के बगैर ही प्रस्ताव को एअरपोर्ट इकोनोमी रेगुलेटरी आथोरिटी[ऐ ई आर ऐ] को भेज दिया है|
बेशक अब घरेलू यात्रिओं से ३००/= और विदेशी से १०००/= डेवेलपमेंट चार्जेस नहीं वसूले जायेंगे मगर अभी भी यूजर डेवेलोपमेंट फीस[यूं डी ऍफ़]लैंडिंग और पार्किंग आदि टैरिफ अवश्य देना होगा|

हवाई यातायात में भले ही अभी गिरावट आ रही हो+ एयर पोर्ट की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हों+कर्मिओं के असंतोष की घटनाएँ बढ रही हों+कार्बन टेक्स की तलवार लटक रहीहो+हवाई सफ़र लगातार महंगा किया जा रहा हो +पुराने तैयार एयर पोर्ट यातायात के लिए खोले नहीं गए हों मगर इस सबके बावजूद दस से पन्द्रह नए एयर पोर्ट बनाने और पचास गैर मेट्रो शहरों में एयर पोर्ट्स का आधुनिकीकरण करने की यौजना पर काम शुरू कर दिया गया है|जाहिर है इसके लिए ऍफ़ डी आई के लिए द्वार खोल दिए गए हैं|
आज जिस तरह से मध्यम वर्ग की संख्या बढ रही है और सड़क से यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है ऐसे में अब हवाई यात्रा एक लग्जरी यात्रा नहीं रह गई है|वरन आज के दौर की जरुरत बंटी जा रही है|लेकिन दुर्भाग्य से इसे दुधारू गाय समझ कर इसका लगातार दोहन किया जा रहा है| संवैधानिक संस्था कैग की आपत्तियों के उत्तर आने शेष हैं|अनाप शनाप टेक्स थोपे जा रहे हैं|सुविधा के नाम पर आये दिन हड़ताल और अब तो आत्म हत्याएं भी होने लग गई है|प्लेन में आराम की या सुविधा की किसी को परवाह नहीं है|सीटें छोटी और कतारें संकरी होती जा रही हैं|कहने का तात्पर्य है कि हवाई सफ़र रोजाना महंगा हो रहा है मगर सुविधायों का अभाव होता जाता है|किंग फिशर के अलावा एयर इंडिया का स्टाफ भी अपने वेतन और तैनाती के लिए तरस रहा है|यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए भी वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है| बेशक इसे सिविल एविएशन मंत्री चौधरी अजित सिंह अस्थाई झटके बता कर पल्ला झाडना चाहते हैं लेकिन सवाल तो अपने जगह कायम हैं|चौधरी अजित सिंह का कहना है कि [१] कोलकाता और चेन्नई में बनाए गए गए नए एयरपोर्ट जल्द ही शुरू हो जाएंगे[२]।यूरोपीय संघ द्वारा थोपे गए विवादास्पद कार्बन टैक्स (जिसका भारत सहित कई देशों ने विरोध किया है) के मसले पर यूरोपीय संघ या दूसरे किसी भी समूह द्वारा थोपे गए एकतरफा पर्यावरण उपायों का प्रतिनिधिमंडल से विरोध करने का अनुरोध करेंगे[३]पायलटों के वेतन में कुछ महीने की देरी हो सकती है,।
इसके साथ यह भी दावा किया गया है कि सरकार अब देश के कई शहरों में हवाई उड़ान की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
अजित सिंह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नागरिक उड्डयन महानिदेशकों के 49वें सम्मेलन के मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया, ‘देश का सिविल एविएशन सेक्टर 9 फीसदी की सालाना बढोत्तरी दर्शा रहा है। अगले कुछ वर्षों में इस ग्रोथ रेट के दहाई[१०] अंकों पर पहुंच जाने की उम्मीद है।’विमानन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए सरकार ने 15 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा छोटे शहरों के 50 हवाई अड्डों को भी आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विमानन क्षेत्र ९ % सालाना की दर से बढ़ रहा है।
उन्होंने सकारात्मक द्रष्टिकोण से कहा कि बड़ा मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। और भारत कम से कम ६% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा|उन्होंने बताया कि सरकार ने अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में 100 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति दे दी है।
इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि सरकार ने मौजूदा हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस काम को मिश्रित रणनीति,सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये अंजाम दे रही है। यहाँ चौधरी अजित सिंह के गृह जिले का उदहारण देना जरुरी है मेरठ में हवाई पट्टी के विकास के लिए सारे कागजी कम हो गए बताये जा रहे है मगर प्रदेश सी एम् का कहना है कि जब तक केंद्र किसानों की भूमि का उचित दाम नहीं देता तब तक जमीन का अधिकरण नहीं होगा| पटना के एयर पोर्ट की बदहाली की दास्तान तो संसद में भी सुनाई जा चुकी है| ऐसे में यह कहा जा सकता है|वन इन हैण्ड इज बेटर देन टू इन बुश |यानी जो हाथ में है पहले उसे सुधार लो

प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश के लखनऊ व वाराणसी तथा दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली, मंगलूर और कोयम्बतूर समेत देश के पांच हवाई अड्डों को पूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा 4 अक्टूबर 2012 को दे दिया गया है|.
यह दर्जा पाने के बाद इन पांचों हवाई अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार होगा तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का दायरा बढ़ जाएगा. इससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी.लेकिन इसके साथ ही यहाँ करों की वसूली भी बाद जायेगी अर्थार्त यहाँ भी यात्रा महंगी हो सकती है|अगर दिल्ली से तुलना की जाये तो दिल्ली में केवल एक शुल्क ही १३००/= है|:
[१]घरेलू यात्री
[२]अंतर्राष्ट्रीय यात्री 1300/=
+ यूं डी ऍफ़
आधुनिकीकरण के बाद यहां से चीन, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका आदि के शहरों को सीधी उड़ानें संभव होंगी.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ, वाराणसी, मंगलोर, तिरुचिरापल्ली तथा कोयंबटूर हवाईअड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ‘ये सभी हवाईअड्डे मध्यम से लंबी दूरी वाले विमानों के परिचालन में सक्षम हैं और रात्रि परिचालन की सुविधाओं से भी युक्त हैं।’ उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाया गया है और इस घोषणा से घरेलू या अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह संबंधित क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मददगार होगा। । वित्तमंत्री ने कहा कि इन सभी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन समेत अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर फिलहाल एयरबस 300 विमान के सभी मौसमों में उड़ान भरने की सुविधा है। जबकि एयरपोर्ट पर 14 विमानों को पार्क करने की सुविधा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद विमान पार्किंग की संख्या भी बढ़ेगी। जबकि वाराणसी एयरपोर्ट पर एयरबस 320 विमानों के सभी मौसम में उड़ानें भरने की क्षमता है और पांच विमानों की पार्किंग की सुविधा है। वाराणसी से देश की सरकारी और निजी एयरलाइनों के साथ दो विदेशी थाई एयरवेज और कास्मिक एयरवेज अपनी उड़ानें संचालित करते हैं।
नागर विमानन मंत्रालय ने इन हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव किया था। मेरठ में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का प्रस्ताव सारे आश्वासनों के बावजूद लंबित है|