अमेरिकन एविएशन फेडरेशन[FAA] ने भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री के तमाम विकास के दावों को झुटलाते हुए भारत को एविएशन के छेत्र में डाउन ग्रेड करते हुए सेकंड केटेगरी में डाल दिया है जबकि भारत के एविएशन मिनिस्टर चौ.अजित सिंह का दावा है कि उनका विमानन सुरक्षा रिकार्ड विश्व के औसत से बेहतर है| ऍफ़ ऐ ऐ कि इस रिपोर्ट के पश्चात अब भारतीय हवाई जहाज़ों के लिए अमेरिका की उड़ान कठिन हो जायेगी| इससे ओवरसीज फ्लाइट्स के लिए प्रसिद्द जेट एयरवेज और एयर इंडिया को विशेष रूप से परेशानी हो सकती है|इस विषय में एयर इंडिया की वेबसाइट पर कोई स्प्ष्टीकरण नहीं दिया गया है|
भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का दावा है कि वैश्विक गुणवत्ता के लिए केवल संगठन[ Organisation] के छेत्र में ही पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई है जबकि शेष अन्य ७ महत्पूर्ण छेत्रों में आशातीत सफलता मिली है |इसके समर्थन में आंकड़ें निम्न हैं
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) का यूनीवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यूएसओएपी) के बारे में भारत का आकलन विश्व के औसत से बहुत अच्छा है। यूएसओएपी के अधीन आईसीएओ ने आठ महत्वपूर्ण तत्वों यथा विधान, संगठन, लाइसेंसिंग, संचालन, उड़ान क्षमता, दुर्घटना जांच, विमान नौवहन और हवाई अड्डों की पहचान की है। 31 दिसंबर 2012 को यूएसओएपी की लेखा-परीक्षा परिणामों पर आधारित आईसीएओ 2013 सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत की उन देशों में गिनती है, जिनका कारगर कार्यान्वयन विश्व के औसत 61 प्रतिशत से ऊपर है। भारत का कारगर कार्यान्वयन 79.1 प्रतिशत है।
31 दिसंबर 2012 को भारत की स्थिति का वैश्विक सुरक्षा के साथ संक्षिप्त तुलनात्मक ब्यौरा निम्नलिखित है:-
महत्वपूर्ण तत्व
=================================कारगर कार्यान्वयन
वैश्विक औसत (31 दिसंबर 2012 को)=====वैश्विक औसत (वर्तमान स्थिति )==========भारत की स्थिति (31 दिसंबर 2012 को )
[1]विधान========70.0========================66.9===========================85.7
[2]संगठन========63.0========================63.5=============================57.1
[3]लाइसेंसिंग=====71.0=========================71.5==============================89.6
[4]संचालन=======66.0=========================66.0==============================87.7
[5]उड़ान क्षमता====72.0=========================72.9==============================91.1
[6]दुर्घटना जांच====51.0=========================53.6==============================75.3
[7]विमान नौवहन===53.0=========================54.7==============================55.8
[8]हवाई अड्डा========58.0=======================57.7=============================87.4
महत्वपूर्ण तत्वों के कारगर कार्यान्वयन में केवल एक क्षेत्र है, जिसमें भारत मामूली कमजोर है, वह है ‘संगठन’। इसके लिए भारत ने उड़ान संचालन के मुख्य निरीक्षक (सीएफओआई), उप-सीएफओआई, वरिष्ठ सीएफओआई और एफओआई के 75 पद बनाए हैं। आशा है कि इन पदों की भर्ती के बाद इस तत्व का कारगर कार्यान्वयन भी विश्व के औसत से बेहतर हो जाएगा। वास्तव में, ‘विधान’ तत्व के क्षेत्र में अमेरिका का स्थान (80.95) भारत के (85.71) से नीचे है| गौरतलब है कि संसद में सरकार स्वीकार कर चुकी है कि डी जी सी ऐ के अंतर्गत हवाई यात्राओं की सुरक्षा के लिए ५७%स्टाफ की कमी है और इसी सप्ताह केवल ७५ पदों कि रिक्तियों को भरने की घोषणा की गई है इसके अलावा सुरक्षा के मानकों के दावों को झुटलाते हुए इंडिगो जैसी अग्रणी निरंतर लाभ कमाने वाली निजी एयर लाइन्स भी खतरनाक उड़ान भर रही हैं | मालूम हो कि डीजीसीए, कोहरे के समय सभी एअरलाइनों के साथ लगातार संपर्क में रह कर सीएटी III अनुवर्ती विमानों और सीएटी III प्रशिक्षित पायलटों की तैनाती सुनिश्चित करता है लेकिन उड़ानों समय रहते उन पर रोक थाम नहीं लगा पा रहा शायद इसी अकर्मण्यता के कारण ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर 29 जनवरी को दृश्यात्मकता शाम 1730 बजे के बाद कम होने लगी थी जबकि रनवे की दृश्यात्मकता दूरी रात 2030 बजे के बाद कम होनी शुरू हो गई थी। इस प्रवृत्ति को सभी एअरलाइनों के ध्यान में लाया गया। । लेकिन इस संबंध में बार-बार प्रयासों के बावजूद जेट एअरवेज+, गो एअर + इंडिगो की दो-दो फ्लाइटों का मार्ग बदलकर दिल्ली से जयपुर भेजा गया।यह यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा|उड़ान कम्प्लीट होने पर डी जी सी ऐ ने इन कंपनियों के टाइम्स स्लॉट केंसिल करके औपचारिकता पूरी कर दी है
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ऍफ़ ऐ ऐ ने सुरक्षा दावों को आइना दिखाते हुए भारतीय सिविल एविएशन को डाउन ग्रेड किया
Ministry of Finance Is Not Surprised On U S Decision Of Tapering :USD 65 billion
Ministry of Finance Is Not Surprised On U S Decision Of Tapering USD 65 billion.India’s economy is better prepared for the consequences, if any, of the taper Becouse foreign exchange reserves stands at USD 295 billion and Current Account Deficit is now expected to be below USD 50 billion. However Government of India and the Reserve Bank of India will continue to remain vigilant and will take whatever steps are necessary to ensure that there is stability in the financial markets.
Ministry of Finance Said That US Decision On Tapering Of purchase of mortgage-backed securities and longer-term treasury securities Was expected So It Is Not A Surprise and should not in any way surprise or affect the Indian markets.
The Central Government has taken note of the US Federal Reserve’s decision to reduce the level of purchase of mortgage-backed securities and longer-term treasury securities to USD 65 billion per month as against USD 75 billion per month. This decision was expected and should not in any way surprise or affect the Indian markets. However, it may be noted that USD 65 billion is not a small sum and will continue to infuse a large amount of liquidity into the world markets.
The Federal Reserve has not announced a sequential taper and has made it clear that “asset purchases are not on a pre-set course” and that they will take “further measured steps at future meetings.” The Federal Reserve has also made it clear that the result of the decision will be a “sizeable and still-increasing holdings of longer-term securities”.
The Federal Reserve has also “reaffirmed its expectations that the current exceptionally low target range for the federal funds rate of 0 to ¼ percent will be appropriate at least as long as the unemployment rate remains above 6½ percent”.
As Government has stated earlier, India’s economy is better prepared for the consequences, if any, of the taper. We have added to our foreign exchange reserves which stand at USD 295 billion. FDI and FII inflows continue to be robust, liquidity is comfortable, stronger regulations have been put in place in the capital markets, the investment cycle appears to have turned positive, credit demand from key sectors is strong, and WPI inflation has moderated. The Current Account Deficit which was earlier estimated at USD 70 billion is now expected to be below USD 50 billion in 2013-14. Therefore, there should be no undue concern over external factors.
However, both the Government of India and the Reserve Bank of India will continue to remain vigilant and will take whatever steps are necessary to ensure that there is stability in the financial markets.
Civil Aviation Ministry Has Opened Indian Sky For Airbus A-380
Civil Aviation Ministry Has Opened Indian Sky For Airbus A-380
At present only 4 airports, i.e. [1]Delhi,[2] Mumbai,[3] Hyderabad and[4] Bangalore have the required infrastructure for operations of A-380. The decision has been taken after due consultations with the DGCA+ Air India + Airports Authority of India.
The operations of A-380 aircraft would be subject to overall traffic entitlements within the bilateral Air Service Agreements (ASAs) with different countries. It has also been decided that wherever the entitlements are not expressed in terms of seats per week, the same should be rationalized and converted into seats per week before allowing A-380 operations to India from these countries. If any Air Service Agreement (ASA) specifically prohibits operation of A-380 to India, the same will also be required to be amended before A380 operations from that country are allowed. The rationalization of traffic rights from services per week to seats per week shall be done through mutual negotiations through Memorandum of Understanding. Before operations of A-380 are allowed, all the airports shall have to get DGCA certification and make adequate preparation in terms of various services required.
As per available information, [1]Singapore Airline[2] Emirates and[3] Lufthansa are interested in operating A-380 aircrafts in India on various international routes.
उमर अब्दुल्लाह जी कश्मीर की सीमाएं अप्रासंगिक होने पर सत्ता सीमा पार वालों के लिए छोड़नी पड़ सकती है ,क्या तैयार हो?
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
यूं पी ऐ घटक नेशनल कांफ्रेंस के चीयर लीडर
ओये झल्लेया देखा हसाडे जवान +खूबसूरत+जिंदादिल मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्लाह के आला दिमाग का कमाल ,ओये उन्होंने हसाडे स्वर्ग कश्मीर का हल खोज निकाला है| उन्होंने फरमाया है कि कश्मीर का हल निकालने के लिए पाकिस्तान और भारत की सीमाओं को अप्रासंगिक बनाना ही होगा
झल्ला
ओये चतुर सुजान दोनों कान खोल और मेरी बात सुन देकर ध्यान |देश की आजादी के समय भी यही बात उठी थी लेकिन आप जी के पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्नाह के फेवर में सत्ता छोड़ने से इंकार कर दिया था इसीलिए ये सीमाएं खींची गई थी अब अगर आप लोग कश्मीर के हल के लिए सीमाओं को अप्रासंगिक बनाना चाहते हो तो पहले यह बता दो कि क्या आप ६५ साल सत्ता सुख भोग कर उसे सीमा पार वालों को सोंपने को तैयार हो? हाँ हाँ यदि जरुरत पड़ी तभी तभी ???
Jet Airways Has Spread International Wings From Mumbai To Paris
Jet Airways Has Spread International Wings For Daily Direct Flight From Mumbai To Paris Wef 14 may 2014.
Vice president of air line Ragini Chopda has stated that It will be 21st international destination.
flight 9 w 124 will depart from Mumbai brand new chhatrapati Shivaji international air port T 2 at 12 hrs and arrive at Paris Charles de gaulle air port at 1750 hrs
India& Korea Agreed To Strengthen National Security Structures &Cyber Affairs Dialogue
India& Korea Agreed To Strengthen National Security Structures & Cyber Affairs Dialogue
While Welcoming President Ms. Park Geun-hye Of Korea Prime minister Dr Man mohan singh said”Our negotiations for revision of the existing Double Taxation Avoidance Convention have concluded. We have been exploring the possibility of establishing a Korean Industrial Park in India. President Park and I have agreed to set up a CEOs Forum comprising captains of industry and commerce from both countries to provide us with new ideas for deepening our economic collaboration”
Indian P M said” I am very happy that the large-scale POSCO steel project in Odisha is set to be operational in the coming weeks, following the revalidation of its environmental clearance. Grant of mining concession for the project is also at an advanced stage of processing. I conveyed to President Park our hope that this project will confirm that economic growth and environmental protection can go hand in hand”
Speaking On Political and security cooperation between These two countries Dr an mohan singh said “Political and security cooperation between India & Korea Is expanding steadily. “President Park and I have decided to establish an annual interaction between the national security structures of our two countries. We also have agreed to launch a Cyber Affairs Dialogue between our Governments”
India and the Republic of Korea recently held the first round of structured consultation between senior defence officials. President Park and I have recognized the possibility of defence trade and joint production by further promoting collaboration between our defence research organizations. The Agreement on the Protection of Classified Military Information signed today will also boost our defence engagement”.
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The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh meeting the President of the Republic of Korea, Ms. Park Geun-hye, in New Delhi on January 16, 2014.
केंद्र सरकार ने बच्चों को नि:शुल्क एवं प्रांरभिक शिक्षा प्रारंभ करने का दायित्व स्वीकारते हुए इस दिशा में निगरानी को आवश्यक बताया
केंद्र सरकार ने बच्चों को नि:शुल्क एवं प्रांरभिक शिक्षा प्रारंभ करने का दायित्व स्वीकारते हुए इस दिशा में निगरानी को आवश्यक बताया शिक्षा के अधिकार
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने आज शिक्षा के अधिकार कानून के पूरा होने के तीन वर्ष के अवसर पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस मौके पर श्रीमती कृष्णा तीरथ ने कहा कि 6-14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं प्रांरभिक शिक्षा प्रारंभ करने का दायित्व सरकार पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) और राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोगों को स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा प्रणाली तथा इस तक पहुंच बनाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखनी चाहिए। इसमें वे बच्चे भी शामिल होंगे जिन्होंने अपना नाम कभी स्कूल में दर्ज नहीं कराया है या बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। इसके अलावा, ऐसे बच्चे जो थोड़े समय के लिए अनुपस्थित रहते हों या प्रवासी मजदूरों के बच्चों जो श्रमिक सीजन के बाद अपने माता-पिता के साथ वापिस घर लौट जाते हैं, भी शामिल हैं। इस अवसर पर शिक्षा एवं साक्षरता सचिव श्री आर. भट्टाचार्य ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के कार्यक्रम में तय मानकों के मद्देनजर सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों ने उल्लेखनीय प्रगतिकी है।
उन्होंने कहा किदेश की 98 फीसदी आबादी की बसावट के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल है और 92 फीसदी आबादी की बसावट के तीन किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक स्कूल है।
इस दौरान राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष सुश्री कुशल सिंह ने सम्मेलन में हिस्सा ले रहे सभी प्रतिभागियों से सकारात्मक विचारों तथा उपयुक्त विचार-विमर्श से इस सम्मेलन को सार्थक एवं सफल बनाने का आग्रह किया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग एवं यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से किया है।
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The Minister of State (Independent Charge) for Women and Child Development, Smt. Krishna Tirath addressing the National Convention on the progress of Right to Education (RTE), in New Delhi on January 14, 2014.
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