केबिनेट ने आज गुरूवार को दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों को मंजूरी दे दी | आलोचनाओं+ विरोध और विद्रोहों से बेपरवाह प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार की आर्थिक सुधार की रेल बेधड़क दौड़ रही है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खुदरा कारोबार में विदेश निवेश को मंजूरी और डीजल के दाम बढ़ाने और एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी को सीमित करने के करीब 20 दिनों बाद दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों को मंजूरी दे दी गई। आज पेंशन में एफडीआई को हरी झंडी दिखा दी गई और बीमा क्षेत्र में एफडीआई के दायरे को बढ़ाने जैसे अहम फैसले ले लिए गए हैं अब इंश्योरेंस, पेंशन और कंपनी बिल को संसद से मंजूरी दिलानी होगी।
प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन कोष नियमन व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बिल पर विचार करते हुए पेंशन क्षेत्र में 26 % के बजाय ४९% एफडीआई की अनुमति दे दी गई। इसी तरह बीमा कानून संशोधन विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49 % करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले यूपीए सरकार ने 14 सितंबर को मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी थी। साथी ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई नियमों में और ढील देने का फैसला किया था। प्रसारण क्षेत्र में भी एफडीआई को उदार बनाया जा चुका है| दूसरे दौर के फैसले से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी+ तृणमूल कांग्रेस+ समाजवादी पार्टी+बहुजन समाज पार्टी+ बीजू जनता दल +डी एम् के और लेफ्ट बीमा और पेंशन में एफडीआई को मंजूरी का विरोध कर रहे हैं इसके उपरान्त भी पेंशन और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी गई है । आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक आज देर शाम हुई, जिसके बाद इन फैसलों की घोषणा की गई।
इन फैसलों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम संसद में इन फैसलों का विरोध करेंगे।

ऍफ़ डी आई के लिए पेंशन ,बीमा और कम्पनी बिलों को केबिनेट की हरी झंडी:ममता संसद में विरोध करेंगी