Ad

पी एम् ने कहा ,बॉटम लाइन और हेड लाइन की खींचतान में फंस कर मीडिया का लक्ष्य को नहीं भुलाना: राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का शुभारंभ

प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा श्री मति सोनिया गाँधी ने , मीडिया के छेत्र में भी एकल खिड़की यौजना के अंतर्गत, आज राजधानी में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का शुभारंभ किया|बॉटम लाइन और हेड लाइन के बीच खींचतान की सच्चाई में फंस कर प्राथमिक लक्ष्य को नहींभुलाने का सन्देश भी दिया|
इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, ”राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का उद्घाटन हमारी उस क्षमता का परिचायक है कि हम विश्वभर में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बराबरी कर रहे हैं। यह केंद्र हमारे देश में मौजूदा मीडिया भू. परिदृश्य के सशक्त स्वरूप का प्रतीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ‘संचार केंद्र’ और ‘एकल खिड़की’ सुविधा के रूप में यह केंद्र हमारे मीडियाकर्मियों, जिनमें से अनेक यहां मौजूद हैं, की जरूरतों को भलीभांति पूरा करेगा।”
प्रधानमंत्री ने कहा, ”परिवर्तन अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आता है। पिछले दो दशकों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों को समझना, उनसे निपटना और उन पर काबू पाना मीडिया उद्योग के विशेषज्ञों के नाते आपका परम दायित्व है। हमारे जैसे सशक्त लोकतंत्र मेंए जो मुक्त जांच और सवालों के जवाब के लिए अन्वेषण में विश्वास रखता है, यह दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु इस दायित्व का निर्वाह करते समय सावधानी की आवश्यकता है। जांच की भावना मिथ्या आरोप के अभियान में तब्दील नहीं होनी चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश खोजी पत्रकारिता का विकल्प नहीं हो सकती। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जनहित पर हावी नहीं होने चाहिए। ”
डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, ”यह वास्तविकता है कि पत्रकारिता को उसके काम से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी मीडिया संगठन का दायित्व सिर्फ उसके पाठकों और दर्शकों तक सीमित नहीं है। कंपनियों का दायित्व अपने निवेशकों और शेयरधारकों के प्रति भी होता है। बॉटम लाइन और हेड लाइन के बीच खींचतान उनके लिए जीवन की सच्चाई है। किंतु, इसकी परिणति ऐसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए कि मीडिया संगठन अपने प्राथमिक लक्ष्य को भूल जाएं, जो समाज को दर्पण दिखाने का है तथा सुधार लाने में मदद करने का है।”

The Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi addressing at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.

The Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi addressing at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.

यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी

ने कहा कि, ”नाटकी और तीव्र बदलाव के दौर से गुजर रहे किसी भी समाज में नवीकरण और पुनर्निर्माण की स्थिर रूप से जरूरत होती है। यह फैसिलिटी उस क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सरकार, मीडिया और जनता के बीच प्रभावशाली केंद्र, अड्डा और सूचना पुल बनेगा।”
श्रीमती गांधी ने कहा, ”कार्यक्रमों, नीतियों, निर्णयों और जानकारी के प्रचार-प्रसार में सरकार और मीडिया के साझा हित हैं। यही वह बिंदु है जहां राष्ट्रीय प्रेस केंद्र जैसी संस्था का महत्व समझा गया। मुझे उम्मीद है कि यह ऐसी भागीदारी का प्रतिनिधित्व करेगा जिसमें दोनों पक्षों अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे।”
श्रीमती गांधी ने कहा कि, ”यह बिलकुल स्पष्ट है कि हम सिर्फ सरकार के पाइंट बनाने के लिए प्रचार या प्रचार अभियानों के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन लोगों यह जानने का हक है कि उनके कानूनी और अन्य हक क्या हैं। उन्हें जानकारी हासिल करने का अधिकार है तथा उन्हें लिए जा रहे निर्णयों की जानकारी हासिल करने में समर्थ होने का अधिकार है। सिर्फ जागरूक और चेतन नागरिक ही आशा कर सकते हैं कि सिस्टम अच्छी तरह काम करे और सरकार एवं राजनीतिक दलों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।”
इस अवसर पर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी

ने कहा, ”हम सूचना के ऐसे युग में रह रहे हैं जो सूचना से अटा पड़ा है। मीडिया के परिदृश्य में पिछले दो दशकों में अत्यधिक बदलाव आया है। इस रूपांतकरण ने मीडिया उद्योग के समक्ष चुनौतियां भी पेश की हैं। आज भारत वैश्विक क्रास मीडिया उपभोग पैटर्न में दुनिया का आइना है।”

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh being received by the Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari, at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh being received by the Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari, at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.


श्री तिवारी ने कहा, ”यूपीए सरकार की मीडिया विचारधारा समझाने-बुझाने की रही है नियमन की नहीं। इस बात की सराहना करते हुए कि मीडिया के विभिन्न माध्यमों ने सालों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमने इस क्षेत्र में वृद्धि के प्रयास किए हैं और उनके लिए प्रेरक बने है
फोटो कैप्शन
[१]The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh unveiling the plaque to inaugurate the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013. The Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi, the Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari, the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka and the Principal Director General (M&C), Press Information Bureau, Smt. Neelam Kapur are also seen.

अयोध्या की ८४ कौसी यात्रा से आपका जन्म सुधरेगा या नही लेकिन प्रदेश में यादव सरकार की राजनीतिक यौनि जरूर खराब हो जायेगी


झल्ले दी झाल्लियाँ गल्लां

भाजपाई राम भक्त

ओये झल्लेया ये हसाड़े साथ क्या जुल्म हो रहा है|उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधों को रोक पाने में तो अक्षम है लेकिन राम भक्तों पर कहर ढा रही है| भई हम लोग अपने इष्ट देव राम के जन्म स्थान [अयोध्या] की २५ अगस्त से शांति पूर्वक ८४ कौसी परिक्रमा करके सभी यौनियों के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना चाह रहे हैं लेकिन प्रदेश में हमारे संतों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है| अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा की परम्परा पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है और अब हमें वहां जाने से रोकने के लिए पूरे प्रदेश की पोलिस को लगा दिया गया है ओये ऐसे राज चलता है क्या?

झल्ला

अरे भोले सेठ जी अयोध्या की ८४ कौसी यात्रा से आपका जन्म सुधरेगा या नही लेकिन प्रदेश में यादव सरकार की राजनीतिक यौनि जरूर खराब हो जायेगी अयोध्या की परिक्रमा करके आप लोग ८४ लाख यौनियों के चक्कर से मुक्ति पाओगे या नही इसका तो पता नही हाँ चुनावी साल में आप लोगों के अयोध्या जाने से प्रदेश की सरकार की वर्तमान योनि [राजनीतिक जन्म]जरूर खराब हो जाएगा|इसीलिए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए मुसलमानों का रहनुमा बनकर सामने खड़ा होना इनकी मजबूरी भी है लेकिन आप लोग इतना भड़क क्यूं रहे हैं अरे यादव सरकार के राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए आप जी के विहिप के खुद मुख्तार प्रमुख अशोक सिंघल ने ही शिखर वार्ता करके यह अवसर प्रदान कर दिया है| यह यादव सरकार के लिए जन्नत से आई निशुल्क सौगात है|

बिहार के विकास के लिए ,केंद्र सरकार से आश्वासन नही, केवल विशेष राज्य का दर्ज़ा ही चाहिए:नितीश कुमार

बिहार के मुख्य मंत्री ने नितीश कुमार ने आज फिर प्रदेश के विकास के लिए विशेष दर्जे की मांग दोहराई|नितीश कुमार ने कहा कि हमें आश्वासन नही ,विशेष राज्य का दर्जा ही चाहिए| विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से बिहार का विकास होगा|यही प्रदेश के लोगों की भी मांग है|
नितीश कुमार ने पटना में राजकीय अतिथिशाला का उदघाटन करने के पश्चात पत्रकारों से वार्ता भी की|उन्होंने राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने जो उत्तर दिया है उसमे कोई नई बात नही है|इसीलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया दिए जाने का कोई अर्थ नही है| सारे तथ्य और तर्क प्रधान मंत्री को दिए जा चुके हैं अब राज्य के पिछड़े पण को दूर करने के लिए क्या उपाय करना है यह केंद्र को तय करना है|

राष्ट्रीय खेल पुरुस्कारों के विषय में लगाये जा रहे किन्तु ,परन्तु पर पूर्ण विराम लगाते हुए सरकार ने विजेताओं की घोषणा की

राष्ट्रीय खेल पुरुस्कारों के विषय में लगाये जा रहे किन्तु ,परन्तु पर पूर्ण विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी है| रंजन सोढ़ी को राजीव गाँधी खेल रत्न के लिए चुना गया है| पुरूस्कार ३१ अगस्त को दिए जायेंगे| इस वर्ष सरकार ने पुरस्‍कारों की संख्‍या में कोई वृधि नही की है|
राजीव गांधी खेल रत्‍न एवं अर्जुन पुरस्‍कार आमतौर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को खेल दिवस पर दिए जाते हैं लेकिन इस बार 31 अगस्त को दिए जायेंगे| राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया और विकलांग खिलाड़ी एचएन गिरीश द्वारा मंत्रालय में की गई शिकायत केकारण यह विलंभ हुआ ,बताया जा रहा, है|

Rajiv Gandhi khel ratn Ranjam Sodhi

Rajiv Gandhi khel ratn Ranjam Sodhi

निशानेबाज रंजन सिंह सोढी के साथ-साथ राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार एथलीट कृष्णा पूनिया को भी देने की मांग की गई थी
केन्‍द्र सरकार ने चयन समितियों की अनुशंसा पर निम्‍नलिखित खिलाडियों/कोचों/संगठनों को वर्ष 2013 का राष्‍ट्रीय खेल पुरस्‍कार प्रदान करने की घोषणा की है:-
[क]. राजीव गांधी खेल रत्‍न पुरस्‍कार:
क्रम. संख्‍या==नाम===वर्ग
(१)श्री रंजन सोढ़ी==निशानेबाजी
( ख) अर्जुन पुरस्‍कार:
क्र. सं.==नाम ==वर्ग
[१]. १==सुश्री चेक्रोवोलू स्‍वरो==तीरंदाजी
[२.] २==श्री रंजित महेश्‍वरी===एथलेटिक्‍स
[3.] ३==सुश्री पी.वी संधू====बैडमिंटन
[४]. ४==सुश्री कविता चहल==मुक्‍केबाजी
[5.] ५===श्री रूपेश शाह==बिलियर्डस एवं स्‍नूकर
[६]. ६===श्री विराट कोहली====क्रिकेट
[७]. ७===श्री अभिजीत गुप्‍ता===शतरंज
[८]. ८=श्री गगन जीत भुल्‍लर===गोल्‍फ
[९]. ९===सुश्री सबा अंजुम=====हॉकी
[१०]. 10 =सुश्री राजकुमारी राठौर==निशानेबाजी
[११]. 11 ==सुश्री जोशना चिनप्‍पा===स्‍कवाश
[१२]. 12 ===सुश्री मौमा दास===टेबल टेनिस
[१३]. 13 ====सुश्री नेहा राठी====कुश्‍ती
[१४]. 14 =श्री धर्मेन्‍द्र दलाल==कुश्‍ती
[१५]. 15 ==श्री अमित कुमार सरोहा==एथलेटिक्‍स (पैरा)
[ग]. द्रोणाचार्य पुरस्‍कार : 2013
क्र. सं.==नाम==वर्ग
[1]. सुश्री पूर्णिमा महतो==तीरंदाजी
[2.] श्री महावीर सिंह===मुक्के बाजी
[3.] श्री नरिन्‍दर सिंह सैनी===हॉकी
[4.] श्री के. पी थॉमस ==एथलेटिक्‍स*
[5.]श्री राज सिंह==कुश्‍ती*
*कोचिंग में आजीवन योगदान
[घ]. ध्‍यानचंद पुरस्‍कार-2013
क्र. सं.===नाम====वर्ग
[1].सुश्री मेरी डिसूजा सिक्‍वेरा==एथलेटिक्‍स
[2].श्री सैयद अली===हॉकी
[3].===श्री अनिल मान==कुश्‍ती
[4].श्री गिरराज सिंह==पैरा स्‍पोर्टस (एथलेक्टिस)
[च]. राष्‍ट्रीय खेल प्रोत्‍साहन पुरस्‍कार
क्र. सं.=======वर्ग
राष्‍ट्रीय खेल प्रोत्‍साहन पुरस्‍कार, 2013 के लिए अनुशंसित संस्‍था
[1].समुदायिक खेल पहचान एवं नवोदित युवा प्रतिभा को बढ़ावा====डॉक्‍टर यू.के मिश्रा, इलाहाबाद स्थित राष्‍ट्रीय खेल अकादमी के संस्‍थापक एवं अध्‍यक्ष
[2].खेल उत्‍कृष्‍टता के लिए वित्‍तीय सहायता==================सर्विसेज स्‍पोर्टस कंट्रोल बोर्ड
[3].उत्‍कृष्‍टता वाली खेल अकादमियों की स्‍थापना एवं प्रबंधन========पुलेला गोपीचंद अकादमी और बैडमिंटन, हैदराबाद
[4].खिलाडि़यों एवं खेल कल्‍याण पहलों को रोजगार==============पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड
इन पुरस्‍कारों के विभिन्‍न श्रेणियों में प्राप्‍त नामांकन पर निष्‍पक्ष्‍ाता वाले प्रख्‍यात खिलाडि़यों एवं खेल प्रशासकों की चयन समिति द्वारा विचार किया गया।
राजीव गांधी खेल रत्‍न पुरस्‍कार एवं अर्जुन पुरस्‍कारों से संबंधित चयन समिति की अध्‍यक्षता श्री मिशेल फरेरा ने की और समिति के अन्‍य सदस्‍यों में खेल जगत से श्री लिम्‍बा राम, श्री वी. देवराजन, श्री जफर इकबाल, सुश्री वंदना राव, सुश्री अंजली एम. भागवत, सुश्री इंदू पुरी, श्री शक्ति सिंह, रवि शास्‍त्री, श्री कृपा शंकर पटेल तथा श्री सुरिन्‍दर खन्‍ना शामिल थे। इसी प्रकार अन्‍य पुरस्‍कारों से संबंधित समितियों में खेल जगत के जाने-माने पुरूष और महिलाएं शामिल थे। विभिन्‍न समितियों ने प्राप्‍त नामांकनों पर विचार कर अपनी-अपनी सिफारिशें की हैं।
गौर तलब है कि राष्‍ट्रीय खेल पुरस्‍कार प्रत्‍येक वर्ष खेलों में उम्‍दा प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। चूकि इस वर्ष ओलंपिक वर्ष नहीं है, इसलिए सरकार ने पुरस्‍कारों की संख्‍या नहीं बढ़ाने का फैसला किया है ताकि पुरस्‍कारों की गरिमा बनाये रखा जा सके।
पदक एवं प्रशस्‍ति पत्र के अलावा राजीव गांधी खेल रत्‍न पुरस्‍कार के लिए 7.5 लाख रूपये की नगद राशि भी दी जाती है । अर्जुन, द्रोणाचार्य एवं ध्‍यानचंद पुरस्‍कार के विजेताओं में से प्रत्‍येक को प्रतिमा, प्रशस्‍ति पत्र एवं 5 लाख रूपये की नकद राशि दी जाती है । राष्‍ट्रीय खेल प्रोत्‍साहन पुरस्‍कार प्राप्‍त करने वालों को ट्रॉफी दी जाती है।
ये पुरस्‍कार खिलाड़ियों को 31 अगस्‍त, 2013 को राष्‍ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारत के राष्‍ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किये जायेंगे |

Use of Tobacco and Nicotine ,as Ingredients, in any Food Products Is Prohibited:Tobacco tear lives and families apart

 Use of Tobacco and Nicotine ,as Ingredients, in any Food Products Is Prohibited:Tobacco tear lives and families apart

Use of Tobacco and Nicotine ,as Ingredients, in any Food Products Is Prohibited:Tobacco tear lives and families apart

Use of Tobacco and Nicotine ,as Ingredients, in any Food Products Is Prohibited . Government has launched a nationwide campaign “Tears You Apart”, to raise public awareness about the dangers of smokeless tobacco.
Government of India has prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food products.Government has notified the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 dated 1st August 2011, under the Food Safety and Standards Act, 2006, which prohibit the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food products. Regulation 2.3.4 is as under:
“Product not to contain any substance which may be injurious to health: Tobacco and nicotine shall not be used as ingredients in any food products”.
So far 33 States / Union Territories have issued orders for implementation of the Food Safety Regulations banning manufacture, sale and storage of food products including Gutka and Pan Masala containing tobacco or nicotine. (Madhya Pradesh, Kerala, Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Mizoram, Chandigarh, Chattisgarh, Jharkhand, Haryana, Punjab, Delhi, Gujarat, Uttar Pradesh, Nagaland, Andaman & Nicobar, Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli, Uttarakhand, Odisha, Andhra Pradesh, Goa, Sikkim, Manipur, Arunachal Pradesh, J&K, Assam, West Bengal, Tripura, Tamil Nadu, Karnataka and Puducherry).
.Union Minister of Health & Family Welfare Shri Ghulam Nabi Azad in written reply to a question in the Lok Sabhahas stated that The campaign public service announcement (PSA) was filmed in B. Barooah Cancer Institute in Guwahati, Assam and at the Tata Memorial Hospital in Mumbai, Maharashtra. The PSA features real victims who are suffering from horrific cancers and disfigurements as a result of their chewing addiction. It also includes comments from relatives of victims, who describe how tobacco-related illnesses have destroyed careers, family life, and added to financial burdens.
The PSA graphically warns the public that tobacco can literally tear lives and families apart, and urges smokeless tobacco users to quit the habit.
The Ministry, under the National Level Public Awareness Campaign, has launched other media campaigns both in national as well as regional electronic channels (both TV & Radio/FM) , outdoor media and print media focusing on the harmful effects of smokeless tobacco use.
The Ministry has notified the new graphic health warnings which have come into effect from 1st April 2013. Three sets of graphic health warnings each have been notified for smokeless as well as smoking forms of tobacco.
The Ministry has also notified the rules to regulate depiction of tobacco products or their use in films and TV programmes. As per these rules, all films and TV programmes (both Indian & Foreign) depicting tobacco products or their use have to screen a health spot of 30 seconds duration and a disclaimer of 20 seconds duration on the harmful effects of tobacco use, at the beginning and the middle of the films and TV programmes.

आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथी के इलाज के लिए भी स्वास्थ्य बीमा लाभ लिया जा सकता है

आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथी के इलाज के लिए भी बीमा लाभ लिया जा सकता है|बीमा नि‍यामक एवं वि‍कास प्राधि‍करण ने यह घोषणा की है|
केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परि‍वार कल्‍याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लि‍खि‍त उत्‍तर में कहा कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथी के लि‍ए क्रमश: जयपुर में राष्‍ट्रीय आयुर्वेद संस्‍थान तथा कोलकाता में राष्‍ट्रीय होम्‍योपैथी संस्‍थान की स्‍थापना की है। इसके अलावा नई दि‍ल्‍ली में अखि‍ल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान तथा शि‍लांग में पूर्वोत्‍तर आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथी संस्‍थान की मंजूरी दे दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखि‍ल भारतीय होम्‍योपैथी संस्‍थान के लि‍ए 50 करोड़ रुपए की राशि‍ स्‍वीकृत की गई है।
बीमा नि‍यामक एवं वि‍कास प्राधि‍करण (आईआरडीए) ने बताया है कि‍आईआरडीए स्‍वास्‍थ्‍य बीमा वि‍नि‍यम 2013 (वि‍नि‍यम संख्‍या 5 (1) ) ने स्‍वास्‍थ्‍य बीमा पॉलि‍सि‍यों में पहले से ही आयुष को इसके दायरे में लाये जाने का प्रावधान है, जि‍समें आयुर्वेदि‍क एवं होम्‍योपैथि‍क बीमा शामि‍ल हैं।
इस प्रावधान के अनुसार बीमा कम्‍पनि‍यां गैर एलोपैथि‍क इलाज के लि‍ए बीमा सुवि‍धा उपलब्‍ध करा सकती हैं, बशर्ते कि‍इलाज कि‍सी सरकारी अस्‍पताल या मान्‍यता प्राप्‍त सरकारी संस्‍थान तथा/ या भारतीय गुणवत्‍ता परि‍षद द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त/ स्‍वास्‍थ्‍य से संबंधि‍त राष्‍ट्रीय प्रत्‍यायन बोर्ड द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त या कि‍सी अन्‍य उपयुक्‍त संस्‍थान द्वारा कि‍या गया हो।

सांसद जयंत चौधरी ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना का प्रस्ताव भेजने के लिए सपा के सांसद ,विधायकों को पत्र लिखे

[नई दिल्ली,]। राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] महासचिव एवं सांसद जयन्त चौधरी ने ,इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए , समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखा है इस पत्र में प्रदेश सरकार के माध्यम से एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया है|
गौरतलब है कि खंड पीठ के लिए दशकों से चली आ रही मांग का मजाक उड़ाते हुए प्रदेश के काबिना मंत्री आजम खान ने बीते दिन मेरठ में कहा था कि आप लोग एक जगह निश्चित कर लें उसी के मुताबिक़ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा| इसी बाल को तत्काल पुनः आजम खान के पाले में धकेलते हुए रालोद ने यह पत्र लिखा है|
उल्लेखनीय है कि जयन्त चौधरी ने 9 अप्रैल 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री अश्वनी कुमार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने हेतु पत्र लिखा था।उसके पश्चात कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव,भेजे जाने की मांग की थी|।
केन्द्र सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ के मामले में राय भी मांगी है।
युवा सांसद जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में इस विषय को लेकर कुछ मतभेद हैं इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें।
उन्होंने बताया कि मैंने ‘‘पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों से अपील की है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में इस मुहिम में शामिल हों तथा पार्टी हितों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करें।
इस खण्डपीठ से वकीलों को ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा।’’
उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के निवासियों को उच्च न्यायालय में न्याय सम्बंधी कार्यों के लिए लगभग 750 कि0मी0 की दूरी तय करके इलाहाबाद जाना पड़ता है, जो सस्ते-सुलभ न्याय की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित कुल मामलों में से 60 % मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बंधित हैं।
श्री जयंत ने कहा कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से उच्च न्यायालय की चार खण्डपीठें स्थापित हैं। आबादी के अनुपात के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना अति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस सम्बंध में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौधरी अजित सिंह तथा सांसद जयन्त चौधरी ने पिछले माह केन्द्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की थी। श्री जयन्त चौधरी ने इस मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है। आज कल मेरठ में बेंच की मांग को लेकर वकीलों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है और कोर्ट के काम काज प्रभावित हो रहे हैं|

Possession of Shark fins would amount to “Hunting” of a Schedule I species Under Wild Life (Protection) Act

 Save Shark fins

Save Shark fins

Policy for prohibiting the removal of shark fins on board a vessel in the sea has been announced .This Policy would Enable the enforcement agencies to monitor the illegal hunting/poaching of the species of Elasmobranchs listed in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972,
Minister of State (Independent Charge) for Environment and Forests Shrimati Jayanthi Natarajan has approved a policy for prohibiting the removal of shark fins on board a vessel in the sea.
The policy prescribes that any possession of shark fins that are not naturally attached to the body of the shark, would amount to “hunting” of a Schedule I species. The Policy calls for concerted action and implementation by the concerned State Governments through appropriate legislative, enforcement and other measures.
Sharks, Rays and Skates (Elasmobranchs) are an important part of the marine ecosystem. They play an important role in the maintenance of the marine ecosystem like tigers and leopards in the forests. India is known to be home to about 40-60 species of sharks. However, the population of some of these have declined over the years due to several reasons including over exploitation and unsustainable fishing practices. Therefore, ten species of sharks have been listed in the Schedule- I of the Wild Life (Protection) Act, 1972, thereby, according them the highest degree of protection.
Due to high demand of shark fines in the shark fin-soup industry, it has been reported that the fins of the sharks captured in the mid sea are removed on the vessel and the de finned sharks are thrown back in the sea to die a painful death. This has not only resulted in in-human killing of large number of sharks and in this process, but also has further decimated the population of Schedule I species. This practice prevailing on board the shipping vessels has led to difficulties in enforcement of provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972 as it becomes difficult to identify the species of sharks from the fins alone, without the corresponding carcass, from which the fins have been detached.

मुंबई में महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए घिनौने कृत्य के विरुद्ध संसद से सड़क तक क्षोभ ,आक्रोश

Gangrape in Mumbai

Gangrape in Mumbai

[मुंबई,] देश की राजधानी दिल्ली में निर्भय बलात्कार से उपजा जनाक्रोश अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि अब देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में एक महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ घिनौना कृत्य अंजाम दे दिया गया| संसद से लेकर सडकों तक लोगों ने इस घ्रणित कृत्य के विरुद्ध अपना क्षोभ +आक्रोश व्यक्त किया| यदपि मुंबई पोलिस द्वारा पांच बलात्कारियों में से दो को पकड़ने का दावा किया जा रहा है लेकिन इससे ला एंड आर्डर के प्रति लोगों का भरोसा नही लौटा है|
सामूहिक बलात्कार की ये घटना केंद्रीय मुंबई के परेल इलाके में शक्ति मिल के नज़दीक शाम छह बजे के आसपास घटी और इसमें पाँच लोग शामिल थे जिन्होंने लड़की के मित्र को बांध दिया और लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया |
पत्रकारों और दूसरे संगठनों ने गुरुवार, शुक्रवार को मुंबई में प्रदर्शन किए |संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया |.इस घटना को लेकर उभरे व्यापक जनाक्रोश के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जोर शोर से जुटी|
केंद्र ने इसे दुखद एवं त्रासदपूर्ण घटना करार देते हुए नये कड़े कानून के तहत मामला चलाने को कहा है और मुम्बई पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है |
गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मुम्बई में महिला फोटो पत्रकार से जुड़ी घटना अत्यंत दुखद और त्रासदपूर्ण है। हमने मुम्बई पुलिस से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।’’
गौरतलब है कि सामूहिक बलात्कार के इस हाई प्रोफाईल मामले को सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस ने आज पांच में से दो आरोपियों की गिरफ्तारी दिखाई है
पोलिस द्वारा पाँचों आरोपियों के स्कैच जारी किये गए हैं जिस के आधार पर प्राप्त सूचना के बल पर दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं | लेकिन प्रदेश और देश में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि सरकार ने नया कानून बनाया है लेकिन यह अपराधियों में डर पैदा करने में विफल रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल को कटघरे में खडा करते हुए कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने पर श्री पाटिल का इस्तीफा माँगा गया है|

आई आई टी मुंबई के विशेषज्ञों ने दीवान ग्रुप आफ इंस्टीट्युशंस में शिक्षकों को नवीनतम जानकारियां दी

दीवान ग्रुप आफ इंस्टीट्युशंस में आयोजित सात दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

दीवान ग्रुप आफ इंस्टीट्युशंस में आयोजित सात दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

[मेरठ]दीवान ग्रुप आफ इंस्टीट्युशंस में आयोजित सात दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ७८ अध्यापकोंको विशेषज्ञों द्वारा नवीनतम जानकारियां प्रदान की गई||आई आई टी मुम्बई के स्पोकन ट्युटोरियल प्रोग्राम के तहत दीवान ग्रुप को रिसोर्सेस सेंटर बनाया गया है और उत्कर्ष कार्यों के लिए २ स्टार रैंकिंग दी गई है|इसी श्रंखला में आई आई टी मुंबई के प्रो.कानन मुद्गल के निर्देशन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया| इसमें अध्यापकों को नवीनतम जानकारियाँ प्रदान की गई|
इस कार्यशाला में शिक्षकों को विभिन्न विषयों पर आन लाईन व्याख्यान दिए गए|आई आई टी मुंबई के विशेषग्य पल्लवी+विनीता+अरुण चड्ढा +श्री मति कुसुम लता वर्मा आदि ने भाग लिया|
चेयर मैन विवेक दीवान ने सभी को धन्यवाद और शुभ कामनाएं प्रेषित की| शिक्षा एवं अनुसन्धान के डीन डॉ आर के त्यागी+डॉ नरेश गोयल+ऐ एन सेठ+डॉ बी एस राणा+डॉ संजीव कौशिक+डॉ एस एम् शर्मा+ ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष यौगदान दिया|