To Stabilize the indian economy The Union Minister of Commerce & Industry Shri Anand Sharma arrived in United States of America on a four-day visit from 10th to 13th July, 2013. It has been intimated by the ministry that Shri Sharma will deliver the Opening Keynote address at the US India Business Council’s 38th Leadership Summit on 11th July, 2013
. On the same day, Shri Sharma will also give the opening remarks at the Round table with National Association of Manufacturers. On 12th July, 2013 Shri Sharma will deliver his address at the US-India CEOs Forum Meeting in Washington.
During his stay in US, Shri Sharma is also expected to meet business leaders like Mr. Scott Price, President and CEO of Walmart Asia Mr. Ted Cohen, Head for Global Public Policy, Ebay, among others. Shri Sharma is likely to discuss the issues related to Foreign Direct Investment (FDI) in retail and e-commerce by US companies in India.
Apart from these meetings, Shri Sharma is also expected to meet US Secretary of State Mr. John Kerry, US Commerce Secretary Penny Pritzker, U.S. Trade Representative Michael Froman among others.
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The Union Minister for Commerce & Industry, Shri Anand Sharma with the Minister for Foreign Trade, France Mrs. Nicole Bricq, in Paris on July 09, 2013.
To Stabilize Economy ,Indian Commerce& industries Minister Anand Sharma arrived in America
रुपये के निरंतर अवमूल्यन के लिए यूं पी ऐ सरकार के कुप्रबंध और अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व जिम्मेदार है:भाजपा
भाजपा ने भारतीय रुपये के निरंतर अवमूल्यन के लिए यूं पी ऐ की सत्ता रुड सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है|राज्य सभा में विपक्ष के उपनेता और वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि एक अमेरिकी डॉलर अब ६०.१५ रुपये पर मिल रहा है|मई से जुलाई के बीच डॉलर के मुकाबिले ७.१५ रुपयों की गिरावट दर्ज की गई है यह सरकार के मजबूत अर्थ व्यवस्था के तमाम दावों को गलत साबित करता है|
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दस वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है|विकास दर ५% पर आ चुकी है|भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश से चलाने के लिए यूं पी ऐ की कोशिशें कमजोर साबित हुई है|क्योंकि अगर विदेशी धन तेजी से देश में आता है तो उतनी ही तेजी से लाभ लेकर बाहर जाता भी है|अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व ने भारत को भी दिए जारहे प्रोत्साहन वापिस लेने के आदेश जारी किये हैं जिसके फलस्वरूप रुपया निरंतर लुडकता जा रहा है|
कोई भी अर्थ व्यवस्था जबर्दस्त घरेलू निवेश और बचत पर निर्भर करती है लेकिन दुर्भाग्य वश आज भारतीय निवेशक भी विदेशों में निवेश करने को बाध्य है क्योंकि यहाँ माहौल अनुकूल नहीं है||हर तरफ भ्रष्टाचार+दुविधा+भयानक अनिश्चितता और नीतियाँ तैयार करने में गतिहीनता है|अर्थशास्त्री पी एम् के होते हुए भी अर्थ व्यवस्था अव्यवस्थित हैं |चिंता इस बात की है कि एन डी ऐ द्वारा छोड़ी गई मजबूत अर्थव्यवस्था को यूं पी ऐ ने अपने कुप्रबंध और भ्रष्टाचार से तहस नहस कर दिया है
जेट एयरवेज के यात्रियों को निरंतरता प्रदान करने के लिए चेन्नई से सिंगापुर की नई फ्लाईट चलेगी
देश की अग्रिणी निजी एयर लाइन जेट एयरवेज ने चेन्नई से सिंगापुर के लिए सेकंड डेली फ्रीक्वेंसी [ बोइंग ७३७]की घोषणा की है |पहली अगस्त से दोपहर को प्रारम्भ होने वाली यह सेवा पहले से चल रही रात्रि फ्लाईट की कॉम्प्लीमेंट[Complement ] होगी| सिंगापुर से आस्ट्रेलिया+न्युजीलैंड+ पसिफ़िक के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों की यात्रा में निरंतरतायुक्त [ SEAMLESS ] बनी रहेगी |
इस नई अतिरिक्त उड़ान की घोषणा करते हुए कंपनी के सी सी ओ सुधीर राघवन ने कहा इस फ्लाईट से जहां दक्षिण के देशों से चेन्नई आने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी वहीं सिंगापुर से आस्ट्रेलिया+न्युजीलैंड+ पसिफ़िक के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों की यात्रा में निरंतरता भी बनी रहेगी |
दागियों को संसद से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया
दागियों को संसद से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दागी शब्द की व्याख्या कर दी है इस एतिहासिक फैसले का आम आदमी पार्टी[आप] ने स्वागत किया और मांग की है कि जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए| गौरतलब है कि कांग्रेस के 44, भाजपा के 43, समाजवादी पार्टी के नौ, बहुजन समाजवादी पार्टी के छह, जेडीयू के आठ और सीपीएम के तीन सांसद हैं. ऐसा ही हाल राज्यसभा में देखा जा रहा है. 41 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 16 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
राजनीति को साफ करने के सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को आप पार्टी ऐतिहासिक मानती है और इसका स्वागत करती है. पार्टी का मानना है कि इस फैसले से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को राजनीति से दूर रखने में काफी मदद मिलेगी.
आप पार्टी पहले से ही यह कहती आई है कि जब तक अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए संसद और विधानसभाओं के रास्ते बंद नहीं किए जाते, सही मायने में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा. पार्टी का मानना है कि न सिर्फ सजायफ्ता, बल्कि ऐसे लोगों के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.
अदालत ने “दागी” शब्द की फिर से व्याख्या करते हुए ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनको किसी भी अदालत से दो साल की सजा हुई हो और उन्होंने उस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अर्जी लगा रखी हो. जनप्रतिनिधित्व कानून ऐसे सजायाफ्ता लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार देता है जिन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अर्जी लगा रखी हो और जिसपर सुनवाई चल रही हो.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीति को साफ करने की आम आदमी पार्टी की मुहिम को मदद मिलेगी. पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. पार्टी का वादा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा जिसे किसी अदालत से सजा हुई हो या जिसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट भी दाखिल हुई हो.
एडीआर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में फिलहाल करीब एक तिहाई (161 सांसदों के) सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं. उनमें से 78 यानी 15 प्रतिशत लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं.
दागी लोगों को संसद तक पहुंचाने में सभी पार्टियों ने भरपूर रुचि दिखाई है. इन 161 दागी सांसदों की सूची में कांग्रेस के 44, भाजपा के 43, समाजवादी पार्टी के नौ, बहुजन समाजवादी पार्टी के छह, जेडीयू के आठ और सीपीएम के तीन सांसद हैं. ऐसा ही हाल राज्यसभा में देखा जा रहा है. 41 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 16 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली विधानसभा में भी आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है. दिल्ली के 70 विधायकों में से 32 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से आठ के खिलाफ तो गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं.
जून को समाप्त तिमाही के लिए कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में ११.५२% की वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2013-14 के अप्रैल-जून के दौरान किये गये कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.52 % की वृद्धि दर की गई है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1,11,183 करोड़ के मुकाबले 1,23,993 करोड़ रुपये रहा है। कॉरपोरेट कर में 7.82 प्रतिशत की वृद्धि दर की गई है और यह पिछले वर्ष के 70,594 करोड़ के मुकाबले 76,115 करोड़ रुपये रहा है। मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार व्यक्तिगत आयकर में भी 18.53 % की वृद्धि रही है और यह पिछले वर्ष के 39,569 करोड़ रुपये के मुकाबले 46,903 करोड़ रुपये रहा है। कुल अप्रत्यक्ष कर 6.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 89,705 करोड़ रुपये रहा।
प्रतिभूति लेन-देन कर 926 करोड़ रुपये रहा है। संपत्ति कर में 50 % की वृद्धि दर की गई है और यह पिछले वर्ष के 32 करोड़ के मुकाबले 48 करोड़ रुपये रहा।
भारत और इंग्लैण्ड ने ओलंपिक खेलों में कुश्ती को फिर से एक मुख्य खेल के रूप में लाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की
भारत में पोलैंड के राजदूत श्री पियोट्र क्लोडकोवस्की ने आज यहां युवा कार्य और खेल के केन्द्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की । आधे घंटे तक चलने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने युवा कार्य और खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय हितों के मुद्दे पर चर्चा की । दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को याद करते हुए दोनों पक्षों ने युवा कार्य और खेल के क्षेत्र में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने की संभावना का लाभ उठाने के बारे में सहमति व्यक्त की, ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी अधिक मजबूत किया जा सके । दोनों पक्षों ने ओलंपिक खेलों में कुश्ती को फिर से एक मुख्य खेल के रूप में लाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की । श्री जितेंद्र सिंह ने पोलैंड के पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ (आईओसी) के अध्यक्ष के साथ स्विटजरलैंड के लुसाने में की गई बातचीत के बारे में जानकारी दी और कुश्ती की जल्द ही ओलंपिक खेलों में वापसी के बारे में आशा व्यक्त की ।
डॉ. लक्ष्मण सिंह राठौर जलवायु सेवा के अंतर-सरकारी बोर्ड (आईबीसीएस) के सह-उपाध्यक्ष निर्वाचित
भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक और डब्ल्यूएमओ में भारत के स्थाई प्रतिनिधि डॉ. लक्ष्मण सिंह राठौर जलवायु सेवा के अंतर-सरकारी बोर्ड (आईबीसीएस) के सह-उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज़ (जीएफसीएस) के क्रियान्वयन में भारत की अब महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी |
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 01 से 05 जुलाई, 2013 को जेनेवा में हुई जलवायु सेवा के अंतर-सरकारी बोर्ड की पहली बैठक में उनका चयन किया गया। श्री राठौर हाल ही में डब्ल्यूएमओ की कार्यकारी परिषद के सदस्य निर्वाचित किये गए और इसके पहले उन्होंने कृषि मौसम विज्ञान आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। नॉर्वे मौसम विभाग संस्थान के महानिदेशक एंटन एलियासेन को चेयर तथा दक्षिण अफ्रीका के लिंडा मकूलेनी को अन्य को-वाइस चेयर के रूप में चयनित किया गया है।
श्री राठौर के नियुक्ति के साथ ही भारत, जो कि विकासशील देशों की समस्याओं को लेकर काफी चिंतित रहा है, वह ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज़ (जीएफसीएस) के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डब्ल्यूएमओ ने जीएफसीएस की शुरूआत विश्व जलवायु सम्मेलन (डब्ल्यूसीसी) -3 के बाद किया था, जिसका उद्देश्य योजना में विज्ञान आधारित जलवायु सूचना एवं भविष्यवाणी को शामिल करने तथा वैश्विक क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाकर जलवायु परिवर्तनशीलता तथा जलवायु परिवर्तन में बदलाव तथा अनुकूलता से संबंधित खतरों का बेहतर प्रबंधन करना है। जीएफसीएस के चार प्रमुख प्रथामिकता क्षेत्र हैं – कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, आपदा जोखिम में कमी, स्वास्थ्य एवं जल।
रेलवे के विभिन्न विभागों ने उत्तराखंड की सहायतार्थ अपने मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे को साड़े तीन करोड़ रुपये के चेक दिए
रेलवे मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक विपदाग्रस्तों की सहायतार्थ अपने मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे को ३५७७७५४४ के चेक भेंट किये |
[१] आई आर सी ओ[ IRCO ]==के आर. के टंडन ने अपने सहयोगियों सहित ५००००० रुपये का चेक भेंट किया
[२]आई आर सी ओ एन [ IRCON ]से मोहन तिवारी ने अपने सहयोगियों सहित१२५००००० रुपयों का चेक दिया
[३]आर आई टी ई एस[ RITES ]से राजीव मेहरोत्रा ने अपने सहयोगियों सहित ३२७५५४४ रुपये दिए
[४]आर वी एन एल [ RVNL ]से अरिमंद्रा कुमार नेअपने सहयोगियों सहित १००००००० रुपयों का योगदान दिया
[५]आई आर ऍफ़ सी [ IRFC ]से राजीव दत्त ने अपने सहयोगियों सहित५०००००० रुपयों का चेक दिया
राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विद्यालयों में ३८% शिक्षकों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए रिक्तियों को तुरंत भरने का आग्रह किया
राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की ३८% कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए रिक्तियों को तुरंत भरने का आग्रह किया|
राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 38 % रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया है । श्री मुखर्जी आज किशनगढ़ में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे ।
राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे देश का भविष्य संवारने के लिए ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करें । उन्होंने कहा कि ज्ञान की अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक आत्मसात करने से ही आर्थिक विकास होगा । उन्होंने कहा कि शैक्षणिक दक्षता के साथ-साथ नैतिक विकास भी ज़रूरी है । उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन के लिए उनकी तैयारी का आधार सभ्यता से मिले हमारे मूल्य होने चाहिए । इन मूल्यों में मातृभूमि के लिए प्यार, कर्तव्य परायणता, करुणा और सहिष्णुता और महिलाओं के प्रति सम्मान शामिल है ।
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