कोयला ब्लॉकों का आवंटन को तत्काल रद्द करने की संभावना से सरकार ने इंकार कर दिया है।पी एम् +कोयला मंत्री और वित्त मंत्री ने एक स्वर में बी जे पी की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है|प्रधानमंत्री डाक्टर मन मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने को तैयार हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने संसद चलने देने के लिए सरकार से 142 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने की मांग की है। सूत्रों अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को अनौपचारिक रूप से अपने मन की यह दृढ़ इच्छा जता दी है कि वह 142 कोयला ब्लॉकों का आवंटन तत्काल रद्द नहीं करने जा रहे हैं। ६० ब्लाक्स [ जिनमे खदान शुरू नहीं हुई है]के लिए जांच चल रही है|रिपोर्ट अआने पर ही कार्यवाही होगी|
सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने 142 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने की मांग की है, जबकि सिंह का मानना है कि तत्काल यह नहीं हो सकता। सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ संघर्ष करेंगे और साथ ही भाजपा द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं।
इससे पहले कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे की जांच दो मोर्चों सीबीआई और अंतर मंत्रालयी समूह द्वारा की जा रही है। अंतर मंत्रालयी समूह की 15 सितंबर को रिपोर्ट आने से पहले ब्लॉकों का आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कोयले ब्लाक्स के एलोटमेंट को केंसिल किये जाने की किसी भी संभावना से इंकार कर दिया है|