सीजीएचएस[ CGHS ] पैनल के 24 अस्‍पतालों को कारण बताओ नोटिस[ Show Cause Notices ] जारी किया गया है जबकि ५ को अस्‍पतालों को छह महीने की अवधि के लिए पैनल से हटा दिया गया है |लाभार्थियों को कैशलेस/क्रेडिट सुविधाएँ नहीं दिए जाने के कारण यह कार्यवाही की गई है |
मालूम हो कि सीजीएचएस पैनल के निजी अस्‍पताल इस सुविधा के हकदार लोगों को अस्‍पताल का बिल चुकाते समय उधार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। इन अस्‍पतालों के समूह ने इस इंकार के पीछे निचले स्‍तर की पैकेज दर और अस्‍वीकार्य कटौती आदि को भी अन्‍य कारण बताया है।इन अस्प्तालों ने सर्कार पर दो सौ करोड़ रुपयों की लेन दारी लंबित होने के आरोप लगाये हैं |
गौरतलब है कि सीजीएचएस सेवा के अंतर्गत पैनल में आने वाले 407 अस्‍पतालों में से 24 अस्‍पतालों ने सेवा के लाभार्थियों को उधार सुविधा देने से मना किया हुआ है|
इन अस्‍पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इनमें से पांच अस्‍पतालों को छह महीने की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक (जो भी पहले) पैनल से हटा दिया गया है। मंत्रालय द्वारा इन अस्पतालों के नाम उजागर नहीं किये हैं
स्वास्थय मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में, सीजीएचएस लाभार्थियों को किसी भी अफवाह पर ध्‍यान ना देने का सुझाव दिया गया है क्‍योंकि बहुत से निजी अस्‍पतालों से सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कैश्‍लैस/बिना नकदी जमा कराए सेवाएं अभी भी जारी है। स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि सीजीएचएस पैनल में आने वाले निजी अस्‍पताल सीजीएचएस के साथ हुए समझौते में तय नियमों और शर्तों के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थियों को कैश्‍लैस/बिना नगदी जमा कराये सुविधा प्रदान करे। स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर इन अस्‍पतालों के बकाया बिलों के भुगतान के लिए आवश्‍यक कदम उठाये हैं और अधिकतर का भुगतान हो चुका है।
सीजीएचएस ने पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के जरिये नयी पैकेज दरों के लिए निविदा आमंत्रित की है। इसकी अंतिम तिथि 16 मार्च 2014 थी। टेंडर प्रक्रिया को जल्‍द पूरा करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।