(नयी दिल्ली) नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने की प्रणाली चाहिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है जिसमें केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे एक उचित प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाएं जो नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू करने का अधिकार प्रदान करे। याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ के समक्ष
सुनवाई के लिए आई।
पीठ ने याचिकाकर्ता करण गर्ग की ओर से पेश वकील से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा और मामले को फरवरी के लिए स्थगित कर दिया।
