[नयी दिल्ली]आशा के अनुरूप केंद्र ने डीडीसीए जांच के लिए दिल्ली के गोपाल सुब्रमनियम आयोग अवैध बताया
केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की “आप “सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच आयोग को ‘‘असंवैधानिक और अवैध’’ घोषित कर दिया है।
इस अपेक्षित निर्णय से अवगत कराते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय की तरफ से जारी किये गये एक पत्र में कहा गया है ‘‘भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना असंवैधानिक और गैर-कानूनी है इसलिए कानूनी रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।’’
दिल्ली सचिवालय पर एक माह पहले छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया था और इसी दरम्यान दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ [डीडीसीए]मामलों की जांच के दिल्ली सरकार के निर्णय को नामंजूर किया गया है।अब दोनों सरकारों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप के और बढ़ने की आशंका हो गयी है।
छापेमारी के बाद दोनों सरकारों के बीच तकरार शुरू हो गयी थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि छापेमारी का उद्देश्य ऐसे दस्तावेजों को जब्त करना था जिसमें डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का ब्यौरा दर्ज था। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज कथित तौर पर उस दौरान के थे जब वित्त मंत्री अरूण जेटली डीडीसीए के प्रमुख थे।
केजरीवाल ने इसके बाद पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया, तब सुब्रमण्यम ने कहा था कि दिल्ली सरकार को इस तरह के जांच आयोग के गठन का अधिकार है