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प्रशांत भूषण ने मनीष सिसोदिया को शिक्षकों की भर्ती में हुई धांधली के लिए अशांत किया,भेजा कानूनी नोटिस

[नयी दिल्ली] प्रशांत भूषण ने मनीष सिसोदिया को अशांत किया ,भेजा कानूनी नोटिस
प्रशांत भूषण ने मनीष सिसोदिया को शिक्षकों की भर्ती में हुई धांधली के लिए अशांत किया,भेजा कानूनी नोटिस
उच्चतम न्यायालय के वकील और आम आदमी पार्टी के निष्काषित वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस भेजा हैं।
उन्होंने श्री सिसोदिया को यह नोटिस कथित तौर पर अनुबंध शिक्षकों को ‘‘पीछे के दरवाजे से’’ नियमित करने के लिए भेजा।
वर्ष की शुरुआत में “आप” से निष्कासित किये गये प्रशांत भूषण ने कहा कि मौजूदा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने को लेकर 10 जून का विशेष परिपत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का उल्लंघन है। ‘‘इस कानूनी नोटिस में यह मांग की गयी है कि शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए डीएसएसएसबी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों को उचित अवसर मिले। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार इसके लिए अनुबंध..आकस्मिक शिक्षकों के रूप में उनके पहले के कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाये।’’ भूषण ने कहा ‘‘अन्य लोगों को मौका दिये बगैर अतिथि.अनुबंध शिक्षकों को नियमित करना पिछले दरवाजे से प्रवेश की तरह है और उच्चतम न्यायालय ने इसे गैर कानूनी कहा है।’’ नोटिस में कहा गया है कि ‘‘अवसर की समानता’’ सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की कसौटी है।

अरविन्द केजरीवाल ने गुजरात गैस कूओं के घोटाले में कांग्रेस और भाजपा दोनों को हिस्से दार बताया

Arvind Kejriwal Aam Aadmi party [AAP]


संसद में आज मंगलवार को ऍफ़ डी आई पर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को निशाना बना रहेथे तब संसद के बाहर एक प्रेस कांफ्रेंस में अरविन्द केजरीवाल ने गुजरात गैस कूओं के घोटाले में कांग्रेस और भाजपा दोनों को हिस्से दार बताया |
आम आदमी पार्टी [आप] के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मामले का आज मंगलवार को रहस्योद्घाटन किया है। श्री केजरीवाल के मुताबिक मोदी ने कांग्रेस की एक सांसद शोभना भरतिया के पति श्याम सुन्दर भरतिया की कंपनी को भी दस हजार करोड़ रुपये मूल्य वाला गैस का कुआं मुफ्त में दिया है। साथ ही राज्य में विपक्षियों को और भी फायदे पहुंचाए गए हैं। इसलिए वे मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह चुप हैं।
केजरीवाल ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि गुजरात की सरकारी कंपनी ‘गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम’ [जीसपीसी] ने केजी बेसिन में अपने गैस ब्लॉक की दस-दस फीसद हिस्सेदारी दो कंपनियों ‘जियो [१]ग्लोबल’ और ‘जुबिलेंट एनप्रो’ को मुफ्त में दे दी। इसके लिए बोली तक नहीं लगाई गई। सरकार ने दावा किया कि कंपनियां उन्हें तकनीकी सहयोग देंगी। उसी केजी बेसिन में मुकेश अंबानी की कंपनी भी तेल निकाल रही है। उसने भी ब्रिटिश पेट्रोलियम से इसी तरह का समझौता कर उसे 30 फीसद हिस्सा दिया है। बदले में उसने 35 हजार करोड़ रुपये भी लिए हैं, जबकि राज्य सरकार ने यह सब मुफ्त में दे दिया।
जुबिलेंट कंपनी कांग्रेस सांसद के पति श्याम सुंदर भरतिया की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर गुजरात को लूट रही हैं। जब कैग [नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक] ने इस मामले की जांच शुरू की तो मोदी ने वर्ष 2010 में केंद्र को पत्र लिखकर समझौते को रद करने की इजाजत मांगी, लेकिन तब से केंद्र ने इसकी इजाजत नहीं दी है।
[२]गुजरात की मोदी सरकार ने अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2.35 और 2.89 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदी, जबकि सरकारी कंपनी 2.25 रुपये प्रति इकाई बिजली मुहैया कराने को तैयार थी। [३]वायु सेना ने जगह मांगी तो मोदी सरकार ने 8,800 रुपये वर्ग मीटर की दर से कीमत मांगी, लेकिन अदानी को एक रुपये से 32 रुपये की दर से 14,306 एकड़ दे दी। केजरीवाल ने बताया कि संबंधित कागजात उन्हें निलंबित आइपीएस संजीव भंट्ट ने दिए हैं। भट्ट की पत्नी मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जियो ग्लोबल का मामला हाई कोर्ट में उठा, तो जजों को फायदा पहुंचाकर मामला दबा दिया गया।
गौरतलब है कि बेटे दिन ही केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने गुजरात की मोदी सरकार पर इन्ही कूओं के एलोटमेंट में घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रश्न उठाये थे|इसके लिए उन्होंने तहलका पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार को आधार बनाया गया था|

रैली निकालने की इजाज़त नहीं मिली तो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सभा ही कर डाली

नई दिल्ली :दिल्ली पुलिस ने रैली निकालने की इजाजत नहीं दी तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई आम आदमी पार्टी की पहली जनता सभा दिल्ली के राजघाट के समीप कर डाली |सभा में जिसमे केजरीवाल के समर्थकों ने गाना बजाना भी किया|

Arvind Kejriwal And Prasaaant Bhushan Of AAP


अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद आज रविवार को पहली बार सभा की| केजरीवाल ने ये सभा दिल्ली में राजघाट पर अपने साथियों के साथ की.
सभा में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह और कुमार विश्वास पहुंचे.|अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2014 के लोकसभा चुनावों पर नजर लगाए केजरीवाल ने युवाओं से अनुरोध किया है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के लिए पूरी तरह उनके साथ जुड़ें|
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल रविवार को दिल्ली में रैली निकालना चाहते थे, लेकिन मुहर्रम की वजह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सभा करने का फैसला किया. केजरीवाल ने कहा कि वह अगले एक साल तक कांग्रेस और भाजपा के बारे में सच बताते हुए देशभर का दौरा कर लोगों को समझाएंगे कि उन्हें उनकी पार्टी का समर्थन क्यों करना चाहिए|राजघाट के पास अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल वोट पाने के लिए जनता का इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में कभी नहीं सोचते।उन्होंने कहा,‘कुछ लोगों ने भारत को खूब लूटा है। अब लोगों ने आगे आने का और उन्हें संसद से बाहर करने का फैसला किया है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कल जंतर मंतर आने का आह्वान करता हूं और उन्हें पार्टी के संस्थापक सदस्य का दर्जा दिया जाएगा।’ आम आदमी पार्टी के अन्य संगठनों से अलग होने का दावा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कल जारी हो रही संगठन की वेबसाइट पर सभी चंदों और खर्च का ब्योरा डाला जाएगा। उन्होंने कहा,‘हमने पार्टी सदस्यों के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं। मैं केवल उन लोगों को जोड़ना चाहता हूं जो पूर्णकालिक काम कर सकें और कोई भी चुनावों के दौरान वोटों के लिहाज से धन लेने की गतिविधि में शामिल नहीं हों।
उधर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने अरविन्द केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पुराने नारे को एडोप्ट करके केजरीवाल ने अपने सामर्थ्य और विवेक के दिवालिये पण का प्रदर्शन किया है|

केजरीवाल टीम ने नई “आम आदमी पार्टी” बनाई , स्थापित पार्टियों ने मज़ाक उड़ाया

मैं हूं आम आदमी-मैं लूंगा स्वराज, मैं हूं आम आदमी-मैं लूंगा पूर्ण आजादी। मैं हूं आम औरत-मैं दूर करूंगी महंगाई आदि नारों के साथ अरविन्द केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है| पार्टी का नाम ऍम आदमी पार्टी रखा गया है | स्थापित राजनीतिक दलों ने इसका मजाक उड़ाया है| जबकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की किरण बेदी ने कहा कि चुनावों में एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी के नाम को सुझाया जा सकता है|अब आई ऐ सी के नाम पर अन्ना टीम का अधिकार होगा|
कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई नेशनल काउंसिल की बैठक में पार्टी का संवैधानिक ढांचा तय हो गया है।इसका ढांचा राजधानी दिल्ली से लेकर गांवों तक फैला होगा। पार्टी में आंतरिक लोकपाल भी होगा और एक परिवार का एक ही सदस्य पदाधिकारी होगा। 26 नवंबर को जंतर-मंतर पर पार्टी की पहली रैली होगी। सोमवार को जंतर मंतर पर आने वाले को इस पार्टी का संस्थापक सदस्य माना जाएगा.
अरविंद केजरीवाल ने जोर देकर कहा, “न्याय हमें अधिकार के तौर पर मिलना चाहिए. यदि पैसा हो और अच्छा वकील मिल जाए या फिर कोई वकील दया कर ले तो आपको आज न्याय मिल सकता है…ये बदलना होगा. लोगों को सरकार के कामकाज और कानून बनाने की प्रक्रिया में और अधिकार होने चाहिए. इस पार्टी का लक्ष्य है कि एक परिवार से एक सदस्य कार्यकारिणी या फिर चुनाव में भाग ले सकता है.
पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि यहां जो लोग आए हैं वो आम आदमी हैं। जो इस देश की पीड़ा को समझ भी रहे हैं और उसके निवारण के लिए काम भी कर रहे हैं। सालों से भुगत रहे हैं भ्रष्टाचार को। ये लोग परिवर्तन कर सकते हैं। हम इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक लेकर जाएंगे। स्वराज के सपने को पूरा करने तक ये लड़ाई जाएगी।आम आदमी पार्टी ने अपना ढांचा राजधानी से गांव तक फैलाया है। दिल्ली में एक सेंट्रल कमेटी होगी जिसमें राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। इसका एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी होगा। इसी तरह राज्यों में स्टेट कमेटी की परिषद और कार्यकारिणी होगी और उसका भी स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा। ये ढांचा जस का तस जिले और गांव तक जाएगा। जिला परिषद का खाका हर ब्लॉक कमेटी से चुन कर आए दो-दो कोऑर्डिनेटरों से तैयार होगा। इसी तरह ब्लॉक परिषद भी ग्राम कमेटी से आए दो-दो कोऑर्डिनेटर की मदद से तैयार होगी। एक सवाल ये कि परिषद और कार्यकारिणी में क्या फर्क होगा, तो परिषद में हर आम और खास सदस्य होगा, लेकिन कार्यकारिणी में कुछ चुने हुए लोग होंगे जो अहम फैसले लेंगे। विजन डोक्युमेंट जरी किया गया जिसमे प्रेसीडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद से परहेज किया गया है|

केजरीवाल टीम की नई “आम आदमी पार्टी” का स्थापित पार्टियों ने मज़ाक उड़ाया

राजनीतिक पार्टियों के परिवारवाद

पर हल्ला बोलती रही टीम केजरीवाल ने खुद को परिवारवाद से पूरी तरह दूर रखने का फैसला किया है। एक परिवार-एक पदाधिकारी के फॉर्मूले पर अमल करते हुए तय किया गया है कि एक परिवार के दो सदस्य पार्टी के पदाधिकारी नहीं होंगे। एक परिवार के दो लोग अलग-अलग कमेटियों में भी नहीं हो सकते। मसलन सेंट्रल कमेटी में प्रशांत भूषण-शांति भूषण साथ नहीं होंगे। सेंट्रल कमेटी में केवल प्रशांत भूषण ही रहेंगे।जनलोकपाल की मांग से अपने आंदोलन की शुरुआत करने वाली टीम केजरीवाल की पार्टी में आंतरिक लोकपाल भी होगा। ये लोकपाल पार्टी के किसी भी सदस्य के खिलाफ शिकायत की जांच कर सकता है। इस लोकपाल से आम आदमी भी कर सकता है पार्टी के सदस्य की शिकायत। आरोप सही होने पर उस सदस्य को पार्टी से निकालने का भी अधिकार लोकपाल को होगा। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारत का संविधान स्वीकार किया था। अरविंद इस तरह से अपनी पार्टी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के अधूरे संकल्पों को पूरा करने वाली पार्टी बताना चाहते हैं। ये एक बड़ा दावा है जिस पर अरविंद और उनकी पार्टी कितनी खरी उतरती है, इस पर इतिहास की भी नजर होगी।

कांग्रेस के प्रवक्ता और मंत्री मनीष तिवारी

मनीष तिवारी ने कहा है कि देश में १४५३ राजनितिक पार्टियाँ पंजीकृत है ऐसे में एक और पार्टी के आ जाने से कोई प्रभाव नहीं पडेगा हाँ[मुस्कुराते हुए] लोक तंत्र जरूर मज़बूत होगा

|जगदम्बिका पाल

ने कहा है कि आम आदमी का नारा कांग्रेस का है और उसी के आधार पर यह नई पार्टी बनाई गई है

भाजपा के बलबीर पुंज

यह नॉन इवेंट है इसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा|

आई ऐ सी अपनी जांच करवा रही है सरकार अपने नेताओं की भी जांच बैठाए

भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए जेहाद छेड़ने वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम के तीन सदस्यों पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए आज एक अहम घोषणा की है| केजरीवाल ने तय किया है कि आईएसी के अंजलि दमानिया, प्रशांत भूषण और मयंक गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों की , जांच आंतरिक लोकपाल से कराई जाएगी। ।उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में यदि इनमे से कोई भी दोषी पाया जाता है तो उन्हें टीम छोड़नी होगी. केजरीवाल ने सरकार से भी अनुरोध किया है कि जो आरोप उनकी टीम के सदस्यों पर लगे हैं, वह भी उनकी जांच कराए और दोषी पाए जाने पर कानून के मुताबिक सजा दे| इसके साथ ही आई ऐ सी ने राबर्ट वढेरा +सलमान खुर्शीद+शरद पवार+नितिन गडकरी और राहुल गांधी को भी अपनी जांच कराने के लिए आगे आने को कहा है|इस तरह से एक बार फिर केजरीवाल ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है|
इस लोकपाल में शामिल तीनों रिटायर्ड जजों के बताये गए नाम इस प्रकार हैं-[१] जस्टिस ए.पी. सिंह (दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस),[२] जस्टिस बी.एच. मारलापल्ले ( बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज) और[३] जस्टिस जसपाल सिंह (दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज)। केजरीवाल ने कहा कि ये तीनों पूर्व जज हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। अगर जांच में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरह से दोषी पाया गया तो उसे पार्टी से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि हम इस आंतरिक लोकपाल से मांग करेंगे कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में हमारे साथियों पर लगे आरोपों की जांच करे।

आई ऐ सी अपनी जांच करवा रही है सरकार भी वढेरा,सलमान,पवार,गडकरी की भी जांच बैठाए


अंजलि दमानिया पर आरोप

[अ] अंजलि ने मुंबई के पास करजात [ खर्वंडी गावं] में २००७ में खरीदी सात एकड़ ज़मीन को मात्र चार साल बाद ज़मीन का उपयोग बदलवाया और बिल्डर को बीच दिया| अंजलि का कहना है कि जो हुआ वो नियम के मुताबिक हुआ|गौरतलब है कि. बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर किसानों की जमीन हड़पने का खुलासा करने वालीं अंजलि दमानिया खुद भी इसी तरह के विवाद में घिर गई हैं। दमानिया पर आरोप लगा है कि उन्होंने खेती की जमीन खरीदने के लिए खुद को गलत तरीके से किसान साबित किया और बाद में जमीन का लैंड यूज बदलवाकर उसे प्लॉट में तब्दील कर बेच दिया। रायगढ़ प्रशासन ने जांच में पाया कि अंजलि दमानिया का किसान होने का दाव गलत है जबकि दमानिया का दावा है कि वह किसान है| खरवंदीगावं की ज़मीन बेचने वाले किसानों का दावा है कि दमानिया ने उनसे कहा था कि वो यहां खेती करेंगी लेकिन उन्होंने ज़मीन का इस्तेमाल बदलवा दिया और वहां 39 प्लॉट काट दिए. ज़मीन का इस्तेमाल बदलने की आज्ञा रायगढ़ के कलेक्टर ने दी थी.ज़मीन का इस्तेमाल बदलते ही पूरी जमीन एसवीवी डेवलपर्स को दे दी गई जिसमें दमानिया भी निदेशक हैं|कुल उनचालीस प्लॉट काटे गए जिनमें से सैंतीस प्लॉट अलग अलग लोगों को दे दिए गए.|
[आ] दमानिया ने करजत के जिस खरवंडी गांव में ज़मीन खरीदी थी उसके बगल के गांव कोंदिवाड़े में उन्होंने 30 एकड़ जमीन खरीदी थी. जहां बन रहे कोंधाणे बांध के खिलाफ दमानिया ने इसी साल अप्रैल में पीआईएल दायर की थी.
दमानिया के पीआईएल दायर करने के बाद प्रशासन ने उनके सभी प्लॉट की जांच शुरू कर दी. जांच के बाद अगस्त में प्रशासन ने कहा कि दमानिया ने किसान होने के पर्याप्त सबूत नहीं दिए थे और ना ही उस ज़मीन पर खेती की थी. इसलिए उन्होंने जो ज़मीन किसान होने का दावा करते हुए खरीदी थी वो उनसे वापस ले ली जाए.

प्रशांत भूषण और एम् गांधी पर आरोप

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और टीम केजरीवाल के अहम मेंबर प्रशांत भूषण पर भी हिमाचल गलत तरीके से कोडियों के भाव जमीन हासिल करने के आरोप लगाए गए हैं। मयंक गांधी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने करप्शन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के दिग विजय सिंह ने एम् गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं|

कांग्रेस का एतराज

दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण सामी ने अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद ने कहा था कि सरकार उन लोगों के फोन टैप कर रही है। नारायण सामी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कच्चे सबूतों पर आरोप लगा रहे हैं। सामी ने इस लोक पाल की धारणा और उपयोगिता पर भी सवाल उठाया है|
आई ऐ सी ने अपने सदस्यों की जांच शुरू करवा कर सरकार के लिए एक बार फिर से परेशानी पैदा कर दी है केजरीवाल का कहना है कि अब सरकार को भी आगे आ कर आई ऐ सी के साथ साथ राबर्ट वढेरा,सलमान खुर्शीद शरद ,पवार, नितिन गडकरी की जांच कराये |सबको भरोसा है कि सरकार किसी कीमत पर राबर्ट वढेरा और शरद पवार आदि कि जाँच नहीं करवायेगी और अगर इस बीच आई ऐ सी की जांच पूर्ण हो जाती है तब लोक सभा के लिए होने वाले चुनावों तक आई ऐ सी की गिरती साख कुछ हद तक संभल जायेगी |