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युवा सांसद जयन्त चौधरी ने लोक सभा में लगे व्यवधान संस्कृति के अभिशाप पर गंभीर चिंता जताई

[नई दिल्ली,]युवा सांसद जयन्त चौधरी ने लोक सभा में लगे व्यवधान संस्कृति के अभिशाप पर आज गंभीर चिंता जताई है |
मथुरा से लोकसभा सांसद एवं राष्ट्रीय लोकदल [ रालोद] के युवा महासचिव जयन्त चौधरी ने लोकसभा की कार्यवाही में जल्दी-जल्दी व्यवधान डालने वाली ‘व्यवधान संस्कृति’ पर, जो आजकल बहुधा देखने में आ रही है, खेद प्रकट किया है।
श्री जयन्त चौधरी ने आज गुरुवार को कहा, ‘‘लोकसभा की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान डाला जाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। लोकसभा को भलीभांति चलने देना चाहिए, ताकि कानून निर्माताओं को जनता से सम्बद्ध और समाज में बदलाव लाने वाले मुद्दों पर विमर्श करने का अवसर मिल सके।
श्री जयन्त चौधरी ने बताया कि लोकसभा के चालू मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर दो बिल पेश करेंगे। पहला बिल
[१] यमुना नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से आयोग के गठन को लेकर होगा एवं
[२]दूसरा बिल ‘वैकल्पिक ऊर्जा’ को बढ़ावा देने के लिए कोष इकट्ठा करने के उद्देश्य को लेकर होगा।इस रोजाना के व्यवधान से जनहित के इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा नही हो पा रही है|
श्री चौधरी नदी बेसिन प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन द्वारा यमुना नदी के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय यमुना नदी बेसिन आयोग की स्थापना के लिए बिल प्रस्तुत करेंगे। बिल का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक समेकित दृष्टिकोण के साथ नदी संरक्षण को बढ़ावा देना है।
यह बिल मथुरा की जनता एवं इस विषय के विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श का नतीजा है।
श्री जयंत चौधरी पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चरण सिंह के पौत्र और वर्तमान रालोद के अध्यक्ष चो.अजित सिंह के पुत्र हैं और इस १६ कार्यदिवस वाले मानसून सत्र में पहले तीन दिन व्यवधान की भेंट चडने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है|

कर्पूरी ठाकुर की ८९ वी जयंती को रालोद संकल्प दिवस के रूप में मनायेगा

चौधरी चरण सिंह के वारिस चौधरी अजित सिंह की राजनीतिक पार्टी रालोद २४ जनवरी को चौधरी चरण सिंह के सहयोगी रहे जन नायक कर्पूरी ठाकुर की ८९ वी जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनायेगी इसके माध्यम से वंचित पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए हुँकार भरी जायेगी|
प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि श्री कर्पूरी ठाकुर सभी पिछड़ों और दलित जातियों के लिए उनके अनुपात के अनुसार आरक्षण के लिए लड़ते रहे |इसी आधार पर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला भी कहलाया जाता है|आज कल दुर्भाग्य से केवल कुछ जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है जबकि बड़ी संख्या में सुपात्रों को इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है|श्री चौहान के अनुसार अब कर्पूरी ठाकुर की मान्याताओं के अनुरूप वंचितों को आरक्षण का लाभ दिला कर उनका हक़ उन्हें दिलाया जाएगा और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा|

कर्पूरी ठाकुर की ८९ वी जयंती को रालोद संकल्प दिवस के रूप में मनायेगा

राज्य निर्वाचन आयोग पर सरकार के दबाब में काम करने का आरोप

इसके अलावा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी निशाना लगाया |उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव में आयोग सरकार के दबाब में काम कर रहा है|इसके समर्थन में उन्होंने वाराणसी और बिजनौर के चुनावों का उदहारण दिया|बिजनौर में इसके विरोध में धरना दिया जा रहा है और स्वयम चौहान धरने में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं|

किंग फ़िशर एयर लाइन्स के लिए अजित सिंह ने दिखाई आशा किरण

किंग फ़िशर एयर लाइन्स के लिए अजित सिंह ने दिखाई आशा किरण

क़र्ज़ और सरकारी उपेक्षा की लम्बी और अंधी गुफा में धकेली जा चुकी किंग फिशर एयर लाइन्स को आशा की किरण दिखाते हुए : केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने २ जनवरी को फिर दोहरा दिया है कि विमानन कम्पनी किंगफिशर एयरलाइंस को उड़ान परमिट का नवीनीकरण करवाने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को संतुष्ट करना होगा।कम्पनी का टेक्नीकल लायसेंस जीवित है|
किंगफिशर एयरलाइंस के उड़ान लाइसेंस की अवधि सोमवार को समाप्त की जा चुकी है| रालोद सुप्रीमो अजित सिंह ने कहा कि कम्पनी पर ७ ,००० करोड़ रुपये से अधिक कर्ज है और उसे १० हजार करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो चुका है। कोई भी बैंक उसे और कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है।
इसी के साथ कम्पनी के कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति प्रगट करते हुए उन्होंने कहा कि कम्पनी के कई महीने से वेतन नहीं पाने वाले कर्मचारियों के बारे में मंत्री ने कहा,कि किंगफिशर के कर्मचारियों से उन्हें[मंत्री]सहानुभूति है।
गौरतलब ही कि कम्पनी के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद डीजीसीए ने उसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया था। कम्पनी ने 26 दिसम्बर को डीजीसीए को एक प्रस्ताव भेजा था। अजित सिंह ने पिछले सप्ताह कहा था कि प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि धन कहां से आएगा। कम्पनी के पास उड़ान लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दो साल की मोहलत है। कम्पनी ने कहा कि वह डीजीसीए द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया में है। विमानन कम्पनी की शुरुआत ५/ २००५ में हुई थी, लेकिन उसे कभी लाभ नहीं हुआ।
बेशक कंपनी को सरकार कोई [बैल आउट पॅकेज ]राहत देने के मूड में नही दिख रही इसके आलावा कोई बैंक भी कर्ज़ देने को तैयार नहीं है लेकिन इसके बावजूद विमानन छेत्र में विमानन सेवा में वृद्धि के लिए सभी दिशाओं से मांग आ रही है |सरकार की महत्वकांक्षी ऍफ़ डी आई की यौजना का भी कोई सकारात्मक नतीज़ा नहीं दिख रहा ऐसे में कुछ निजी कंपनियों कोबाज़ार लूटने की छूट मिली हुई है| आये दिन इंडिगो और स्पाईसजेट आदि कंपनियों की सस्ती सेवा के गुणगान करके उन्हें वरीयता क्रम भी बनते जा रहे हैं मगर प्रतिस्पर्द्धा के अभाव में हवाई जहाज़ में[ यह एक उदहारण है ]एक सामान्य वेज समोसा १२०/= में दिया जा रहा है चिंता कि बात तो यह है कि अहज़ में कोई हीटिंग एलिमेंट नही होने के कारण समोसा ठंडा ही सर्व किया जाता है

अखिलेश यादव साथ दें तो आसमान में विमानों की झाड़ी लगा देंगे:अजित सिंह

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजित सिंह ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव उनका साथ दें तो आसमान में विमानों कि झड़ी लगा दी जायेगी|
एक लम्बे अरसे के बाद आगरा को पुनः एयर इंडिया के मानचित्र पर अंकित करते हुए अजित सिंह ने आगरा एअरपोर्ट पर दिल्ली -वाराणसी-आगरा-खजुराहो विमान सेवा का उद्घाटन किया|उन्होंने उनके मंत्रालय और प्रदेश सरकार के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया और कहा कि देश में प्रदेश की आबादी १८% है जबकि सिविल एविएशन की सुविधा या व्यापार आबादी का मात्र १०% भी नहीं है|
इस अवसर पर दिए भाषण से लगता है कि अजित सिंह पूरे तैय्यारी के साथ आगरा आये थे और विमानन आकंड़ों के साथ विमानन सेवा के विस्तारीकरण को प्रदेश के विकास के लिए अहम् बताया|उन्होंने बताया कि दिल्ली की सकल घरेलू उत्पाद का १५% से ज्यादा हिस्सा विमानन सेवा से आता है|
केरल से खाड़ी देशों के लिए प्रति सप्ताह ३६० उड़ाने हैं |खाड़ी के देशों में यूं पी से भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं जबकि प्रदेश से एक विमान सेवा भी नही है|इसीलिए यूं पी से इराक शारजाह के लिए भी सीधी उडान होनी जरुरी है|
विमानन मंत्री ने प्रदेश मुख्य मंत्री से सहयोग की अपेक्षा करते हुए मेरठ ,मुरादाबाद और फैजाबाद कि हवाई पट्टी की मांग कर डाली|
उन्होंने अपने भावी यौजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि आगरा से वृन्दावन के लिए हेलीकाप्टर और गोवा के लिए विमान सेवा शुरू कि जा सकती है|गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मेरठ, सहित अन्य शहरों में हवाई सेवा मुहैय्या करवाने के लिए प्रदेश से लागातार जमें मांगी जा रही है इसके लिए फायलों के घोड़े दौड़ाये जा रहे है मगर प्रदेश सरकार जमीन को मुफ्त में देने के बजे उसकी वाजिब कीमत की मांग करती आ

अखिलेश यादव साथ दें तो आसमान में विमानों की झाड़ी लगा देंगे:अजित सिंह

रही है|
इस अवसर पर एयर इंडिया के अध्यक्ष रोहित नंदन,सांसद डाक्टर कठेरिया,एस पी बघेल,विधायक पूरण प्रकाश,मेयर,आदि उपस्थित थे|

किंगफिशर एयरलाइंस बचाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय [डीजीसीए] को फिर से पुनरुद्धार योजना सौंपी

किंगफिशर एयरलाइंस बचाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय [डीजीसीए] को फिर से पुनरुद्धार योजना सौंपी

दारू किंग विजय माल्या की कर्ज़ में डूबी किंगफिशर एयरलाइंस ने नागर विमानन महानिदेशालय [डीजीसीए] को फिर से पुनरुद्धार योजना सौंपी है। इससे पहले भी कंपनी ने दोबारा उड़ान भरने की योजना विमानन नियामक के समक्ष पेश की थी जिसे खामियों के चलते डीजीसीए ने खारिज कर दिया था। विजय माल्या की इस एयरलाइंस का परिचालन अक्टूबर से ही ठप है।और इस कम्पनी का लायसेंस ३१ दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है|अब लायसेंस के पुनरुद्धार[रिन्यू ]कराये बगैर उड़ान संभव नहीं होगी|इसीलिए अब कंपनी बचाने के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के साथ अपना लायसेंस बचाना भी जरुरी है|
पिछले हफ्ते ही कंपनी ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। डीजीसीए ने लाइसेंस नवीनीकरण से पहले कंपनी से पुनरुद्धार योजना मांगी थी। डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि किंगफिशर ने उड़ान लाइसेंस दोबारा हासिल करने की पहली शर्त के तहत यह योजना पेश की है। इससे पहले परिचालन ठप्प होने की वजह से डीजीसीए ने 20 अक्टूबर को लाइसेंस अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। उस समय भी नियामक ने एयरलाइंस से परिचालन एवं वित्तीय समस्याओं के संदर्भ में विस्तृत योजना जमा कराने को कहा था। मगर वह ऐसा करने में असफल रही थी।
तब नियामक ने लाइसेंस बहाली के लिए कंपनी को सभी हितधारकों का बकाया भुगतान करने को कहा था। मगर कंपनी इसमें भी नाकाम रही है। सूत्रों के मुताबिक किंगफिशर का लाइसेंस खतरे में है। आमतौर पर पांच साल के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। मगर किंगफिशर के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि डीजीसीए पुनरुद्धार योजना को मंजूरी देगा।
कुछ दिनों पहले विजय माल्या ने 17 बैंकों के कंसोर्टियम को बताया था कि वे एयरलाइंस का सीमित परिचालन शुरू करने के लिए 425 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इन बैंकों का किंगफिशर पर 7,524 करोड़ रुपये का कर्ज है।किंग फ़िशर अभी तक विदेशी निवेशकों को आकर्षित नहीं का पाई है पहले रियाद की एक कम्पनी द्वारा ३००० करोड़ के निवेश की बात कही जा रही थी मगर अभी तक वह फायनल नहीं हुई है| यूं बी ग्रुप द्वारा सवा छह सो करोड़ का निवेश करने के बात कही जा रही है मगर विदेशी निवेश के अभाव में यह पूंजी भी अपर्याप्त समझी जा रही है|

हवाई यात्राओं की सुरक्षा के लिए ५७%स्टाफ की कमी: Shortage Of 57%Staff In Civil Aviation Govt.Accepted In Parliament

CivilAviation Minister Ch.Ajit Singh

नागरिक उड्डयन छेत्र में सुरक्षा के लिए उत्तरदाई डी जी सी ऐ में ५७%स्टाफ की कमी है|यह स्वीकारोक्ति केंद्र सरकार द्वारा संसद में की गई है| पार्लियामेंट में बताया गया है कि ९२४ अधिकृत पोस्ट पर वर्तमान में केवल ५२८ पोस्ट पर ही तैनाती है|इसीलिए यह कहना उचित ही होगा कि नौकरियां देने का दावा करने वाली सरकार के अपने विभाग में ही आधे से ज्यादा पद खाली हैं|यह केवल पद , नौकरी या सरकार की विश्वसनीयता की ही बात नहीं है वरन एयर ट्रैफिक की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है|
गौरतलब है कि डी जी सी ऐ के कन्धों पर राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी है| लेकिन सिविल एविएशन राज्य मंत्री वेणु गोपाल [के सी]ने राज्य सभा में यह कह कर छुट्टी पा ली कि भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अंतर्गत की जाती है|आश्चर्यजनक रूप से यह भी बताया गया कि वर्ष २००९ में ग्रुप ऐ के लिए ४२७ और बी & सी के लिए ४८ पोस्ट क्रियेट की गई थी मगर ये पोस्ट एक दम नई होने के कारण इनकी भर्ती के लिए कोई नियम कानून नहीं है| इस सब के बावजूद भी खाली पदों पर न्युक्ति की प्रक्रिया जारी है|
व्यवस्थापक स्वयम ही अभावों में जी रहा है ऐसे में दूसरे निजी विमानन कंपनियों में चल रहे जायज़ नाजायज़ की खोज और जांच वह कैसे रख पायेगा |विमानों के आपस में टकराने,चिंताजनक नद्जीक आने ,आपातकालीन स्थिति में फ़ोर्स लेंडिंग,स्टाफ के वेतन,बोनस,ट्रेनिग,और अन्य अनेकों समस्यायों के प्रति सरकारी उदासीनता जग जाहिर है|हड़ताल से लौटे स्टाफ की नियुक्ति या वेतन सम्बन्धी कार्यवाही हो, एयर पोर्ट से ऐ टी ऍफ़ के स्टोरेज टैंक हटवाने हों या क़र्ज़ की वसूली के मामले हों,विदेशी निवेशकों की रूचि यहाँ तक कि नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह के गृह मंडल में एयर पोर्ट के विस्तार की यौजना में केवल बयाँ बाज़ी ही हो रही है|हाँ एक अपवाद जरूर है चौधरी अजित सिंह ने एयर पोर्ट के नज़दीक होने वाले निर्माण [ऊँचाई] के लिए ऐ ऐ आई की परमिशन को गैर जरूरी घोषित कर दिया है मगर इससे डी जी सी ऐ की कार्यप्रणाली सुधरेगी इस पर बहस की जा सकती है|

बी के यू ने हुक्का पानी उठाया:टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की चौधराहट लौटी

बी के यू ने हुक्का पानी उठाया:टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की चौधराहट लौटी

भारतीय किसान यूनियन[बे के यू] ने एनएच-24 पर डासना के पास बने टोल प्लाज़ा से जारी धरना खत्म कर दिया अब फिर से इस प्लाज़ा पर प्लाज़ा कर्मियों की चौधराहट कायम हो गई है| । प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब एक घंटे तक चली समझौता वार्ता के बाद बीकेयू के नेताओं ने यह फैसला किया। किसानों ने इसके साथ ही दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाई ओवर पर शुक्रवार को होने वाला धरना भी स्थगित करने की घोषणा कर दी है|
बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 13 दिसंबर को किसानों की बैठक के बाद डासना टोल बूथ सहित अन्य मामलों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में बीकेयू के मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह चौधरी सहित अन्य किसान नेताओं ने भाग लिया। पुलिस की ओर से एसपी देहात, प्रशासन की ओर से एडीएम प्रशासन सी. आर. पटेल, एसडीएम सदर केशव कुमार आदि ने भाग लिया। जानकारों का मानना है की रालोद द्वारा घोषित गन्ना आन्दोलन की हवा निकालने के लिए यह व्यवस्था की गई है|वैसे कुछ भी कारण रहे हों किसानों के मसीहा बाबा टिकैत का ४० दिन के भोपा में धरने का रिकार्ड टूटने से बाख गया |
एडीएम देहात ने कहा कि किसानों ने किसी भी तरह की शर्त प्रशासन के सामने नहीं रखी और ३७दिन पुराना धरना समाप्त कर दिया।

स्वीकृत मांगें ‘

बीकेयू के जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन त्यागी ने दावा किया कि प्रशासन ने किसानों की कई मांगें मानी हैं। [१] बातचीत में तय किया गया है कि मीडियाकर्मियों , वकीलों , किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स से टोल नहीं लिया जाएगा।[२] टोल प्लाजा के आसपास दस किलोमीटर के दायरे में बसे लोगों से भी टोल नहीं लिया जाएगा।

प्रशासनिक दाव

प्रशासन ने टोल प्लाज़ा कब्जा करने वाले किसानों का नेतृत्व कर रहे छह नेताओं को गुरुवार को नोटिस जारी किए। नोटिस में कहा गया कि उनके इस आंदोलन से सरकार को जो नुकसान हुआ है इसकी वसूली उनसे की जाएगी। किसान नेताओं ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे संघर्ष के लिए तैयार हैं।
गुरुवार को सिवाया टोल पर आंदोलन के खात्मे के मौके पर भी एक आला अफसर ने राकेश से वार्ता की और फिर मुख्यमंत्री स्तर से। परिणाम रहा कि एनएचएआइ से संबंधित आठ मांगों को लेकर भाकियू ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तैयार किया। इसमें सारी मांगे केंद्र सरकार से संबंधित हैं। उसी के आधार पर उनकी वार्ता का समय मुख्यमंत्री से तय हुआ। माना जा रहा है कि 13 दिसंबर को अखिलेश और राकेश की लखनऊ वार्ता के बाद गन्ना मूल्य का भी ऐलान कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से यह ऐलान रालोद सुप्रीमो अजित सिंह पर दबाव बनाएगा।
बहरहाल, पूरे घटनाक्रम का जिस तरह से अचानक पटाक्षेप हुआ, उससे यह बात चर्चा में आ रही है कि कहीं न कहीं अखिलेश आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रालोद को हाशिए पर डालने की रणनीति को अंजाम देने में लगे हैं। सपा के एक खेमे का मानना है कि यदि लोस चुनाव में भाकियू का सहयोग मिल जाए तो चुनाव में इसका लाभ होगा। यह भी सर्वविदित है कि भाकियू और रालोद दोनों ही संगठनों का सियासी आधार किसान राजनीति की जमीन पर टिकी है। इस सियासी गठजोड़ को अभी कड़ी अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि भाकियू की राजनैतिक विंग बहुजन किसान दल (बीकेडी) इन दिनों लगभग निष्क्रिय है। अब तक का इतिहास है की किसानों ने बेशक आन्दोलनों में बाबा एम् एस टिकैत का भरपूर साथ दिया मगर चुनावों में वोही तबका चौधरी अजित सिंह के रालोद के साथ खड़ा नज़र आया है|इसीलिए राकेश टिकैत को अभी अपना राजनितिक कद बढाने के लिए मेहनत करनी होगी|