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ऍफ़ डी आई के भारतीय खुदरा व्यापार में आने से पहले ही वालमार्ट की १२५ करोड़ की लाबिंग आड़े आ गई:संसद स्थगित

अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि चाय की

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प्याली होटों तक लाते लाते कई अगर +मगर [ईफ एंड बट्स]आ सकते हैं वाल मार्ट के मुद्दे पर सरकार के साथ संसद में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है| यदपि संसद में ऍफ़ डी आई के मुद्दे पर सरकार ने जीत हासिल करके वाल मार्ट जैसे बहु राष्ट्रीय कम्पनी के भारतीय खुदरा व्यापार में प्रवेश पर मोहर लगा दी मगर वाल मार्ट द्वारा लोबिंग पर १२५ करोड़ खर्च करने के मुद्दे से सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास शुरू हो गया है| इस मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद नहीं चली और आज भी दोनों सदन हंगामे की भेंट चड़ गए| आज भाजपा और वाम पंथियों के अलावा सरकार के कई सहयोगी दलों ने भी समयबद्ध जांच की मांग की और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी | भाजपा ने जहाँ न्यायिक जाँच कि मांग की तो वाम पंथ और अन्य दलों ने जायंट पार्लिअमेंट कमेटी के द्वारा जांच कराये जाने पर जोर दिया| सी बी आई से जांच का विरोध किया गया |वहीं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि इसकी जांच करने के लिए कोई हिचक नहीं है कोई संकोच नहीं है|
वॉलमार्ट के मुद्दे पर लोकसभा में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि वॉलमार्ट ने रिटेल लाने के लिए पैसे खर्च किए हैं, ये सिद्ध हो गया है। वो पैसे उन्होंने भारत में खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि किस चीज पर पैसे खर्च किए गए और किसको ये पैसे दिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन है जो वॉलमार्ट का पैसा लेकर बैठा हुआ है इसकी ज्यूडीशियल जांच होनी चाहिए। इसके बाद शून्यकाल शुरू हो गया लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले वॉलमार्ट लॉबिंग रिपोर्ट पर विपक्षी दलों द्वारा जमकर हंगामा किए जाने के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी गई। सुबह संसद में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक भी हुई।
लोकसभा में यशवंत सिन्हा और राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने लॉबिंग मामले को उठाया। दोनों नेताओं ने इस संबध में सदन में नोटिस दिया। विपक्ष को आश्वस्त किया गया को वॉलमार्ट के मुद्दे पर उसे बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा।
वहीं राज्यसभा के उपसभापति ने हंगामे को देखते हुए कहा कि आजकल आलम ये है कि चेयर को असहाय होकर प्रश्नकाल की कार्यवाही में हर क्षण खड़े हो रहे व्यवधान देखना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी रही राष्ट्रीय जनता दल ने भी वॉलमार्ट पर लगे लॉबिंग के आरोपों की जेपीसी से जांच करवाए जाने की मांग की है। ऐ आई ऐ डी एम् के [जयललिता]ने भी भाजपा के साथ समय बद्ध जाँच की मांग उठाई|
उधर वाम पंथी सीता राम येचुरी ने भाजपा से दूरी बानाने का प्रयास करते हुए एक चैनल को यह बताया है कि वाल मार्ट के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं| सरकार ने नियम १८४ के अंतर्गत ऍफ़ डी आई पर चर्चा करा कर भाजपा को ओब्लाईज़ किया है जिसके बदले में भाजपा सरकार को अन्दरखाने सपोर्ट कर रही है|

लालू प्रसाद यादव को लोक सभा से बी जे पी ने हूट आउट किया:संसद साड़े तीन बजे तक के लिए स्थगित

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ऍफ़ डी आई के मुद्दे पर लोक सभा में में जारी बहस के दौरान लगभग सवा तीन बजे जैसे ही सरकार को बाहर से समर्थ दे रहे आर जे डी के लालू प्रसाद यादव बोलने के लिए खड़े हुए तभी भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो सत्ता पक्ष के हैं इस पर लालू प्रसाद ने भड़क कर भाजपा सदस्य को जम्हूरा कह कर चुप कराने का प्रयास किया इस एक शब्द[जम्हूरा]को अनपार्लियामेंट आचरण बता कर भाजपा के सदस्यों ने शोर मचा कर लालू प्रसाद को बोलने नहीं दिया |तब चेयर पर्सन ने इस शब्द को संसदीय कार्यवाही से निकालने के आदेश दे दिए |संसदीय मंत्री कमल नाथ ने भी भाजपा नेता और लालू प्रसाद यादव दोनों को संयम बरतने का आग्रह किया मगर लालू प्रसाद अपने शब्द जम्हूरा को असंसदीय मानने से इंकार करके इस शब्द के मायने खिलाड़ी बताते रहे|भाजपा के सदस्य भी शोर मचाते रहे लालू प्रसाद हार कर बिना बोले ही बैठ गए मगर सदन में शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था इस पर व्यवस्था बनाने के लिए लोक सभा को सादे तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया |

ऍफ़ डी आई पर चर्चा के लिए सरकार ने नियम १९३ की जिद छोडी :किसी भी नियम में चर्चा को तैयार

संसद के शीत कालीन सत्र के चार महत्वपूर्ण दिन[छह करोड़ रुपय्ये] बर्बाद होने के उपरान्त केंद्र सरकार ऍफ़ डी आई पर नियम १९३ के तहत चर्चा कराने की अपनी जिद छोड़ कर किसी भी धारा में चर्चा कराने को राजी हो गई है| रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर संसद में किसी भी नियम के तहत चर्चा कराए जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ही लेंगी.
यूपीए की समन्वय समिति की आज मंगलवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, “केंद्र सरकार किसी भी नियम के तहत चर्चा कराए जाने के खिलाफ नहीं है. हम मतदान को लेकर चिंतित नहीं हैं.”
खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों के हंगामे के कारण मंगलवार को लगातार चौथे दिन संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही बाधित हुई. इसी के मद्देनजर यूपीए की समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी|
श्री कमलनाथ ने कहा, “बैठक में शामिल अत्यधिक सदस्यों ने किसी भी नियम के तहत चर्चा कराए जाने का समर्थन किया. इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराऊंगा. इस पर फैसला वही करेंगी.”
बीजेपी और वामपंथी दल इस मुद्दे पर वोटिंग के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, हालांकि दूसरे दल सिर्फ इस पर बहस की मांग कर रहे हैं और वे बहस के हक में नहीं हैं|बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री ग़ुलाम नबी आजाद की डी एम् के के करूणानिधि से हुई मुलाकात के बाद सरकार अपने यूं पी ऐ को एक जुट रखने में सक्षम दिख रही है तभी वोटिंग करने के लिए राजी हो गई लगती है|

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