केंद्र सरकार ने सब्सिडी का पैसा सीधा फायदा पाने वालों के बैंक खाते में देने का फैसला किया है.\ भ्रष्टाचार रोकने और सब्सिडी में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है.| इस योजना के तहत देश के २५% परिवार आ सकेंगें|आधार स्कीम के तहत इसे अमल में लाने का विचार किया गया है| सरकार हर साल सब्सिडी और नई योजनाओं पर ३.२५ लाख करोड़ रुपये खर्च करती है इसीलिए इस योजना का उद्देश्य डीजल और एलपीजी जैसी चीजों पर मिलने वाली सब्सिडी+ मनरेगा+ पेंशन+स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकना है| आठ प्रदेशों में [छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान और सिक्किम] में पायलट योजना के तहत ये पहले से चल रही है|. । इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ ढांचागत व्यवस्था की है। इसके तहत उन्होंने अपने अधीन एक समिति के गठन के साथ-साथ कुछ अन्य समूह गठित किए हैं। इस योजना को आधार पहचान संख्या के आधार पर क्रियान्वित करने का विचार है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव होंगे। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इसका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हो और कोई बाधा न हो। साथ ही नकद हस्तांतरण मिशन जैसी कुछ उप-समितियां होंगी जो प्रौद्योगिकी, वित्तीय तथा बैंकिंग पहलुओं को देखेगी। दूसरी उप-समिति इलेक्ट्रानिक बेनिफिट ट्रांसफर होगी जो डेटा, हस्तांतरण नियम, नियंत्रण तथा आडिट जैसे मामलों को देखेगी
पीएमओ के अनुसार , ‘भ्रष्टाचार रोकने और जरूरतमंदों तक सब्सिडी का फायदा पहुंचाने के लिए पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में डालने की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है।विशेषज्ञों का मानना है कि २५% परिवारों को इस यौजना के दायरे में लाया जाएगा जिसके लिए बैंक एकाउंट और आई डी भी जरुरी होगी इसीलिए अगर यह कार्य समय बद्ध तरीके से हो जता है तो देश को जोडने की यह एक पहल हो सकती है|

सब्सिडी का पैसा सीधा लाभार्थिओं के बैंक खाते में देकर देश जोड़ने की एक पहल