गुजरात के दंगा मामलों में, वहाँ की अदालत ने भी एस आई टी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, बेगुनाह करार दे दिया है।भाजपा ने इसे जहाँ सत्य की जीत बताय तो कांग्रेसी खेमे में मायूसी छाई रही|इन दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर देश और विदेशों में भी मोदी को निशाना बनाया जाता रहा है अनेको कांग्रेस नेताओं ने इसे दुर्भाग्य पूर्ण कहा | एस आई टी के प्रभारी ने इस पर संतोष व्यक्त किया है| गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने दंगा मामलों में एसआइटी की क्लोजर रिपोर्ट को मान्य रखते हुए मोदी समेत 63 लोगों को विशेष जांच दल [एसआइटी] की क्लीन चिट के खिलाफ दायर कांग्रेसी नेता की विधवा ,दंगा पीड़िता, जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया।
कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया ने फरवरी 2012 को एसआइटी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर मोदी, मंत्रिमंडल सदस्यों और पुलिस अफसरों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
याचिका में क्लीन चिट पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार, आइपीएस राहुल शर्मा, निलंबित आइपीएस संजीव भट्ट के बयान व सुबूतों के साथ खुद एसआइटी की ओर से जुटाए गए सुबूतों के आधार पर मोदी और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं पाया
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गणात्रा ने फैसले में कहा, “आपकी याचिका खारिज करता हूं” गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में पति को खोने वाली जकिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील करेंगी। न्याय अभी नहीं मिला तो फिर कभी सही, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। उनके बेटे तनवीर जाफरी ने कहा कि उन्हें फैसले से निराशा हुई।