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संसद ने पाकिस्तान के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया और कहा ,पी ओ के सहित सम्पूर्ण जे & के भारत का अभिन्न अंग है

 संसद ने पाकिस्तान के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया और कहा ,पी ओ के सहित सम्पूर्ण जे & के भारत का अभिन्न अंग है:

संसद ने पाकिस्तान के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया और कहा ,पी ओ के सहित सम्पूर्ण जे & के भारत का अभिन्न अंग है:

पकिस्तान के निचले सदन में कल पास किये गए भारत के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव के जवाब में भारतीय संसद ने भी कडा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया | स्पीकर मीरा कुमार ने निंदा प्रस्ताव पडा और सभी ने मेजें थपथपा कर इसका समर्थन किया|इस प्रस्ताव में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों से अलग रह कर आतंकवाद के विरुद्ध जंग की अपनी वचनबद्धता का पालन करे |इसके अलावा पूरे विस्श्व को भी यह सन्देश दिया गया कि पाक के कब्जे वाले काश्मीर सहित जे &के भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा|
इससे पूर्व राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने सरकार से पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के खिलाफ संसद में बहस की मांग की |श्री जेटली ने राज्यसभा में कहा कि आधिकारिक तौर पर ये पुष्ट हो गया है कि पाकिस्तान क्या चाहता है| अब समय आ गया है| भारत सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के प्रस्ताव पास करने से दोनों देशों के बीच शांति नहीं बहाल हो सकती है। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए किसी एक तारीख का चयन कर चर्चा करा लेनी चाहिए। वहीं नेता विपक्ष के चर्चा की मांग पर कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि सरकार विदेश मुद्दे को लेकर बहस को तैयार है।उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा तय तारीख पर सरकार बहस के लिए तैयार है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मसले पर दखल देने का कोई हक नहीं है।
वहीं लोकसभा की प्रारम्भिक कार्यवाही को हंगामे के बाद स्थगित करना पड़ा।सपा +बसपा+शिव सेना+भाजपा आदि ने भी मीरा कुमा के प्रस्ताव का समर्थन किया
बीजेपी ने मांग की कि संसद में पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध होना चाहिए और इस मुद्दे पर बहस कराई जानी चाहिए। यशवंत सिन्हा के अलावा प्रकाश जावडेकर ने भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया।
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अपनी संसद में अफजल को फांसी दिये जाने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है |पाकिस्तान की इस हरकत को बीजेपी ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताया है और और संसद से पाकिस्तान को जवाब देने की मांग की है|

दिल्ली में चलती बस में किये गए सामूहिक बलात्कार के विरुद्ध संसद से सड़क तक आक्रोश की सुनामी: Time For Police&judicial reforms

दिल्ली में एक चार्टर्ड बस में फिजियोथेरेपिस्ट से किये गए सामूहिक बलात्कार के विरुद्ध सड़क से लेकर संसद में आक्रोश की सुनामी दौड़ी|अपराधियों को कड़ी सज़ा की मांग के साथ ही इस प्रकार के अपराधों की पुनरावर्ती की रोक थाम के लिए यथाशीघ्र पोलिस और न्यायिक सुधारों की जरूरत पर बल दिया गया | लोक सभा स्पीकर मीरा कुमार स्वयम पीड़ित महिला को देखने अस्पताल गई|
लोकसभा में बीजेपी की सुषमा स्वराज ने तो ऐसे बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा की मांग तक कर दी। राज्यसभा में चर्चा के दौरान एसपी सांसद जया बच्चन की आंखें नम हो गईं। खुद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भावुक हो उठीं। वहीं, दिल्ली की सड़कों पर कई जगह छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। देश का सियासी माहौल भी गरम हो गया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश की राजधानी में हुई इस घटना की किन शब्दों में निंदा की जाए इसके लिए कोई शब्द बचता नहीं है। सुषमा स्वराज ने कहा कि इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस की गिरिजा व्यास ने देश में बलात्कार की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इस विषय को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कानून को सख्त बनाने और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करने के साथ साथ पुलिस ट्रेनिंग और जागरूकता बढाने पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी इस मुद्दे पर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वह रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। समाज के लिए शर्म से सिर झुका लेने वाली घटना है। सदन की भावना है कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और इस मामले में कोई और विलंब न हो। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सदन की भावना से अपने को जोड़ते हुए कहा कि सख्त कदम उठाए जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

राज्यसभा का स्थगन

गैंग रेप के मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी दल के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से इस मामले में बयान देने की मांग कर रहे थे। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने यह मामला उठाया। बीजेपी सदस्य माया सिंह, एम. वेंकैया नायडू तथा अन्य घटना की निंदा करते हुए अपनी सीट से खड़े हो गए। माया सिंह ने कहा कि दिल्ली महिलाओं के लिए पूरी तरह असुरक्षित है। हंगामे को देखते हुए सभापति हामिद अंसारी ने हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो एसपी की जया बच्चन भावुक हो उठीं। उनकी आंखें नम हो गईं। इस मुद्दे पर पूरा सदन एक साथ दिखा। सभी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की।पिछले 15 दिनों में दिल्ली में गैंग रेप की यह 5वीं घटना है।
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जेएनयू और डी यू के छात्रों का प्रदर्शन

हर 18 घंटे में दिल्ली को दहला देने वाले रेप केसों के खिलाफ स्टूडेंट्स रोड पर उतर आए हैं। देश की 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीयू और जेएनयू के छात्र बीते दिनों चलती बस में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए इस घिनौने अपराध को करने वालों के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। वे कानून बनाने और लागू कराने वाली दिल्ली सरकार और हमारी सिक्योरिटी करने वाली दिल्ली पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी में यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट एबीवीपी के साथ मिलकर दिल्ली में हुए गैंग रेप के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब छात्राएं अपनी सिक्योरिटी की मांग को पीछे छोड़ लोगों से अपना दिमाग साफ करने की अपील कर रही हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने भी दिल्ली को शर्मसार करने वाली इस घिनौनी हरकत के खिलाफ 11 बजे से वसंत विहार थाने के बाहर प्रदर्शन किया

दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज गुप्ता

ने कहा कि वे अदालत से गुज़ारिश करेंगे कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रक अदालत में रोज़ाना की जाए.
नीरज गुप्ता ने जानकारी दी कि इस केस के चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि दो फिलहाल फरार हैं. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बस का ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अक्षय ठाकुर और एक अन्य आरोपी फरार है. अक्षय कुमार बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है.
घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए नीरज गुप्ता ने कहा कि रविवार की रात 9.30 से 10 बजे के बीच बलात्कार की घटना घटी और स्कूल की चार्टर बस में बलात्कार को अंजाम दिया गया.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 370 बसों की पड़ताल के बाद ही उस बस का पता चलाया जा सका जिसमें बलात्कार की घटना घटी. उनका कहना था कि फॉरेंसिक जांच के बाद यह सुनिश्चित कर लिया गया है जो बस पकड़ी गई है उसी बस में बलात्कार की घटना घटी.नीरज गुप्ता ने कहा कि ड्राइवर ने जुर्म कबूल कर लिया है.पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित का हाल बताते हुए कहा कि उसकी स्थिति नाज़ुक है, लेकिन पहले से बेहतर है
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दिल्ली की समाज कल्याण मंत्री किरण वालिया

ने कहा है कि दिल्ली की सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे|

Indian Parliament

हवाई यात्राओं की सुरक्षा के लिए ५७%स्टाफ की कमी: Shortage Of 57%Staff In Civil Aviation Govt.Accepted In Parliament

CivilAviation Minister Ch.Ajit Singh

नागरिक उड्डयन छेत्र में सुरक्षा के लिए उत्तरदाई डी जी सी ऐ में ५७%स्टाफ की कमी है|यह स्वीकारोक्ति केंद्र सरकार द्वारा संसद में की गई है| पार्लियामेंट में बताया गया है कि ९२४ अधिकृत पोस्ट पर वर्तमान में केवल ५२८ पोस्ट पर ही तैनाती है|इसीलिए यह कहना उचित ही होगा कि नौकरियां देने का दावा करने वाली सरकार के अपने विभाग में ही आधे से ज्यादा पद खाली हैं|यह केवल पद , नौकरी या सरकार की विश्वसनीयता की ही बात नहीं है वरन एयर ट्रैफिक की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है|
गौरतलब है कि डी जी सी ऐ के कन्धों पर राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी है| लेकिन सिविल एविएशन राज्य मंत्री वेणु गोपाल [के सी]ने राज्य सभा में यह कह कर छुट्टी पा ली कि भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अंतर्गत की जाती है|आश्चर्यजनक रूप से यह भी बताया गया कि वर्ष २००९ में ग्रुप ऐ के लिए ४२७ और बी & सी के लिए ४८ पोस्ट क्रियेट की गई थी मगर ये पोस्ट एक दम नई होने के कारण इनकी भर्ती के लिए कोई नियम कानून नहीं है| इस सब के बावजूद भी खाली पदों पर न्युक्ति की प्रक्रिया जारी है|
व्यवस्थापक स्वयम ही अभावों में जी रहा है ऐसे में दूसरे निजी विमानन कंपनियों में चल रहे जायज़ नाजायज़ की खोज और जांच वह कैसे रख पायेगा |विमानों के आपस में टकराने,चिंताजनक नद्जीक आने ,आपातकालीन स्थिति में फ़ोर्स लेंडिंग,स्टाफ के वेतन,बोनस,ट्रेनिग,और अन्य अनेकों समस्यायों के प्रति सरकारी उदासीनता जग जाहिर है|हड़ताल से लौटे स्टाफ की नियुक्ति या वेतन सम्बन्धी कार्यवाही हो, एयर पोर्ट से ऐ टी ऍफ़ के स्टोरेज टैंक हटवाने हों या क़र्ज़ की वसूली के मामले हों,विदेशी निवेशकों की रूचि यहाँ तक कि नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह के गृह मंडल में एयर पोर्ट के विस्तार की यौजना में केवल बयाँ बाज़ी ही हो रही है|हाँ एक अपवाद जरूर है चौधरी अजित सिंह ने एयर पोर्ट के नज़दीक होने वाले निर्माण [ऊँचाई] के लिए ऐ ऐ आई की परमिशन को गैर जरूरी घोषित कर दिया है मगर इससे डी जी सी ऐ की कार्यप्रणाली सुधरेगी इस पर बहस की जा सकती है|

एक व्यक्ति प्रतिदिन मात्र चार रुपये में पेट भर खा सकता है:शीला दीक्षित

शीला दीक्षित के एक बयान पर बवाल हो गया है. शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की सीएम ने कहा कि 600 रुपये पांच लोगों के परिवार की दाल-रोटी-चावल के लिए काफी हैं. हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी, शीला दीक्षित ने अन्नश्री योजना की शुरुआत की थी. योजना है गरीब परिवारों को हर महीने अनाज के बदले 600 रुपये महीना देने की. शीला दीक्षित ने इस कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में पांच लोगों का परिवार छह सौ रुपये महीने में अच्छे से पेट भर सकता है. उसे कम से कम दाल, चावल और गेहूं तो मिल ही सकता है.
क्या दिल्ली में रहने वाले किसी आदमी का पेट सिर्फ 4 रुपये में भर सकता है.दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुताबिक दिल्ली में ऐसा संभव हैं.

शीला दीक्षित ने कहा, सरकार अन्नश्री के तहत हर महीने गरीब परिवारों को 600 रुपये देगी. मैं समझती हूं दिल्ली में पांच लोगों का परिवार छह सौ रुपये महीने में अच्छे से पेट भर सकता है.अर्थार्त पञ्च लोगों के परिवार के लिए महीने में १५० डाईट और ६०० रुपयों में १५० डाईट का अर्थ हुआ ४ रुपये प्रति डाईट |इस एक डाईट में सुबह दोपहर और शाम का खाना शामिल है|
शीला दीक्षित ने ये बात १५-दिसंबर को दिल्ली में अन्नश्री योजना की शुरुआत करते वक्त कही थी|.
शीला ने जब यह बयान दिया, तब कांग्रेस और यूं पी ऐ अध्यक्षा सोनिया गांधी भी मौजूद थीं।
जो सीधे परिवार की महिला सदस्य के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 25 लाख लोगों को मिलेगा।
इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों ने शीला के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है|लोगों का कहना है कि अगर ४/= प्रति व्यक्ति प्रति दिन पर्याप्त है तो गरीब को तो खुली छत के नीचे रहना और कभी बीमार नहीं होना चाहिए\इसके अलावा सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि बाज़ार कीमतें भी इसी के अनुरूप रहेंगी|
योजना को शुरू करने के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये योजना आधार कार्ड से जुड़ा होगी और पीडीएस स्कीम से अलग होगी। सोनिया गांधी ने अन्न श्री योजना लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस स्कीम की सबसे अच्छी बात ये है कि पैसा जरूरतमंद परिवार की महिला सदस्य को मिलेगा।
श्रीमति सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए और कांग्रेस की सरकार गरीबों को भोजन देने की गांरटी को लेकर गंभीर है और जल्द ही संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया जाएगा। एक तरफ सरकार मानती है महंगाई बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ कभी ये कहा जाता है कि 20 रुपये से ज्यादा कमाने वाले को गरीब नहीं माना जा सकता। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ही अन्नश्री योजना की शुरुआत करते हुए यहां तक कह डाला कि 600 रुपये में पांच सदस्यों वाले एक परिवार का खर्च आसानी से चल जाएगा। ये बयान गरीबी का मजाक नहीं तो और क्या है। इसके पहले मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 27 रुपये रोज कमाने वाले शख्स को गरीबी रेखा के नीचे करार देने से इनकार कर दिया था। मोंटेक की तब खासी किरकिरी हुई थी। बावजूद इसके अब शीला दीक्षित ने 600 रुपये की थ्योरी देकर प्रति व्यक्ति के लिए पूरे दिन के खाने के लिए मात्र चार रुपये पर्याप्त बता कर चौंका दिया है। रांची में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने २०११ में दाल-भात योजन की शुरूआत की। इस योजना के अंतगर्त राज्य में 100 केंद्रों पर प्रतिदिन मात्र 5/- (पांच) रूपय में दोपहर के खाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई|अब एक साल के बाद महंगी दर इतनी बड चुकी है मगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार मानवीय डाईट की आवश्यकता घटाई गई है यह हास्यस्पद है|

शीला दीक्षित

मुलायम सिंह यादव और पुत्रों पर आय से अधिक संपत्ति की जांच को जारी रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रहस्पतिवार को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके बेटों मुख्य मंत्री अखिलेश यादव व प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए सीबीआइ को हरी झंडी दे है| जांच एजेंसी इस मामले में तत्काल एफआइआर दर्ज करने के मूड में नहीं है। सीबीआइ द्वारा प्रारंभिक जांच को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक राहत देते हुए अखिलेश यादव की धर्म पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को इस सब से अलग रखने को कहा गया है |आदेश में कहा गया है की डिम्पल किसी सरकारी पद पर नहीं थी|
कांग्रेस के अहमद पटेल ने कहा है कि इस फैसले से कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर कोई असर नहीं पडेगा|उधर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने कोर्ट पर भरोसा व्यक्त किया है और न्याय पाने की उम्मीद व्यक्त की है|

मुलायम सिंह यादव और पुत्रों पर आय से अधिक संपत्ति की जांच को जारी रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए


गौर तलब है कि वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली थी और 2009 में ही इसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी।
राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मामले में सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख कई बार बदल चुकी है। 2007 में अदालत ने सीबीआइ को जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया। लेकिन सीबीआइ ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आदेश में सुधार की अपील की थी। जांच एजेंसी का कहना था कि वह जांच रिपोर्ट सिर्फ अदालत को दे सकती है। लेकिन कुछ महीने के भीतर ही सीबीआइ ने इरादा बदल लिया और पुरानी अपील वापस लेने की अर्जी लगा दी। गुरुवार को अदालत ने 2007 के फैसले में संशोधन करते हुए जांच एजेंसी को सरकार के दखल से मुक्त करते हुए जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है।हाल ही में संसद में सपा और बसपा के नेताओं पर सी बी आई के दबाब के आरोप लगाए गए हैं|

राम जेठमलानी की चुनौती के उत्तर में भाजपा ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड करके दो और बागियों पर दबाब बनाया

भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है।जेठमलानी पर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाले ब्यान जारी करने के आरोप हैं| राम जेठमलानी ने पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे करप्शन के आरोपों के चलते उनसे इस्तीफा मांगा तो बाद में सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को लेकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के पीएम को लिखे पत्र को गलत ठहराया।

राम जेठमलानी की चुनौती के उत्तर में भाजपा ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड करके दो और बागियों पर दबाब बनाया


आज सुबह ही राम जेठमलानी ने कहा था कि मैं पार्टी के लिए नहीं बोल सकता। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ कई और लोग हैं पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझपर कार्रवाई कर सके। पार्टी ने जेठमलानी की इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए शाम को उनपर कार्रवाई का ऐलान कर दिया।पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के अनुसार जेठमलानी ने पार्टी के दोनों नेताओं ( श्रीमती सुषमा स्वराज और अरुण जेटली) का विरोध किया था और कांग्रेस को मदद पहुंचाई थी। पार्टी इसे अनुशासनहीनता की तरह देखती है। ये दोनों संसद के दोनों सदनों में एन डी ऐ का न्रेतत्व करते हैं||
श्री हुसैन ने कहा कि आज फिर प्रेस के माध्यम से जेठमलानी ने चुनौती दी कि उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पार्टी संविधान से चलती है। जेठमलानी ने अपने बयानों से पार्टी का अहित किया है। पार्टी अध्यक्ष ने बयान और चुनौती को सख्ती से संज्ञान लिया है और राम जेठमलानी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।
हुसैन ने कहा कि जेठमलानी का मामला आगे संसदीय बोर्ड को रेफर किया गया है। सोमवार की शाम 4.30 बजे बोर्ड की बैठक होगी और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बीजेपी के इस रुख से साफ है कि पार्टी राम जेठमलानी को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और कल शाम को उन्हें पूरी तरह से पार्टी से बाहर किया जा सकता है।
राम जेठमलानी के सस्पेंशन से उनके सहयोगी शत्रुघन सिन्हा और यशवंत सिन्हा पर इनडायरेक्ट दबाब डालने का यह प्रयास माना जा रहा है|
उधर अरुण जेटली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सी बी आई में संस्थागत सुधार के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी. पार्टी चाह रही थी कि सिलेक्‍ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्‍टर की नियुक्ति हो. उन्‍होंने राम जेठमलानी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उनकी भावनाओं को गलत समझ लिया.
दरअसल, सरकार ने सीबीआई निदेशक के तौर पर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति की है. जेठमलानी ने अब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का विरोध करने के पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए हैं.
गौरतलब है कि राम जेठमलानी के मुताबिक, ‘सीबीआई डायरेक्‍टर के रूप में रंजीत सिन्‍हा की नियुक्ति कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक अच्‍छा काम किया है.’ पहले तो जेठमलानी ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले में प्रधानमंत्री की तारीफ की और फिर पार्टी का ही विरोध कर दिया.’

रैली निकालने की इजाज़त नहीं मिली तो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सभा ही कर डाली

नई दिल्ली :दिल्ली पुलिस ने रैली निकालने की इजाजत नहीं दी तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई आम आदमी पार्टी की पहली जनता सभा दिल्ली के राजघाट के समीप कर डाली |सभा में जिसमे केजरीवाल के समर्थकों ने गाना बजाना भी किया|

Arvind Kejriwal And Prasaaant Bhushan Of AAP


अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद आज रविवार को पहली बार सभा की| केजरीवाल ने ये सभा दिल्ली में राजघाट पर अपने साथियों के साथ की.
सभा में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह और कुमार विश्वास पहुंचे.|अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2014 के लोकसभा चुनावों पर नजर लगाए केजरीवाल ने युवाओं से अनुरोध किया है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के लिए पूरी तरह उनके साथ जुड़ें|
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल रविवार को दिल्ली में रैली निकालना चाहते थे, लेकिन मुहर्रम की वजह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सभा करने का फैसला किया. केजरीवाल ने कहा कि वह अगले एक साल तक कांग्रेस और भाजपा के बारे में सच बताते हुए देशभर का दौरा कर लोगों को समझाएंगे कि उन्हें उनकी पार्टी का समर्थन क्यों करना चाहिए|राजघाट के पास अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल वोट पाने के लिए जनता का इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में कभी नहीं सोचते।उन्होंने कहा,‘कुछ लोगों ने भारत को खूब लूटा है। अब लोगों ने आगे आने का और उन्हें संसद से बाहर करने का फैसला किया है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कल जंतर मंतर आने का आह्वान करता हूं और उन्हें पार्टी के संस्थापक सदस्य का दर्जा दिया जाएगा।’ आम आदमी पार्टी के अन्य संगठनों से अलग होने का दावा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कल जारी हो रही संगठन की वेबसाइट पर सभी चंदों और खर्च का ब्योरा डाला जाएगा। उन्होंने कहा,‘हमने पार्टी सदस्यों के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं। मैं केवल उन लोगों को जोड़ना चाहता हूं जो पूर्णकालिक काम कर सकें और कोई भी चुनावों के दौरान वोटों के लिहाज से धन लेने की गतिविधि में शामिल नहीं हों।
उधर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने अरविन्द केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पुराने नारे को एडोप्ट करके केजरीवाल ने अपने सामर्थ्य और विवेक के दिवालिये पण का प्रदर्शन किया है|

सपा प्रमुख के जन्म दिन पर ७लाख किसानो के कर्जे माफ़


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक सपाई चीयर लीडर

ओये झल्लेया देखा हसाड़े युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कमाल |धोती फाड़ के कर दिया रूमाल|चुनावी घोषणा पत्र किये गए आश्वासन को पूरा करने के लिए आज ब्रहस्पतिवार को किसानो के कर्जे माफ़ करने का एलान कर दिया गया है| अब जिन ७००००० किसानों ने ५००००/= तक के कर्जे ले रखे हैं और उन्होंने १०% तक लौटा दिए हैं उनका शेष मूल और ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा|देखा हम जो कुछ कहते हैं कर के दिखाते हैं|

सपा प्रमुख के जन्म दिन पर ७लाख किसानो के कर्जे माफ़

झल्ला

चतुर सुजाण जी आपने बहुत अच्छा कर दिया|भारत में रिवायत भी है कि जन्म दिन पर बड़े बड़े लोग इनाम इकराम बाँटते आ रहे है|आप जी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ७४वा जन्म दिन मना रहे हैं इस सुअवसर पर विशेष वर्ग के बैंको के कर्जदार किसानो को कर्ज़ माफी का इनाम दिया है |वैसे इस एक कदम से आप जी ने एक सन्देश भी उछाल दिया है कि संसद में बड़ी बड़ी पार्टियाँ आपस में लड़ने पर उतारू हैं संसद चल नहीं रही और आप जी कि छेत्रिय पार्टी एक ही झटके में ७००००० परिवारों को अपने पाले में ला रहे हो इसका फायदा मिड टर्म [अगर]पोल में मिले ही मिले |

सेना के आंतरिक आडिट में रक्षा लेखा विभाग ने निकाला १०० करोड़ का घपला: जनरल वी के सिंह को कंट्रोल करने के लिए है क्या

सेना के एक विशेष रूप के बही खातों का महज़ दो सालों का आडिट करवाए जाने से लगता है कि सरकार ने बगावती तेवर दिखाने वाले रिटायर्ड सेना प्रमुख वी के सिंह पर लगाम कसनी शुरू कर दी है|रक्षा मंत्रालय के आधीन रक्षा लेखा विभाग[Defence Accounts Department] की एक शाखा से कराये गए विशेष आडिट में उपकरणों की खरीद में अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल के लिए अन्य पूर्व सेना प्रमुखों के साथ अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए जनरल वी के सिंह भी चपेट में आ रहे हैं लेकिन यह भी सत्य है कि आंतरिक आडिट रिपोर्ट में किये गए खुलासे चौंकाने वाले हैं| सेना की एक कमांड से रिजेक्ट किये गए उपकरणों को दूसरी कमांड द्वारा खरीदा जाना अपने आप में व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है| सेना को होली काऊ मान कर इसके प्रति आज तक आलोचना से बचा जाता रहा है लेकिन इस बार आडिट रिपोर्ट को मीडिया में पब्लिश करवाए जाने के भी कुछ विशेष कारण पर्दे के पीछे जरूर होंगें|वैसे यह भी सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि बाद में कैग इसका आडिट करे इससे पहले स्थिति की जानकारी ले ली जाये|लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि कैग द्वारा आडिट की रिपोर्ट मीडिया में छपने
आडिट रिपोर्ट में उजागर गलतियों के कारण देश को महज दो साल में 100 करोड़ की चपत के रूप में लग चुकी है।अगर अडिट विभाग कि यह वित्तीय सलाह है या मेजर फायनेंशियल इर्रेगुलेटरी है और अगर यह सेना द्वारा स्वीकार कर ली जाती है[जिसकी उम्मीद कम ही नज़र आती है] तो इस पर देश कि सबसे बड़ी अदालत संसद में चर्चा की जानी चाहिए | जैसी की उम्मीद थी थलसेना ने खरीद में हुए 100 करोड़ के नुकसान की बात से इनकार किया है. उसका कहना है कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है.ये उपकरण सीधे कंपनी से खरीदने की बजाय दलालों के जरिए खरीदे गए। जबकि मूल कंपनी के अफसर भारत में ही मौजूद थे।जांच के मुताबिक अगर ये संचार उपकरण भारतीय कंपनियों से खरीदे गए होते तो सस्ते मिल सकते थे। ये मामला महज फिजूलखर्ची का नहीं बल्कि नियमों की अनदेखी का भी है।

आरोप

एन डी टी वी न्यूज चैनल ने प्रमुखता से इसे दिखाया है और सेना कमांडर वर्ग पर यह आरोप भी लगाया गया है कि ये लोग परीक्षकों की तैनाती कमांड में होती है जिसके फलस्वरूप कमांडर का दबाब इन परीक्षकों पर रहता है और उनकी नाराजगी परीक्षक के प्रोमोशन को प्रभावित करती है|

सेना के आंतरिक आडिट में रक्षा लेखा विभाग ने निकाला १०० करोड़ का घपला:

कुछ मामलों में यह आरोप खरा उतरता है लेकिन गहराई में जाने पर दिखाई देता है कि यही आडिट विभाग अपने कई अनुभागों [,एल ऐ ओ+आई ऍफ़ ऐ+ओ एंड एम्+एम्+ स्टोर कांट्रेक्ट आदि]के द्वारा सेना का आंतरिक आडिट करवाता है| इस विभाग में एम्म टी एस [मल्टी टास्क सेवा से लेकर अनुभवी भारतीय रक्षा लेखा अधिकारी भी हैं[I D A S] मगर दुर्भाग्य से इन अधिकाँश कार्यालयों में अनुभवी आडिटर के बजाय नए भर्ती और चतुर्थ श्रेणी से प्रोमोट किये गये ही लगाए जा रहे हैं|यहाँ तक कि इनके प्रमुख को कई कई प्रभार दिए जाते हैं| इन्हें मलाई दार अनुभाग कहा जाता है|मेरठ में भी एक कमांड का अडिट होता है इनका अपना अलग एतिहासिक[बेल्वेदियर काम्प्लेक्स] कार्यालय भी है आडिट स्टाफ को लाने छोड़ने के लिए सेना के वाहन लीन लगाये खड़े रहते हैं| इस पर भी स्टाफ की किल्लत और अनुभवी स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी और उनके मातहत परीक्षक के अभाव से आडिट की वित्तीय सलाह या मेजर फायनेशियल इर्रेगुलेर्टी या तो लिखी नहीं जाती और अगर कभी कभार लिखी भी गई तो सेना द्वारा स्वीकार नहीं होती |छुट पुट आब्जेक्शन लिखना इनकी मजबूरी होती है और फिर अपने लिखे आब्जेक्शन को ही अगले माह सेटल करने को भी कहा जाता है|जाहिर है ऐसी परिस्थितिओं में क्वालिटी आडिट की अपेक्षा किसी हद तक बेमानी हो जाती है|सूत्रों के अनुसार सेना को मिलने वाली सभी ग्रांट्स का हायर आडिट रेगुलरली करवाया जाना चाहिए

खरीद और अधिकार कि रिपोर्ट

. इस ऑडिट रिपोर्ट में 2009-11 की अवधि के बीच हुए करीब 55 लेनदेन का मूल्यांकन किया गया है. उस समय मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के कमांडर थे.
रिपोर्ट के मुताबिक,[१] कुछ उपकरण प्रतिबंधित मार्केट से खरीदे गए.[२] इनमें कुछ चीनी संचार उपकरण भी शामिल थे.[३] उत्तरी कमान में दूध खरीद में कुप्रबंधन को भी रेखांकित किया है. [४] पूर्वी कमान द्वारा खरीदी गई दूरबीनों का भी जिक्र है भारतीय बाजार में उपलब्ध दूरबीने कम कीमत की दूरबीनों को विदेशी विक्रेता से खरीदा गया[५] आर्मी हेडक्वॉर्टर ने जिन बुलेटप्रूफ जैकेटों को खराब खराब क्वॉलिटी का बताकर रिजेक्ट कर दिया था उसे नॉर्दर्न कमांड ने खरीद लिया अप्रत्याशित परिस्थितियों में जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना प्रमुख को लगभग 125 करोड़ रुपए और उत्तरी तथा पूर्वी कमान के कमांडरों को 50-50 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया जाता है. चार अन्य कमानों को भी 10-10 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है.|

सेना की प्रतिक्रया

आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सेना मुख्यालय का कहना है कि कुछ गलत नहीं हुआ है| चीनी कलपुर्जे वाले संचार उपकरण निर्धारित दरों पर और व्यापक जांच के बाद ही खरीदे गए और ‘कोई भी अवलोकन सच नहीं साबित होगा.’
उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री ऐ के एंटनी के निर्देश पर रक्षा लेखा नियंत्रक (कंट्रोलर ऑफ़ डिफेन्स एकाउंट्स ) ने 2009-10 और 2010-11 के दौरान आर्मी कमांडरों के स्पेशल फाइनैंशल पावर्स का ऑडिट किया। सीडीए ने इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स में से 6 के 55 ट्रांजैक्शंस की जांच की। मीडिया में छापी खबरों के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट में कुल 103.11 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई है। ऑडिटर्स ने बताया कि किसी भी आर्मी कमांडर ने सारा डेटा नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने फिजूलखर्ची को गंभीरता से लिया है और सैन्य अधिकारियों द्वारा खर्च किया जाने वाला धन मंत्रालय से पास कराना जरूरी कर दिया है।