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Tag: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस

पीएम ने दिल्ली -मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्धघाटन कर प्रदुषण कम करने+विकास बढ़ाने को बिगुल फूँका

[नोएडा,यूं पी,दिल्ली]पीएम ने दिल्ली -मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्धघाटन कर प्रदुषण कम करने+विकास बढ़ाने को बिगुल फूँका
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदुषण रोकथाम के लिए विकास के राजमार्ग दिल्ली – मेरठ एक्सप्रेसवे के आधारशिला फलक का अनावरण किया |उन्होंने इसे क्रांति कदम बताया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नोएडा के सेक्टर 62 में 74 किलोमीटर लंबे दिल्ली-डासना- मेरठ 14 लेन एक्सप्रेसवे एवं एनएच-24 के 22 किलोमीटर लंबे डासना-हापुड़ खंड के उन्‍नयन के लिए आधारशिला फलक का अनावरण किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए हमें बुनियादी ढांचे का तेज विकास सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास को काफी बढ़ावा देगा एवं राज्‍य के लिए विकास का एक राजमार्ग साबित होगा। उन्‍होंने कहा कि यह एक्‍सप्रेसवे दिल्‍ली में प्रदूषण में कमी लाने में भी काफी सहायक होगा।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह एक्‍सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास को प्रचुर मात्रा में बढ़ावा देगा तथा देहरादून, मुरादाबाद एवं बरेली जैसे नगरों की यात्रा को काफी तेज बना देगा। मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर-‍हरिद्वार एवं हरिद्वार-देहरादून सड़कों को चार लेन करने का कार्य भी दिसम्‍बर 2016 तक पूरा हो जाएगा। श्री गडकरी ने जानकारी दी कि उत्‍तर प्रदेश में 45,000 करोड़ रूपये के बराबर की 89 राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर पहले से ही काम चल रहा है। 2016 के आखिर तक 55,000 करोड़ रूपये के बराबर की अतिरिक्‍त परियोजनाओं के भी प्रारंभ हो जाने की उम्‍मीद है।
उपरोक्‍त परियोजना की लागत 7,566 करोड़ रूपये की होगी तथा इसमें निम्‍नलिखित तीन संघटक शामिल होंगे :
[१]डीएमई चरण-1 : दिल्‍ली-मेरठ एक्‍सप्रेसवे के 28 किलोमीटर लंबे 14 लेन दिल्‍ली-डासना खंड का निर्माण, जिस पर 2,869 करोड़ रूपये की लागत आएगी।
[२]डीएमई चरण-2 : दिल्‍ली-मेरठ एक्‍सप्रेसवे के 46 किलोमीटर लंबे 6 लेन डासना-मेरठ खंड का निर्माण, जिस पर 3,575 करोड़ रूपये की लागत आएगी।
[३]एनएच-24 के 22 किलोमीटर लंबे डासना-हापुड़ खंड को 6 लेन करना, जिस पर 1,122 करोड़ रूपये की लागत आएगी।
यह एक्‍सप्रेसवे नये हाईब्रिड एनयूटी मॉडल के तहत पहली परियोजना होगी। इसे एक स्‍मार्ट एक्‍सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। यात्रियों को मौसम, ट्रैफिक एवं दुर्घटनाओं के बारे में अहम जानकारी देने के लिए प्रणालियां स्‍थापित की जाएगी। स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, पेट्रोल पंप, रेस्‍तरां, वाहन मरम्‍मत, विश्राम कक्ष जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी राज्‍य मंत्री श्री पी राधाकृष्णन ने धन्‍यवाद ज्ञापन करते हुए लोगों के विकास के लिए काम करने की सरकार के दृढ़संकल्‍प को दोहराया।

डेढ़दशक पुराने वाहन जरूर चलें लेकिन नियमित फिटनेस की जाँच के पश्चात

[नई दिल्ली] डेढ़दशक पुराने वाहन जरूर चलें लेकिन नियमित फिटनेस की जाँच के पश्चात
प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए डेढ़दशक पुराने वाहनों की नियमित जाँच आवश्यक है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की नियमित जाँच को जायज ठहराया है|
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के राष्‍ट्रीय हरित ट्राइब्‍यूनल के आदेश की जांच की है और मंत्रालय की राय है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 के अंतर्गत वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र को नियमित जांच के जरिये लागू किया जाना चाहिए। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आयेगी अपितु सड़क सुरक्षा परिदृश्‍य में सुधार भी होगा।
वर्तमान में मंत्रालय का निजी वाहनों की आयु सीमा के बारे में निर्णय लेने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है क्‍योंकि यह अल्‍पकालिक दृष्टिकोण होगा और वाहनों की फिटनेस परीक्षण से ही सिद्ध होगा कि क्‍या वाहनों की आयु समाप्‍त हो गई है या नहीं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री पी राधाकृष्‍णन ने लोकसभा में लिखित उत्‍तर में बताया के यद्यपि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों 1989 के नियम-88 के उपनियम 1-4 में प्रावधान है कि 12 वर्ष से पुराने मल्‍टी एक्‍सल वाहन को छोड़कर किसी गुड्स केरिज को राष्‍ट्रीय परमिट न दिया जाये। ऐसा ही प्रावधान 15 वर्ष से पुराने मल्‍टी एक्‍सल गुड्स केरिज के लिए और 25 वर्ष से अधिक पुराने और मल्‍टी एक्‍सल ट्रेलर के लिए भी है जिसके लिए 50 टन से अधिक वज़न ले जाने की अनुमति मिली हो। नियम-82 में भी प्रावधान है कि टूरिस्‍ट परमिट उस समय अवैध हो जायेगा जब वाहन, मोटर कैब होगा और इसका परमिट 9 वर्ष पूरे कर लेगा तथा मोटर कैब के बारे में 8 वर्ष पूरे कर लेगा और जब मोटर वाहन मोटर कैब नहीं होगा तो 8 साल पूरे कर लेगा मगर मोटर वाहन बदल लेने पर ऐसा नहीं होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 41 (7) में प्रावधान है कि जो मोटर वाहन परिवहन वाहन नहीं होगा उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

गुड़गांव-जयपुर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्तों की सहायतार्थ छह जीवन रक्षक एंबुलेंस लगाई

राष्‍ट्रीय राजमार्ग-8 के गुड़गांव-जयपुर मार्ग पर आपातकालीन स्‍थि‍ति‍ में चिकित्‍सा संबंधी प्रयासों का शुभारंभ करके दुर्घटनाग्रस्तों की सहायतार्थ छह जीवन रक्षक एंबुलेंस लगाई गई|
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस ने आज राष्‍ट्रीय राजमार्ग-8 के गुड़गांव-जयपुर मार्ग पर आपातकालीन स्‍थि‍ति‍ में चिकित्‍सा संबंधी प्रयासों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्‍ट्रीय राजमार्ग-8 के गुड़गांव-जयपुर मार्ग पर दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत मुफ्त इलाज कराने संबंधी प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की। इस अवसर पर, राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री श्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्‍यमंत्री श्री भूपिन्‍दर सिंह हुड्डा, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्‍य मंत्री डॉक्‍टर तुषार ए चौधरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्‍य मंत्री श्री सर्वे सथ्‍यानारायण उपस्थित थे ।
श्री फर्नांडिस ने हादसे में घायल लोगों को तत्‍काल नजदीक के अस्‍पताल ले जाने के लिए छह नई उन्‍नत जीवन रक्षक एंबुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एंबुलेंस केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्‍ध कराई गई हैं। श्री फर्नांडिस ने गंभीर हादसों की वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए राष्‍ट्रीय ऑटोमेटिव परीक्षण अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) द्वारा तैनात किए गए एक जांच वाहन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर श्री फर्नां‍डिस ने राष्‍ट्रीय परिवहन एवं राजमार्ग द्वारा विकसित राष्‍ट्रीय एंबुलेंस कोड जारी किया। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि इन प्रयासों से देश में सड़क के सुरक्षा परिदृश्‍य में महत्‍वपूर्ण बदलाव होगा।
इस अवसर पर स्थानीय प्रतिनिधि, मीडिया, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नेहरू युवक केंद्र आदि से अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।