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LG Directs MCDs to Pull Up Socks To Check Mosquitoes Breeding

[New Delhi]LG Najeeb Jung Directed MCDs to Check Mosquitoes Breeding
At least 34 people have died due to chikungunya
In the wake of Spurt In Vector Borne Diseases Lt Governor Najeeb Jung today reviewed the condition of garbage dumps and directed municipal corporations to regularly collect the waste and keep the surrounding areas clean.
LG said that officials from Raj Niwas will regularly inspect the garbage dumps in the national capital and asked the civic agencies to pull up their socks.
Jung inspected the garbage dumps at
Angoori Khatta,
Asaf Ali Road and
Bela Road
and officials from the Lt Governor’s Secretariat visited 17 garbage disposal sites in the city.
The LG office in a statement said that after inspecting the garbage dumps, he directed MCD officers “to ensure regular operations of waste collection and removal”. He also asked them to keep the surrounding areas clean and sanitised to check the breeding of mosquito larvae.
Such visits will continue in the coming days,
The Special Secretary to the LG, along with Deputy Commissioner and Additional Commissioner of MCD, visited the Nanak Pyao garbage dump, it said.
On 20th September Officials, staff and students from the Ministry of Tourism’s institutions were seen undertaking symbolic cleaning at Nizamuddin Dargah, to observe cleanliness related theme based fortnight (Pakhwada) from 16th to 30th September, in New Delhi
.At least 34 people have died due to chikungunya and dengue which have affected close to 4,000 people in the city.
Photo Caption
Officials, staff and students from the Ministry of Tourism’s institutions undertaking symbolic cleaning at Nizamuddin Dargah, to observe cleanliness related theme based fortnight (Pakhwada) from 16th to 30th September, in New Delhi on September 20, 2016.

“Najeeb”To Examine AAP Govt’s Files But Swami”Jung”For a LG From RSS

[New Delhi]LG to Examine AAP Govt’s Files But Dr Swami Calls Him Unsuited
Lt Governor Najeeb Jung today constituted a three-member panel to examine around 400 files containing “infirmities and irregularities” in taking decisions by the AAP government Whereas Swami Demands Sangh person in Delhi,
The appointment of the panel comprising former
[1] CAG V K Shunglu,
[2]former Chief Election Commissioner N Gopalaswami and
[3]ex-Chief Vigilance Commissioner Pradeep Kumar, has come after the Delhi High Court ruled that the Lt Governor is the administrative head of the city government.
The panel has been asked to submit its final report within six weeks of its first meeting.The committee has been tasked to look into “omissions and commissions” in the decision-making process and also to fix responsibility of individuals, including civil and criminal liability, if any,
The Lt Governor has been having a long-running battle with the AAP government on a host of jurisdictional issues.
After the high court judgment, the principal secretaries and heads of department of the city government were directed by the LG to review instances where his prior approval was required as per rules, but was not obtained.
In response, around 400 files have been received by the LG’s Secretariat for ex-post facto approval of Jung and some more files are awaited.
“On preliminary scrutiny of these files, it is found that over the last one-and-a-half years several decisions taken are in violation of Acts/Rules with attendant legal and financial implications.
It will examine whether such violations were wrong, illegal and “deliberate acts of omissions/commissions”.
The panel will examine the role played by the public functionaries/officers of the Delhi Government and of any other individual related with these violations and fix responsibility,
It has been also asked to recommend “appropriate administrative/criminal/civil action as well as action for recovery of financial loss to the government exchequer, if any, by such wrong decisions against the public functionaries/officers/individuals concerned”.
The committee will recommend course of action to be taken on each of the files/proposals including whether the decisions can or cannot be regularised by the Lt Governor,
BJP’s Fire brand MP Subramanian Swamy today targeted Delhi LG Najeeb Jung, alleging he is “unsuited” for the post and pitched for a RSS person as his replacement.
“In my opinion, this LG of Delhi Mr. Jung is unsuited for this high post…….We need a Sangh person in Delhi,” he said in a tweet.
Swamy, who has previously attacked a number of high-profile people like outgoing RBI Governor Raghuram Rajan and Chief Economic Advisor Arvind Subramanian, gave no reason for seeking Jung’s ouster.
He is also a trenchant critic of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal who has in the past accused Jung of targeting his government at BJP’s behest.

हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अधिसूचनाओं को अवैध बताते हुए एलजी को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख कहा

[नयी दिल्ली]हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अधिसूचनाओं को अवैध बताते हुए एलजी को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख कहा उच्च न्यायालय ने भी उप राज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख कहा
अरविंद केजरीवाल सरकार को एक तगड़ा झटका देते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं और आप सरकार की यह दलील कि उप राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए, ‘आधारहीन’ है।
यह निर्णय उप राज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच पिछले कई महीनों से जारी इस रस्साकशी के बाद सामने आया है कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में है मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ ने केन्द्र द्वारा 21 मई 2015 को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली आप सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
केन्द्र ने अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी में उप राज्यपाल को नौकरशाहों की नियुक्ति की पूर्ण शक्तियां प्रदान की थी।
अदालत ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद केजरीवाल द्वारा जारी कई अधिसूचनाओं को भी खारिज करते हुये कहा कि यह अवैध हैं क्योंकि इन्हें उप राज्यपाल की सहमति के बिना जारी किया गया है।
194 पेज के अपने निर्णय में खंडपीठ ने कहा कि आप सरकार की यह दलील कि उप राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर काम करने के लिए बाध्य हैं ‘आधारहीन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’
फैसला सुनाये जाने के बाद दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील राहुल मेहरा ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में तत्काल एक विशेष अनुमति याचिका दायर करेंगे।

केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने ओला+उबर की१८ टैक्सियां जब्त की

[नयी दिल्ली] केजरीवाल की सरकार ने ओला+उबर की १८ कैब जब्त की
ऐप-आधारित टैक्सी सेवा प्रदाताओं पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली सरकार ने ओला और उबर की 18 कैब जब्त की हैं।सम-विषम योजना अवधि में सर्ज प्राइसिंग के कारण यह किया गया है |
किराए में कई गुना बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच ऐप-आधारित टैक्सी सेवा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का परिवहन विभाग को एक आदेश जारी किया गया था जिसके फलस्वरूप १८ अप्रैल की शाम ये कैब जब्त की गई थी
‘ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा परमिट निरस्त करने और जब्ती सहित कड़ी कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद ओला और उबर ने कल ‘वृद्धि मूल्य निर्धारण’ निलंबित कर दिया। वृद्धि मूल्य निर्धारण, किराया बढ़ाने के लिए उबर और ओला द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष तकनीकी है जो ड्राइवर पार्टनर्स को लाभ के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है

“AAP”Led Delhi Govt’s Ist Year Gift:Water Bills Pending@Rs 3778 Cr Waived

[New Delhi] “AAP”Led Delhi Govt’s Ist Year Gift To Delhiites :Water Bills @Rs 3778.07 Cr Pending Till Nov 2015 Waived
Chief Minister Arvind Kejriwal announced a waiver of water bills pending till November last year as his government completed one year in office today.
The total value of the pending bills to be waived across categories is Rs 2,854.80 crore.
The government also decided to waive the payment of late fee and that will cost it another Rs 923.27 crore.
Giving an account of the works undertaken over the last 12 months by the Delhi government, Kejriwal said they have not let a single penny of taxpayers’ money go to “waste”.
“When we analysed water bills, we found these in a disarray as most water bills were prepared on an average basis without reading meters.
“It will be impossible to sit to correct these bills. In view of this, pending water bills till November 30 will be waived.
He said that people living in A and B category areas will be given exemption of up to 25 per cent on their water bills while C category will receive 50 per cent exemption.
“The D category area will be exempted 75 per cent and E,F,G and H category areas will be completely exempted from paying pending bills. Late Payment Surcharge (LPS) will be totally waived in all categories,”
.He said the waiver will be only for those consumers who have a functional water meter.

प्रदर्शनकारियों को पीटने का वीडियो सामने आने पर दिल्ली पुलिस आलोचनाओं के घेरे में

[नई दिल्ली]प्रदर्शनकारियों को पीटने का वीडियो सामने आने पर दिल्ली पुलिस आलोचनाओं के घेरे में
दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीटने का एक वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस आज आलोचनाओं के घेरे में आ गयी है| प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं। वीडियो में पुलिसकर्मी आरएसएस मुख्य कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों को पीटते और महिला प्रदर्शनकारियों को उनके बाल पकड़कर घसीटते दिखाई दे रहे हैं।
शनिवार की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसपर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है |
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस राजनीतिक शासन के तहत पुलिस बल का आरएसएस और भाजपा की ‘निजी सेना’ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो देश भर के छात्रों के साथ ‘युद्धरत’ है।
दो पत्रकारों ने 30 जनवरी को विरोध प्रदर्शन को कवर करने के दौरान खुद को पीटे जाने का आरोप लगाया
30 सेकेंड के इस क्लिप में पुलिस के अलावा कुछ दूसरे बिना वर्दी के लोग भी एक युवक को पीटते दिखायी दे रहे हैं
पिछले महीने हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित ने आत्महत्या कर ली थी जिसे लेकर देश भर में आक्रोश पैदा हुआ।
वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त बी एस बस्सी ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जांच का निर्देश दिया है और देखने के लिए कहा है कि क्या किसी तरह की ‘विवेकहीनता’ हुई है।
उधर छात्राओं पर पुलिस की बेरहमी को लेकर सी वाई एस एस [CYSS ]ने बीजेपी मुख्यालय पर किया प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ‘छात्र युवा संघर्ष समिति’ (CYSS) ने सोमवार को हाल ही में पुलिस द्वारा छात्राओं की बर्बर पिटाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ़ प्रदर्शन किया।
सीवाईएसएस के छात्र कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर दिल्ली पुलिस का कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

“आप” सरकार के तमाम दावों के उपरान्त भी दिल्ली में आज वायु प्रदुषण का स्तर बढ़ा

[नयी दिल्ली]”आप” सरकार के तमाम दावों के उपरान्त भी दिल्ली में आज वायु प्रदुषण का स्तर बढ़ा |
दिल्ली में आज शाम वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोत्तरी पाई गई |फिलहाल इस वृद्धि को कोहरे के कारण बताया जा रहा है|
कोहरे की चादर के कल भी जारी रहने के आसार हैं।
मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर[पीएम]2.5 और पीएम 10, जो सांस के भीतर जाने वाले बेहद छोटे कण होते हैं, का औसत स्तर क्रमश: 152 एवं 251 रहा जबकि इनकी सुरक्षित सीमा 60 एवं 100 है।
अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से तापमान के 10 डिग्री के नीचे जाने की संभावना है जिसके कारण कोहरा पैदा होगा।
दिल्ली के विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण समिति स्टेशनों पर रात आठ बजे पीएम 2.5 और पीएम 10 की वास्तविक गणना निर्धारित सुरक्षित स्तर से करीब छह से सात गुना अधिक थी।
उधर, दिल्ली सरकार ने पुनः दावा किया के 16 स्थलों पर वायु गुणवत्ता के नमूनों में कल प्रदूषण में लगातार गिरावट कायम रही जो बेहद उत्साहनक रूख है

सम विषम निर्णय से अदालत को भी गालियां देने का सुनहरा मौका”आप”के हाथों से फिसला

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

आप पार्टी चेयर लीडर

ओये झल्लेया मुबारकां ! ओये अब तो उच्च न्यायालय ने भी हसाडे सम /विषम योजना के हक़ में फैंसला दे दिया |ओये अब तो ये स्कीम १५ जनवरी तक चले ही चले|दिल्ली की आबोहवा सुधरे ही सुधरे


ओ मेरे चतुर सुजान! ये अफ़सोस मनाने का निर्णय है| अदालत को भी गालियां देने का एक सुनहरा मौका आप लोगों के हाथों से निकल गया|झल्ले विचारानुसार सम विषम निर्णय से अदालत को भी गालियां देने का सुनहरा मौका”आप”के हाथों से फिसला

उच्च न्यायालय ने विवादित सम-विषम योजना के भविष्य पर फैसले के लिए तारीख़ दी 11 जनवरी

[नयी दिल्ली] उच्च न्यायालय ने सम-विषम[ Odd/Even]की विवादित योजना के भविष्य पर फैसले के लिए तारीख़ दी 11 जनवरी |
सम-विषम वाहन योजना के भविष्य को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय 11 जनवरी को फैसला सुनाएगा। उसने आम आदमी पार्टी [आप] की विवादित बन चुकी इस महत्वाकांक्षी प्रायोगिक योजना को चुनौती देने वाली विभिन्न अर्जियों पर अपना आदेश आज सुरक्षित रख लिया।
आदेश आने तक यह योजना जारी रहेगी।न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उससे पहले दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि एक जनवरी से शुरू हुई इस योजना की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में पार्टिकुलेट मैटर [हवा में तैरते कण] का प्रदूषण स्तर में गिरावट नजर आयी है।
पीठ ने छह जनवरी को सरकार से प्रदूषण पर सम-विषम योजना के प्रभाव के बारे में सवाल किया था और उसने हफ्ते भर में इस योजना को बंद करने पर विचार करने को कहा था।दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने न्यायालय से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी भीड़भाड़ के दौरान प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए पहली आपात कार्रवाई का प्रयोग कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धति के अनुकूल है। वाहन शहर में दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक हैं और ये ही स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘इस कार्यक्रम के पहले कुछ दिनों ने दिखा दिया है कि भीड़भाड़ के समय के प्रदूषण स्तर इस सीजन में सामान्य कोहरे के अधिकतम प्रदूषण स्तर से कम है जबकि मौसम भी प्रतिकूल है।’’ साल्वे ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर भीड़ खत्म करने के लिए है और इससे प्रदूषणकम करने में योगदान मिला है।
, ‘‘भीड़ में फंसे वाहनों से उत्सर्जन उसके यूं ही खड़ा रहने तथा बार बार रफ्तार घटाने एवं बढ़ाने के के कारण दो गुणा बढ़ जाता है।’’

“आप”विधायकों को आधे समय गाड़ी चला कर भी मिलेगा वाहन भत्ता रू १६ करोड़

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

आम आदमी पार्टी चेयर लीडर

ओये झल्लेया मुबारकां !ओये हसाड़ी सरकार ने दिल्ली को गैस चैम्बर से निकालने के लिए निजी वाहनों के दौड़ने पर पाबन्दी लगा दी है |ओये अब महीने में पंद्रह दिन ही गाड़ियां चलाई जा सकेंगी|ईंधन बचेगा+पैसा बचेगा +प्रदुषण बचेगा


ओ मेरे चतुर ंसुजान जी गाड़ियां कंट्रोल करने के लिए आपजी के पास कोई अधिकार नहीं है,हाँ इससे आपजी की सरकार जरूर फायदे में रहेगी क्योंकि
[१]आप जी के ही [६७*१२*५]विधायकों को वाहन खर्चे के लिए160800000 रुपये का वरदान मिलेगा जबकि खर्चा आधा होगा
इससे जनता के धन से अधिकाँश विधायकों की नाराजगी दूर हो जाएगी
[२]इस प्रोजेक्ट को सुझाने वाले को करोड़ों रुपये मिल जायेंगे
[३]केंद्र के अधीन पुलिस को घेरने के लिए एक और मुद्दा मिल जाएगा
[४]बिजली घर बंद करने से यूं पी सरकार के विरुद्ध भी मोर्चा खुल जाएगा