केन्‍द्र शासित चंड़ीगढ़ में उद्यम विकास अधिनियम-2006 अभी तक लागू नहीं हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हें तत्काल लागू किये जाने के निर्देश दिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केन्‍द्र शासित डिवीज़न के कामकाज की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए
गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां गृह मंत्रालय के केन्‍द्र शासित डिवीज़न के कामकाज की समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि –
सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 को संसद ने कानून बनाया था, जिसे विभिन्‍न राज्‍य सरकारें लागू करने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन केन्‍द्र शासित प्रदेश चंड़ीगढ़ को अभी इसे लागू करना है।
यह अधिनियम बीमार, मध्‍यम और लघु इकाइयों को पुर्नजीवित करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभायेगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि केन्‍द्र शासित चंड़ीगढ़ से कहा जाए कि वह इस अधिनियम को जल्‍द और नियत समय पर लागू करे।
इसके आलावा केन्‍द्र शासित चंड़ीगढ़ में धरोहर संरक्षण समिति पर भी चर्चा हुई | गृह मंत्री ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इससे निजी सम्‍पत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। यदि किसी निजी सम्‍पत्ति को धरोहर घोषित किया जाना है, तो पर्याप्‍त पूरक प्रावधानों के लिए धरोहर संबंधी नियमों की व्‍यवस्‍था हो।
चंडीगढ़ के आलावा दमन दीव की समीक्षा के दौरान गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दमन और दीव में तीन पुलों के निर्माण में तेजी लाई जाए:ये पुल हैं :
क) नानी दमन पर काछीगाम और मोटी दमन पर जारी (41.77 करोड़ रुपये) को जोड़ने वाले दमन गंगा नदी पर पुल।
ख) नानी दमन पर काछीगाम मोटी दमन पर मगरवाड़ा (62.24 करोड़ रुपये) को जोड़ने वाले पुल।
ग) मोटी दमन लाइट हाऊस से नानी दमन जेटी तक केबल पुल (102.14 करोड़ रुपये)।
गृह मंत्री ने केन्‍द्र शासित दमन और दीव में यथा शीघ्र इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किये जाने पर बल दिया
दमन ओर दीव प्रशासन द्वारा तीन म‍हीने में दमन गंगा नदी की सफाई की कार्य योजना तैयार करने को भी कहा |
गृह मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संतुलन की रक्षा और सुरक्षा के पहलुओं को ध्‍यान में रखते हुए अंडमान-निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।के
पुद्दुचेरी की अस्थिर वित्‍तीय स्थिति पर गृह मंत्रालय सघन निगरानी रखी जाये |