[नई दिल्ली]सीमा पर पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे सीजफायर के उल्ल्ंघन पर प्रश्न करके कांग्रेस आज ,मंगलवार,स्वयं ही घिर गई|रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीज फायर के उललंघन के आंकड़े प्रस्तुत करके ना केवल यूं पी ऐ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया वरन पाकिस्तान को भी करारा जवाब दे दिया| कांग्रेस के राज्य सभा में नेता गुलाम नबी आजाद आज राज्य सभा में अपने प्रश्न पर ही निरुत्तर हो गए|
सम्भवत एन डी ऐ सरकार को पाकिस्तान के मुद्दे पर घेरने के उद्देश्य से गुलाम नबी आजाद ने चुनावों के दौरान पाकिस्तान के सामने सर नहीं झुकाने के नरेंद्र मोदी के दावे पर तंज करते हुए मोदी सरकार के दो महीने के कार्यकाल के दौरान हुए सीज फायर उललंघन के आंकड़े मांगे |
इस पर अरुण जेटली ने जवाब दिया कि हमारा सर ना कभी झुका है और ना ही कभी इसे झुकने देंगे
पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर जेटली ने बताया कि अटल बिहारी वाजपई की सरकार से जब सत्ता कांग्रेस को मिली थी तब केवल एक सीज फायर का उल्ल्ंघन हुआ था लेकिन जब यूं पी ऐ ने सत्ता छोड़ी तो ुयह आंकड़ा साढ़े तीन सौ पर था और वर्तमान मोदी सरकार के दो महीने के कार्यकाल में [१७ जुलाईतक ] सीजफायर तोड़ने के केवल १९ मामले हैं और सभी में हमलावर को करारा जवाब दिया गया है|
गौरतलब है कि१६ वीं लोक सभा के लिए चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ यूं पी ऐ की सरकार को कमजोर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी| लेकिन आजलगता है कि राज्य सभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद पूरी तैयारी के बगैर ही प्रश्न पूछ बैठे तभी उन्हें जवाब आने पर निरुत्तर होना पड़ गया
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पाकिस्तान के दो महीनों में सीजफायर तोड़ने पर सवाल पूछ कर गुलाम नबी आज़ाद स्वयं ही घिर गए
समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार के पहले बजट प्रस्ताव को महंगाई फ्रैंडली बजट बताया
उत्तर प्रदेश में सत्ता रुड समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार के पहले बजट प्रस्ताव पर टीका टिपण्णी करते हुए महंगाई फ्रैंडली बजट बताया |
समाजवादी पार्टी के अनुसार अपने चुनाव भाषणों में मंहगाई को बड़ा मुद्दा बनानेवाले मोदी की सरकार के पहले बजट में इसकी अनदेखी ही की गई है। मंहगाई रोकने का कोई कारगर उपाय सरकार को नहीं सूझ रहा है बल्कि उसके तौर तरीके तो यही जता रहे हैं कि मंहगाई की आग और भड़केगी। लालफीताशाही की तर्ज पर 27 और 32 रूपए से कम प्रतिदिन खर्च करनेवाले को गरीब माननेवाली सरकार को मंहगाई का एहसास नहीं हो सकता है। नव उदारवाद में गरीब का ही विनाश होना है। जमाखोरों और कालाबाजारियों पर लगाम लगाने की कोई मंशा भी नहीं दिखाई देती है। मानसून की गड़बड़ी से सूखे की आशंका है किन्तु केन्द्रीय बजट में इस पर ध्यान नहीं है। किसान को उचित दर पर फसल की कीमत मिले, इसकी व्यवस्था के बजाय उसे 7 सात प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिलाकर एक तरह से उसे आत्महत्या करने के लिए ही उकसावा दिया जा रहा हैं। गावों और शहरों में बढ़ती बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कुछ भी नहीं है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी सरकार ने दावा किया था कि यह गरीबों की सरकार है और इस पर पहला हक गरीबों का है। लेकिन केन्द्रीय वित्तमंत्री ने अपने बजट में कारपोरेट घरानों को साढ़े पांच लाख करोड़ से ऊपर रियायातें देने के साथ कई क्षेत्रों में पीपीपी के नाम पर निजी कम्पनियों के लिए नए चरागाह खोलने का काम किया है जबकि जनसाधारण की जरूरत की चीजों पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और घरेलू गैस पर सब्सिडी घटाने का काम बजट से ठीक पहले शुरू कर दिया गया है। वित्तमंत्री कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा कम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है इसलिए जनसामान्य को अभी और कडुवी दवाएं पीने के लिए तैयार रहना है। बजट से कहीं यह संकेत नहीं मिलता है कि सरकार अपनी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की सोच रही है।
सपा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार का यह बहाना चलनेवाला नहीं है कि अभी तो 45 दिन की ही सरकार है इसलिए किसानों, गरीबों, बेरेाजगारों एवं महंगाई पर नियंत्रण के लिए नीतियां बनाने में समय बनेगा। सवाल यह है कि तब फिर बड़े पूजीपतियों के पक्ष में इन 45 दिनों में नीतियां कैसे बना कर बजट में शामिल कर ली गई।
भाजपा को कांग्रेस की कॉपी केट बताते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सच तो यह है कि मोदी सरकार अपने काम काज और निर्णयों में यूपीए की ही कार्बनकापी बन रही है। नवउदारवाद की पिटी पिटाई लकीर पर अर्थव्यवस्था को चलाकर भाजपा देश को बर्बादी की ओर ढकेल रही है।
मोदी भापे!कर्जदारों की ड्योढ़ी पर डोंडी पिटवाओ और लाखों करोड़ वसूल कर देश को टैक्स फ़्री नेशन बनाओ
झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ
भाजपाई चीयर लीडर
ओये झल्लेया देखा हमने चुनावों में जो कहा था वोह अब हसाड़ी सरकार ने कर दिखाया |ओये इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाकर एक झटके में करोड़ों कर दाताओं को राहत दे दी है|८० सी+हाउसिंग लोन+इनकम टैक्स लिमिट में एक साथ ५०-५० हजार रुपयों की छूट दी है लेकिन यारा अभी भी हमें तसल्ली नहीं हुई हसाडे वित्त मंत्री ने टी वी चैनल पर भी अफ़सोस जाहिर किया है कि यूं पी ऐ की सरकार से बेहतर विरासत नहीं मिली वरना तो टैक्स पयेर्स को और राहत दे देनी थी
झल्ला
ओ मेरे सेठ जी वाकई पहली बार ऐसी ट्रिपल आर यानि राहत मिली है लेकिन झल्लेविचारानुसार मोदी भापे की सरकारअगर गुजरात की तर्ज पर देश के रईस कर्ज दारों की ड्योढ़ी पर डोंडी पिटवा दे+मुनादी करवा दे +ढोल बजवा दे तो लाखों करोड़ों रुपयों के कर्ज की वसूली पांच सालों में हो जाएगी और अगला चुनाव “टैक्स फ्री नेशन” के मुद्दे पर लड़ा जा सकता है
मोदी सरकार के पहले आम बजट में कांग्रेस के”खास”नेताओं के बजाय भगवा नामों पर महत्वपूर्ण योजनाएं
अरुण जेटली ने आज अपना पहला आम बजट संसद में प्रस्तुत किया |मोदी सरकार के इस पहले बजट का अभी राजनीतिक पोस्ट मार्टम होना है लेकिन ऊपरी तौर पर प्रथम दृश्या यूं पी ऐ के मार्ग से अलग जाता दिखाई दे रहा है| अभी तक कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी+जवाहर लाल नेहरू+इंदिरा गांधी+राजीव गांधी आदि के नामों पर ही अधिकांश योजनाएं चलाई जाती रही हैं लेकिन अब इस कांग्रेसी कल्चर के स्थान पर भगवा ब्रिगेड के नाम आये हैं उदहारण के तौर पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी +दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव लाया गया है|कांग्रेसीगृह मंत्री रहे सरदार वल्ल्भ भाई पटेल
के नाम पर भी धन का आवंटन किया गया है यह सर्वविदित है कि भारतीय बिस्मार्क कहे जाने वाले लोह पुरुष सरदार पटेल को नेहरू वाद ने कभी पनपने नहीं दिया सम्भवत इसीलिए भाजपा ने सरदार पटेल को अंगीकार किया है|कुछ नई योजनाएं निम्न हैं:
[१]श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी (रूरबन) मिशन
ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना आधारित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए श्यामा प्रसाद ग्रामीण शहरी (रूरबन) मिशन शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि इस मिशन में आर्थिक गतिविधियां और कौशल विकास करना भी शामिल है। इसमें विभिन्न योजना अनुदानों का इस्तेमाल करते हूए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री अरूण जेटली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीकरण के लिए गुजरात ने सफलतापूर्वक ग्रामीण शहरी विकास मॉडल को अपनाया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले शहरी ढांचे और शहरी सुविधाएं मिलती हैं।
[२]दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा
वित्त मंत्री के अनुसार बिजली आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सरकार सभी घरों को चौबीसों घंटे लगातार बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। फीडर विलगन के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने और उप-संप्रेषण और वितरण प्रणालियों के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
[३]एकता की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित
अरुण जेटली ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति [ स्टेचू ऑफ़ यूनिटी ]के निर्माण के लिए गुजरात सरकार को 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सरदार पटेल देश की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की यह राशि गुजरात सरकार को इस योजना में मदद करने के लिए निर्धारित की गई है।
आम बजट की अन्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2014-15 के आम बजट में वेतन भोगी वर्ग को कर में छूट, बचत की सीमा बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों की सुविधाओं पर विशेष बल, विश्वस्तर के शहरों के निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रॉजेक्ट गंगा की धारा को अविरल बनाने के लिए विशेष बजट के प्रावधान जैसी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट में लगभग हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने और देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने के साथ देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं। बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
· व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए की गर्इ।
· वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई।
· धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए ।
· आवास ऋण पर ब्याज की कटौती सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए।
· छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ते का प्रस्ताव।
· विश्वस्तर के स्मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए का आवंटन।
· धार्मिक शहरों के लिए ‘प्रसाद’ और विरासत शहरों के लिए ‘ह्रदय’- का शुभारंभ।
· पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
· महिला और बाल विकास पर विशेष बल।
· ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू करने का प्रस्ताव।
· सरकारी सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए।
· बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
· स्त्री पुरूष भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाएंगे।
· वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर विशेष बल।
· वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना सीमित अवधि के लिए फिर शुरू करने का प्रस्ताव।
· कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए।
· राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य।
· जम्मू-कश्मीर में विश्वस्तरीय खेल स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए ।
· मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।
· खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरूआत।
· 2022 तक सब के लिए आवास के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 40 अरब रुपए का प्रावधान।
· प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा।
· नियंत्रित रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत।
· श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन की शुरूआत।
· हर घर में 24 घंटे बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।
· देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल की विशाल मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए।
· अनुसूचित जाति कल्याण योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपए।
· अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना के लिए 32,387 करोड़ रुपए।
· हर भारतीय को इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम।
· विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए ‘’स्किल इंडिया’’ की घोषणा।
· नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से ‘ई-वीजा’ की शुरूआत।
· किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना।
· वाराणसी में हथकरघा व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय।
· पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए।
· 20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन ‘’नमामि गंगे’’।
· नदी किनारे घाटों के विकास और खूबसूरती के लिए 100 करोड़ रुपए।
· प्रवासी भारतीय गंगा निधि की शुरूआत।
· किसान विकास पत्र फिर शुरू।
· 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ युद्ध स्मारक और 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव।
· रक्षा आवंटन बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपए किया गया।
· अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए।
· पुद्दुचेरी में आपदा तैयारियों के लिए 188 करोड़ रुपए।
· सामुदायिक रेडियो प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ नई योजना।
· सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए।
· दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा के लिए 200 और जनसुधार के लिए 500 करोड़ रुपए।
· किसानों की सुविधा के लिए किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।
· हर किसान को मिलेगा मृदा उर्वरता कार्ड, 100 करोड़ रुपए की नई योजना।
· पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला चैनल शुरू करने का प्रस्ताव।
· ‘न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’ के सिद्धांत के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा।
· मिट्टी की जांच के लिए 100 चलती-फिरती प्रयोगशालाएं।
· राज्य पुलिसबलों के आधुनिकीकरण की राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई।
· सीमा पर बुनियादी ढ़ांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए।
· प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए।
फोटो कैप्शन
The documents of General Budget 2014-15 brought in the Parliament House premises under security, in New Delhi on July 10, 2014.
अरुण जेटली ने देश में पहले और विश्व में पांचवें आईडीएस मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी
रक्षा मंत्री ने आईडीएस मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी|तीनो सेनाओं का एकीकृत यह देश का पहला और विश्व में पांचवां परिसर है|
रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली कैंट स्थित मेहरामनगर में एकीकृत रक्षा कर्मचारी (आईडीएस) मुख्यालय भवन परिसर के लिए आधारशिला रखी।
इस अवसर पर श्री जेटली ने देश की एकता और विविधता की रक्षा करने में सशस्त्र बलों की कर्तव्यनिष्ठा के लिए बेहद सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य के प्राय: सभी संचालन, चाहे वे देश के भीतर हों या बाहर, त्रिस्तरीय सेवा संचालन का रूप लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल के मनमुताबिक इस्तेमाल तक पहुंच के लिए सेवाओं के बीच तालमेल कायम करना काफी महत्वपूर्ण है।
अपने स्वागत भाषण में सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने संक्षिप्त रूप से आईडीएस स्थापना के इतिहास और उसके आधार की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट और मंत्रियों के समूह के सुझाव के आधार पर एकीकृत रक्षा कर्मचारी की स्थापना भारत सरकार की ओर से अक्तूबर 2001 में की गई थी। एकीकृत रक्षा कर्मचारी के गठन का उदेद्श्य सीओएससी अध्यक्ष के लिए एक सचिवालय उपलब्ध कराना, रक्षा संकट प्रबंधन समूह (डीसीएमजी) के गठन को आसान बनाना, तीनों सेवाओं के लिए वित्तीय और बजटीय प्रस्तावों का समन्वय करना और रक्षा मंत्री के सामने प्रस्तावों का समन्वित सेट प्रस्तुत करना था।
प्रस्तावित आईडीएस परिसर का बहुमंजिला भवन दिल्ली कैंट के मेहरामनगर में एनएसजी मुख्यालय के निकट 10.57 एकड़ भूमि में बनकर तैयार होगा। इस परिसर में कार्यालय भवन, ऑफिसर मेस कम्पलेक्स, सिगनल इंटेलीजेंस निदेशालय, सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज, आईडीएस कैम्प मुख्यालय और खेल परिसर शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के.धोवन, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, रक्षा सचिव श्री आर.के. माथुर और सीआईएससी ले. जन. अनिल चैत ने भाग लिया।
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The Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Shri Arun Jaitley unveiling the plaque to lay the foundation stone of HQ Integrated Defence Staff (IDS) building complex, in New Delhi on June 27, 2014. The Chief of Army Staff, General Bikram Singh, the Chief of Naval Staff, Admiral R.K. Dhowan and the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Arup Raha are also seen.
इन्कम टैक्स अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ित उत्तराखंड की सहायतार्थ 10 लाख रूपये दिए
इनकम टैक्स अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ित उत्तराखंड की सहायतार्थ 10 लाख रूपये का एक चेक केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को सौंपा |
भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) [IRS]एसोसिएशन ने उत्तराखण्ड में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को 10 लाख रूपये का एक चेक सौंपा |
भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) एसोसिएशन ने उत्तराखण्ड में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली को उनके कार्यालय में 10 लाख रूपये का एक चेक सौंपा। आईआरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमिन्दर कौशल ने यह चेक श्री अरूण जेटली को सौंपा। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव श्री रजनीकांत और आईआरएस एसोसिएशन समिति की केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी उपस्थ्िात थे। इससे पूर्व भी आईआरएस एसोसिएशन द्वारा उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जनवरी, 2014 में 34,51,878 रूपये का योगदान दिया जा चूका है
फोटो कैप्शन
The members of the Indian Revenue Service (IRS) Association presenting a cheque of Rs. 10 lacs to the Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Shri Arun Jaitley, for the Uttarakhand Chief Ministers Relief Fund, in New Delhi on June 03, 2014.
जुबान/बदजुबान से कांग्रेस को ऐतिहासिक हार दिलाने वाले नेता फिर से आलोचनाओं का ज्वार लाने को जुटे
झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ
कांग्रेसी चीयर लीडर
ओये झल्लेया ये भाजपाई सरकार के गठन मे क्या अंधेर गर्दी शुरू हो गई है |देख तो अमेठी से हारी नॉन ग्रेजुएट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी कोमानव संसाधन मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया| अमृतसर में हारे अरुण जेटली को वित्त और रक्षा के मंत्रालय दे दिए गए यहाँ तक कि मुजफ्फर नगर दंगों के आरोपी डॉ संजीव बालियान को कृषि राज्य मंत्री ही बना दिया गया | कश्मीर में धारा ३७० का विवाद उठा दिया | ओये इस अंधेर गर्दी से हसाडे नेता चुप नहीं बैठेंगे हसाडे अजय मांकन+सिंघवी+दिग्विजय सिंह आदि आदि ने कंेद्र सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी है
झल्ला
ओ मेरे चतुर सुजाण जी |अब फिर से सकारात्मक सोच के बजाय केवल आलोचनाओं का ज्वार ही पैदा करने की कोशिश शुरू हो गई है और यह कोशिश करने वाले और कोई नहीं बल्कि वोही नेता गण हैं जिनकी जुबान /बदजुबान से ही ऐतिहासिक कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का मुह देखना पड़ा|अजय माकन साहब तो आधुनिक संचार माध्यमों +सोशल मीडिया तक का इस्तेमाल नहीं कर पाये| इसीलिए झल्ले विचारानुसार मात्र दो दिन की आयु वाली सरकार की जबरदस्त आलोचनाओं के साथ ही राहुल गांधी वाली सकारात्मक +सहयोग की सोच का माहौल बनाना भी जरूरी है |
अरुण जेटली को सयाना बनने के लिए,चुनावों के बाद ही सही, सयाने मन मोहने की तारीफ करना सयानपंति है
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
कांग्रेसी चीयर लीडर
ओये झल्लेया हसाडे सोणे ते मन मोहने पी एम को एवंई भेड़े लोगि कमजोर+बेकार+रिमोटकंट्रोलड+ कहते रहते हैं| ओये मन मोहने को पहली बार पी एम ओ के सौ लोगों ने भाव पूर्वक विदाई देकर सम्मानित किया है|और तो और विपक्षी अरुण जेटली ने भी राज्य सभा के नेता मन मोहने को ज्ञानी+और विद्वान स्याणा बता कर उनकी व्यतिगत निष्ठां का मान बढ़ाया है अब तो मानता है न कि हमने मन मोहन सिंह को बेफाल्तू में पी एम नहीं बनाया था
झल्ला
ओ मेरे चतुर सुजान जी ये तो सयानो की सयानी गल्लाँ हैं|जेटली को अपना स्यानापन दिखाने के लिए चुनावों के बाद सयाने पी एम की तारीफ करना लाजमी है|
Akal Takht Sahib Not Willing To Oblige Jaitely And Refused To Pardon Majithia’s Blasphemy
Akal Takht Sahib Not Willing To Oblige Arun Jaitely And Refused To Pardon Majithia’s Blasphemy
Akal Takht Sahib Showed Unwillingness To Oblige Arun Jaitely And Does Not Accept Bikram Majithia’s Apology. AAP Party Has Started Encashing The Issue And Sikhs Are Protesting in Amritsar For Stern Action. Akali Leader Bikram Majithia Committed Blasphemy By putting the name of BJP Contestant Arun Jaitley in place of pronoun used by Guru Sahib in a shabad.
Fearing the fury expressed by Sikhs across the world, Akali leader Bikram Majithia, , tendered his apology for distorting the words of a shabad by Sri Guru Gobind Singh ji.
Sri Akal Takht Sahib Jathedar Giani Gurbachan Singh, did not accept his apology for the blasphemy due to pressure of Sikh Sangat.
Majithia said in his apology that he had realized the mistake done by him unmindfully, for which he humbly tendered apology before Sikh Panth.. The head of the Akal Takht, highest temporal seat of the Sikhs, could order Majithia to be presented before him.
Meanwhile, Sikh Sangat has carried out protests against Majithia in Amritsar and other parts of Punjab.
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