(जयपुर)टिड्डी प्रकोप राष्ट्रीय आपदा घोषित हो:अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टिड्डी प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान सहित अन्य राज्यों में खरीफ-2020 एवं रबी 2020-21 की फसलों में होने वाले संभावित नुकसान, कोरोना महामारी के कारण राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति तथा किसानों के हित में यह निर्णय किया जाना उचित होगा। इससे टिड्डी प्रकोप से निपटने के लिए राज्यों की क्षमता और सुदृढ़ होगी।
श्री गहलोत ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कर टिड्डी से प्रभावित सभी देशों के साथ बातचीत करे, ताकि टिड्डी के प्रभावी नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका एवं खाड़ी देशों में व्यापक पैमाने पर टिड्डी का प्रजनन हुआ है। इसके चलते सीमापार से लगातार टिड्डी दलों का राजस्थान सहित अन्य राज्यों में प्रवेश हो रहा है।
इस वर्ष राज्य में 11 अप्रेल से टिड्डियों का प्रवेश हुआ और 33 में से 32 जिले इसके प्रकोप से प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी टिड्डियों का प्रकोप हुआ है। अब यह समस्या बहुराज्यीय समस्या बन चुकी है।
श्री गहलोत के अनुसार 2019-20 में राजस्थान में 12 जिलों का करीब 6 लाख 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र टिड्डी से प्रभावित रहा। भारत सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से टिड्डी दलों को काफी प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया गया, लेकिन फिर भी रबी की फसलों में
किसानों को करीब एक हजार करोड़ रूपए का नुकसान हुआ।
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टिड्डी प्रकोप राष्ट्रीय आपदा घोषित हो:अशोक गहलोत
राजस्थान में कांग्रेस आंतरिक झगड़ों से त्रस्त है,भजपा दर्शकमात्र हैं :पुनिया
(जयपुर)राजस्थान में कांग्रेस आंतरिक झगड़ों से त्रस्त है,भजपा दर्शकमात्र हैं :पुनिया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार भाजपा नेता राज्य में उनकी निर्वाचित सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट भी कराई गई है।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अस्थिर किए जाने के प्रयास के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह के आरोप लगाकर राजस्थान की राजनीति की शुचिता को भंग किया।
पूनियां ने इसे कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा बताते हुए कहा कि भाजपा तो इसमें दर्शक भर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत कांग्रेस की अंतरकलह व अपनी सरकार की विफलता को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा व उसके प्रादेशिक नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करवा रही है।
उन्होंने कहा,‘‘ इस सरकार की बुनियाद ही बिना नींव के रखी गयी थी इसलिए हर तीन माह में सरकार के पाए हिलते हैं। गहलोत के आज के संवाददाता सम्मेलन में साबित कर दिया कि यह अस्थिर सरकार है।’’
फ़ाइल फोटो
कांग्रेस के पूर्व एमएलए “सूपा” का निधन :गहलोत ने शोक जताया
(जयपुर) कांग्रेस के पूर्व विधायक बृजेंद्र सूपा का निधन :गहलोत ने शोक जताया
पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे सूपा (66) लंबे समय से बीमार थे और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूपा के निधन पर शोक जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
सूपा का अंतिम संस्कार बयाना (भरतपुर) के पास उनके पैतृक गांव में किया जाएगा।
कटारिया का इस्तीफा पहुंचा नहीं और गेहलोत ने अस्वीकार भी कर दिया :राजस्थान
[जयपुर]कटारिया का इस्तीफा पहुंचा नहीं और गेहलोत ने अस्वीकार भी कर दिया :राजस्थान
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है।
कटारिया शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री गहलोत से उनके सरकारी निवास पर मिले थे और लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के मद्देनजर इस्तीफा देने की बात दोहराई थी|
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय व राजभवन ने इस तरह का इस्तीफे का पत्र मिलने से इनकार किया। वहीं मंत्री कटारिया उसके बाद एक तरह से अज्ञातवास में चले गए और शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मिले
फाइल फोटो : राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गेहलोत
गहलोत की प्रतिष्ठा की १० जून को परीक्षा: राज में स्थानीय निकायों के उप चुनाव
[जयपुर]गहलोत की प्रतिष्ठा की १० जून को परीक्षा: राज में स्थानीय निकायों के चुनाव
राजस्थान के 11 जिले की 2 नगर परिषदों एवं 13 नगरपालिकाओं के रिक्त पदों पर उपचुनाव 10 जून को होंगे | निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है |
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के
अलवर,
भरतपुर,
भीलवाड़ा,
बूंदी,
चूरू,
धौलपुर,
हनुमानगढ़,
जयपुर,
करौली,
सिरोही एवं श्रीगंगानगर जिले की 2 नगर परिषदों के 3 वार्डो एवं 13 नगरपालिकाओं के 14 वार्डो के रिक्त पदों पर 10 जून 2019 को उप चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम घोषित किया है।
कार्यक्रम के अनुसार 27 मई को लोक सूचना जारी की जाएगी एवं 30 मई तक नामांकन पत्रा प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 मई को तथा 3 जून को अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि होगी।
चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 जून को तथा मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 10 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 तक होगे। मतगणना 12 जून को प्रातः 8 बजे से होगी।
अशोक गहलोत सीएम् फंड के लिए खुद को मिले उपहारों की नीलामी करेंगे
[जयपुर]अशोक गहलोत सीएम् फंड के लिए खुद को मिले उपहारों की नीलामी करेंगे
राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें मिले स्मृति चिन्ह +उपहारों की आगामी 3 मार्च को नीलामी कराएँगे |इस नीलामी से मिली राशि ‘सीएम रिलीफ फंड‘ में शहीदों के लिए दी जाएगी। सीएम ने जवाहर कला केन्द्र में होने वाले इस नीलामी कार्यक्रम में लोगों से भरपूर भागीदारी कर ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों एवं सुनामी से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आयोजित स्मृति चिन्ह नीलामी कार्यक्रम में लोगों ने खुले दिल से सहयोग किया था। गुजरात में आये भूकंप, कश्मीर में आई बाढ़ तथा हाल ही में केरल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भी ऎसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
मुख्यमंत्री को स्पि्रंग बोर्ड एकेडमी कोचिंग संस्थान की ओर से शहीदों के परिवारों की मदद के लिए 21 लाख रूपये का चैक ‘सीएम रिलीफ फंड‘ के लिए भेंट किया गया।
गहलोत जी!मदिरा दुकानों के आवेदन मंगाने के साथ ही गुणवत्ता की परख भी करवाएं
[जयपुर] सीएम अशोक गहलोत जी!मदिरा दुकानों के आवेदन मंगाने के साथ ही गुणवत्ता की परख भी करवाएं
कांग्रेस शासित राजस्थान के उदयपुर आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से करने के लिए 26 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कांग्रेस के ही शासित पंजाब में ब्रांडेड मदिरा की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए खरीददारों को सलाह दी गई है के मदिरा सेवन से पूर्व सरकारी लेबोरटरी[ खरड़] से इसकी जांच करवालें | इसी परिपेक्ष्य में राजस्थान में भी ब्रांडेड मदिरा की गुणवत्ता की परख भी आवश्यक है
राजस्थान में लॉटरी हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सरल करते हुए इस बार अर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है एवं आवेदन भी पहली बार ई -मित्र के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गई है।
आवेदनकर्ता इंटरनेट बैंकिंग, ई-ग्रास एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क जमा करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई बाध्यता नही है कि डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के नाम एवं स्वयं के खाते से ही बना हो। वही आवेदनकर्ता एक से अधिक असीमित आवेदन भी कर सकता है
कांग्रेस शासित राजस्थान ने केन्द्र से महानरेगा के लिए एक हजार करोड़ रूपये मांगे
[जयपुर]कांग्रेस शासित राजस्थान ने केन्द्र से महानरेगा के लिए एक हजार करोड़ रूपये मांगे
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) की शेष रही अवधि के लिए महानरेगा योजना के तहत एक हजार करोड़ रूपये की राशि जारी करने की मांग की है।
सीएम ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को लिखे पत्र से अवगत कराया है कि राजस्थान में महानरेगा के तहत केन्द्र सरकार की ओर से
सामग्री मद में 543 करोड़ रूपये तथा
श्रम मद में 260 करोड़ रूपये बकाया हैं।मालूम हो के राजस्थान के साढ़े पांच हजार अभावग्रस्त गावों में ५० दिन का अतिरिक्त मनरेगा रोजगार देने की घोषणा की जा चुकी है
पूर्व में भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट की ओर से 23 जनवरी, 2019 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान के लिए महानरेगा के तहत श्रम मद में 400 करोड़ रूपये और सामग्री मद में 600 करोड़ रूपये जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया है।
श्री गहलोत ने बताया कि महानरेगा योजना की क्रियान्विति में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है और प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 42.33 लाख ग्रामीण परिवारों को महानरेगा के तहत काम दिया गया है। इससे कुल 1972.23 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए अब तक महानरेगा योजना के लिए जारी सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है। इस योजना के लिए अब तक कुल 4 हजार 555 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास ने भी नवम्बर, 2018 और जनवरी, 2019 में केन्द्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर वर्ष 2018-19 के लिए महानरेगा के तहत राशि जारी करने का अनुरोध किया था।
पुलवामा आंतकी हमले के शहीदों के परिजनों को मिलगी 50 लाख रु तक की नकद राशि
[जयपुर]पुलवामा आंतकी हमले के शहीदों के परिजनों को मिलगी 50 लाख रु तक की नकद राशि |राजस्थान के ५ जवान शहीद हुए हैं |
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गुरूवार को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और हमले में राजस्थान के पांच शहीदों को 50 लाख रुपये तक नकद सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज को संशोधित किया है।
बिनोल (राजसमंद) निवासी हैड कांस्टेबल नारायण लाल गुर्जर,
सुन्दरवाली (भरतपुर) निवासी कांस्टेबल जीतराम,
जैतपुर (धौलपुर) निवासी कांस्टेबल भागीरथ सिंह,
विनोद कलां (कोटा) निवासी कांस्टेबल हेमराज मीणा एवं
गोबिन्दपुरा, तहसील शाहपुरा (जयपुर) निवासी कांस्टेबल रोहिताश लाम्बा ने शहादत दी है
मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के बहादुर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। राज्य सरकार इस घड़ी में शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है।
सीएम ने कहा कि अब शहीद का परिवार कुल 50 लाख रुपये नकद अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक आवास का विकल्प चुन सकता है।
फाइल फोटो
कांग्रेस राज में ‘राजीव गांधी’ के “नाम” में ही सब कुछ हैं,सेवा केंद्रों से’अटल’ हटेगा
[जयपुर]कांग्रेस राज में ‘राजीव गांधी’ के “नाम” में ही सब कुछ हैं,सेवा केंद्रों से’अटल’ हटेगा
राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर संचालित सेवा केन्द्रों को अब पूर्व की भांति देश के महान् नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से ही जाना जाएगा।
श्री गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस संबंध में उठाए गए विषय पर कहा कि जिस तरह से पूर्व में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर दिया गया था, वह औचित्यहीन था। जबकि पूरे देश में ये सेवा केन्द्र ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्णयानुसार ‘भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र‘ के नाम पर ही संचालित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी भारत रत्न होने के साथ ही देश के महान् नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ भारत रत्न थे। ऎसे में हमारी भावना थी कि हम इन सेवा केन्द्रों का नाम दोनों महान् शख्सियतों को समर्पित करते हुए राजीव गांधी अटल सेवा केन्द्र रखें। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अब इनका नामकरण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ही किया जायेगा
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