[नई दिल्ली]अयोध्या में राम जन्म, बाबरी मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है:इसके लिए अभी तक १२ करोड़ रुपयों की राशि खर्च की जा चुकी है केंद्र
पोलिस और लोक व्यवस्था राज्य का विषय है इसीलिए बाबरी मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व भी उत्तर प्रदेश सरकार का है|
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और अधिग्रहीत क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था करना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
स्थल की सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित अयोध्या में रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति उचित सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करती है और इस संबंध में अंतिम बैठक दिनांक 11.03.2015 को आयोजित की गई थी। केन्द्र सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए जून, 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की।
अयोध्या में अधिग्रहीत सम्पत्तियों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए वर्ष 1994-95 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल 12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
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