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RJD’s HistorySheeter Shahabuddin Surrenders Before Siwan Court,Sent to Div jail

[PatnaNew Delhi] RJD’s HistorySheeter Leader M Shahabuddin Surrenders Before Siwan Court, Sent to Divisional jail
The Supreme Court today set aside the Patna High Court order granting bail to controversial RJD leader Shahabuddin in a murder case.
The apex court ordered that either the gangster-turned- politician should surrender or Bihar Police should take him in custody “forthwith”.
A bench comprising Justice P C Ghose and Amitava Roy directed the state government and the lower court to ensure that the trial in the Rajiv murder case is concluded “expeditiously as contemplated under the law”.
Meanwhile, the court issued notice to Shahabuddin and Bihar government on another plea seeking cancellation of bail granted to him in a murder case of two brothers of Roshan.
Shahabuddin has been awarded life imprisonment in the twin murder case and the Patna High Court had granted him bail in this matter as well.
The apex court, which yesterday reserved its verdict on two appeals challenging the grant of bail to him by the Patna High Court, had rebuked Nitish Kumar-led Bihar government, which has RJD as its coalition partner, for its lax approach in opposing the bail granted to the RJD strongman in various cases at different judicial forums including the High Court.

Holy Ganga Connects CM Of Bihar, Nitish With PM Of India Modi

[New Delhi] Holy Ganga Connects CM Nitish With PM Modi
CM Of Bihar Nitish Kumar Today Met PM Narendra Modi And Asked Centre’s Help in Desilting Ganga
Chief Minister Nitish Kumar today met Prime Minister Narendra Modi, seeking the Centre’s intervention as he insisted that desilting the river Ganga is the only solution to avoid the almost annual occurrence of floods.
Prime Minister Modi offered assurance to him, saying immediate and positive action will be taken on his demands, including formulating a national silt management policy, Kumar told reporters after meeting the Prime Minister.
He also linked the Modi government’s ambitious Namami Gange project with better silt management in Bihar, saying if attention is not paid to the situation, then it will also put a question mark on the programme’s success as he feels like “crying” at the condition of Ganga in the state.
He said “The very serious condition that we see today never occurred earlier. The only way to get rid of this is desiltation. There is a need for national silt management policy,”
He said ” Prime Minister assured me that experts will be sent and a decision on this subject should be taken soon. Immediate and positive action will have to be taken,”
The Chief Minister expressed concern that the situation can only worsen if it is not dealt with effectively and the state will have to face more severe consequences in the coming years.
Though Bihar has received 14 per cent less rains than normal during the monsoons, large parts of the state have been flooded due to high rain fall in Nepal besides states like Madhya Pradesh and Jharkhand, leading to huge discharge of water into rivers passing through it.
Kumar also appeared to blame Farakka barrage for the situation. He has earlier held it responsible for increasing siltage in the Ganga river basin.
Due to silt, Ganga could not store the amount of water it used to earlier, leading to flood-like condition despite not receiving proportionate amount of rain fall, he said.
Photo Caption
The Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on August 23, 2016.

Bihar To Celebrate Chakravarti Samrat Ashok’s Anniversary On 14th April

[Patna,Bihar] Bihar To Celebrate Chakravarti Samrat Ashok’s Anniversary On 14th April
Nitish govt has declared holiday on King Ashoka anniversary.
Nitish Kumar government declared holiday in Bihar on April 14 to observe anniversary of King Ashoka.
A decision was taken at a meeting of state cabinet on 15th December which was presided over by the CM.
As per Brajesh Mehrotra . This newly-declared holiday will be under Negotiable Instrument Act, Principal Secretary State Cabinet department
Emperor of Maurya Dynasty King Ashoka’s name came up during recently-held Bihar poll campaigns with some leaders having claimed that he hailed from backward caste of Kushwaha.
The cabinet approved 19 proposals of different departments at the meeting this evening here.
It approved a sum of Rs 23.94 crore for repair of 109,384 hand pumps in the state.
A proposal to this effect had come from Public Health Engineering Department (PHED).

बिहार के ३३ जिले सुखा ग्रस्त [प्राकृतिक आपदाग्रस्त]घोषित

[पटना]बिहार के ३३ जिलों को सुखा ग्रस्त [प्राकृतिक आपदाग्रस्त]घोषित किया गया|मंत्री परिषद् की सम्पन्न बैठक में आज यह निर्णय लिया गया| मंत्री मंडल सचिवालय के सचिव ब्रिजेश मेहरोत्रा ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यह घोषणा की गई है|
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री व्यास के अनुसार वर्ष २०१३ में मानसून से वर्षा की स्थिति बेहद ख़राब रही है|खरीफ[धन]की रोपनी/बुआई का लक्ष्य बेहद पीछे रह गया है |अन्य उपज भी प्रभावित होंगी|
इस स्थिति से निबटने के लिए राज्य आपदा रेस्पोंस[ SDRF ]+राष्ट्रीय आपदा रेस्पोंस कोष[ NDRF ] से दिए जाने वाले सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे|
[२]इन जिलों से ऋण+लगान+सेस पटवन शुल्क+ कृषि से सम्बंधित विद्युत शुल्क+की वसूली २०१३-१४ के लिए स्थगित रहेगी|
बाड़ प्रभावित जिलों में
पटना+भोजपुर+बक्सर+कैमूर+शेखपुरा+नालंदा+गया+जहानाबाद+ओरंगाबाद+नवादा+मुंगेर+लखीसराय+जेमुई+बेगू सराय+खगड़िया+पुरनिया+आदि हैं|

बिहार में खाद्य आपूर्ति सम्बन्धी विभागों में अनेकों स्वीकृत पद रिक्त हैं और दुकानदार राशन नहीं उठा रहे

बिहार में खाद्य आपूर्ति सम्बन्धी विभागों में अनेकों स्वीकृत पद रिक्त हैं और दुकानदार राशन नहीं उठा रहे |
फ़ूड सिक्यूरिटी बिल की हिमायती जे डी यूं के अपने बिहार में खाद्य आपूर्ति सम्बन्धी विभागों में राज्य खाद्य निगम के स्वीकृत १२८ और २६६ प्रखंड आपूर्ति [नए] पदों पर भी रिक्तियां हैं| इसके अलावा पांच राज्यों के ८६५ राशन दुकानदारों ने राशन नहीं उठाया है| यह स्वीकोरोक्ति आज खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग के मंत्री श्याम रजक ने स्वयम की है|उन्होंने इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन भी दिया है|मंत्री श्याम रजक ने इन रिक्तियों को भरने के लिए आदेश दिए जाने का दावा भी किया है| मंत्रालय में समीक्षा बैठक में मंत्री ने बताया कि गौदाम निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार कि यौजना के अंतर्गत ५ लाख में.टन के प्रीफेब्रिकेटेड [ Prefabricated ]गौदाम निर्माण की यौजना नाबार्ड को भेजी जा चुकी हैं |राज्य खाद्य निगम के अपर प्रबंध निदेशक ने मंत्री को अवगत कराया कि पांच जिलों से ८६५ दुकानदार खाद्यान के उठाव के लिए नहीं आये हैं|इनका विवरण निम्न है :
[१]जहानाबाद से १५
[२]अरवल से १००
[३]बक्सर में ५३
[४]रोहतास से ५८६
[५]मुजफ्फर पुर से २११
२ करोड़ १९ लाख राशन कार्ड का विवरण बेल्तोन को उपलब्ध कराया जा चुका हैं|और १ करोड़ ७८ लाख डाटा एंट्री हो भी चुकी है| बैठक में प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा +सत्यानन्द +संजय कुमार+दिलीप कुमार+डॉ सिद्धार्थ +आदि अनेको वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे|

बिहार में ओवर लोडिंग पर लगाम कसने के लिए बैरियर और वेइंग मशीन लगाए जायेंगे

बिहार में ओवर लोडिंग पर लगाम कसने के लिए बैरियर और वेइंग मशीन लगाए जायेंगे|
बिहार सरकार ने ओवर लोडिंग पर लगाम कसने के लिए वेइंग मशीन लगाने की तैय्यारी शरू कर दी है|
बिहार सरकार ने ओवर लोडिंग की समस्या के प्रति गंभीरता दिखाते हुए ओवर लोडिंग से मुक्ति के लिए ,आज,प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं| परिवहन ,सूचना एवं जन संपर्क मंत्री वृषिण पटेल ने बताया कि प्रमुख स्थलों पर बैरियर लगाने और ओवर लोडिंग की समस्या वाले पॉइंट्स पर वेइंग मशीन लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं|
ओवर लोडिंग कि समस्या से मुक्ति के लिए आज उनके मंत्रालय में एक बैठक भी हुई जिसमे परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन+खनन एवं भूतल विभाग के प्रधान सचिव बी प्रधान+पथ निर्माण के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भाग लिया और इस ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प दोहराया |

बिहार के विकास के लिए ,केंद्र सरकार से आश्वासन नही, केवल विशेष राज्य का दर्ज़ा ही चाहिए:नितीश कुमार

बिहार के मुख्य मंत्री ने नितीश कुमार ने आज फिर प्रदेश के विकास के लिए विशेष दर्जे की मांग दोहराई|नितीश कुमार ने कहा कि हमें आश्वासन नही ,विशेष राज्य का दर्जा ही चाहिए| विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से बिहार का विकास होगा|यही प्रदेश के लोगों की भी मांग है|
नितीश कुमार ने पटना में राजकीय अतिथिशाला का उदघाटन करने के पश्चात पत्रकारों से वार्ता भी की|उन्होंने राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने जो उत्तर दिया है उसमे कोई नई बात नही है|इसीलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया दिए जाने का कोई अर्थ नही है| सारे तथ्य और तर्क प्रधान मंत्री को दिए जा चुके हैं अब राज्य के पिछड़े पण को दूर करने के लिए क्या उपाय करना है यह केंद्र को तय करना है|

मनरेगा के तहत १६२ रुपये प्रति मानव दिवस की दर से भुगतान करने वाला पहला प्रदेश बिहार

[पटना]मनरेगा के तहत भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर १३८/= प्रति मानव दिवस तय है लेकिन श्रम विभाग ने १६२/=प्रति मानव दिवस तय किया है|२४/की कमी को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जात है|यह दावा आज बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सचिव अमृत लाल मीणा ने किया|
मनरेगा+इंदिरा आवास यौजना+जीविका+प्रखंड प्रशासन +,सामजिक आर्थिक+जाति आधारित कार्यों के निष्पादन में उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए सचिव श्री मीणा ने बताया कि मनरेगा के अधिनियम ६ के तहत भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर मात्र १३८/=तय की गई है लेकिन श्रम विभाग ने नियत न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर १६२/= प्रति मानव दिवस दिया जाना चाहिए|ऐसे में २४/=प्रति मानव दिवस[१६२-१३८=२४/=] का भुगतान प्रदेश सरकार द्वार किया जा रहा है|उन्होंने दावा किया कि मनरेगा के तहत १६२/= प्रति मानव दिवस का भुगतान करने वाला बिहार पहला राज्य है|

बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने, रक्षा बंधन पर , पेड़ों को रक्षा सूत्र बाँध कर वृक्षों की रक्षा का संकल्प दिलाया

बिहार की राजधानी पटना में रक्षा बंधन के पवित्र त्यौहार को एक अनूठे ढंग से मनाया गया | इस अवसर पर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया गया|
मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने राजधानी वाटिका में पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधाऔर पेड़ों कि रक्षा का संकल्प दिलाया| इस अवसर पर मुख्य मंत्री ने पीपल और पाकड़ आदि पौधों का रौपण भी किया| उनके साथ मंत्री मंडल के अनेकों मंत्री और कन्फ़ेड आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि भी थे|
समाहरणालय में भी वृक्षों को राखी बांध कर अनूठा रक्षा बंधन मनाया गया|
जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में मनाये गए इस वृक्ष सुरक्षा दिवस पर वृक्षों को राखी बांधी गई| इस अवसर पर वृक्षों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पेड, पौधे ,वृक्ष हैं तो हम हैं|उन्होंने धरती बचाने के लिए पेड लगाने का आह्वाहन किया| उनके साथ अनेकों स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित थे|

बिहार के २०५ मदरसों के शिक्षक +शिक्षकेतर कर्मियों के लिए दस करोड़ ,छियालीस लाख, बीस हज़ार रुपये स्वीकृत

बिहार के २०५ मदरसों के शिक्षक +शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि के लिए दस करोड़ ,छियालीस लाख बीस हज़ार [ १०४६२०००० ]रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है|
बिहार राज्य के मंत्री मंडल सचिव ब्रिजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्री परिषद् ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निबंधित २४६० कोटि के मदरसों के अंतर्गत संकल्प संख्या एवं माप दंड पूर्ण करने वाले २०५ मदरसों के शिक्षक +शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि के व्यय के लिए यह स्वीकृति प्रदान की गई है|उन्होंने बताया कि राज्य के १११९ मदरसों [वित् विहीन]एवं ९ बालिका मदरसों[१११९+९]+५३१ संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक +शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि के लिए भी अनुदान स्वीकृत किया गया है|
श्री मेहरोत्रा के अनुसार मंत्री परिषद् की बैठक में कुल २३ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है| इनमे राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रस्ताव+ लोक स्वास्थ्यअभियंत्रण + केन्द्रीय पुस्तकालय +पारिवारिक पेंशन आदि शामिल हैं|