[नई दिल्ली ] वाहन चार्जिंग की सरकारी निति आने वाली है लेकिन इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं |बिना निति के इन कारों की खरीद में ऐसी क्या इमरजेंसी है?
इलेक्ट्रिक कारों और बसों के लिए विभिन्न मंत्रालयों में होड़ मची हुई है | इस प्रकार की १०००० कारें खरीदने का अनुमान जताया जा रहा है
बिजली मंत्रालय ने भी इस यज्ञ में अपना योगदान देते हुए छह कारें मंगवाई हैं| पहली खेप में ५०० से अधिक कारें आ रही है|एक कार की कीमत 11 लाख रु से अधिक बताई जा रही है ,जोकि एक बार चार्ज होने पर सवा सौ किलोमीटर तक चल पाएगी |इन कारों के लिए पर्याप्त संख्या में पर्याप्त भूभाग वाले पर्यावरण हितकारी चार्जिंग स्टेशन होने अनिवार्य हैं| पूर्व नौकरशाह और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने पत्रकारों के समक्ष इलेक्ट्रिक कारों की खरीद का समर्थन करते हुए बताया के इन कारों का मैंटीनेंस बेहद कम होगा| इनकी आयु ज्यादा होगी और सस्ता होगा| ३-४ रु किलोमीटर के खर्च में चलने वाली इन कारों के खड़ा रहने पर बैटरी खर्च नहीं होगी| इसके साथ ही यह बताना भी जरुरी है के वाहनों की चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकारी निति अभी गर्भ में ही है |चार्जिंग की कीमत भी अभी तक घोषित नहीं की जा सकी है |
सरकार के अनुसार देश में दो प्रमुख शहरों में चार्जिंग कॉरिडोर बनाये जायेंगे | इससे प्रदुषण कम होगा|पेट्रोल,डीजल का आयत घटेगा|
दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री के अनुसार पौने चार करोड़ घर अभी भी बिजली से वंचित हैं | ९३५ पूर्ण गांव बिजली से वंचित हैं|इसके लिए अप्रैल माह का लक्ष्य रखा गया है| जानकारों के अनुसार बैटरी चार्जिंग की क्षमता समयानुसार क्षीण होना लाजमी है ऐसे में जल्द जल्द चार्जिंग आवश्यक हो जाएगी |चार्जिंग स्टेशनों पर लाइन लम्बी होने लगेगी |
अवैध रूप से चार्जिंग को बढ़ाव मिलेगा|
इसके विकल्प के अनुसार एक बैटरी रिज़र्व में रखनी लाजमी हो जाएगी |बैटरी की कीमत आसमान छूएगी इससे इंकार नहीं किया जा सकता |