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Coronavirus Deaths Rose to 27 in Punjab

(Chd,Pb) 75 New COVID-19 Cases in Punjab; total 1,526
The novel coronavirus deaths rose to 27 in Punjab on Wednesday with two more fatalities, while the number of cases climbed by 75 to 1,526, the Health Department said.
A 29-year-old man from Jalandhar died of the coronavirus disease (COVID-19) at the PGIMER in Chandigarh on Tuesday, while a 39 year-old man died in Patiala on Tuesday, according to a medical bulletin.
The two deaths take the total fatalities in the state due to the pandemic to 27. A patient is critical and is on ventilator support
Seventy-five people, including 35 Nanded pilgrims, tested positive for the virus in the last 24 hours, taking the total cases to 1,526. There are 1,364 active cases, according to the bulletin.
A total of 135 COVID-19 patients have been been discharged in the state so far with the recovery of two more people from Patiala and Jalandhar
A total of 32,060 samples have been taken so far in the state, out of which 24,303 are negative and reports of 6,231 are still awaited.
A health official said the number of pilgrims from Nanded, Maharashtra, testing positive for the pathogen reached 1,004, which is 66 per cent of the total coronavirus cases in the state.
Amritsar continued to top the COVID-19 tally in the state with 230 cases, followed by 135 in Jalandhar, 124 in Ludhiana and 95 in Mohali districts.

पंजाब में जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल अभी भी जारी है

पंजाब में जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल अभी भी जारी है
जीहां जंगालत मंत्री साधू सिंह धर्मसोत की नवीनतम स्वीकारोक्ति तो यही दर्शाती है|
जंगलात मंत्री के अनुसार पंजाब में जंगलात विभाग की 31000 एकड़ भूमि पर अकालियों ने अवैध कब्जे कराये हैं लेकिन इस जंगलराज से मुक्ति के लिए पंजाब की मौजूदा 1 साल की सरकार से कोई प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है |
रब्ब झूट ना बुलवाये !
पंजाब में १९४७ से ही कब्जे का खेल शुरू है |
शरणार्थियों को विभागीय कागजों में तो रिहैबिलिटेशन क्लेम आल्लोट कर दिए गए मगर उन्हीं प्लॉट्स पर अपनों से अवैध कब्जे भी करवा दिए गए |२००५ में बेशक तत्कालीन मरकजी सरकार ने सूचना का अधिकार राष्ट्र को दिया लेकिन उसी वर्ष काला क़ानून लाकर शरणार्थियों की तमाम वेदनाओं+समस्यायों को दफन कर दिया गया |रिहैबिलिटेशन के उनके सभी अधिकारों पर कुठाराघात किया गया|वर्तमान में आर टी आई के अंतर्गत सूचना मांगने पर पंजाब से दिल्ली तक एक विभाग से दूसरे विभाग में केवल टरकाया जा रहा है |जिसके फलस्वरूप बेचारे पीड़ितों के बचे खुचे वंशज अभी तक इस लोकतंत्र को रो रहे हैं |
70 वर्ष पहले अपना हिन्दुतत्व बचाने को पूर्वज पुश्तैनी घर छोड सिर कटे हिन्दूओ को देखते अनजान आश्रय की खोज में हिन्दुस्तान के लिये निकले थे जिसका दर्द शायद धर्मनिरपेक्षता का छद्म चश्मा लगाए लोग ना समझ पाये
सरकारें आई और गई लेकिन विश्व की सबसे बड़ी इस त्रासदी के पीड़ितों को भारत में कोई भी सरकार न्याय नही दे पाई
यह शायद लोकतन्त्र का अपमान है