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Tag: Commerce & Industries ministry

वाणिज्य मंत्रालय को समझ आना चाहिए,सूअर के बाल तुरंत से पेश्तर देश से बाहर चले जाने चाहिए

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

दुखी निर्यातक

ओये झल्लेया ये नई सरकार हसाडे अच्छे खासे काम में क्या नई भसूड़ी डाल दी| यार अब यूरोपीय संघ को सूअरों के बाल [PigHairs] निर्यात करने लिए रसायन+संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद :कैपेक्सिल: से सर्टिफिकेट लेना होगा ओये एक तरफ तो हम विदेशी मुद्रा देश में ला रहे हैं और दूसरी तरफ ये सरकार हसाडे कामो में ही इंस्पेक्टर राज वाड़े जा रहीहै मिडिल ईस्ट में मीट भेजने के चक्कर में खुले आम पशु काटे जा रहे हैं उनपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा

झल्ला

सेठ जी ये सूअर के बाल वाले नेताओं से हम लोग वैसे ही परेशान हैं और वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस अधिसूचना को जारी करके सूअर के बालों को देश में रोकना और शुरू कर दिया| अगर ये लोग पहले झल्ले से सलाह कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कि देश हित में सूअर के बाल “तुरंत से पेश्तर” देश से बाहर चले जाने चाहिए

बॉयलर निरीक्षण के क्षेत्र में गुजरात की तर्ज पर स्‍व-प्रमाणन को मान्यता दी जाएगी :निर्मला सीतारमन

बॉयलर निरीक्षण के क्षेत्र में स्‍व-प्रमाणन को गुजरात फार्मूले पर मान्यता दी जाएगी| इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्‍ठानों को अनावश्‍यक शोषण से बचाना बताया गया है|औद्योगिक प्रतिष्‍ठानों में बायलर निरिक्षण को लेकर शोषण की अनेकों शिकायतें आती हैंजसकी रोकथाम के लिए पी एम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में स्‍व-प्रमाणन को देश भर में मान्यता दिए जाने की पुरजोर वकालत की थी|
निर्मला सीतारमन ने बॉयलर निरीक्षण पर स्‍व-प्रमाणन को मान्यता सम्बन्धी सभी राज्‍यों को चिट्ठी लिखी है |
वाणिज्‍य एवं उद्योग राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमन ने सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों को पत्र भेज कर बॉयलर और बायलर घटकों के लिए निरीक्षण एवं प्रमाणन की स्‍व-प्रमाणन योजना को लागू करने को कहा है।
यह आग्रह संबद्ध राज्‍यों में बॉयलर अधिनियम-1923 के प्रावधानों के तहत किया गया है।
श्रीमती सीतारमन ने मुख्‍यमंत्रियों को भेजे पत्र में देश में कारोबार को बढ़ावा देने में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है’’ इस मामले में हमारा मानना है कि बॉयलर के क्षेत्र में स्‍व-प्रमाणन एवं तीसरे पक्ष के प्रमाणन को शुरू किए जाने की आवश्यकता है’’।
उन्‍होंने क‍हा कि गुजरात सरकार ने ‘स्‍व-प्रमाणन-सह-समग्र वार्षिक रिटर्न योजना’ शुरू की है जिसका मकसद श्रम कानूनों की अनुपालना के लिए एक आर्थिक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना तथा औद्योगिक प्रतिष्‍ठानों को अनावश्‍यक शोषण से बचाना है।
श्रीमती सीतारमन ने कहा कि इसी तरह मध्‍यप्रदेश ने 1000 वर्ग मीटर तापीय क्षेत्र से कम क्षमता के बॉयलरों के निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
बॉयलर इस समय संविधान की समवर्ती सूची में है और बॉयलर अधिनियम, 1923 एक केन्‍द्रीय कानून है जिसे विभिन्‍न राज्‍यों में बॉयलर निरीक्षणालय द्वारा लागू किया जा रहा है।

निर्यातकों को , नि‍र्यात गति‍वि‍धि‍यों पर ,अनुदान अब 2 % के बजाय 3 % मिलेगा

निर्यातकों को , नि‍र्यात गति‍वि‍धि‍यों पर ,अनुदान अब 2 % के बजाय 3 % मिलेगा | निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए नि‍र्यात गति‍वि‍धि‍यों पर अनुदान की दर 2 %से बढ़ाकर 3 % कर दी गई है|
वर्तमान में नि‍र्यातक द्वारा लि‍ए गए ऋण के लि‍ए ब्याज अनुदान की दर दो प्रति‍शत है। ब्‍याज अनुदान की दर तथा इसका क्षेत्र व्‍यापक करने के लि‍ए नि‍रंतर मांग की जाती रही है।
फि‍लहाल, सभी नि‍र्यातक जि‍नके सूक्ष्‍म तथा लघु उद्यम हैं, इस योजना के तहत लाभार्थी हैं। इसके अति‍रि‍क्‍त, नि‍म्‍नलि‍खि‍त क्षेत्रों से संबंधि‍त नि‍र्यातक ब्‍याज अनुदान प्राप्‍त करने के लि‍ए पात्र हैं: (i) हथकरघा (ii) हस्‍तशि‍ल्‍प (iii)कालीन (iv)खि‍लौने और खेल सामान (v)परि‍ष्‍कृत कृषि‍उत्‍पाद (vi)रेडीमेड वस्‍त्र (vii)इंजीनि‍यरिंग क्षेत्रों में 235 टैरि‍फ लाइन्‍स (viii)आईटीसी (एचएस) के अध्‍याय 63 में 6 टैरि‍फ लाइन्‍स (तैयार वस्‍त्र)।
वाणि‍ज्‍य मंत्री द्वारा इस मुद्दे को वि‍त्‍त मंत्री के समक्ष उठाने के बाद दोनों मंत्रि‍यों ने नि‍र्यातकों के इस अनुरोध पर वि‍चार करने के लि‍ए 26 जुलाई, शुक्रवार को मुलाकात की। सरकार ने अब यह नि‍र्णय लि‍या है कि‍ ब्‍याज अनुदान की वर्तमान दर 2 प्रति‍शत को बढाकर 3 प्रति‍शत कर दि‍या जाए। इसके साथ ही सभी वि‍चाराधीन दावों का नि‍पटारा भी शीघ्र कि‍या जाएगा।
इससे लघु और मध्‍यम उद्यम के नि‍र्यातकों को तथा अधि‍कतर श्रम आधारि‍त क्षेत्रों को भी लाभ मि‍लेगा। ब्‍याज अनुदान की दर में बढ़ोतरी होने से उनकी लागत में कमी आएगी। वाणि‍ज्‍य तथा उद्योग मंत्री ने वर्तमान स्‍थि‍ति‍तथा अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार परि‍दृश्‍य की समीक्षा करने के लि‍ए 27 अगस्‍त, 2013 को व्‍यापार बोर्ड की बैठक (बीओटी) आयोजि‍त की है।