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सीएम ‘केजरीवाल’ के खिलाफ असंतुष्ट विधायक “मिश्रा” की याचिका सूचीबद्ध

[नई दिल्ली]सीएम ‘केजरीवाल’ के खिलाफ असंतुष्ट विधायक “मिश्रा” की याचिका सूचीबद्ध
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप से अलग किये गए विधायक कपिल मिश्रा की उस याचिका को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में 10 प्रतिशत से भी कम उपस्थिति है

“आप” के २० विधायकों के निरस्तीकरण के मामले को न्यायालय ने चुनाव आयोग को भेजा

[नयी दिल्ली]”आप” के २० विधायकों के निरस्तीकरण के मामले को न्यायालय ने चुनाव आयोग को भेजा
दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को दोबारा सुनवाई करने के लिए
कहा |इससे आप पार्टी खेमे में जश्न का माहौल है |मिठाइयां बांटी जा रही है| आह्लादित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि आप विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना कानूनन सही नहीं थी और उनका मामला फिर सेसुनवाई के लिये चुनाव आयोग के पास भेज दिया।
इसमें नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन का हवाला दिया गया है |
दागी विधायकों की यह दलील थी के चुनाव आयोग ने इन विधायकों को दिल्ली विधानसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराने की सिफारिश करने से पहले कोई मौखिक सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

देशद्रोह के आरोपी कन्हैय्या को१०हजार रुपये के बांड पर६महीनों के लिए मिली अंतरिम जमानत

[नई दिल्ली] देशद्रोह के आरोपी कन्हैय्या कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से १० हजार रुपये के बांड पर ६ महीनों के लिए मिली अंतरिम जमानत |
एन यूएसयू के वामपंथी विचारधारा के अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार को आज है कोर्ट से ६ महीनों के लिय अंतरिम बेल मिल गई |दस हजार के बांड के साथ ही पैरोकार को भी जमानत लेनी होगी |माननीय कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाईं हैं और पोलिस की जांच में सहयोग करने के भी आदेश दिए हैं|

यूपी में तो सडकों पर ही खोमचे+खोखे+रिपेयर वर्कशॉप+कबाड़ लगा करके काम चला लेते हैं

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

दिल्ली समाजसेवी

ओये झल्लेया मुबारकां!ओये ये दिल्ली में “आप” और भाजपा वाले बयान बाजी के अलावा कुछ नही कर रहे |हसाडे सेंसर पाल सिंह ने एक जनहित याचिका दायर करके फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध बिगुल बजा दिया है|ओये माननीय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की पीठ ने “आप” की दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय के वकीलों को हड़काते हुए कह दिया है के बिना परमिट के फुटपाथों पर खोमचे[Eateries] लगाना भी अतिक्रमण है इसके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण भी मांग लिया गया है |ओये अब देखना फुटपाथ हो जायेंगे अतिक्रमण से मुक्त और एक्सीडेंट हो जायेंगे कम

झल्ला

ओ मेरे बादशाहो ये गल तो आपजी ने अच्छी सुनाई |चलो यूपी वाले तो बेचारे बच गए |भापा जी यूपी में तो सडकों पर ही खोमचे+खोखे+रिपेयर वर्कशॉप+कबाड़ लगा करके काम चला लेते हैं|

फुटपाथों पर बिना परमिट के खोमचे+खोखे लगाना भी अतिक्रमण:दिल्ली हाईकोर्ट

[New Delhi] फुटपाथों पर बिना परमिट के खोमचे+खाद्य प्रदार्थों के खोखे[Eateries] लगाना भी अनधिकृत अतिक्रमण हैं |इसके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही हो |यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने पारित किये हैं|एक पीआईएल में उठाई गई आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए चीफ जस्टिस जी रोहिणी+जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने दिल्ली की सरकार +म्युनिसिपल बॉडीज के कॉउन्सिल्स को यह आदेश सुनाया और इस विषय में की जा रही कार्यवाही के विषय में जानकारी मुहैया करवाने को भी कहा |सेंसरपाल सिंह द्वारा दायर पी आई एल में कोर्ट को बताया गया है के बीते एक वर्ष में अनेकों एक्सीडेंट हुए हैं जिनमे लोग घायल हुए हैं ये सभी एक्सीडेंट्स फूटपाथों पर अतिक्रमण के फलस्वरूप हुए हैं |एक बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है| पेटीशनर सिंह ने फुटपाथों पर गैस स्टोव +बर्नर्स+चुल्ला+तण्डूरस पर तत्काल रोक लगाये जाने की मांग भी की है

ईडीएमसी के आन्दोलनरत कर्मियों को वेतन+भत्तों के एरियर दिलाने को हाईकोर्ट में जनहित याचिका

[नई दिल्ली] ईडीएमसी के आन्दोलनरत कर्मियों को उनके वेतन+भत्तों के एरियर[बकाया] का भुगतान कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका |अब सम्भवत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन एरियर के लिए आंदोलन की सम्भवनाये बन रही है
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) के अध्यक्ष डी पी चंदेल द्वारा आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका[PIL] दाखिल की गई है |जिसमे “आप” शासित दिल्ली की सरकार और भाजपा शासित ईडीएमसी से एरियर दिलाने का आग्रह किया गया है|छठे वेतन आयोग के अनुसार एरियर की मांग की गई है | चीफ जस्टिस जी रोहिणी+जस्टिस जयंत नाथ की बेंच द्वारा इस पी आई एल को तीनों कारपोरेशनों के आन्दोलनरत सफाई कर्मियों की अन्य मांगों के साथ संलगन करके सबकी सुनवाई के लिए फरवरी की १५ तारीख निश्चित की गई है|दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट में बताया गया है के यह पी आईएल एक पोलिटिकल पार्टी से जुडी हुई संस्था द्वारा दायर की गई है

High Court Hammered Delhi Development Authority For Lease To Taj Palace Hotel

[New Delhi] High Court Hammered Delhi Development Authority For Lease To Taj Palace Hotel
The Delhi High Court Has Hammered Delhi Development Authority For Lease To Taj Palace Hotel
A bench of justices B D Ahmed and Siddharth Mridul issued notice to Delhi Development Authority (DDA) on the plea by a lawyer who has alleged that non-auctioning of the hotel has caused a huge loss to the public exchequer.
Delhi High Court Has sought DDA’s response on a PIL On 25-year lease extension to Taj Palace hotel in 2013