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प्रतिष्ठित पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी मीडिया को दबाने का कुप्रयास;एडिटर्स गिल्ड

(नयी दिल्ली)प्रतिष्ठित पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी मीडिया को दबाने का कुप्रयास;एडिटर्स गिल्ड
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने किसानों की गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड तथा उस दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने पर वरिष्ठ संपादकों एवं पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज करने के कदम की शुक्रवार को कड़ी निंदा की और इसे मीडिया को ‘‘डराने-धमकाने, प्रताड़ित करने तथा दबाने’’ का प्रयास बताया।
एडिटर्स गिल्ड ने वक्तव्य जारी कर मांग की कि ऐसी प्राथमिकियां तुरंत वापस ली जाएं तथा मीडिया को बिना किसी डर के आजादी के साथ रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी जाए।
वक्तव्य में कहा गया कि एक प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ी घटना की रिपोर्टिंग करने, घटनाक्रम की जानकारी अपने निजी सोशल मीडिया हैंडल पर तथा अपने प्रकाशनों पर देने पर पत्रकारों को खासतौर पर निशाना बनाया गया।प्राथमिकियां दस भिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई हैं जिनमें राजद्रोह के कानून, सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ना, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करना आदि शामिल हैं।
गिल्ड ने कहा, ‘‘यह ध्यान रहे कि प्रदर्शन एवं कार्रवाई वाले दिन, घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों तथा पुलिस की ओर से अनेक सूचनाएं मिलीं। अत: पत्रकारों के लिए यह स्वाभाविक बात थी कि वे इन जानकारियों की रिपोर्ट करें। यह पत्रकारिता के स्थापित नियमों के अनुरूप ही था।’’
गिल्ड ने रेखांकित किया कि इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि ट्वीट दानिस्ता तौर पर दुर्भावनापूर्ण थे और लाल किले पर उपद्रव का कारण बने। उसने कहा कि कि इससे ज्यादा कुछ भी सच्चाई से परे नहीं हो सकता है
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया था कि किसानों की ट्रैक्टर परेड और उस दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया है।
जिन पत्रकारों के नाम प्राथमिकी में हैं, उनमें मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ शामिल हैं। एक अनाम व्यक्ति के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Kapil Sibal Urges FM to Lift Restrictions’ on Media

[New Delhi]Kapil Sibal Urges FM to Lift Restrictions’ on Media
Former Union minister Kapil Sibal said in Rajya Sabha that the government has been advocating transparency.but entry of Journos
has been restricted in the Finance Ministry
While participating in the discussion on the Budget, the Congress leader said that journalists have the right to enter the Finance Ministry, raise questions and enquire about the data.
He also congratulated Nirmala Sitharaman, who was not in the House, for being the first full-time woman Finance Minister to have presented the budget.
On Wednesday, the Editors Guild described the Finance Ministry restrictions on the entry of media persons into North Block as a “gag” on media freedom and urged Finance Minister Nirmala Sitharaman to withdraw the “arbitrary decision”.
A clarification issued by the office of the finance minister Tuesday has said a procedure has been put in place for “streamlining and facilitating” the entry of media persons inside the ministry of finance and “no ban is in place” on the entry of media persons in the ministry.
file photo

kapil and Kejriwal Marching Together To Cage Narendra Modi Now On opinion polls

Kapil[sibal] And Kejriwal[arvind] Are Marching Together To Cage Narendra Modi Now On opinion polls.
Kapil And Kejriwal both have alleged that opinion polls are manipulated and favoring Modi.
They both have demanded [separately ] that opinion polls.should be banned
Law Minister Kapil Sibal today said the Election Commission should take “hard decisions” if it finds that opinion polls are used to further the cause of parties as a sting operation showed that poll data is manipulated by agencies conducting such exercise.
“If this sting operation represents the truth, those opinion poll results amount to paid news, which subverts democracy and all that we stand for.The sting operation titled “Operation Prime Minister” carried out by a television channel recently, suggests that a particular political party is involved in manipulating opinion polls and publicising them in conspiracy with some sections of the media. This needs to be investigated
Kapil said”I request the Election Commission to take a call on the revelations, on the nature and impact of manipulated opinion polls, especially in light of the impending elections”.
While demanding transparency “AAP” Party demanded regulatory frame work
AAP Party believes that banning all opinion polls is not a solution, but this situation calls for a regulatory framework for ensuring transparency in public opinion polling.
AAP has issued following demands
1. The News Broadcasters Standards Authority and the Editors’ Guild should, having checked the veracity of this sting, conduct an inquiry into the role of news channels in broadcasting manipulated polls.
2. The channels, such as Times Now, Headlines Today and India TV, which have used “polls” conducted by these agencies under cloud should offer an explanation and make full disclosure to public.
3. The Election Commission should institute a code of conduct and a regulatory authority for the conduct of opinion polls.
4. A criminal investigation should be carried out by an SIT, preferably under Supreme Court, to verify all the allegations contained in this sting and get to the bottom of this political conspiracy regarding the role of political parties in manipulating the findings of opinion polls in the recent past.
5. All the media organisations must be required to disclose the list of their share holders, investors and lenders, their annual financial statements and make full disclosure of their political connections and business interests outside media.
AAP will write to the NBSA, Editor’s Guild and approach the Election Commission of India with these demands.

मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, मनीष तिवारी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सर्वसत्तावादी उपाय अपना रहे हैं :एडिटर्स गिल्ड

[नई दिल्ली]मनीष तिवारी , मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सर्वसत्तावादी उपाय अपना रहे हैं :एडिटर्स गिल्ड
एडिटर्स ‘ गिल्ड ने आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी द्वारा पत्रकारों के लिए सुझाये गए लाइसेंसिंग की अनिवार्यता की जम कर आलोचना की|मनीष तिवारी के इस सुझाव को अलोकतांत्रिक [ undemocratic ] प्रक्रिया बताते हुए मीडिया को कंट्रोल करने की एक सर्वसत्तावादी [totalitarian ] मानसिकता बताया |
इससे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मीडिया के लिए भी लाईसेंस प्रणाली शुरू किये जाने पर बल देते हुए कहा था के मीडिया उद्योग को बार काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा की तर्ज पर पत्रकारों के लिए साझा परीक्षा आयोजित करने पर विचार करना चाहिए| इसके बाद उन्हें इस पेशे के लिए लाइसेंस दिया जा सके। तिवारी ने भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अच्छा शुरुआती बिन्दु यह होगा कि पाठ्यक्रम तय करके संस्थानों को आदर्श बनाने के बजाय, संभवत: मीडिया उद्योग कम से कम साझा परीक्षा कराने के बारे में सोच सकता है।
उन्होंने कहा कि जैसा कि बार काउंसिल, मेडिकल या अन्य पेशेवर संस्थानों की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें परीक्षा के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है, जो आपको पेशे में काम करने के सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और वकीलों को पेशे के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और ऐसा मीडिया उद्योग को आदर्श स्तर पर लाने के लिए किया जा सकता है|
इससे पहले भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने भी पत्रकारों के लिए न्यूनतम योग्यता का मुद्दा उठाया था|
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में सीएमएस अकादमी द्वारा ‘भारत में समाचार माध्यमों की शिक्षा’ विषय पर आयोजित एक परिचर्चा में व्यक्त किये गए मनीष तिवरी के सुझावों पर एडिटर्स गिल्ड की यह प्रतिक्रिया आई है|