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1808 NGOs Registered Under FCRA Banned

(New Delhi) 1808 NGOs Registered Under FCRA Banned
14. 5 K NGOs, registered under the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), were banned in the last five years from receiving funds from abroad, Rajya Sabha was informed on Wednesday.
Union minister of state for home Nityanand Rai also said so far this year, the ministry has cancelled FCRA registration of 1,808 NGOs.
The minister said the FCRA registered NGOs in the country have received a total of Rs 2,244.77 crore in 2018-19 (as on November 28) and Rs 16,902.41 crore in 2017-18.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया भी अपनी”कबीर”धांधली के लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देंगें ?

[नई दिल्ली]दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपनी”कबीर”धांधली के लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देंगें ?कबीर पर ऍफ़ सी आर ऐ के उललंघन का आरोप है |विदेशी योगदान नियमन अधिनियम “एफसीआरए”के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया है ।कानून मंत्री की गैर कानूनी डिग्रियों को लेकर “आप” पार्टी के नैतिकता के दावों की धज्जियां पिटवाने के पश्चात
नैतिकता की ही दुहाई देते हुए पोलिस हिरासत से दिल्ली के कानून मंत्री जीतेन्द्र सिंह तोमर ने रात दस बजे अपने पद से इस्तीफा तो भेज दिया लेकिन क्या उपमुख्यमंत्री सिसोदिया भी अपने कबीर की धांधली के लिए किसी नैतिकता का परिचय देंगे |यह यक्ष प्रश्न आज दिल्ली की सियासत में गूँज रहा है |
केंद्र सरकार ने ४४७० संदिग्ध गैर सरकारी संगठन प्रतिबंधित किये हैं इनमे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की संस्था “कबीर” भी है
गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 4470 संस्थानों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया है |
अब ये विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे । ऐसे संस्थानों में शीर्ष विश्वविद्यालय+सुप्रीम कोर्ट बार ऐसोसिएशन+ एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं ।दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की संस्था “कबीर” भी एक है|
विदेशी योगदान नियमन अधिनियम “एफसीआरए”के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया । इन संस्थानों ने कथित रूप से अपना वाषिर्क रिटर्न नहीं भरा था तथा इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं ।
गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने इन सभी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने से पूर्व इन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था।
जिन प्रमुख संगठनों के एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द किया गया है उनमें पंजाब विश्वविद्यालय+चंडीगढ़+गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी+गार्गी कालेज +दिल्ली, लेडी इर्विन कालेज दिल्ली+विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं ।कबीर संस्था की २००५ में शुरू की गई मनीष सिसोदिया की “कबीर” के वेबसाइट पर अपलोड किये गए विवरण के अनुसार ५४९३१ अमेरिकन डॉलर्स के फंड एकत्रित करके खर्च बुक करने के लिए ऍफ़ सी आर ऐ की क्लीयरेंस नहीं ली गई है
कुछ रोचक फैक्ट्स निम्न हैं
एड्रेस ============E-109, पांडव नगर
डिस्ट्रिक्ट =============दिल्ली
स्टेट ==============दिल्ली
फ़ोन ===========011-22485139
वर्क
केटेगरी===========ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस
एनुअल बजट =======================Rs. ब्लेंक
ऍफ़ सी आर ऐ [FCRA ]क्लीयरेंस ?=======================नो [नहीं]
अमाउंट फंडेड अमेरिकन डॉलर्स में
[१]स्टडी ऑफ़ लोकल सेल्फ -गवर्नेंस इन इंडिया ================$ 25333
[२]कबीर नेशनवाइड आर टी आई [RTI ]कैंपेन ===================$ 14222
[३] ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक ओफ़्फ़िसेस ..=======================$ 2666
[४]2009 प्रमोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड ..===================$ 1600
[५]आर टी आई एफ्फोर्ट्स इन ज &क =========================$ 3111
[६]आर टी आई एफ्फोर्ट्स इन ज &क – २०११ ====================$ 3111
[७]प्रमोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस ===========================$ 4888
टोटल ================================================================================== == $ ५४९३१
फाइल फोटो

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के कबीर सहित ४४७० संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों पर गाज गिरी

[नयी दिल्ली]दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के कबीर सहित ४४७० संदिग्ध गैर सरकारी संगठन पर गाज गिरी |
गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आज 4470 संस्थानों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया है | अब वे विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे । ऐसे संस्थानों में शीर्ष विश्वविद्यालय+सुप्रीम कोर्ट बार ऐसोसिएशन+ एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं ।
विदेशी योगदान नियमन अधिनियम “एफसीआरए”के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया । इन संस्थानों ने कथित रूप से अपना वाषिर्क रिटर्न नहीं भरा था तथा इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं ।
गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने इन सभी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने से पूर्व इन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था।
जिन प्रमुख संगठनों के एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द किया गया है उनमें पंजाब विश्वविद्यालय+चंडीगढ़+गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी+गार्गी कालेज +दिल्ली, लेडी इर्विन कालेज दिल्ली+विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं ।