अरुण जेटली ने आज अपना पहला आम बजट संसद में प्रस्तुत किया |मोदी सरकार के इस पहले बजट का अभी राजनीतिक पोस्ट मार्टम होना है लेकिन ऊपरी तौर पर प्रथम दृश्या यूं पी ऐ के मार्ग से अलग जाता दिखाई दे रहा है| अभी तक कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी+जवाहर लाल नेहरू+इंदिरा गांधी+राजीव गांधी आदि के नामों पर ही अधिकांश योजनाएं चलाई जाती रही हैं लेकिन अब इस कांग्रेसी कल्चर के स्थान पर भगवा ब्रिगेड के नाम आये हैं उदहारण के तौर पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी +दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव लाया गया है|कांग्रेसीगृह मंत्री रहे सरदार वल्ल्भ भाई पटेल
के नाम पर भी धन का आवंटन किया गया है यह सर्वविदित है कि भारतीय बिस्मार्क कहे जाने वाले लोह पुरुष सरदार पटेल को नेहरू वाद ने कभी पनपने नहीं दिया सम्भवत इसीलिए भाजपा ने सरदार पटेल को अंगीकार किया है|कुछ नई योजनाएं निम्न हैं:
[१]श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी (रूरबन) मिशन
ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना आधारित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए श्‍यामा प्रसाद ग्रामीण शहरी (रूरबन) मिशन शुरू किया जाएगा। वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि इस मिशन में आर्थिक गतिविधियां और कौशल विकास करना भी शामिल है। इसमें विभिन्‍न योजना अनुदानों का इस्‍तेमाल करते हूए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री अरूण जेटली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीकरण के लिए गुजरात ने सफलतापूर्वक ग्रामीण शहरी विकास मॉडल को अपनाया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्‍च गुणवत्‍ता वाले शहरी ढांचे और शहरी सुविधाएं मिलती हैं।
[२]दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा
वित्त मंत्री के अनुसार बिजली आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सरकार सभी घरों को चौबीसों घंटे लगातार बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। फीडर विलगन के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने और उप-संप्रेषण और वितरण प्रणालियों के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
[३]एकता की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित
अरुण जेटली ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति [ स्टेचू ऑफ़ यूनिटी ]के निर्माण के लिए गुजरात सरकार को 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सरदार पटेल देश की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की यह राशि गुजरात सरकार को इस योजना में मदद करने के लिए निर्धारित की गई है।
आम बजट की अन्य मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं
वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2014-15 के आम बजट में वेतन भोगी वर्ग को कर में छूट, बचत की सीमा बढ़ाने, महिलाओं और बच्‍चों की सुविधाओं पर विशेष बल, विश्‍वस्‍तर के शहरों के निर्माण, वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रॉजेक्‍ट गंगा की धारा को अविरल बनाने के लिए विशेष बजट के प्रावधान जैसी अनेक महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की। बजट में लगभग हर वर्ग का ध्‍यान रखते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने और देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने के साथ देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं। बजट की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
· व्‍यक्तिगत आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए की गर्इ।
· वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई।
· धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए ।
· आवास ऋण पर ब्‍याज की कटौती सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए।
· छोटे उद्यमों को प्रोत्‍साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से ज्‍यादा के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्‍ते का प्रस्‍ताव।
· विश्‍वस्‍तर के स्‍मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए का आवंटन।
· धार्मिक शहरों के लिए ‘प्रसाद’ और विरासत शहरों के लिए ‘ह्रदय’- का शुभारंभ।
· पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
· महिला और बाल विकास पर विशेष बल।
· ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव।
· सरकारी सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए।
· बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
· स्‍त्री पुरूष भेदभाव दूर करने के लिए स्‍कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्‍याय शामिल किए जाएंगे।
· वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण पर विशेष बल।
· वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना सीमित अवधि के लिए फिर शुरू करने का प्रस्‍ताव।
· कर्मचारी भविष्‍य निधि के सदस्‍यों के लिए न्‍यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए।
· राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.1 प्रतिशत करने का लक्ष्‍य।
· जम्‍मू-कश्‍मीर में विश्‍वस्‍तरीय खेल स्‍टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए ।
· मणिपुर में खेल विश्‍वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।
· खेलों को प्रोत्‍साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्‍व कार्यक्रम की शुरूआत।
· 2022 तक सब के लिए आवास के लक्ष्‍य के साथ राष्‍ट्रीय आवास बैंक के लिए 40 अरब रुपए का प्रावधान।
· प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्‍साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा।
· नियंत्रित रक्षा उत्‍पादन में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत।
· श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन की शुरूआत।
· हर घर में 24 घंटे बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।
· देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल की विशाल मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए।
· अनुसूचित जाति कल्‍याण योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपए।
· अनुसूचित जनजाति कल्‍याण योजना के लिए 32,387 करोड़ रुपए।
· हर भारतीय को इंटरनेट उपलब्‍ध कराने के लिए ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम।
· विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए ‘’स्किल इंडिया’’ की घोषणा।
· नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से ‘ई-वीजा’ की शुरूआत।
· किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना।
· वाराणसी में हथकरघा व्‍यापार सुविधा केंद्र और शिल्‍प संग्रहालय।
· पूर्वोत्‍तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए।
· 20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन ‘’नमामि गंगे’’।
· नदी किनारे घाटों के विकास और खूबसूरती के लिए 100 करोड़ रुपए।
· प्रवासी भारतीय गंगा निधि की शुरूआत।
· किसान विकास पत्र फिर शुरू।
· 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ युद्ध स्‍मारक और 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक की स्‍थापना का प्रस्‍ताव।
· रक्षा आवंटन बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपए किया गया।
· अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए।
· पुद्दुचेरी में आपदा तैयारियों के लिए 188 करोड़ रुपए।
· सामुदायिक रेडियो प्रोत्‍साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ नई योजना।
· सुरक्षित पेय जल उपलब्‍ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए।
· दिल्‍ली को विश्‍वस्‍तरीय शहर बनाने के उद्देश्‍य से ऊर्जा के लिए 200 और जनसुधार के लिए 500 करोड़ रुपए।
· किसानों की सुविधा के लिए किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।
· हर किसान को मिलेगा मृदा उर्वरता कार्ड, 100 करोड़ रुपए की नई योजना।
· पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला चैनल शुरू करने का प्रस्‍ताव।
· ‘न्‍यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’ के सिद्धांत के लिए व्‍यय प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा।
· मिट्टी की जांच के लिए 100 चलती-फिरती प्रयोगशालाएं।
· राज्‍य पुलिसबलों के आधुनिकीकरण की राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई।
· सीमा पर बुनियादी ढ़ांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए।
· प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए।
फोटो कैप्शन
The documents of General Budget 2014-15 brought in the Parliament House premises under security, in New Delhi on July 10, 2014.