[नई दिल्ली] “आप”द्वारा दिल्ली के ८०%सरकारी स्कूलों के सुरक्षा कर्मियों का आर्थिक शोषण
स्वराज इंडिया ने दिल्ली में सत्तारूढ़ “आप” पर सरकारी स्कूलों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के वेतन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
राशन वितरण घोटाले के पश्चात् स्वराज अभियान का “आप” की दिल्ली सरकार पर यह दूसरा बढ़ा हमला है |
स्वराज अभियान का आरोप है के दिल्ली के ८०%सरकारी स्कूलों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मिल रहा वेतन तय मानकों से बेहद कम है
प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को लगभग ९५००/=प्रति माह वेतन दिया जान चाहिए लेकिन उन्हें मात्र रु ५ हजार ८०० के आसपास ही वेतन दिया जा रहा है |
सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से निजी एजेंसियों से करवाया जा रहा है|ये एजेंसियां वेतन वितरण में मनमानी कर रही है |जिसकी शिकायत ऊपर तक किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है
जाहिर है इस भ्रष्टाचार का हिस्सा ऊपर तक जाता है|
इस बाबत तिमारपुर विधायक पंकज पुष्कर ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों के शोषण के सम्बन्ध में आज दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है ।
तिमारपुर विधायक पंकज पुष्कर ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों के शोषण के सम्बन्ध में दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने वाली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे शोषण को उजागर किया है और एजेंसियों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की माँग की है।
ज्ञात हो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सरकार ने ठेके पर निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को काम पर रखा है। शिक्षा विभाग प्रति सुरक्षा कर्मी लगभग 9500 रूपए एजेन्सियों को भुगतान करता है जबकि एजेन्सियां सुरक्षा कर्मियों को मात्र 5800 रुपये प्रति माह ही भुगतान कर रही है। कर्मचारी बताते हैं कि एजेंसियां पी एफ के नाम पर पैसे काट रही हैं लेकिन आज तक उन्हें पीएफ खाते का नम्बर तक नहीं दिया है और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य व अन्य दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।
01-10 -2016 से लागू न्यूनतम वेतन अकुशल व्यक्तियों के लिए तय रूपए 9724 के हिसाब से भुगतान किये जाने की मांग की गई है
फाइल फोटो