GST
(नयी दिल्ली) जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में तरल गुड पर जीएसटी घटी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर घटा दिया। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री ने यह भी बताया कि पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा कर उन्होंने आगे कहा कि जून के महीने के लिए 16,982 करोड़ रुपये सहित सभी जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
#पीड़ितनागरिक
ओए झल्लेया ये क्या हो रहा है?32 दिन से आंदोलन के नाम पर #किसानों ने पँजांब में 1400 मोबाइल टावर्स के कनेक्शन काट दिए।#हरियाणा का #टोल फ्री करवा रहे हैं ओए इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकारों ने हम पर और टैक्स लाद देने हैं
#झल्ला
भापा जी !पँजांब सरकार ने हरियाणा और केंद्र सरकार के लिए गड्डा खोदा और किसानों को उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया ।अब खुद पँजांब के लिए भी खाई खुद रही हैं।मोबाइल और टोल से प्राप्त होने वाला #जीएसटी भी घटेगा सो उसमें राज्य का हिस्सा भी तो घटेगा
(Chandigarh) GST Intelligence Unearths Rs 150-cr Fraud in 3 States
The Directorate of the Goods and Services Tax Intelligence here has detected fraudulent input tax credit (ITC) claims totalling Rs 150 crore after a series of raids
GST intelligence officials conducted raids at units in Jammu and Kashmir, Delhi and Uttar Pradesh, finding most of them to be fake companies
The dummy firms had purportedly supplied goods worth Rs 1,500 crore to help claim ITC of about Rs 150 crore in the past two years.
The two Srinagar-based units used to get fake bills from the dummy firms and then claim ITC refunds from the government, officials said.
The accused had deposited Rs 6 crore with the GST authorities.
Under ITC, manufacturers can deduct tax on inputs for their businesses from the amount that has to be paid to the government.
(नयी दिल्ली) समाचार प्रसारकों ने वित्त मंत्री से जीएसटी में प्रिंट मीडिया से समानता की मांग की
फिलहाल प्रिंट मीडिया पर जीएसटी पांच प्रतिशत है जबकि समाचार प्रसारकों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर अनुरोध किया है कि जीएसटी नियमों के तहत टीवी समाचार चैनलों को भी प्रिंट मीडिया उद्योग के समान समझा जाए।
प्रेस रिलीज के अनुसार, शुक्रवार को हुई इस बैठक में एनबीएफ अध्यक्ष अर्णब गोस्वामी ने समान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में समानता रखने की जरूरत के बारे में और देश में समाचार चैनलों के महत्व के बारे में बताया।
वित्त मंत्री ने एनबीएफ की ओर से दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले पर ध्यान देने का आश्वासन दिया।
एनबीएफ की ओर से गोस्वामी के अलावा उपाध्यक्ष जगी एम. पांडा और संजीव नारायण तथा महासचिव आर. जय कृष्ण मंत्री से मिलने गए थे।
[New Delhi]Jaitely Exempt GST Limit to Rs 40 Lac ;Relief to Small Businesses
GST Council doubled the GST exemption limit to
Rs 20 lakh for north eastern states and
Rs 40 lakh for the rest of the country, Finance Minister Arun Jaitley told reporters
The scope of the GST Composition Scheme, under which small traders and businesses pay a small tax based on turnover rather than value addition, was raised to Rs 1.5 crore from Rs 1 crore.
The twin move would give relief to micro, small and medium enterprises (MSMEs)
The council also allowed Kerala to levy 1 per cent calamity cess on intra-state sales for a period of up to two years.
On including real estate and lottery under the Goods and Services Tax, the council decided for form a seven-member group of ministers after differences of opinion emerged at the meeting
Photo Caption
The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley addressing a press conference on the 32nd GST Council meeting, in New Delhi on January 10, 2019.
The Minister of State for Finance, Shri Shiv Pratap Shukla and the Revenue Secretary, Dr. Ajay Bhushan Pandey are also seen.
[bhopal,MP] RTI Applicant in MP Asked to Pay GST for Required Info
Ajay Dubey had sought details of expenditure on renovation of office of Real Estate Regulatory Authority (RERA), Madhya Pradesh, from the board But he was asked to pay Central Goods and Services Tax (CGST) and the States Goods and Services Tax (SGST) @9%
Activist paid Rs 43 Rs 36 as photocopy charges for 18 pages (at the rate of Rs two per page),
Rs 3.5 as CGST and Rs 3.5 as SGST,
[New Delhi]GST Collections Cross Rs 1 Lakh Crore
The GST collection in April crossed the Rs 1 lakh crore mark for the first time
Finance Minister Arun Jaitley expressed hope that the positive trend in collection of Goods and Services Tax (GST) would continue.
In March the figure was Rs 89,264 crore.
Cong Reiterates Demand Petro Products & Real Estate Under GST
Manpreet Badal Supporting GST said that Bad GST is better then No GST, but he critised its faulty implementation
Punjab’s Finance Minister Manpreet Singh Badal said in a press conference that tomorrow they are going to attend GST Meeting with a demand For Petrol Products & Real Estate Under GST ambit
Congress leader Badal said GST was projected to usher Growth, but a flawed Implementation of the GST resulted in falling of the GDP as well as economic mess.
[New Delhi]PM To Solve Kashmiri Problem With Ekta+Mamta :Man Ki Baat.These remarks came a day after Jammu and Kashmir Chief Minister
PM Narendra Modi In His Popular Radio Programme Touched Many Issues Touche Kashmir Problem Also
He said “Unity and Love are basic mantras to address Kashmir problem
Prime Minister Narendra Modi today said “Ekta” (unity) and “Mamata” (love) are the basic mantras for addressing the Kashmir problem He Also slammed those pushing children to create unrest, saying they will have to give answers to those “innocent” kids some day.
He emphasised that if any life is lost in Kashmir, whether of any youth or any securityman, “that loss is ours, of our own country”.
Speaking on the unrest in the valley in his monthly radio programme ‘Mann Ki Baat’, Modi said, “From the interactions I had with all parties on Kashmir, one thing emerged from those, which can be put in simple words as ‘Ekta’ and ‘Mamata’. These two things were the basic mantra.”
He said all the political parties had spoken in one voice on Kashmir, sending out a “message to the world as well as separatist forces” besides conveying “our sentiments to the people of Kashmir”.
He equated it to the passage of landmark GST Bill by Parliament for which all the parties came together.
Modi said.”It is the view of all of us, the view of 125 crore people from a pradhan of a village to the Prime Minister, that if any life is lost in Kashmir, whether of any youth or any securityman, that loss is ours, our own country,”
At the same time, he slammed “those people who push small children to try to create unrest in Kashmir”, saying “some day, they will have to give answers to these innocent children”.
The Prime Minister’s remarks came a day after Jammu and Kashmir Chief MInister Mehbooba Mufti met him and presented a “three-pronged action plan” that includes dialogue with all stakeholders.
File Photo
[नयी दिल्ली]राज्यसभा और लोक सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित:जीएसटी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही इसके आलावा कश्मीर पर भी दलों ने एकजुटता दिखाई|
राज्यसभा का 18 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया तथा यह सत्र इस लिहाज से बेहद ‘‘रचनात्मक’’ रहा कि इसमें जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गये वहीं कश्मीर की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गयी।
सभापति हामिद अंसारी ने सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में सत्र को काफी ‘‘रचनात्मक’’ करार दिया। उन्होंने कहा कि 20 बैठकों वाले इस 240वें सत्र में 112 घंटे से अधिक कामकाज हुआ।
सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे।
मौजूदा सत्र में सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य वस्तु एवं सेवा कर [जीएसटी]संबंधी संविधान का 122वां संशोधन [लंबित]विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाना रहा। यह विधेयक सत्र के दौरान उच्च सदन में कुल मिलाकर 14 सरकारी विधेयक पारित किए गए।
लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, जीएसटी रहा सरकार की बड़ी उपलब्धि
लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक का पारित होना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही और सदन की 20 बैठकों में 121 घंटे कामकाज हुआ तथा जीएसटी समेत 13 विधेयक पारित हुए।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा से पूर्व मानसून सत्र में संपन्न कामकाज की जानकारी सदन के समक्ष रखी।
उन्होंने बताया कि 16वीं लोकसभा का 9वां सत्र 18 जुलाई 2016 को शुरू हुआ और एक वर्तमान एवं कुछ पूर्व सांसदों के निधन पर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गयी।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कामकाज को पूरा किया गया। इस दौरान 2016.17 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया जिस पर 4 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई।
अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किये गए और 13 विधेयक पारित हुए जिनमें
भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016,
दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2016,
बाल श्रम रोकथाम एवं नियमन संशोधन विधेयक 2016,
बेनामी लेनदेन रोकथाम विधेयक 2015,
रिण वसूल से संबंधित संशोधन विधेयक,
कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक,
कराधान संशोधन विधेयक और
कारखाना संशोधन विधेयक 2016 शामिल हैं।
अध्यक्ष ने बताया कि सदन ने राज्यसभा की ओर से जीएसटी से संबंधित 122वें संविधान संशोधन विधेयक में किये गए संशोधनों को पारित किया और राज्यसभा के संशोधनों पर सहमति व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिसमें से 99 प्रश्नों के मौखित उत्तर दिये गए। यह प्रतिदिन के हिसाब से 4.95 प्रश्न होते हैं। शेष तारांकित प्रश्नों एवं 4600 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभापटल पर रखे गए।
सत्र के अंतिम दिन सदन ने कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया और वहां लंबे समय से जारी कफ्र्यू, हिंसा तथा लोगों के मारे जाने पर गंभीर चिंता प्रकट की गयी। प्रस्ताव में यह दृढ़ विचार व्यक्त किया गया कि भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
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