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Tag: Hariyana Govt

कोरोना संकट को सेना के पाले में डालने को सियासी उधेड़बुन शुरू

झल्लीगल्लां
चिंतितबुद्धिजीवी
ओए झल्लेया!ये क्या भम्बड़भूसे में मुल्क को धकेला जा रहा है।पहले तो सियासतदां मीलों लम्बे दावे करके सत्ता कब्जा लेते हैं फिर जरा सी मुसीबत गले पड़ते ही सेना की मदद की गुहार लगाने लगते है।यहां तक माननीय न्यायालय भी सेना की बात करने लग गए।दिल्ली राज्य और हरयाणा पहले ही हाथ खड़े कर चुके है।
झल्ला
भापा जी!
मुश्किल वक्तों में सेना ने हमेशा मुल्क को उबारा है और कॉरोनानुसरों के वर्तमान संकट में तो सेवानिवर्त डिफेंस डॉक्टर्स ने e संजीवनी पर ओ पी डी भी सम्भाल ली है लेकिन ये कोरोना संकट किसी एक छेत्र में आये भूकम्प/बाढ़ आदि का नही वरण समूचे राष्टीय आपदा का है और पूरे राष्ट्र की कमान आर्मी को देने के दुष्परिणाम भी हो सकते है।इसीलिए विपक्ष+सरकारों और जनता को मिल कर ही कोरोना से मुकाबिला करना होगा ।

पँजांब सीएम ने असेंबली से किसानों को हरियाणा के कृषिमंत्री को पीटने को उकसाया

(चंडीगढ़,पँजांब) कैप्टेन अमरिन्दर ने असेंबली से किसानों को हरियाणा के कृषि मंत्री को पीटने को उकसाया
कैप्टेन अमरिन्दर सिंह असेंबली में बजट सेशन के दौरान गवर्नर के भाषण के उत्तर में बोल रहे थे।उन्होंने कृषि बिलों पर बोलते हुए स्वयम को किसानों का मसीहा बताया और पडौसी राज्य के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को किसानों का दुश्मन साबित करने के लिए अखबारों में छपे बयानों को पढ़ना शुरू कर दिया।कैप्टेन ने आंदोलनरत किसानों की हुई मौतों पर कृषिमंत्री जे पी दलाल के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि किसानों को चाहिए कि वोह इस कृषि मंत्री को पकड़ कर कूटें ।
फ़ाइल फ़ोटो

पान की दूकान को १३२ करोड़ का बिजलीबिल देख कर हरियाण के विकासस्तर से ईर्ष्या हो रही है

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

हरियाणवी दुकान दार

ओये झल्लेया ये तो हसाडे सर पर पहाड़ टूट पढ़ा ओये अब किसके द्वारे जाकर दुखड़ा रोएँ हुड्डा रहे नहीं खट्टर स्थापित नहीं और बिजली का बिल आ गया १३२ करोड़ रुपयों का |ओये अब तक तो १००० रुपयों की मार झेलनी ही मुश्किल थी अब १३२ करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे ?
ओये इतने तो हमने पूरे महीने में पान भी नहीं बेचे औरबिजली वितरण नामी निगम अरे ये बिजली वालों ने हमें ही इतना ज्यादा चूना लगा कर हमें श्मशान भेजने का जुगाड़ कर दिया

झल्ला

ओ मेरे भोले सेठ जी फ़िक्र नाट आपसे पहले नारनौल के एक मकान के लिए २३४ करोड़ का बिल चुका है | आप लोगों ने शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के धुआं धार विज्ञापनों पर नजर नहीं डाली अरे उन्होंने अपने दस सालों के शासन में विकास और आयदर के बढे +बढे महंगे +महंगे नारे लगवाये हैं वैसे सच कहूँ तो हरियाण में विकास का यह स्तर देख कर खुद झल्ला भी झल्लाह रहा है

हरियाणा गुत्थी सुलझाते हुए भाजपा ने अपने कट्टर विश्वस्त मनोहरलाल खट्टर को अपना पहला सीएम चुना

[चंडीगढ़]हरियाणा के सीएम की गुत्थी सुलझाते हुए भाजपा ने कट्टर विश्वस्त मनोहर लाल खट्टर [६०]को प्रदेश की कमान सौंपी | पंजाबी समुदाय के खट्टर को 40 सालों से आर एस एस के प्रचारक और अनुशासित +अनुभवी+अविवादित प्रशासक के रूप में जाना जाता है |श्री खट्टर 26 अक्टूबर को पद की शपथ ग्रहण करेंगे| मई 1954 को रोहतक की महम तहसील के निगाना गावं में जन्मे श्री मनोहर लाल के पिता श्री हरबंस लाल खट्टर १९४७ में पाकिस्तान से माइग्रेट करके शरणार्थी के रूप में भारत आये थे |किसान और व्यापारी परिवार से सम्बंधित श्री मनोहर लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं
भाजपा ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की गुत्थी सुलझाते हुए पार्टी और आर एस एस के कट्टर विश्वस्त मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश की कमान सौंपने की घोषणा कर दी है | श्री खट्टर ने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और चौतरफा विकास का वायदा किया है |
हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यह वादा किया है कि श्री खट्टर स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और राज्य का चौतरफा विकास करेंगे।
भावी सी एम श्री खट्टर ने राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा को जनादेश देने की खातिर मतदाताओं का धन्यवाद भी किया।
हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने को तैयार भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा की उपस्थिति में सभी विधायकों ने सहमति जता दी है।
श्री खट्टर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसका फैसला आज चंडीगढ़ में बीजेपी के विधायकों की बैठक में हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे ऊपर था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में ओ पी धनकड़++राम विलास शर्मा+अनिल विज+कैप्टन अभिमन्यु+राव इंद्रजीत सिंह आदि का नाम भी शामिल था, लेकिन अंतिम मुहर श्री खट्टर के नाम पर ही लगी।
यूं टी हाउस के बाहर आज उत्सव सा माहौल था जैसे ही कोई विधायक मीटिंग में पर्यवेक्षकों के समक्ष जाने के लिए भवन के बाहर पहुँचता था तो उसके समर्थक पक्ष में नारे लगाने लगते थे श्री खट्टर संघ और पी एम के भी करीबी बताये जाते हैं।
90 सीटों वाली विधान सभा में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई है |
सोर्स एजेंसी ,वेब

“आप”संस्थापक सदस्य शांति भूषण को हरियाणा में चुनावों में भाग नहीं लेने के “पार्टी” निर्णय से ठेस लगी होगी

“आप” संस्थापक सदस्य शांति भूषण को हरियाणा में चुनावों में भाग नहीं लेने के निर्णय से ठेस लगी होगी |
आम आदमी पार्टी[आप] के संस्थापक सदस्य शांति भूषण के आरोपों से पार्टी ने असहमति व्यक्त की है| “आप” पार्टी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह असहमति व्यक्त की है |”आप” पार्टी के अनुसार मूलतः आंतरिक डेमोक्रेसी के आधार पर ही इसका गठन किया गया था इसीलिए संस्थापक सदस्य शांति भूषण द्वारा टी वी चैनल्स पर की गई पार्टी की आलोचना सर्वथा गलत है| दो साल पहले गठित पार्टी अभी विकसित हो रही है और १६ वीं लोक सभा के चुनावों में भी अच्छी उपलब्धि रही है|इसी बलबूते पर अब दिल्ली के इलेक्शंस में उतरने की तैयारी की जा रही है|”आप” के अनुसार हरियाणा में होने वालेचुनावों में भाग नहीं लेने के पार्टी निर्णय से हो सकता है शांति भूषण को ठेस पहुंची हो इसीलिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं लेकिन चुनावों में नहीं उतरने का यह निर्णय पोलिटिकल अफेयर्स समिति+और नेशनल एग्जीक्यूटिव द्वारा लिया गया था |गौरतलब है कि पूर्व मंत्री शांति भूषण “आप” पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उन्होंने इसके निर्माण में बढ़ी रकम भी दी थी लेकिन आज वयोवृद्ध श्री भूषण ने “आप” पार्टी के डेमोक्रेटिक ढांचे की आलोचना करते हुए इसके शीर्ष नेता अरविन्द केजरीवाल की न्रेतत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दियाऔर इसके लिए उन्होंने पार्टी फोरम नहीं वरन टी वी चैनल्स को चुना |चूँकि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली विधान सभा के लिए दोबारा होने वाले चुनावों में भाग लेने के लिए जी तोड़ कौशिश में लगे हैं ऐसे में शांति भूषण की आलोचना से पार्टी की छवि और क्षमता पर असर पढ़ना स्वाभाविक है | सम्भवत इसीलिए पार्टी ने तत्काल यह रेमेडियल बैलेंस्ड वक्तव्य जारी किया है |

“आप” को कांग्रेस का जवाब हरियाणा में कम्‍युनिटी रेडियो पर उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन की शुरूआत

आम आदमी पार्टी [आप] की हरियाणा में आमद को रोकने के लिए मेवात में कम्‍युनिटी रेडियो पर उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन की शुरूआत की जा रही है |
भारत की पहली रेडियो आधारित उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन हरियाणा के मेवात इलाके के नूह में शुरू की जाएगी। भारत सरकार के उपभोक्‍ता मामलों के सचिव पंकज अग्रवाल 15 जनवरी को इसकी विधिवत शुरूआत करेंगे।
इस हेल्‍पलाइन का प्रबंध मेवात आधारित कम्‍युनिटी रेडियो स्‍टेशन रेडियो मेवात करेगा।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार कम्‍युनिटी रेडियो की यह कंज्‍यूमर हेल्‍पलाइन एक समुदाय के उपभोक्‍ताओं में जागरूकता पैदा करने की एक नई कोशिश होगी। लोग इस हेल्‍पलाइन पर रेडियो रिपोर्टर से बातचीत करके अपना संदेश छोड़ देंगे। इसके बाद यह रेडियो स्‍टेशन जरूरी कागजात तैयार करेगा जिसे संबद्ध एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। संदेश देने के लिए लोग 8685904904 पर फोन कर सकेंगे अथवा खुद रेडियो स्टेशन आकर संदेश दे सकते हैं।
इस रेडियो स्‍टेशन पर 30 मिनट का एक स्‍लॉट उपभोक्‍ता अधिकारों पर कार्यक्रम प्रस्‍तुत करने के लिए दिया जाएगा। इसमें जिन विषयों पर खास ध्‍यान दिया जाएगा वह हैं-दवाएं, बिना बिल दिए माल बेचना और भ्रामक विज्ञापन आदि। इन विषयों पर जागृति आने से राज्‍य और उपभोक्‍ताओं को फायदा होगा और चीजों की मांग बढ़ेगी।

“आप” पार्टी ने चर्चित पीड़ित अशोक खेमका को हरियाणा के सी एम् के खिलाफ चुनाव लड़ने का न्यौता दिया

हरियाणा के पीड़ित और चर्चित आई ऐ एस अधिकारी अशोक खेमका ने सत्ता रुड यूं पी ऐ अध्यक्षा श्री मति सोनिया गाँधी के दामाद राबर्ट वढेरा पर लगाये अपने आरोप को दोहराते हुए अपना जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से गठित एक समिति को सौंप दिया है। १०० पेजों के इस जवाब में खेमका ने दोहराया है कि
रॉबर्ट वाड्रा और रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच गुड़गांव के शिखोहपुर गांव में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3.53 एकड़ की जमीन का सौदा हुआ था।इससे राजनीती फिर से गरमा गई है|
२१ साल कि नौकरी में तबादलों के ४० दंश झेल चुके श्री खेमका के अनुसार श्री वढेरा ने गुड़गांव में 3.53 एकड़ जमीन के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की और एक कमर्शियल कॉलोनी के लाइसेंस पर भारी-भरकम राशि जेब में रखी. खेमका ने कहा कि जमीन के सौदे के म्यूटेशन को रद्द किए जाने वाले उनके फैसले पर तुरंत अमल होना चाहिए। यदि इस मामले में कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो वह कोर्ट का रुख कर सकता है।

'आप ' पार्टी

‘आप ‘ पार्टी

आम आदमी पार्टी[आप] ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की जमीन के सौदे को फर्जी बताने वाले हरियाणा के इस चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को आप पार्टी में शामिल होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने और उन्हें हराने के लिए आमंत्रित कर दिया किया है। इससे पहले आप ने नॉएडा की एस डी एम् दुर्गा शक्ति नागपाल को भी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया हुआ है| अरविन्द केजरीवाल ने ट्विट किया है कि अशोक खेमका और दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे लोग विधानसभाओं और संसद में होने चाहिए और उन्हें कानून बनाना चाहिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी पक्ष की कोई तरफदारी नहीं की.|मुख्य सचिव (पी के चौधरी) मामले को देख रहे हैं और वह इसका अध्ययन कर रहे हैं.|
यूं पी में दुर्गा शक्ति नागपाल का उत्पीडन कर रहे सपा के सांसद नरेश अग्रवाल ने जमीन घोटाले का खुलासा करने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर ही हमला बोला है.उन्होंने तो खेमका की रिपोर्ट को ही , मानाने से इंकार करके खारिज ख़ारिज कर दिया|
हरियाणा में मुख्य विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल[ INLD ] के महासचिव अभय चौटाला ने हरियाणा की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्रीके इस्तीफे के साथ मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग भी की है
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
साध्वी उमा भारती ने कहा कि बिना जांच किए ही रॉबर्ट वॉड्रा को पीएमओ से क्लीन चिट दे दी गई. इससे पता चलता है कि सरकार रॉबर्ट वॉड्रा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है.
. कांग्रेस नेता और पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल ने कहा कि रॉबर्ट वॉड्रा पर लगे आरोप सरासर गलत हैं और ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है.
कांग्रेस नेता संजय झा ने कहा कि घोटाले का आरोप लगाने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को कोर्ट जाना चाहिए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार खेमका ने राबर्ट वढेरा की जमीन के सौदे के मामले में हरियाणा सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राबर्ट वाड्रा ने गुडगांव में गलत दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा किया। यह मामला गुड़गांव के शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन का है। यह वही जमीन है जिसके सौदे की जांच करने के बाद आईएएस खेमका ने जमीन की रजिस्ट्री को ही रद्द कर दिया था।
वढेरा और डीएलएफ के बीच डील में हुई कथित धांधली के आरोप लगने के बाद हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2012 में जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने खेमका से सौदा रद्द कर पर जवाब मांगा था। मई 2013 को खेमका ने जवाब के तौर पर अपनी 100 पेज की रिपोर्ट समिति को सौंपी।
रिपोर्ट सौंपने के तीन महीने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

अखिलेश यादव जी छपरौली में यमुना पर पुल के निर्माण के लिए ५०% राशि के लिए शीघ्र हामी भरो :चौ.अजित सिंह

RASTRIY LOK DAL

RASTRIY LOK DAL

चौ. अजित सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक और पत्र लिखा है|इस पत्र में छपरौली में यमुना पर पुल निर्माण के संबंध में प्रदेश सरकार की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास के लिए अनदेखी किये जाने को उठाया गया है|
राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौ. अजित सिंह ने छपरौली में यमुना पर पुल के निर्माण की आवश्यक सैद्धांतिक सहमति हरियाणा सरकार को शीघ्रातिशीघ्र भेजने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। इससे पूर्व उन्होंने बीते सप्ताह ही दिल्ली-हापुड़ और दिल्ली-खुर्जा के बीच प्रस्तावित रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्‍टम की मंजूरी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था|
रालोद सुप्रीमो चौ. अजित सिंह ने कहा है कि यमुना पर प्रस्तावित यह पुल छपरौली (बागपत, उत्तर प्रदेश) और हथवाला (हरियाणा) के मध्य स्थित है। इस पुल के निर्माण के संबंध में चौ. अजित सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को भी पत्र लिखा था। पत्र के जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस पुल के निर्माण के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उन्होंने नियमतः इसकी 50 % लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सैद्धांतिक सहमति शीघ्र भेजने के लिए 06 मई 2013 को पत्र लिखा था।
प्रस्तावित पुल का डीपीआर, लोकेशन इत्यादि निर्धारित करने के लिए हरियाणा सरकार के रूरल डेवलेपमेंट काॅरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी किया है। इस पुल की लागत का 50 प्रतिशत व्यय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने के लिए सैद्धांतिक सहमति अभी तक प्रेषित नहीं की गई है। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुस्मारक भी भेज चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव भी 03 जून 2013 को अपने गाजियाबाद दौरे के समय इस पुल की मंजूरी की घोषणा कर चुके हैं।
यह पुल दोनों राज्यों के आसपास के ग्रामीणों और किसानों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दोनों राज्यों के निकटस्थ ग्रामीणों और किसानों के हितों को देखते हुए चौ. अजित सिंह ने इस पुल की सैद्धांतिक सहमति हरियाणा सरकार को शीघ्र भेजने तथा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस पुल के निर्माण में हरियाणा सरकार के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने के समुचित निर्देश देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा है।