Ad

Tag: High court bench i western U P

सांसद जयंत चौधरी ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना का प्रस्ताव भेजने के लिए सपा के सांसद ,विधायकों को पत्र लिखे

[नई दिल्ली,]। राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] महासचिव एवं सांसद जयन्त चौधरी ने ,इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए , समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखा है इस पत्र में प्रदेश सरकार के माध्यम से एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया है|
गौरतलब है कि खंड पीठ के लिए दशकों से चली आ रही मांग का मजाक उड़ाते हुए प्रदेश के काबिना मंत्री आजम खान ने बीते दिन मेरठ में कहा था कि आप लोग एक जगह निश्चित कर लें उसी के मुताबिक़ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा| इसी बाल को तत्काल पुनः आजम खान के पाले में धकेलते हुए रालोद ने यह पत्र लिखा है|
उल्लेखनीय है कि जयन्त चौधरी ने 9 अप्रैल 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री अश्वनी कुमार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने हेतु पत्र लिखा था।उसके पश्चात कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव,भेजे जाने की मांग की थी|।
केन्द्र सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ के मामले में राय भी मांगी है।
युवा सांसद जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में इस विषय को लेकर कुछ मतभेद हैं इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें।
उन्होंने बताया कि मैंने ‘‘पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों से अपील की है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में इस मुहिम में शामिल हों तथा पार्टी हितों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करें।
इस खण्डपीठ से वकीलों को ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा।’’
उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के निवासियों को उच्च न्यायालय में न्याय सम्बंधी कार्यों के लिए लगभग 750 कि0मी0 की दूरी तय करके इलाहाबाद जाना पड़ता है, जो सस्ते-सुलभ न्याय की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित कुल मामलों में से 60 % मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बंधित हैं।
श्री जयंत ने कहा कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से उच्च न्यायालय की चार खण्डपीठें स्थापित हैं। आबादी के अनुपात के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना अति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस सम्बंध में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौधरी अजित सिंह तथा सांसद जयन्त चौधरी ने पिछले माह केन्द्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की थी। श्री जयन्त चौधरी ने इस मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है। आज कल मेरठ में बेंच की मांग को लेकर वकीलों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है और कोर्ट के काम काज प्रभावित हो रहे हैं|

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए प्रदेश सरकार की फ़िलहाल कोई रूचि नही:रालोद

राष्ट्रीय लोक दल [रालोद]के राष्ट्रीय महा सचिव सांसद जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए प्रदेश सरकार की फ़िलहाल कोई रूचि नही है इसीलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को अभी तक कोई द्रष्टिकोण नही भेजा है | यह केन्द्रीय कानून मंत्री के हवाले से बताया गया है|
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं मथुरा से लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने 09 अप्रैल 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के संबंध में पत्र लिखा था। इस पत्र का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने उक्त कार्रवाई से अवगत कराते हुए कहा है अभी प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
रालोद के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखा[बेंच] की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश से विचार मांगे हैं| पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस मांग पर विचार करने तथा शाखा की स्थापना पर अपना दृष्टिकोण भेजने के लिए पत्र लिखा है।
जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया है |
गौरतलब है के मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना की मांग लम्बे अरसे से की जा रही है इसके लिए वकीलों के आलावा वहां के नागरिक भी आन्दोलन करते आ रहे हैं | रालोद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस संबंध में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौ. अजित सिंह तथा सांसद श्री जयन्त चौधरी ने पिछले माह केन्द्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिबल से मुलाकात की थी। सांसद श्री जयन्त चौधरी ने इस मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है।